अप्सरा आगा
- एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार राज्यात दररोज बलात्काराच्या घटना नोंदवल्या जात आहेत; त्यात लहान मुलींचे प्रमाणही चिंताजनक आहे.
- अनेक प्रकरणांत गुन्हेगार आधीच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असून जामिनावर सुटून पुन्हा अत्याचार करत असल्याने कायद्याचा धाक कमी झाल्याचे दिसते.
- सायबर ब्लॅकमेलिंग, अश्लील कंटेंटचा प्रभाव आणि खटल्यांमध्ये होणारा उशीर यामुळे गुन्हेगारीला खतपाणी मिळत असून मुलींची सुरक्षितता अधिक धोक्यात येते.
पुण्यातील स्वारगेट असो, ठाणे असो, मालेगाव असो किंवा अगदी अलीकडच्या काळात पुण्यातल्या नसरापूर, चाकण आणि पर्वती परिसरात घडलेल्या घटना असोत...या सर्व घटनांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडलं आहे. रस्त्यावरची असुरक्षितता, गुन्हेगारांची वाढती हिंमत आणि चिमुरड्यांवर होणारे अमानुष अत्याचार यामुळे प्रत्येक आई-वडिलांच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे. 'लेक वाचवा की लेकी लपवा?' असा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आज महाराष्ट्रात उभा राहिला असून, वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांनी पालकांमध्ये भीतीचं सावट आहे. अशा वाढत्या क्रूर प्रकरणांचा आलेख महाराष्ट्रातच का वाढतोय आणि या समस्येचं मूळ कुठे आहे, याचा हा ‘बाईमाणूस’ने विशेष रिपोर्ट…
महाराष्ट्रात गेल्या दीड वर्षांत महिला, लहान मुली आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा अत्यंत गंभीर वळणावर आल्याचे दिसते. हाच प्रश्न अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक बनला आहे. २०२५ ते २०२६ या काळात समोर आलेल्या काही अत्यंत धक्कादायक आणि अमानुष घटनांनी संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडले आहे. रस्त्यावरील असुरक्षितता, गुन्हेगारांची वाढलेली हिंमत आणि महिलांच्या सन्मानाला लागलेला धक्का यावर आता गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आलीय.
स्वारगेट परिसरात राहणाऱ्या सुप्रिया शिंदे (नाव बदलेले आहे) यांच्याशी संवाद साधला, त्या डोळ्यात पाणी आणत सांगतात, 'दररोज वर्तमानपत्रात मुलींवरील अत्याचाराच्या बातम्या वाचून आमच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झालंय. गुन्हेगार जामिनावर बाहेर येतात आणि पुन्हा तोच गुन्हा करतात, यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आता सरकारनं कठोर पावलं उचलून गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण केली पाहिजे. नसरापूरची घटना वाचून तर आम्हीच भीतीच्या छायेत आहोत.'
मुलांच्या मोबाईल वापरावर लक्ष ठेवणे
पुण्यातील सायबर तज्ज्ञ 'बाईमाणूस'शी बोलताना सांगतात, 'खरंतर सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे आज सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्याचा मोठा फटका मुलींना बसत आहे. बदनामीची भीती दाखवून त्यांना ब्लॅकमेल केले जाते, तर दुसरीकडे अश्लील कंटेंटमुळे मुलांची मानसिकता बिघडत आहे. पालकांनी मुलांच्या मोबाईल वापरावर लक्ष ठेवण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे नसरापूर, पर्वतीसारख्या घटना समोर आल्या आहेत, हे चिंताजनक आहे. याला लगाम लावण्यासाठी समाजानेच दक्ष राहणे आता काळाची गरज बनली आहे.'
महाराष्ट्रातील वाढत्या अत्याचाराबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, 'लैंगिक अत्याचाराच्या घटना अजिबात खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. नराधमांना वचक बसवण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना पॅरोल न मिळण्यासाठी राज्य शासन कठोर कायदा आणत आहे. महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.'
महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग म्हणतेय, 'मुलींवर होणारे अत्याचार ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे. नसरापूरच्या घटनेची स्वतःहून दखल घेण्यात आली असून, खटला जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी आम्ही विशेष सरकारी वकील नेमण्याची मागणी केली आहे. मुलींच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाला अधिक सतर्क राहावे लागेल.'
