मेटा, गुगल आणि एमेझॉनचा पुरुषांना एक न्याय आणि महिलांना दुसरा…

सेंटर ऑफ इंटिमसी जस्टीस (सीआयजे) यांच्या अहवालातून समोर आलंय की मेटा, टिकटॉक, एमेझॉन आणि गुगलसारख्या मोठ्या कंपन्यांवर स्त्रियांशी संबंधित यौनिक व प्रसुति आरोग्य माहितीवर नियोजनबद्ध पद्धतीने बंदी आणली जात आहे. पुरूषांच्या अशाच माहितीवर मात्र बंदी नाही.

मेनोपॉज, पिरीयड्स, एंडोमेटियासिस, तसेच यौनिक-प्रसुति आरोग्य माहिती जाहिर करताना संबंधितांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे. ‘डिजीटल गँगः सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल अँड रिप्रॉडक्टीव्ह हेल्थ ऑन मेटा, टिकटॉक, एमेझॉन अँड गुगल’ या अभ्यासात 180 देशांमधील 159 एनजीओ, व्यावसायिक,
उत्पादक यांच्या अनुभवांचं विश्लेषण करण्यात आलं आहे. यातून डिजीटल सेंसरशिपची नवीन माहिती उघड झाली आहे. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर पक्षपाती नियमांमुळे स्त्री आरोग्य संघटनांवर होत असलेल्या आर्थिक परिणामांची यात चर्चा करण्यात आली आहे. त्यांना इथं अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागत आहे. 

मेनोपॉज, पिरीयड्स संबंधी माहिती जाहिर करताना अनेक अडचणी

मेटावर 84 टक्के स्त्री आरोग्य व्यवसाय आणि 76 टक्के विनालाभ संस्थांच्या जाहिरातींना नाकारण्यात आलं आहे. 63 टक्के संस्थांना त्यांची माहिती हटवण्यास सांगण्यात आलं. याची अनेक उदाहरणं आहेत. ब्ल्युच्यू (BlueChew) कंपनी एक ऑनलाईन टेलीमेडिसीन प्लॅटफॉर्म आहे ज्यावरून पुरुषांचं इरेक्शन वाढवणाऱ्या औषधींपर्यंत पोहोचता येऊ शकतं. तर विस्प (WISP) कंपनी स्त्रियांच्या युटीआयसाठी (युरीनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन- मूत्रमार्गाशी संबंधित आजार) उपचार देतात.

यातील पहिली जाहिरात स्विकारण्यात आली तर दुसरी नाकारण्यात आली. युटीआयमुळे किडनी संसर्गाचा धोका असतो व अनेक स्त्रियांमध्ये हे आजारपण आढळतं. विस्पची जाहिरात नाकारण्यात आल्याचं कोणतंही कारण अनेकदा मेटानं दिलं नाही. तर काही वेळेस त्यावर ‘प्रौढ सामग्री’, ‘अवैध उत्पादन किंवा सेवा’, ‘प्रतिबंधीत सामान व सेवा’ अशी कारणं देण्यात आली.

या बळजबरीच्या सेंसरशिपविरोधात @TheSexTalkArabic संस्थेच्या संस्थापिका फातिमा इब्राहिम सांगतात, “हीच गोष्ट या प्लॅटफॉर्मविषयी खूप निराशाजनक आहे की सेंसरशिप खूप अचानक व बळजबरीनं केली जाते. ते आम्हाला सावधही करत नाहीत. काही वेळेस ते अकाऊंट डिलीट करतात, काही वेळेस लॉग-इन करता येत नाही, तर काही वेळेस ते आमची सारी सामग्री काढून टाकतात.”



एलजीबीटीक्यू लोकांसाठीची माहिती, ट्रान्सजेंडर आरोग्यसेवा यांच्यावर सेंसरशिप लादली जात आहे

गुगल, गुगलऐड्स व युट्यूब यांच्यावरही कंटेंट काढण्याचा किंवा सेंसर करण्याचा कार्यक्रम अजूनही सुरूच आहे. काही वेळेस ते एज-गेटींग करतात. म्हणजे एका निश्चित वयोगटाच्या लोकांना एखाद्या कंटेंटपर्यंत पोहोचण्यावर मर्यादा घालण्यात येतात. जेनिफर डॉव-होलोवे या आयपीएएस संस्थेच्या संचार निर्देशक आहेत, त्या म्हणतात, “आमच्यावर सेंसरशिप करून आणि आम्ही भयंकर माहिती पसरवत आहोत असं सांगून ते प्रत्यक्षात अनेक लोकांचं जगणं संकटात टाकत आहेत.

