अप्सरा आगा
- नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या ताज्या अहवालानुसार, देशात शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित आत्महत्यांमध्ये सुमारे २ टक्क्यांची घट झाली आहे. वरवर पाहता ही गोष्ट दिलासा देणारी वाटते; पण जरा खोलात जाऊन पाहिलं, तर हे वास्तव अजूनही तितकंच भयावह आहे.
- या आकड्यांमागे लपलेलं वास्तव अधिक चिंताजनक आहे. कारण या मृतांमध्ये जवळपास निम्मे लोक हे स्वतःची जमीन असलेले शेतकरी आहेत, तर उरलेले निम्मे शेतमजूर आहेत. म्हणजेच शेतीच्या साखळीत काम करणाऱ्या प्रत्येक स्तरावर संकटाने घर केलं आहे.
'पाऊस येईल का नाही, भाव मिळेल का नाही…पण कर्जाचा हप्ता मात्र ठरलेलाच. मग बळीराजाने जगायचं तरी कसं?' कागदावर आत्महत्यांचे आकडे कमी झालेत, असं सरकार सांगतं; पण शेतातलं वास्तव अजूनही तेच आहे. वेदना, कर्ज आणि हतबलता. शेतकऱ्यासोबत आता शेतमजूरही त्याच गर्तेत ओढला जातोय. ‘एनसीआरबी’च्या ताज्या आकडेवारीत दिसणारी घट ही फक्त आकड्यांची आहे; बळीराजाच्या आयुष्यात मात्र दु:खाची पेरणी अजूनही थांबलेली नाही.
'पाऊस कधी येतो, कधी दगा देतो…बँकेचा हप्ता मात्र वेळेवरच येतो.' मराठवाड्यातल्या एका शेतकऱ्याने डोळ्यात पाणी आणत विचारलेला हा साधा प्रश्न आहे, पण याच प्रश्नात आजच्या भारतातील शेतीव्यवस्थेचं संपूर्ण दु:ख सामावलेलं आहे. सरकारच्या अहवालात आकडे थोडेफार बदलले, टक्केवारी कमी-जास्त झाली, तरी शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काही फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) ताज्या अहवालानुसार, देशात शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित आत्महत्यांमध्ये सुमारे २ टक्क्यांची घट झाली आहे. वरवर पाहता ही गोष्ट दिलासा देणारी वाटते; पण जरा खोलात जाऊन पाहिलं, तर हे वास्तव अजूनही तितकंच भयावह आहे.
२०२४ मध्ये देशात एकूण १० हजार ५४६ जणांनी शेतीशी संबंधित कारणांमुळे आपलं जीवन संपवलं. २०२३ मध्ये हा आकडा १० हजार ७८६ होता. म्हणजेच सुमारे २.२२ टक्क्यांची घट झाली. पण हा फरक इतका किरकोळ आहे, की त्यातून परिस्थितीत मोठा बदल झाल्याचं चित्र अजिबात दिसत नाही. उलट, या आकड्यांमागे लपलेलं वास्तव अधिक चिंताजनक आहे. कारण या मृतांमध्ये जवळपास निम्मे लोक हे स्वतःची जमीन असलेले शेतकरी आहेत, तर उरलेले निम्मे शेतमजूर आहेत. म्हणजेच शेतीच्या साखळीत काम करणाऱ्या प्रत्येक स्तरावर संकटाने घर केलं आहे.
शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचं वाढतं प्रमाण
या आकडेवारीचा सर्वात वेदनादायक भाग म्हणजे शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचं वाढतं प्रमाण. एकेकाळी हा प्रश्न मुख्यतः जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित होता. पण आता रोजंदारीवर काम करणारा, स्वतःची जमीन नसलेला, इतरांच्या शेतात मजुरी करणारा माणूसही त्याच अडचणीत सापडला आहे. २०२४ मधील आकडे पाहिले, तर शेतमजुरांच्या आत्महत्यांची संख्या शेतकऱ्यांइतकीच किंवा काही ठिकाणी अधिक आहे. याचा अर्थ संकट अधिक खोलवर पसरत चाललं आहे.
सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात
राज्यनिहाय परिस्थिती पाहिली, तर महाराष्ट्र अजूनही या दुर्दैवी यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात ३ हजार ८२४ आत्महत्या नोंदल्या गेल्या. २०२३ मध्ये हा आकडा ४ हजार १५१ होता. म्हणजेच राज्यात काही प्रमाणात घट झाली असली, तरी देशात सर्वाधिक आत्महत्या अजूनही इथेच होत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. कारण महाराष्ट्र हा औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत मानला जाणारा राज्य आहे. तरीही शेती क्षेत्रातील संकट इतकं तीव्र आहे, की शेतकरी जगण्याचा मार्ग सोडून देतो.
महिला शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण अधिक
महाराष्ट्रातील आकडे पाहिले, तर पुरुष आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. आत्महत्या करणाऱ्या पुरुषांची संख्या आहे ३,६०४, तर महिलांची संख्या २२० आहे. पण याचा अर्थ महिलांवर परिणाम कमी आहे, असा अजिबात होत नाही. उलट, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी बहुतांश वेळा महिलांवर येते. त्यांना कर्ज फेडायचं असतं, मुलांना वाढवायचं असतं, आणि शेतीही सांभाळायची असते. त्यामुळे त्यांच्यावरचा मानसिक आणि आर्थिक ताण अधिकच वाढतो.
कापूस उत्पादक शेतकरी अधिक कर्जबाजारी
मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग हे या संकटाचे मुख्य केंद्र मानले जातात. विशेषतः विदर्भात कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी आहेत. बियाणे, खतं, कीटकनाशकं यांचा वाढता खर्च, त्यात अनिश्चित हवामान, आणि शेवटी पिकाला न मिळणारा योग्य भाव या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून जातो. एका शेतकऱ्याने सांगितलेलं वाक्य परिस्थितीचं अचूक चित्र उभं करतं, 'पिक आलं, तर भाव नाही…भाव आला, तर पिक नाही. शेवटी हातात काहीच राहत नाही.' म्हणजेच जेव्हा निसर्ग साथ देतो आणि पीक जोमाने येते, तेव्हा बाजारात मालाची आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढते. मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्यामुळे बाजारभाव कोसळतात. अशा वेळी शेतकऱ्याला आपला माल मातीमोल किमतीत विकावा लागतो. अनेकदा तर वाहतुकीचा खर्चही निघत नाही, इतका कमी भाव मिळतो. म्हणजेच, कष्ट करून पीक काढले तरी पदरात नफा पडत नाही.
अन्य राज्यातही आत्महत्येचे प्रमाण तसेच
महाराष्ट्रानंतर कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. कर्नाटकात ८३५, तर मध्य प्रदेशात ७८० आत्महत्या झाल्या. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा अशा अनेक राज्यांमध्येही ही समस्या वेगवेगळ्या प्रमाणात दिसून येते. काही राज्यांमध्ये थोडी घट झाली असली, तरी काही ठिकाणी वाढही झाली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न एखाद्या एका राज्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशभर पसरलेला आहे, हे स्पष्ट होते.
आत्महत्येचं महत्त्वाचं कारण कर्जबाजारीपणाच
या आत्महत्यांमागील कारणे अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेली नसली, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता काही मुख्य कारणे स्पष्टपणे समोर येतात. सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे कर्जबाजारीपणा. शेतकरी पिकासाठी कर्ज घेतो, पण पिकाचं नुकसान झालं किंवा बाजारभाव मिळाला नाही, तर ते कर्ज फेडणं अशक्य होतं. बँक, सहकारी संस्था, आणि खासगी सावकार सगळ्यांकडून घेतलेलं कर्ज त्याच्या डोक्यावर ओझं बनून बसतं.
दुसरं मोठं कारण म्हणजे हवामानातील अनिश्चितता. गेल्या काही वर्षांत हवामानात मोठे बदल झाले आहेत. कधी पाऊस कमी पडतो, तर कधी अतिवृष्टी होते. कधी पिकं उभी असताना गारपीट होते, तर कधी दुष्काळामुळे पिकंच उगवत नाहीत. या सगळ्या परिस्थितीत शेतकऱ्याचं गणित पूर्णपणे कोलमडतं.