वास्तवाचा आरसा : काय सांगते आकडेवारी?
- स्वारगेट (पुणे) येथील घटना (फेब्रुवारी २०२५) - फेब्रुवारी २०२५ च्या शेवटच्या आठवड्यात पुण्यातील स्वारगेट एसटी स्थानकावर एका बसमध्ये २६ वर्षीय तरुणीवर अत्याचाराची संतापजनक घटना घडली. या घटनेनंतर राज्यभरात महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली, त्यानंतर राज्यभरातून महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी कडक पावले उचलण्याची मागणी जोर धरू लागली.
- ठाणे येथील घटना (ऑक्टोबर २०२५) - ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ठाणे परिसरात ७ वर्षांच्या एका निष्पाप मुलीवर अत्याचार आणि हत्येची धक्कादायक घटना समोर आली. या घटनेतील मुख्य आरोपी आधीपासूनच अशाच एका गुन्ह्यात फरार होता. गुन्हेगार फरार असताना पुन्हा अशा प्रकारचा गंभीर गुन्हा करू शकल्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर आणि यंत्रणेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
- सातारा येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरण (ऑक्टोबर २०२५) - सातारा येथे एका महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येचे प्रकरण समोर आले. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान एका पोलीस कर्मचाऱ्यावरच लैंगिक शोषणाचा आणि अत्याचाराचा आरोप करण्यात आला, ज्यामुळे राज्यभरात खळबळ उडवून देणारे वातावरण तयार झाले होते.
- मालेगाव (नाशिक) येथील घटना (नोव्हेंबर २०२५) - नोव्हेंबर २०२५ मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात ३ वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार आणि हत्येची भीषण घटना घडली. २४ वर्षीय आरोपीने मुलीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून शेतात नेले आणि तिच्यावर अत्याचार करून दगडाने तिचे तोंड ठेचून खून केला. या घटनेच्या निषेधार्थ हजारो ग्रामस्थ मालेगाव सत्र न्यायालयाबाहेर जमा झाले होते आणि संतप्त जमावाने आरोपीला फाशी देण्याची जोरदार मागणी केली होती.
- नसरापूर (पुणे) येथील घटना (मे २०२६) - १ मे २०२६ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात नसरापूर येथे चार वर्षांच्या चिमुरडीला ६५ वर्षीय नराधमाने खाऊचे आमिष दाखवून पळवून नेले. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर पुणे-बंगळूर महामार्गावर स्थानिकांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने या प्रकरणात स्वतःहून दखल घेतली असून, हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याची मागणी केली आहे. ससून रुग्णालयाच्या शवविच्छेदन अहवालानुसार, आरोपीने मुलीच्या तोंडात पायमोजा कोंबून गुदमरल्यामुळे तिचा जीव घेतला. आरोपीवर यापूर्वीही महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि कठोर शिक्षेची मागणी जोर धरू लागली.
- चाकण (पुणे) येथील घटना (मे २०२६) - मे २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यातच, पुणे जिल्ह्यातील चाकण जवळील म्हाळुंगे परिसरात तीन वर्षांच्या बालकावर अनैसर्गिक अत्याचार करून त्याचा गळा चिरून खून करण्यात आला. आरोपीने मृतदेह एका सुटकेसमध्ये लपवून ठेवला होता. पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेतले.
- पर्वती पायथा परिसर (पुणे) (मे २०२६) - नुकतीच ताजी घटना म्हणजे पुन्हा महाराष्ट्राला हादरवून सोडणारी ही घटना ५ मे रोजी घडली. यात एका ५० वर्षीय नराधमाने नऊ वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, परिसरातील नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. धक्कादायक बाब म्हणजे, या घटनेतील आरोपी हा मुलीचा आजोबाच असल्याचे समोर आले. पीडित मुलगी अवघ्या ९ वर्षांची असून, तिचे आई-वडील मजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करतात. रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेनंतर ९ वर्षीय मुलीला ससून रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आलं. ती सध्या सुखरूप आहे.
एनसीआरबीचा अहवाल काय सांगतो…?