लोकांना शारिरीक स्वायत्ततेचा प्रयोग करण्यापासून अडवत आहेत. याचा अर्थ आहे आपल्या शरीरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम होणं, आपले व आपल्या आरोग्याचे निर्णय घेण्यास सक्षम होणं. त्यामुळे ही आश्चर्याची गोष्ट नाही की गर्भपात किंवा प्रसुति अधिकार व न्याय, एलजीबीटीक्यू लोकांसाठीची माहिती, ट्रान्सजेंडर आरोग्यसेवा यांच्यावर सेंसरशिप लादली जात आहे.” गुगलवर स्त्री-आरोग्याची माहिती मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधीत केली आहे.

66 टक्के माहिती ‘यौन सामग्री’ किंवा ‘अनुचित सामग्री’ म्हणून वर्गीकृत करून नाकारण्यात आली. 58 टक्के स्त्रियांना आरोग्याचे शैक्षणिक व्हिडीयो बघताना एज-गेटींग, कॉपीरायटींग इत्यादींचा सामना करावा लागला. पुरुषांची माहिती मात्र बंदीतून सुटत राहिली. ‘लव मॅटर्स इंडिया’च्या आरती शुक्ला सांगतात, “गुगल शैक्षणिक व अश्लील सामग्रीत भेद करत नाही. एल्गोरिदम कोणता भेद करत नाही कारण या पद्धती की-वर्डवर आधारीत असतात. की-वर्ड प्रतिबंध खूप व्यापक आहेत.”

प्रत्यक्षात गुगल, ‘सेक्समध्ये त्रास’ किंवा ‘सेक्स दरम्यान त्रास’ अशा शब्दांऐवजी ‘व्हजायनिस्मस’ अशा वैद्यकीय शब्दांचा उपयोग करण्यास सांगतं. त्रास झाला तर गुगलवर लोक काय शोधतील? ‘सेक्समध्ये त्रास’ या शब्दांनी केलेला शोध हा ‘व्हजायनिस्मस’पेक्षा पाच पट जास्त होता. असं दिसतंय की सामान्य लोकांनी वैद्यकीय शिक्षण घेतलं नाही यासाठी गुगल त्यांना शिक्षा देत आहे. पण त्यामुळे लोक आरोग्यासंबंधी अंधारात राहतात, योग्य माहितीपासून वंचित होतात. जेव्हा सोशल मीडियावर आरोग्यासंबंधी योग्य व गरजेची माहिती काही कारणानं दाबली जाते तेव्हा अनेक लोकांचे आरोग्य अधिकारही दाबले जातात.

त्यांना आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या तसेच आजारांच्या माहितीपासूनही लोक दूर राहतात. ही त्यांच्या आरोग्याशी केलेली प्रतारणाच असते. ‘कॅराफेम’च्या संस्थापक स्टेसी कावाकामी म्हणतात, “एकदा गुगलने वॉशिंग्टन डी.सी. क्षेत्रातील आमच्या आरोग्य केंद्राचं लोकेशन गुगल मॅपवरून काढलं होतं. लोकेशन पेज नसल्यामुळे लोकांना पत्ता शोधण्यात अडचण येत होती. असे निर्णय का घेतले जातात हे मला समजत नाही. मी आशा करते की गुगलला हे माहिती असेल की त्यांच्या निर्णयामुळे वास्तविक जीवनात लोकांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो ते.”



कोणत्याही जाहिरातीला ऍडल्ट ठरवले जाते…

एमेझॉन हे आरोग्य उत्पादनाच्या मोठ्या बाजारांपैकी एक आहे. पण तिथेही पक्षपात होत असतोच. 64 टक्के उत्पादकांची नावं ‘प्रौढ’ किंवा ‘एक्सप्लिसीट’ म्हणून लेबल करण्यात आली होती.

