ऋषिकेश खंडाळे
- मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार हा संविधानातील जीवनाच्या हक्काचा भाग असल्याचं सर्वोच्च न्यायालायने सांगितलं…
- संवेदनशीलपणा दाखवत न्यायालयाने घेतलेल्या या निर्णयाच्या अंबलबजावणीची जबाबदारी सर्वस्वी आपली, पण आपण ती कितपत पार पाडतो हा खरा प्रश्न ?
२६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हरियाणा राज्याचे राज्यपाल असीम कुमार घोष हे महर्षी दयानंद विद्यापीठाला भेट देण्यासाठी येणार होते. त्याच्या काही तास आधी विद्यापीठात एक घटना घडली. तीन महिला सफाई कामगारांनी मासिक पाळी सुरू असल्याचे व तब्यत बरी नसल्याचे दोन सुपरवायझर्सना कळवले, परंतु सुपरवायझर्सनी मासिक पाळी आल्याचा पुरावा त्यांच्याकडे मागितला. अशी तक्रार या महिलांनी केली.
तक्रारदार महिलेने सांगितले की, "मासिक पाळीमुळे व प्रकृतीत अशक्तपणा असल्याने आम्ही जलद गतीने काम करू शकत नाही, परंतु त्यांनी ते सिद्ध करण्यासाठी आम्हाला फोटोची मागणी केली. जेव्हा आम्ही नकार दिला, तेव्हा आम्हाला शिवीगाळ करण्यात आली आणि कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देण्यात आली." तक्रारदार महिला ही एमडीयूमध्ये (महर्षी दयानंद विद्यापीठ) ११ वर्षांपासून कार्यरत होती.
महिलांच्या तक्रारीवरून रोहतकमधील महर्षी दयानंद विद्यापीठाशी संबंधित तीन जणांवर लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गुप्तांगांचे फोटो देऊन मासिक पाळी येत असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले जात होते, असे पोलिसांनी ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सांगितले.
ही अत्यंत क्लेशदायक घटना संपूर्ण समाजाला प्रचंड अस्वस्थ करणारी आहे. समाज म्हणून आपण कुठे आहोत, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी ही घटना आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश
मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार हा संविधानानुसार जगण्याच्या मूलभूत हक्काचा भाग असल्याचे घोषित करत, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मुलींना मोफत ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन आणि सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे असावी, असे आदेश दिले.
शहरी असो वा ग्रामीण भाग, तेथे सरकारी, अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळांमध्ये या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे. लैंगिक न्याय आणि शैक्षणिक समता सुनिश्चित करण्यासाठी दिलेल्या या ऐतिहासिक निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, या आदेशाचे पालन न झाल्यास त्याचे कठोर परिणाम भोगावे लागतील. हे आदेश न पाळणाऱ्या खासगी शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल, तसेच सार्वजनिक शिक्षण संस्थांमधील अपयशासाठी राज्य सरकारांना थेट जबाबदार धरण्यात येईल.
न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद १४ अंतर्गत समतेचा अधिकार लक्षात घेऊन शाळांमध्ये मुलींच्या आरोग्य, स्वच्छता आणि समान संधीची घटनेने हमी दिली आहे, असे स्पष्ट केले. तसेच, अनुच्छेद २१ (जीवनाचा अधिकार) अंतर्गत स्वच्छ आणि सुरक्षित मासिक पाळी व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे, हा जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे, असे नमूद केले. अनुच्छेद २१अ (शिक्षणाचा अधिकार) नुसार, अशा सुविधांच्या अभावामुळे मुलींचे शिक्षण अडथळ्यांत अडकते, जे शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे राज्याने या अडचणी दूर करण्याची जबाबदारी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केले.
"ज्या प्रत्येक मुलीला तिच्या शरीरालाच ओझे समजले गेले आणि त्या चुकीमुळे तिला शाळेत गैरहजेरीला सामोरे जावे लागले, त्या प्रत्येक बालिकेला आम्ही हे सांगू इच्छितो की, या परिस्थितीसाठी तिची काहीही चूक नाही," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
महिला मासिक पाळीतील वेदनांमुळे जड काम करू शकत नसेल, तर ?
रोहतकमधील महर्षी दयानंद विद्यापीठातील घटनेसंदर्भात मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, जर एखादी महिला मासिक पाळीशी संबंधित वेदनांमुळे जड काम करू शकत नसेल, तर तिला मानहानीकारक तपासणीला सामोरे जाण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था करावी. "जर कोणी म्हणत असेल की या कारणामुळे मोठे काम करता आले नाही, तर ते स्वीकारता आले असते आणि काही इतर व्यक्तींना तैनात करता आले असते," असे खंडपीठाने म्हटले होते आणि या प्रकरणातून अर्थपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे समोर येतील, अशी आशा व्यक्त केली होती. विद्यापीठातील घटनेची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे आणि जबाबदार असलेल्या दोन व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती हरियाणा सरकारने न्यायालयाला दिली होती.