आपण फक्त भावनिक होऊन चालणार नाही, तर आकडेवारीकडेही डोळे उघडे ठेवून पाहिले पाहिजे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या ताज्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात दररोज सरासरी २० ते २४ अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची नोंद होते. ही संख्या खूप मोठी असून, महिलांच्या दैनंदिन सुरक्षिततेवर यामुळे मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यात तब्बल ३५ हजारांपेक्षा जास्त बलात्काराच्या घटनांची नोंद झालीय. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, ही केवळ एक-दोन प्रकरणे नसून, राज्याला हादरवून टाकणारा एक मोठा सामाजिक आजार बनला आहे. या आकडेवारीतील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, या एकूण गुन्ह्यांपैकी १० ते १५ टक्के बळी हे निष्पाप लहान मुली असतात. या लहान मुलींवर होणारे अत्याचार पोक्सो कायद्याच्या कक्षेत येतात. या मुलींना खेळण्याचे वय असताना अशा अमानुष कृत्यांना सामोरे जावे लागते.
पुरुषांच्या मनात आजही “लैंगिक सुख हा माझा अधिकार आहे” अशी भावना
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गीताली वि. म. सांगतात, ’लहान मुली आणि महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, हिंसाचार आणि त्यानंतर हत्या करण्याच्या वाढत्या घटना अत्यंत चिंताजनक आहेत. अशा घटना एकापाठोपाठ घडताना दिसत असल्याने समाजात भीती आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या घटनांमागे केवळ एकच कारण नसून राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक अशा अनेक स्तरांवरील कारणांचा गुंता आहे. समाजात वाढत चाललेली विषमता, असंवेदनशीलता आणि पुरुषप्रधान मानसिकता हे त्यातील महत्त्वाचे घटक आहेत. अनेक पुरुषांच्या मनात आजही “लैंगिक सुख हा माझा अधिकार आहे” अशी विकृत भावना खोलवर रुजलेली दिसते. स्त्री ही स्वतंत्र व्यक्ती नसून उपभोगाची वस्तू आहे, अशी चुकीची मानसिकता पिढ्यानपिढ्या समाजात वाढत गेली. पूर्वीही अत्याचार घडत होते, मात्र त्याविषयी उघडपणे बोलले जात नव्हते. आता महिलांमध्ये जागरूकता आणि सजगता वाढल्यामुळे त्या पुढे येऊन आवाज उठवत आहेत, त्यामुळे अशा घटना अधिक समोर येऊ लागल्या आहेत.
महिलांसाठी जशा जागृती शिबिरांचे आयोजन केले जाते, तशीच पुरुषांसाठीही संवेदनशीलता आणि जबाबदारी शिकवणारी शिबिरे घेण्याची गरज आहे. पुरुषांना घरातील कामांमध्ये सहभागी करून समानतेची जाणीव निर्माण करणेही तितकेच आवश्यक आहे. स्त्री-पुरुष समानता ही केवळ घोषणांमध्ये न राहता ती प्रत्यक्ष संस्कारांमधून रुजली पाहिजे.अशा घटनांनंतर समाजात संताप उसळणे स्वाभाविक आहे. मात्र “आरोपी आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही बघून घेऊ” हा मार्ग योग्य नाही. कायद्यावरील विश्वास टिकवून कठोर आणि जलद न्यायव्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे.
वाढत्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी समाजाने अधिक दक्ष आणि संवेदनशील होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने कठोर कायदे, प्रभावी अंमलबजावणी आणि महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. आजच्या परिस्थितीत केवळ योजनांची घोषणा पुरेशी नाही; महिलांची सुरक्षितता हीच राज्याची सर्वात मोठी जबाबदारी असली पाहिजे. “लाडकी बहीण” योजनेपेक्षा महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे गीताली वि. म. सांगतात.
न्यायव्यवस्थेचे संरचनात्मक अपयश
'प्रत्येक घटनेनंतर समाजात संताप उसळतो, मूक मोर्चे निघतात, कॅन्डल मार्च होतात, “आरोपींना भर चौकात फाशी द्या”, “एन्काउंटर करा”, “लिंग कापून टाका” अशा मागण्या पुढे येतात. सार्वजनिक संताप समजण्यासारखा आहे; कारण स्त्रिया आणि मुलींवरील लैंगिक हिंसा ही केवळ वैयक्तिक गुन्हेगारी नसून संविधानिक मूल्यांवर, मानवी प्रतिष्ठेवर आणि स्त्रियांच्या मूलभूत अधिकारांवर झालेला थेट आघात आहे.