34 टक्के व्यवसायांची खाती निलंबीत करण्यात आली ज्यामुळे त्यांची आर्थिक दुरवस्था झाली आणि त्यांची उत्पादनं ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकली नाहीत. सीआयजेने याविषयी एमेझॉनवर जेव्हा शोध घेतला तेव्हा शोध करण्यातील पूर्वग्रह हे एक कारण त्यांना दिसून आलं. उदा. इरेक्टाईल डिसफंक्शन (ताठरता येण्यातील अक्षमता) ऐवजी व्हजायनल हेल्थ शब्दाला फार कमी सल्ले देण्यात आले होते. जेव्हा एखाद्या उत्पादनावर ‘एडल्ट फ्लॅग’ लागतो तेव्हा एमेझॉनच्या होमपेजवरून त्यांचा शोध घेता येत नाही. वापरकर्त्याला मग उत्पादनाची थेट लिंक, गुगल शोध किंवा एमेझॉनच्या ‘सेक्सुअल वेलनेस’ या वेगळ्या सेक्शनमधून तिथं जावं लागतं. पण सर्वांनाच ही कसरत जमेल असं नाही.

टिकटॉक देखील स्त्री आरोग्याची माहिती दडपण्यात मागे नाही. टिकटॉक वापरणाऱ्या 97 टक्के यौन व प्रजजन आरोग्य समुहांत 66 टक्के व्यावसायिक आहेत. 19 टक्के वैयक्तिक सामग्री निर्माता (कंटेंट क्रिएटर) आहेत तर 20 टक्के विनालाभ स्वयंसेवी संघटना आहेत. टिकटॉकने 55 टक्के समुहांची ऑर्गनिक सामग्री काढली. 48 टक्के जाहिरीत नाकारल्या. पण त्यांची कारणं देण्यात आली नाही. 52 टक्के क्रिएटर्सच्या माहितीवर शॅडोबॅन लावण्यात आला. त्याचंही कारण देण्यात आलं नाही. टिकटॉक वरील ‘संवेदनशील’ हा शिक्का आपोआपच अनेक माहितीस्त्रोत मर्यादित करतो आणि त्यावर अपिलही करता येत नाही. 

कंटेंट क्रिएटर शेल्बी गुडरीच एकॉर्ड, (पीसीओएस सपोर्ट गर्ल) सांगते, “जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर शिक्का (फ्लॅग) मारायला जाणार असाल तर स्पष्टपणे सांगा की मी कशाचं उल्लंघन करत आहे. म्हणजे मी भविष्यात याची काळजी घेऊ शकेल. हा शैक्षणिक कंटेंट आहे ज्यासाठी मी खूप मेहनत घेते ज्यामुळे लोकांना मदत व्हावी. पण या अकारण बंदीमुळे आमच्यासारखे लोक हतोत्साहीत होतात. आम्ही काही करूही शकत नाही.”

या मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सवर माहिती, सामग्री नियंत्रित करताना दुहेरी मापदंड वापरण्यात येतात. याची अनेक उदाहरणं आहेत. उदा. एमेझॉनवर ‘इरेक्टाईल डिसफंक्शन’साठी भरपूर माहिती उपलब्ध आहे पण ‘यौनिक आरोग्य’ किंवा ‘योनीत वेदना’ यावर त्रोटक माहिती देण्यात येते. स्त्री आरोग्यासंबंधी अनेक उत्पादनांवर एमेझॉनने बंदी घातली आहे. गुगलने ज्या स्त्री-आरोग्याशी संबंधित उत्पादनांवर बंदी घालताना नेहमीच्या शब्दांऐवजी, वैद्यकीय शब्दांचा वापर करण्यास सांगितलं आहे ज्यांचा की लोक कमी उपयोग करतात व त्यामुळे ते यांच्यापासून वंचित राहतात.

