टीम बाईमाणूस
- मथुरा येथील एका शाळेत मुस्लिम मुख्याधापक मुलांकडून सक्तीने नमाज पठण करून घेतात असा आरोप जान मोहम्मद यांच्यावर करण्यात आला होता.
- चौकशी झाल्यावर निव्वळ मुसलमानांच्या द्वेषापोटी रचलेल्या एका मोठ्या कारस्थानाचा पर्दाफाश असल्याचे निष्पन्न झाले.
शाळेतील विद्यार्थ्यांना सक्तीचे पठण करायला लावल्याचा आरोप करत, बनाव रचून, उत्तर प्रदेशातील एका मुख्याध्यापकाला निलंबित करण्याची घटना म्हणजे निव्वळ मुसलमानांच्या द्वेषापोटी रचलेल्या एका मोठ्या कारस्थानाचा पर्दाफाश आहे.
मथुरा येथील नौहझील गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुख्याध्यापक जान मोहम्मद यांच्यावर एक गंभीर आरोप ठेवण्यात आला होता. ते मुलांकडून सक्तीने पठण करून घेतात आणि राष्ट्रगीत म्हणण्यास प्रतिबंध करतात असे भाजपच्या एका स्थानिक राजकीय नेत्याने (दुर्गेश कुमार असे त्या नेत्याचे नाव) केवळ राजकीय आकसापोटी पत्राद्वारे ही तक्रार केली होती.
विद्यार्थ्यांवर नमाज पठणाची सक्ती केल्याचा आरोप निघाला खोटा
आश्चर्याची बाब म्हणजे, जिल्हा शिक्षण विभागाने या तक्रारीची कुठलीही शहानिशा न करता, 'सुतावरून स्वर्ग गाठत पक्षपाती कारवाई केली. कोणतीही प्राथमिक चौकशी नाही, सीसीटीव्ही फुटेज किंवा विद्यार्थ्यांच्या साक्षीचा आधार नाही आणि जान मोहम्मद यांना आपली बाजू मांडण्याची साधी संधीही दिली नाही. केवळ एका तक्रारीवरून या कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकाला तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले.
उत्तर प्रदेशात सध्या अशा 'तडकाफडकी न्यायाचे' एक नवे आणि भयावह तंत्र उदयास आले आहे. जर एखाद्या घटनेत आरोपी मुसलमान असेल, तर कोणताही गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वीच 'अतिक्रमण' असल्याचे कारण देत त्याचे घर बुलडोझरने पाडणे, त्याचा व्यवसाय नष्ट करणे आणि एखाद्या 'विचहंटिंग' प्रमाणे त्याला लक्ष्य करणे, हा जणू प्रशासकीय शिरस्ता झाला आहे. उत्तर भारतात अशा प्रकारच्या पक्षपाती कारवाया आता रोजच्याच झाल्या आहेत. केवळ एका राजकीय नेत्याच्या सांगोवांगी तक्रारीवरून, कोणतीही वैधानिक प्रक्रिया न राबवता मुख्याध्यापकाला निलंबित करणे, हे केवळ प्रशासकीय अकार्यक्षमतेचेच नव्हे, तर सरकारी यंत्रणा राजकीय दबावाखाली कशा प्रकारे भरडल्या जात आहेत, याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.
मुस्लिम मुख्याध्यापकासाठी हिंदू गावकरी, इतर शिक्षक आणि विद्यार्थी एकवटले
जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी जान मोहम्मदवर तातडीने निलंबनाची कारवाई केली खरी पण त्यानंतर नौहझील गावच्या गावकऱ्यांनी जे केले ते केवळ थोर होते.
स्थानिक गावकरी आणि शाळेतील इतर शिक्षक जान मोहम्मद यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध एकवटले आणि त्यांनी या कारवाईचा तीव्र निषेध केला, तेव्हा कुठे प्रशासकीय यंत्रणेला जाग आली. जनक्षोभ आणि सामाजिक एकतेचा रेटा पाहून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली, ज्यामध्ये लावण्यात आलेले सर्व आरोप पूर्णपणे निराधार आणि तथ्यहीन असल्याचे सिद्ध झाले.
