भागा वरखडे
- राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या ताज्या अहवालाने पुन्हा एकदा भारतीय समाजासमोर अस्वस्थ करणारे वास्तव उभे केले आहे. दर १७ मिनिटांनी एक हत्या, प्रत्येक पाच मिनिटांनी अपहरण, दर १८ मिनिटांनी बलात्कार आणि जवळपास प्रत्येक दोन मिनिटांनी आर्थिक अथवा फसवणुकीचा गुन्हा घडत असेल, तर ही केवळ आकडेवारी राहत नाही, तर ती समाजाच्या मानसिक, नैतिक आणि प्रशासकीय आरोग्याची धोक्याची घंटा ठरते.
- समृद्धी ही जेव्हा सुरक्षिततेच्या कुंपणात असते, तेव्हाच ती चिरकाल टिकते. भारताला ‘विश्वगुरू’ होण्यासाठी केवळ ‘स्मार्ट सिटी’ नकोत, तर ‘सेफ सिटी’ निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागेल.
भारत आज एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांतीचा झपाटा, अवकाश संशोधनातील यश, जागतिक राजकारणात वाढत चाललेला प्रभाव आणि ‘विश्वगुरू’ होण्याची महत्त्वाकांक्षा या सर्व गोष्टींमुळे नव्या भारताचे चित्र मोठ्या अभिमानाने रंगवले जात आहे. जगातील महासत्तांच्या रांगेत स्थान मिळवण्याचे स्वप्न देश पाहत आहे; परंतु या झगमगत्या चित्रामागे एक काळी छाया सातत्याने अधिक गडद होत चालली आहे आणि ती म्हणजे वाढती गुन्हेगारी. आर्थिक प्रगतीच्या रथाला सामाजिक असुरक्षिततेचा शाप लागला असेल, तर तो विकास टिकाऊ ठरू शकत नाही. कारण कोणतीही महासत्ता केवळ अर्थव्यवस्थेच्या बळावर घडत नाही, तर ती घडते समाजातील सुरक्षितता, न्याय, नैतिकता आणि नागरिकांच्या विश्वासाच्या पायावर.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद नोंदणी विभागाच्या ताज्या आकडेवारीने पुन्हा एकदा हे वास्तव उघड केले आहे. दर काही मिनिटांनी होणारे खून, बलात्कार, अपहरण, आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे आणि झपाट्याने वाढणारे सायबर अपराध ही केवळ आकडेवारी नाही, तर ती भारतीय समाजातील वाढत्या अस्थैर्याची चिन्हे आहेत. एका बाजूला आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल इंडिया आणि स्टार्टअप इकॉनॉमीच्या घोषणा करतो आहोत, तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य नागरिक स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत अस्वस्थ आहे. रात्री महिलांना सुरक्षितपणे बाहेर फिरता येणे, वृद्धांनी ऑनलाइन व्यवहार करताना फसवणुकीची भीती न बाळगणे किंवा तरुणांनी भविष्यासाठी आत्मविश्वासाने जगणे ही जर मूलभूत हमीच समाजात उरली नाही, तर विकासाची भाषा कितीही मोठी असली तरी ती पोकळ ठरते.
दर १७ मिनिटांनी एक हत्या आणि १८ मिनिटांनी एक बलात्कार
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या ताज्या अहवालाने पुन्हा एकदा भारतीय समाजासमोर अस्वस्थ करणारे वास्तव उभे केले आहे. विकास, डिजिटल क्रांती, स्मार्ट शहरे आणि आर्थिक प्रगतीच्या गजरात आपण ज्या आधुनिक भारताचे चित्र रंगवत आहोत, त्या चित्रामागे गुन्हेगारीचे एक भयावह सावट अधिक गडद होत चालल्याचे या आकडेवारीतून दिसते. दर १७ मिनिटांनी एक हत्या, प्रत्येक पाच मिनिटांनी अपहरण, दर १८ मिनिटांनी बलात्कार आणि जवळपास प्रत्येक दोन मिनिटांनी आर्थिक अथवा फसवणुकीचा गुन्हा घडत असेल, तर ही केवळ आकडेवारी राहत नाही, तर ती समाजाच्या मानसिक, नैतिक आणि प्रशासकीय आरोग्याची धोक्याची घंटा ठरते.
‘एनसीआरबी’चे अहवाल हे केवळ गुन्ह्यांची नोंद नसतात, तर समाजाच्या अंतर्गत हालचालींचे आरसे असतात. कोणत्या क्षेत्रात प्रशासन कमी पडत आहे, कोणत्या सामाजिक समस्या अधिक तीव्र होत आहेत आणि सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेबाबतची स्थिती किती अस्थिर आहे, याचे संकेत या अहवालांतून मिळतात. दुर्दैवाने, वर्षानुवर्षे ही आकडेवारी बदलण्याऐवजी अधिक चिंताजनक होताना दिसते. कायदे कठोर होत आहेत, पोलिस दल अधिक आधुनिक होत असल्याचा दावा केला जातो, तरीही गुन्हेगारीचे प्रमाण समाधानकारकरीत्या कमी होत नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबाबतची स्थिती तर अधिक भयावह आहे.
