शंतनू खुजे
- गेल्या अनेक वर्षांपासून इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या माथाडी कामगारांची एक मागणी होती, ती म्हणजे पाठीवरचे ओझे कमी करण्याची.
- माथाडी कामगारांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कांदा, बटाटा, आणि इतर शेतीजन्य मालाची ६० किलोची गोण आता १० किलोने कमी करण्यात आली आहे.
ओझं वाहून नेण्यासाठी डोक्याचा वापर करणे म्हणजे माथाडी. ओझी उचलणे, चढवणे, उतरवणे, रचून ठेवणे. अशासारखी अन्य अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्या कामगारांना माथाडी कामगार म्हटले जाते. १९६२ साला पर्यंत 'माथाडी' हा शब्द सुद्धा कोणाला माहित नव्हता.तोपर्यत सामान,माल, गोण्यांची चढ उतार करणाऱ्या कामगारांना 'हमाल' म्हटले जायचे आणि हमाल म्हणूनच हाक मारली जायची. बरेचदा 'घाटी' म्हणून ही संबोधले जायचे. व्यापारी वर्ग बहुतेक करून गुजराती होता. तो 'माथा' म्हणजे डोके डोक्यावरून ओझे वाहणारा 'गडी' माणसाला 'माथागडी' चा अपभ्रंश 'माथाडी' असा झाला असावा.
राज्यात ३०५ पेक्षा जास्त कृषि बाजार समित्या आहेत. या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल चढउताराचे काम माथाडी कामगार करतात. मुंबई महानगर प्रदेशातील जेएनपीटी, मुंबई पोट्र ट्रस्ट सारख्या केंद्रीय तसेच खासगी अस्थापनात माथाडी कामगार चढ उताराची कामे गेली अनेक वर्षे करीत आहेत. राज्यात या कामगारांची संख्या दोन लाखापेक्षा जास्त आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या माथाडी कामगारांची एक मागणी होती, ती म्हणजे पाठीवरचे ओझे कमी करण्याची. म्हणजे अगदी अलीकडच्या काळात हाच माथाडी कामगार तब्बल १०० किलो वजनाची गोणी उचलायचा. मात्र आता त्यांच्या या मागणीला यश आले आहे. माथाडी कामगारांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कांदा, बटाटा, आणि इतर शेतीजन्य मालाची ६० किलोची गोण आता १० किलोने कमी करण्यात आली आहे. कामगारांना या वजनाचा त्रास होत असल्याने ह्या गोणी ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या असता कामा नये असा नियम शासनाने घातला आहे.
गोण्यांचे वजन आता कमाल 50 किलोपर्यंतच मर्यादित
१०० किलोवरून माथाडी कामगार संघटनेने वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनामुळे हे वजन नंतर वीस किलोने कमी करण्यात आले. त्यानंतरच्या ८० किलो वजनही माथाडी कामगारांना पेलता येत नव्हते. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने हे वजन ५० किलो असावे असे स्पष्ट केले आहे. कामगारांची सुरक्षितता आणि स्वास्थ यांना धोका पोहचू नये यासाठी हे वजन ५० किलो योग्य आहे असे मत या संघटनेने व्यक्त केले आहे. गेली २६ वर्षे कामगार संघटना हे वजन कमी व्हावे यासाठी संर्घष करीत आहेत. काही दिवसापूर्वी मंत्रालयात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी कामगार संघटनांनी सध्या असलेल्या ६० किलो वजनाला ही विरोध केला. शासनाने ही मागणी मान्य केली आहे. त्यानुसार सरकारने शासन अध्यादेश काढला आहे. राज्यातील सर्व कृषि बाजार समितीत शेतमालाचे वजन ५० किलो पेक्षा जास्त असता कामा नये, असे आदेश शेतकरी व व्यापाऱ्यांना देण्यात आले आहेत
या निर्णयामागे आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचाही मोठा वाटा आहे. कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी जड वजन उचलण्यावर मर्यादा असावी, असा निर्णय यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारनेही यासंदर्भात राज्यांना सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार राज्य शासनाने याआधीच परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शन केले होते, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी विविध कामगार संघटनांकडून सातत्याने मागणी होत होती.