विशेषतः अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्था संथ, असंवेदनशील आणि अपुरी वाटणं स्वाभाविक आहे. वसंत दुपारेसारख्या प्रकरणांमध्ये दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही वर्षानुवर्षे शिक्षा अंमलात येत नाही, हे लोकांच्या असंतोषाला अधिक तीव्र करतं. मात्र, या संतापाच्या क्षणी एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घ्यावी लागेल “कठोर शिक्षा” आणि “न्याय” या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. फाशी, एन्काउंटर किंवा सार्वजनिक सूडभावना यामुळे लैंगिक हिंसा थांबते, याचा ठोस पुरावा जगात कुठेही नाही. एक वकील म्हणून प्रश्न केवळ शिक्षेच्या क्रौर्याचा नसून न्यायव्यवस्थेच्या संरचनात्मक अपयशाचाही असल्याचं ऍड. परिक्रमा खोत सांगतात.
कठोर कायद्याची हवी अंमलबजावणी -
कायदे कितीही कडक असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली तरच गुन्हेगारांवर वचक बसू शकतो. महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी प्रस्तावित केलेल्या 'शक्ती कायदा' सारख्या कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे. या कायद्यात दोषींना फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची आणि तपासासाठी कमी कालावधीची तरतूद आहे. तसेच, अशा गुन्ह्यांमध्ये जामिनावर सुटलेल्या गुन्हेगारांवर कडक पाळत ठेवणे आणि त्यांना पुन्हा गुन्हे करण्याची संधीच न मिळणे यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेत सुधारणा हवी. नराधमांना कठोर शिक्षेची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात असा विचारही कोणाच्या मनात येणार नाही.
जलदगती न्यायालये -
न्याय मिळण्यास होणारा उशीर हा गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवतो, त्यामुळे पुढील बाबींवर भर दिला पाहिजे. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची सुनावणी सामान्य न्यायालयांऐवजी विशेष जलदगती न्यायालयात झाली पाहिजे. खटले वर्षानुवर्षे न रेंगाळता काही महिन्यांतच निकाली काढण्याची तरतूद हवी. यामुळे पीडितेला आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वेळेवर न्याय मिळून मानसिक त्रासातून दिलासा मिळेल. खटल्याच्या बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करून सबळ पुरावे गोळा करण्यावर भर दिला पाहिजे.
पालकांची जागरूकता अन् मुलांचे शिक्षण
मुलांच्या सुरक्षेची सुरुवात ही घरातूनच होते, त्यामुळे पालकांनी योग्य गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. गुड टच आणि बॅड टचची माहिती म्हणजे लहान वयातच मुलांना शरीराच्या सुरक्षित भागांविषयी आणि अनोळखी व्यक्तींच्या वागण्या-बोलण्याबद्दल जागरूक करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
मुलांशी मोकळा संवाद ठेवा, जेणेकरून त्यांना काही अयोग्य वाटल्यास ते न घाबरता पालकांना सांगू शकतील. मुलांना खेळताना किंवा शाळेत जाताना एकटे न सोडता त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे आणि अनोळखी व्यक्तींच्या आमिषांना बळी न पडण्याचे धडे देणे आवश्यक आहे.
सोशल मिडियाचा अतिवापर -
मुलींसाठी होणारा धोका : अनेकदा सोशल मीडियावर अनोळखी व्यक्तींशी मैत्री करणे, गोड बोलून किंवा लग्नाचे आमिष दाखवून मुलींना जाळ्यात ओढले जाते. यातूनच पुढे शारीरिक अत्याचार किंवा बलात्काराच्या घटना घडतात. सोशल मीडियावर वैयक्तिक माहिती, फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर केल्यावर नराधमांकडून त्याचा गैरवापर केला जातो. बदनामीची भीती दाखवून मुलींवर लैंगिक अत्याचार किंवा ब्लॅकमेलिंगच्या घटना वाढल्या आहेत. मुलींना सोशल मीडियावर अश्लील मेसेज पाठवणे, त्यांचा पाठलाग करणे, अशा प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण मुलींमध्ये जास्त दिसून येते.