शाळेतील आठपैकी सात हिंदू शिक्षकांनी एकमुखाने ही घटना पूर्णपणे नाकारली, तर विद्यार्थी आणि गावकऱ्यांनीही शाळेत दररोज राष्ट्रगीत होत असल्याची साक्ष दिली. संजय हे या गावातल्या शाळेच्या शेजारी राहणारे नागरिक आहेत ते म्हणाले "माझा पुतण्या याच शाळेत शिकतो. मी त्याला रोज शाळेत सोडायला आणि न्यायला येतो. मी स्वतः अनेकदा पाहिले आहे की शाळेत नियमितपणे राष्ट्रगीत गायले जाते. नमाज पठणाचे आरोप पूर्णपणे राजकीय आणि खोटे आहेत".
पूजा या नौहझील गावच्याच रहिवासी आहेत त्या म्हणाल्या "आमच्यासाठी आमचे सर (जान मोहम्मद) खूप चांगले आहेत. ते अनेक वर्षांपासून येथे शिकवत आहेत. त्यांच्याबद्दल कधीही कोणतीही तक्रार आलेली नाही"
अनेक हिंदू पालकांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सांगितले की, "मुलांचे धर्मांतर किंवा नमाज पठण पालकांच्या संमतीशिवाय कसे शक्य आहे? हे आरोप बिनबुडाचे आहेत. राजकीय नेत्याने मतदार यादीतून नावे कमी करण्यास सरांनी नकार दिला, म्हणून त्यांना खोट्या तक्रारीत अडकवण्यात आले आहे".
प्रियांशी (त्याच शाळेतील विद्यार्थिनी) तिने सांगितले की, "सरांनी आम्हाला कधीही काहीही चुकीचे शिकवले नाही. आमचे आई-वडील सतत शाळेत येत असतात. ते हिंदू-मुस्लीम असा कोणताही भेदभाव करत नाहीत आणि त्यांनी कधीही नमाज पडायला सांगितले नाही".
तर गावातलेच इतर ग्रामस्थ (संजय पाठक, विजय कुमार, संतोष भारद्वाज इ.) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारा दिला की, "जर जान मोहम्मद सरांना सन्मानाने परत आणले नाही, तर आम्ही मोठे आंदोलन करू. ते एक निष्ठावान शिक्षक आहेत".
कोणताही पुरावा नसताना पोलिसांची कारवाई
या प्रकरणातली सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्याने तक्रार केली तो स्थानिक भाजप नेता स्वतः या कथित घटनेचा साक्षीदार नव्हता आणि त्याच्याकडे या आरोपांच्या पुराव्यासाठी साधा फोटो किंवा व्हिडियोदेखील उपलब्ध नव्हता, त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण केवळ राजकीय आकसापोटी रचल्याचे स्पष्ट झाले.अखेर प्रशासनाला आपला निर्णय बदलावा लागला आणि ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जान मोहम्मद यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पूर्ण सन्मानाने पुन्हा त्यांच्या पदावर रुजू करण्यात आले.
शाळा हे ज्ञानाचे पवित्र मंदिर आहे, मात्र तिथेही राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक द्वेषाचे विष कालवण्याचा प्रयत्न होणे ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे. केवळ धर्माची ओळख पाहून एखाद्या व्यक्तीला 'टार्गेट' करणे आणि कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय सरकारी यंत्रणेने कारवाईचा बडगा उगारणे, हे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे आणि मानवी मूल्यांचे उघड उल्लंघन आहे.
या घटनेने हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, जनशक्ती आणि सत्याची साथ आजही सर्वोच्च आहे. प्रशासनाने कोणत्याही राजकीय दबावापुढे गुडघे न टेकता 'आधी सखोल चौकशी आणि मगच कारवाई' या कायदेशीर तत्त्वाचा आदर करायला हवा होता.जान मोहम्मद यांना पुन्हा मिळालेले त्यांचे पद हा केवळ एका शिक्षकाचा वैयक्तिक विजय नाही, तर तो जातीयवादी राजकारणाविरुद्ध सामान्य जनतेने दाखवलेल्या एकजुटीचा आणि सत्याचा विजय आहे. व्यवस्थेने एका निष्पाप व्यक्तीला विनाकारण गुन्हेगार ठरवून जी मानसिक आणि सामाजिक मानहानी केली, त्याची भरपाई आता कशी होणार?
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि द्वेष पसरवण्यासाठी खोट्या तक्रारी करणाऱ्या त्या राजकीय नेत्यावर आणि घाईने निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासन आता काय कठोर कारवाई करणार?
(सौजन्य - जन-गण-मंगलदायक फेसबुक पेज)