तिसरं कारण म्हणजे उत्पादन खर्चात झालेली प्रचंड वाढ. बियाणे, खतं, औषधं, मजुरी सगळ्याच गोष्टी महाग झाल्या आहेत. पण पिकाला मिळणारा भाव मात्र त्याच प्रमाणात वाढलेला नाही. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्च यामधील तफावत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ही तफावतच शेवटी शेतकऱ्याला आत्महत्येच्या टोकावर नेते.
बाजारपेठेतील अस्थिरता
भारतीय शेतीतील बाजारपेठेतील अस्थिरता ही शेतकऱ्याच्या प्रगतीतील सर्वात मोठा अडथळा आहे. पिकाचे भाव कधी अचानक गगनाला भिडतात, तर कधी मातीमोल होतात. या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्याचे संपूर्ण आर्थिक नियोजन कोलमडते. पिकासाठी घेतलेले कर्ज, मुलांचे शिक्षण आणि घरखर्च या सर्वांचे गणित पिकाच्या मिळणाऱ्या भावावर अवलंबून असते. जेव्हा भाव पडतात, तेव्हा गुंतवलेले भांडवलही निघत नाही आणि जेव्हा भाव वाढतात, तेव्हा लहरी निसर्गामुळे अनेकदा शेतकऱ्याकडे विकायला मालच उरत नाही. साठवणुकीच्या सोयींचा अभाव आणि दलालांचे वर्चस्व यामुळे शेतकऱ्याला मिळेल त्या भावात माल विकावा लागतो. या अस्थिरतेमुळे शेती हा एक तोट्याचा 'जुगार' बनला असून, कष्टाचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने बळीराजा कायम आर्थिक विवंचनेत आणि मानसिक तणावात राहतो.
एनसीआरबीच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह
एनसीआरबीच्या आकडेवारीवर काही तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्हही उपस्थित केलं आहे. गाव सोडून शहरात गेलेल्या आणि मजूर बनलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा या आकडेवारीत समावेश होत नाही. त्यामुळे वास्तविक परिस्थिती अधिक गंभीर असू शकते. केवळ आकडे कमी-जास्त दाखवून वास्तव लपवता येणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार देशात सुमारे २६ कोटी लोक कृषी क्षेत्रात कार्यरत होते. म्हणजे देशाच्या एकूण मनुष्यबळाच्या सुमारे ५५ टक्के लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून होता. यामध्ये १२ कोटी शेतकरी आणि १४ कोटी शेतमजूर होते. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा प्रश्न आज संकटात आहे, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
योजना फक्त कागदावरच?
सरकारने विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. कर्जमाफी, पिकविमा, हमीभाव, अनुदाने पण त्यांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. अनेक वेळा योजना कागदावरच राहतात किंवा त्याचा लाभ योग्य वेळी आणि योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वासही डळमळीत होत आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत. दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आहे. शेतीला केवळ उपजीविकेचं साधन न मानता, एक स्थिर आणि फायदेशीर व्यवसाय म्हणून विकसित करणे आवश्यक आहे. यासाठी हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी, बाजारपेठेतील पारदर्शकता, हवामानानुसार शेती पद्धती, आणि शेतमजुरांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना अत्यंत गरजेच्या आहेत.
शेवटी, हा प्रश्न केवळ आकड्यांचा नाही तो माणसांच्या आयुष्याचा आहे. प्रत्येक आत्महत्येमागे एक कुटुंब उद्ध्वस्त होतं, अनेक स्वप्नं तुटतात. २ टक्क्यांची घट ही चांगली गोष्ट असली, तरी ती समाधानकारक नाही. खरा उद्देश हा आकडा शून्यावर आणण्याचा असायला हवा. आज शेतकरी अजूनही वाट पाहतोय, पावसाची, भावाची आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे न्यायाची.