दीर्घकालीन आरोग्य समस्यांपासून दिलासा
या पार्श्वभूमीवर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला कामगार संघटना, व्यापारी संघटना, कामगार विभाग, तसेच किराणा बाजार आणि दुकाने मंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच हा निर्णय अंतिम करण्यात आला. त्यामुळे हा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने बाजार समित्यांना या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व शेतकऱ्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी गोण्यांचे वजन 50 किलोच्या मर्यादेत ठेवावे यासाठी जनजागृती करण्यास सांगितले आहे. तसेच बाजार समित्यांमध्ये 50 किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या गोण्यांची चढउतार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे कामगारांचे आरोग्य सुरक्षित राहील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, या नव्या नियमामुळे बाजार समित्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याचीही खबरदारी घेण्यात आली आहे. उलट, कामगारांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल आणि दीर्घकालीन आरोग्य समस्यांपासून त्यांना दिलासा मिळेल. एकूणच, या निर्णयामुळे माथाडी कामगारांच्या खांद्यावरील जड ओझे हलके होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
डोक्यावरून ओझे वाहणाऱ्यांना माथाडी कामगार म्हणतात. ओझी उचलणे, ट्रक-रेल्वेतून माल चढविणे-उतरविणे, मालाची थप्पी रचून ठेवणे, गोदामांतर्गत मालाची हलवाहलव करणे, गोणी शिवणे, जमिनीवरील धान्य निवडणे अशी विविध कामे हे कामगार करतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात घाटावरील पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरमधून अनेक नागरिक उपजीविकेच्या शोधार्थ मुंबईत आले अन् विविध गोदींमध्ये, बाजारांमध्ये ओझे उचलण्याचे काम करू लागले. मात्र, या कामासाठी त्यांना अत्यंत तुटपुंजी मजुरी मिळायची. अनेक कामगारांना शंभर ते सव्वाशे किलोपर्यंतचे ओझे उचलावे लागायचे. या अतिश्रमामुळे चक्कर येणे, रक्ताच्या उलट्या होणे, मान-पाठदुखी, मणक्यांच्या हाडांची झीज अशा आजारांना सामोरे जावे लागायचे. अंगात ताकद असेपर्यंत कामगार कामे करायचे. मात्र, उतारवयात त्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नव्हती.
काय आहे माथाडी कायदा?
या पिळवणुकीविरोधात मनोहर कोतवाल, पी. डिमेलो या तत्कालीन कामगार नेत्यांच्या नेतृत्त्वाखाली गोदी कामगारांनी संघटित होत २४ डिसेंबर १९४७ मध्ये मोठा संप केला. त्यातून डॉक वर्कर्स अॅक्ट, १९४८ हा कायदा पारित झाला. या कायद्याच्या धर्तीवर आवश्यक सोयी-सुविधा, पुरेसे वेतन, आरोग्य सुविधा, सामाजिक सुरक्षिततेच्या मागणीसाठी माथाडी कामगारांनीही साठ-सत्तरच्या दशकात संघर्षाला सुरुवात केली. त्यासाठी अण्णासाहेब पाटील, बाबा आढाव, बापूसाहेब मगदूम आदी नेत्यांनी नेटाने दिलेला लढा अन् य़शवंतराव चव्हाणांनी केलेले सहकार्य यातून ५ जून १९६९ रोजी माथाडी कामगार कायदा अस्तित्वात आला. त्यानुसार, राज्यात पुणे, कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती या सहा विभागांमध्ये तब्बल ३६ माथाडी मंडळे स्थापन करण्यात आली.
राज्यभरातील लोखंड व पोलाद बाजार, कापूस बाजार, गोदी, रेल्वे यार्ड, बाजार समित्या, लाकूड बाजार, मिठागरे अशा ठिकाणी कार्यरत तब्बल दोन लाखांवर हमालांची, माथाडींची नोंद या मंडळांकडे आहे. या कामगारांची मजुरी व अतिरिक्त रक्कम (लेव्ही) मालक मंडळात जमा करतात. सध्या राज्यात विविध मंडळांकडून किमान ३० टक्के आणि कमाल ४५ टक्क्यांपर्यंत लेव्ही आकारली जाते. या लेव्हीतून माथाडी कामगारांना भविष्यनिर्वाह निधी, घरभाडे भत्ता, आजारपण-सणांची रजा, दिवाळी बोनस, पगारी रजा, वैद्यकीय सुविधा, अपघात नुकसान भरपाई अशा विविध सुविधा दिल्या जातात, तसेच मंडळाचा प्रशासकीय खर्चही भागविला जातो. आज हजारो माथाडी कामगार या कायद्याच्या सवलतींचा लाभ घेत आहेत.
माथाडी कायदा बदनाम का होत आहे?
गेल्या पाच- सात वर्षांत या कायद्याचा आधार घेत अनेक अनोंदणीकृत कामगारांनी या क्षेत्रात घुसखोरी केली आहे. त्यांना सर्वच पक्षांतील तथाकथित कामगार, राजकीय नेत्यांची फूस आणि पाठबळ मिळत आहे. सुरुवातीस कामगारांची लेव्ही वाचविण्यासाठी काहीवेळा काही मालकांनीच अनोंदणीकृत- अनधिकृत माथाडी कामगारांना प्रोत्साहन दिले. उद्योगाच्या परिसरातील स्थानिक राजकीय मंडळींना हाताशी धरून नोंदणीकृत नसलेल्या कामगारांना माथाडींची कामे दिली. राजकारणी आणि तथाकथित कामगार नेत्यांनाही या संधीचा फायदा घेत मालकांसमोर नवनवीन मागण्या करीत त्यांना वेठीस धरायला सुरुवात केली. त्यातूनच माथाडी कामगार आणि कायदा बदनाम होऊ लागला. अलीकडच्या काळात आपली संघटना, अस्तित्व टिकविण्याच्या खटाटोपातून माथाडी आणि अनधिकृत कामगार आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षाचा उद्योगांना फटका बसू लागला आहे. त्यामुळे माथाडीच्या जोखडातून सुटकेसाठी उद्योगांची धडपड सुरू झाली आहे.