आदिवासी,वंचित समुदाय आणि मासिक पाळी
मध्यप्रदेशातील झाबुआ जिल्ह्यात ‘Uninhibited Organisation’ मार्फत मासिक पाळी स्वास्थ व स्वच्छता जागृकतेकरता देण्यात येणाऱ्या फेलोशिपमध्ये पिरियड फेलो म्हणून काम करताना मासिक पाळी स्वच्छतेच्या प्रश्नाचे वास्तव अधिक स्पष्टपणे माझ्या समोर आले. विशेषतः आदिवासी आणि इतर वंचित समुदायांमध्ये मासिक पाळी ही केवळ आरोग्याची समस्या नसून दारिद्र्य, माहितीची कमतरता, पाणीटंचाई, स्वच्छतागृहांचा अभाव आणि सामाजिक कलंक यांचा एकत्रित परिणाम आहे, हे प्रकर्षाने जाणवले.
या वंचित भागामध्ये स्वच्छतेच्या सुरक्षित साधनांचा अभाव असल्यामुळे अनेक मुली अजूनही कपडे, कापडाचे तुकडे किंवा असुरक्षित पर्याय वापरतात. मात्र, या परिस्थितीला केवळ ‘अंधश्रद्धा’ म्हणून लेबल लावणे अपुरे ठरेल. जेव्हा पाणी, शौचालये आणि परवडणारी साधनेच उपलब्ध नसतात, तेव्हा स्वच्छतेबद्दलचे ज्ञानही अपुरे ठरते. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर फक्त जनजागृतीत नाही, तर धोरणात्मक बदल, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक संवाद या तिन्हींच्या एकत्रित प्रयत्नांत आहे.
झाबुआमधील शाळांमध्ये ‘पिरियडशाला’ या कार्यक्रमांतर्गत किशोरवयीन मुले आणि तरुण पुरुषांसोबत मासिक पाळीवर संवाद साधताना एक महत्त्वाचा अनुभव मला आला. सुरुवातीला लाज, हसणे आणि संकोच दिसत होता; पण वैज्ञानिक आणि साध्या भाषेत चर्चा सुरू झाल्यावर तोच वर्ग प्रश्न विचारू लागला. “मुलींना वेदना होतात का?”, “शाळेत पॅड्स नसतील तर काय करावे?”, “आम्ही कशी मदत करू शकतो?” असे प्रश्न ऐकू येऊ लागले.
हा अनुभव स्पष्टपणे दाखवतो की, मुलांना चर्चेबाहेर ठेवल्यामुळेच कलंक टिकून राहतो. जेव्हा मुलांना समजून घेण्याची संधी दिली जाते, तेव्हा ते समस्येचा भाग न राहता उपायाचा भाग बनू शकतात. मासिक पाळी ही फक्त ‘मुलींची बाब’ नाही, तर ती सामाजिक जबाबदारीचा विषय आहे, हे या संवादातून ठळक झाले. झाबुआतील अनुभवाने एक गोष्ट ठामपणे शिकवली, मासिक पाळी स्वच्छतेचा प्रश्न एका उपायाने सुटत नाही. धोरणात्मक पातळीवर ठोस निर्णय, सातत्यपूर्ण आणि समावेशक जनजागृती, आणि प्रत्यक्षात वापरता येतील अशा पायाभूत सुविधा या तिन्ही गोष्टी एकत्र आल्या, तरच वंचित समुदायांतील मुली आणि महिलांचे आयुष्य खऱ्या अर्थाने सन्मानाने बदलू शकते.
स्थलांतरामुळे मासिक पाळीतील स्वच्छतेचे प्रश्न अधिक तीव्र…
Uninhibited Fellowship अंतर्गत मध्यप्रदेशातील झाबुआ परिसरात काम करत असताना मासिक पाळी स्वच्छतेचा प्रश्न केवळ आरोग्याचा नसून उपजीविका, स्थलांतर आणि सामाजिक रचनेशी खोलवर जोडलेला असल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. या भागात मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबे रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. हंगामी कामासाठी अनेकदा संपूर्ण गावे रिकामी होतात आणि लोक शहरांकडे, बांधकामस्थळांवर, वीटभट्ट्यांवर किंवा शेतमजुरीसाठी जातात.