 

मेटानेही प्रौढ उत्पादनं अडवण्याच्या नादात स्त्री आरोग्याशी संबंधित अनेक गरजेच्या आरोग्य जाहिरातींवर बंदी टाकली आहे. पण त्याचवेळी ते पुरुषांच्या सेक्सुअल आरोग्य वाढवणाऱ्या उत्पादनांच्या जाहिरीती देत आहेत ज्यात उत्तेजक लैंगिक जाहिराती असतात. सार्वजनिक आरोग्य विनालाभ व्यावसायिक एमिली विग्नोला सांगतात, “सेंसरशिपमुळे सोशल मीडियावर मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचण्याची आमची क्षमता बाधित झाली आहे. ज्यामुळे लोकांना जीवन-रक्षक लैंगिक आरोग्य माहिती व शिक्षण प्राप्त होण्यात अडथळे येत आहेत.”

सीआयजे संस्थापक व सीईओ जॅकी रॉटमॅन सांगतात, “आम्ही अशा निष्कर्षावर आलोय की एल्गोरीदमचे पूर्वग्रह ऑनलाईन माहितीला कसा आकार देतात याची सखोल चौकशी करणं गरजेचं आहे. विशेषतः स्त्रिया आणि भिन्न लिंगीय लोकांच्या यौनिक व प्रसुति आरोग्यासंबंधाने. या प्लॅटफॉर्म्सवर अशा व्यवस्था असायला पाहिजेत ज्यामुळे अशी माहिती दाबली जाण्याऐवजी ती लोकांसमोर येईल, त्यांचं समर्थन केलं जाईल.” या डिजीटल अडथळ्यांमुळे महत्त्वाची आरोग्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचत नाही तसेच स्त्रियांच्या आरोग्यसेवेतील उद्योग, आर्थित समानता यांनाही त्या बाधक ठरतात.

या सेंसरशिपमुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. 85 टक्के आरोग्य संस्थांसाठी पैसा उभारणं कठीण झालेलं आहे. कारण प्लॅटफॉर्म त्यांची पोहोच व बांधिलकी यावरच आघात करत आहेत आणि त्यातून त्यांची विश्वासार्हता कमी होत आहे. मेटाच्या जाहिराती बंदीमुळे 20 हजार ते 5 दशलक्ष डॉलर्स (प्रती कंपनी) वार्षिक तोटा होत असल्याचा अंदाज आहे. एमेझॉनवर याचप्रकारे 1 दशलक्ष डॉलर्सचा तोटा कंपन्यांना होत आहे.

‘इवनलीब्रेस्ट’ कंपनीच्या केट टेलर सांगतात, “आर्थिक उत्पन्न वाढवणे, सजगता पसरवणे, तसेच स्त्री आरोग्याविषयीचा संकोच कमी करण्याच्या आमच्या क्षमतांवरच यामुळे आघात केला जात आहे.” या अहवालातून हे स्पष्ट होतंय की मोठ्या डिजीटल कंपन्या कशा प्रकारे स्त्रिया व एलजीबीटीक्यू समुहांच्या यौनिक व प्रसुति आरोग्याची माहिती दडपत आहेत. एल्गोरिदम, कंटेंट प्रतिबंध, जाहिरात नियमन यातील पक्षपातामुळे स्त्री आरोग्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचत नाही आहे. डिजीटल सेंसरशिपमुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि समानता यांना धोका निर्माण होत आहे. सोशल मीडिया व डिजीटल कंपन्यांचा हा दुटप्पीपणा केवळ माहितीच दडपत नाही आहे तर आर्थिक दृष्ट्याही स्त्री आरोग्य संघटना, कंपन्यांना नुकसान पोहोचवत आहेत.

पुरुषांच्या सेक्शुअल हेल्थ उत्पादनांचा प्रचार अनिर्बंध सुरू आहे पण स्त्री आरोग्याशी संबंधित उत्पादनांवर बंदी लादली जात आहे. या कंपन्यांनी आपल्या जाहिरात नियमांची समीक्षा करणं गरजेचं आहे तसेच एल्गोरिदममधील पूर्वग्रह दूर करण्याचीही. पारदर्शक कंटेंट मॉडरेशन आणि जाहिरात नियमांशिवाय डिजीटल प्लॅटफॉर्म्सवर स्त्रिया आणि एलजीबीटीक्यू समुहाच्या आरोग्य अधिकारांचे रक्षण होणं कठीण होईल.

(सौजन्य - फेमिनिजम इन इंडिया)

अनुवाद - प्रतिक पुरी