मुलांसाठी होणारा धोका : सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर सहज उपलब्ध होणाऱ्या अश्लील कंटेंटमुळे मुलांची विचारसरणी दूषित होते. लहान वयातच या गोष्टींचा अतिवापर मुलांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि विकृत मानसिकता निर्माण करतो. सायबर गुन्ह्यांमध्ये (उदा. एखाद्याला ब्लॅकमेल करणे, अश्लील व्हिडिओ किंवा फोटो व्हायरल करणे) आजकाल अल्पवयीन मुलेही गुन्हेगार म्हणून पुढे येत आहेत. सोशल मीडियावरील आभासी जगात जगताना मुले वास्तवापासून दूर जातात. यामुळे त्यांच्यात रागाचे प्रमाण वाढणे, संयम सुटणे अशा समस्या निर्माण होतात.
अत्याचाराच्या घटनांची दुसरी बाजू -
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांप्रमाणेच आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांचे फोटो किंवा व्हिडिओ व्हायरल करून त्यांना बदनाम करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. नाशिक, अशोक खरात आणि अयान प्रकरणांनी या विकृत मानसिकतेवर प्रकाश टाकला आहे. या प्रकरणांमध्ये सोशल मीडियाचा गैरवापर करून वैयक्तिक फोटो व्हायरल करणे, बदनामी करणे आणि त्यातून ब्लॅकमेलिंग करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
अनेकदा किरकोळ वैयक्तिक वादातून किंवा सूडबुद्धीने महिलांचे फोटो समाजमाध्यमांवर टाकले जातात, ज्यामुळे महिलांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. या घटनांमधून हे स्पष्ट होते की, केवळ शारीरिक अत्याचारच नाही, तर सायबर माध्यमातून होणारे महिलांचे मानसिक व लैंगिक शोषणही तितकेच गंभीर आहे. अशा सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे, सायबर सेलची जलद कारवाई आणि सोशल मीडियाच्या जबाबदार वापराची गरज आहे.
'पॅरोल'वर बंदी
नुकतंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोल देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिलेत. त्यासाठी कायद्यात योग्य तो बदल करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी विधी-न्याय विभागाला दिले आहेत. लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांतील तब्बल ८० ते ९० टक्के आरोपी पॅरोलवर असताना पुन्हा तोच गुन्हा करतात. त्यामुळं त्यांच्याविरोधात राज्य सरकारनं अधिक कडक धोरण अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत फडणवीस मुख्यमंत्री असताना लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातल्या आरोपींना पॅरोल न देण्याचा कायदा केला होता. दोनतीन वर्षे अस्तित्वात असलेला तो कायदा न्यायालयानं रद्द केला. त्यामुळं लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात पुन्हा एकदा कठोर कायदा आणण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
AI Genrated
शहरे असोत किंवा ग्रामीण भाग, महिला आणि मुलींवर होणाऱ्या अनैतिक घटना सातत्याने समोर येत असल्याने सर्वसामान्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. विशेषतः लहान मुलींच्या सुरक्षेविषयी पालक अत्यंत चिंतेत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले आहे की, गुन्हेगार आधीपासूनच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असतात किंवा जामिनावर बाहेर असतात आणि पुन्हा अशाच प्रकारचा गुन्हा करतात. यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर आणि कायद्याच्या धाकावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. खटले चालण्यास होणारा उशीर आणि पुराव्याअभावी अनेकदा गुन्हेगार सुटतात, ज्यामुळे लोकांमध्ये मोठा संताप आहे.
या सर्व घटनांचा विचार केला, तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची कोणतीच भीती उरलेली नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून येते की, आरोपींना जामीन मिळतो आणि ते पुन्हा अशाच प्रकारची कृत्ये करतात. पोलिसांची गस्त वाढवूनही गुन्हे पूर्णपणे आटोक्यात येत नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. दुसरीकडे, न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा उशीर गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवतो. एखादा खटला वर्षानुवर्षे चालल्यास न्याय मिळण्यास उशीर होतो, ज्यामुळे पीडितांच्या कुटुंबांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.
शेवटी, लेकी वाचवा, लेकी शिकवा असा नारा देण्याआधी त्यांना सुरक्षित वातावरण देणे ही आपली पहिली जबाबदारी आहे. जोपर्यंत महिला आणि मुलींना मुक्तपणे आणि सुरक्षितपणे जगता येत नाही, तोपर्यंत आपला विकास निरर्थक आहे. आजच आपण सर्वांनी एकत्र येऊन या गुन्ह्यांविरोधात आवाज उठवण्याची आणि लेकींना सुरक्षित जग देण्याची गरज आहे.