या स्थलांतराच्या प्रक्रियेत महिला आणि किशोरवयीन मुलींच्या मासिक पाळी स्वच्छतेचे प्रश्न अधिक तीव्र होतात. स्थलांतरानंतर त्या ज्या ठिकाणी राहतात, तेथे बहुतेक वेळा तात्पुरती घरे, अपुरी किंवा नसलेली शौचालये, पाण्याची टंचाई आणि खासगीपणाचा अभाव दिसून येतो. गावात असताना आशा वर्कर, अंगणवाडी किंवा शाळेमार्फत जे थोडेफार पाठबळ मिळते, ते स्थलांतरित झाल्यावर पूर्णपणे तुटते.
स्थलांतरामुळे अनेक मुलींचे शाळेत जाणे बंद होते. परिणामी, शाळांमार्फत मिळणारे मोफत सॅनिटरी पॅड्स, स्वच्छतागृहांची सुविधा आणि मासिक पाळीविषयीचे शिक्षण या सर्वांपासून त्या दूर राहतात. स्थलांतरित वस्त्यांमध्ये मासिक पाळी हा विषय अजूनही लाजेचा आणि गुप्त ठेवण्याचा मानला जातो. वेदना, अस्वस्थता किंवा संसर्ग असूनही महिलांना काम थांबवण्याची किंवा मदत मागण्याची मुभा नसते.
मासिक पाळी स्वच्छतेचे प्रश्न फक्त वैयक्तिक सवयी किंवा जागरूकतेपुरते मर्यादित नाहीत. त्यासाठी धोरणात्मक बदल, स्थलांतरित लोकसंख्येचा विचार करणाऱ्या योजना, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती अत्यावश्यक आहे. उपजीविकेसाठी स्थलांतर अपरिहार्य असले तरी, त्या प्रक्रियेत महिला आणि मुलींचा आरोग्याचा, सन्मानाचा आणि मूलभूत हक्कांचा प्रश्न मागे पडता कामा नये.
या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी झाली पाहिजे?
स्वतंत्र भारतामध्ये संविधान हे देशातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचे वचन देते, त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे; परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणीसुद्धा त्याच गांभीर्याने झाली पाहिजे.
- शालेय स्तरापासूनच सर्वच विद्यार्थ्यांना मासिक पाळी स्वास्थ व स्वच्छता विषयीचे शिक्षण अनिवार्य करायला हवे. याबरोबरच संपूर्ण समाजाकरिता जागरूकतेची मोहीम सुरू करून मासिक पाळी या विषयाकडे संवेदनशीलतेने पाहण्यास शिकवायला हवे.
- या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. फक्त आदेश देऊन प्रश्न सुटत नाही; तपासणी, अहवाल आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व आवश्यक आहे.
- शाळांपुरते मर्यादित न राहता महाविद्यालये, विद्यापीठे, कारखाने, कार्यालये आणि असंघटित क्षेत्रातही मासिक पाळी स्वच्छतेचे स्पष्ट धोरण असावे.
- अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, स्वच्छता कर्मचारी यांसारख्या महिलांसाठी लवचिक कामाच्या वेळा किंवा मासिक पाळी-संवेदनशील धोरणे आखली पाहिजेत.
- जैवविघटनशील पॅड्ससोबतच सुरक्षित कचरा व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून पर्यावरणावर अतिरिक्त भार पडणार नाही.
- या ऐतिहासिक निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी तक्रार व मदत यंत्रणा मजबूत असणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयात गोपनीय तक्रार व्यवस्था, महिला शिक्षक किंवा समुपदेशकाची नेमणूक आणि स्पष्ट तक्रार प्रक्रिया असावी. राज्य सरकारांनी मासिक पाळी स्वच्छता व सुविधा न मिळाल्यास तक्रार करण्यासाठी टोल-फ्री हेल्पलाईन आणि ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करून द्यावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय केवळ कायद्याचाच विजय नसून संवेदनशीलता व न्याय्य निर्णयाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. मासिक पाळी हा लाज, कलंक किंवा आजार नसून ती एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, व सर्व समाजाने याकडे संवेदनशीलतेने बघायला हवे. योग्य संधी व सन्मान प्रत्येक महिलेला मिळायला हवा, हे या निकालाने अधोरेखित होते. आता जबाबदारी आहे ती सरकारी यंत्रणा, सर्व संस्था आणि समाजाची. संविधानाने आपल्याला दिशा दाखवली आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, आपण त्या दिशेने चालणार आहोत का?
(लेखक Research Co-author TUM, Germany चे Period fellow आहेत.)