शांत आणि पर्यटनप्रिय राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजस्थानने सलग सहाव्या वर्षी महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांत अग्रस्थान राखणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. बलात्कार, जबरदस्तीने गर्भपात, भ्रूणहत्या आणि विवाहासाठी अपहरण अशा गुन्ह्यांमध्ये राजस्थानची सातत्याने वरची नोंद होत आहे. समाजाच्या बाह्य शांततेमागे स्त्रीसुरक्षेचे किती गंभीर प्रश्न दडलेले असू शकतात, याचे हे उदाहरण म्हणावे लागेल. त्याचवेळी बिहारमध्ये विवाहासाठी होणारे अपहरण आणि तथाकथित ‘पकडवा विवाह’ ही प्रथा अजूनही अस्तित्वात असल्याचे दिसून येते, ही सामाजिक अधोगतीची लाजिरवाणी खूण आहे. विवाहासारख्या पवित्र नात्यालाही गुन्हेगारीचे स्वरूप प्राप्त होत असेल, तर सामाजिक मूल्यांची घसरण किती खोलवर गेली आहे, याचा विचार करावा लागेल.
हत्यांच्या प्रमाणाचा विचार केला असता, मोठ्या राज्यांपेक्षा झारखंड आणि छत्तीसगढ़ यांसारख्या तुलनेने छोट्या राज्यांत दरडोई हत्या अधिक असल्याचे चित्र समोर येते. याचा अर्थ केवळ लोकसंख्या हा गुन्हेगारीचा निकष नाही, तर सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, स्थानिक संघर्ष, नक्षलवाद, संसाधनांवरील तणाव आणि कमकुवत प्रशासन यांसारखे अनेक घटक त्यामागे कार्यरत आहेत. अनेकदा माध्यमांत गुन्ह्यांमुळे चर्चेत राहणारे उत्तर प्रदेश हत्या दरात बाराव्या क्रमांकावर असल्याचे दिसते, यावरून आकडेवारीकडे भावनिक नव्हे तर वस्तुनिष्ठ दृष्टीने पाहण्याची गरज अधोरेखित होते.
गुन्हेगारांचा चेहरा झाला अधिक आधुनिक
गुन्हेगारी वाढीचे स्वरूपही आता बदलत चालले आहे. पूर्वी गुन्हे म्हणजे रस्त्यावरची चोरी, दरोडे, मारामाऱ्या किंवा स्थानिक टोळ्यांचा दहशतवाद असे चित्र होते. आज गुन्हेगारांचा चेहरा अधिक आधुनिक झाला आहे. हातात शस्त्राऐवजी आता त्यांच्याकडे संगणक, मोबाईल आणि डेटा आहे. सायबर फसवणूक, डिजिटल आर्थिक गुन्हे, ओटीपी घोटाळे, ऑनलाइन ब्लॅकमेलिंग आणि ‘सोशल मीडिया’द्वारे होणारे मानसिक शोषण या नव्या गुन्हेगारीने समाजाला वेढले आहे. गुन्हेगार आता रस्त्यावर धोकाही पत्करत नाहीत, तर ते इंटरनेटच्या आडून लाखो लोकांना लुबाडत आहेत. दुर्दैवाने, आपल्या पोलिस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक पद्धतींमध्ये अडकलेल्या दिसतात. आधुनिक गुन्हेगारांशी लढण्यासाठी आवश्यक असलेली डिजिटल फॉरेन्सिक क्षमता, डेटा विश्लेषण, सायबर तज्ज्ञता आणि तांत्रिक मनुष्यबळ अद्याप अपुरे आहे.
या अहवालातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप. पूर्वीचे रस्त्यावरचे गुन्हे, चोरी, दरोडे किंवा मारामाऱ्या यांचे प्रमाण काही प्रमाणात स्थिर होत असताना, ‘सॉफ्टवेअर क्राइम’ किंवा सायबर गुन्हे झपाट्याने वाढताना दिसत आहेत. डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन बँकिंग, ‘सोशल मीडिया’ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या वाढत्या वापरामुळे गुन्हेगारांनाही नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आता गुन्हेगारांना शस्त्र घेऊन रस्त्यावर उतरण्याची गरज उरलेली नाही. संगणक, मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची फसवणूक सहज शक्य होत आहे. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेलाही पारंपरिक चौकशीच्या पद्धतींपलीकडे जाऊन डिजिटल फॉरेन्सिक, डेटा अॅनालिटिक्स आणि सायबर तपास कौशल्य आत्मसात करणे अत्यावश्यक झाले आहे. विद्यार्थी आणि बेरोजगारांमधील आत्महत्यांच्या वाढत्या घटना या अहवालातून समोर येणारा आणखी एक वेदनादायी पैलू आहे.
केवळ ‘डिजिटल इंडिया’ नव्हे, तर ‘सुरक्षित इंडिया’चीही आवश्यकता
महिलांविरुद्ध वाढणारे अपराध ही तर अधिक गंभीर बाब आहे. एका समाजाची सभ्यता त्याने महिलांना दिलेल्या सुरक्षिततेवर मोजली जाते; परंतु देशातील अनेक राज्यांमध्ये बलात्कार, छेडछाड, घरगुती हिंसा, अपहरण आणि लैंगिक अत्याचाराच्या घटना सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. ही केवळ कायद्याची समस्या नाही, तर ती समाजाच्या मानसिकतेची समस्या आहे. आर्थिक प्रगती झाली, शहरे स्मार्ट झाली, इंटरनेट गावोगावी पोहोचले, तरी स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत नसेल, तर तो विकास अपूर्णच राहणार. विश्वगुरू होण्याचा दावा करणाऱ्या राष्ट्रात महिलांना अजूनही भीतीच्या सावटाखाली जगावे लागत असेल, तर आत्मपरीक्षणाची आवश्यकता आहे.
याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे वाढती मानसिक अस्थिरता. विद्यार्थ्यांच्या आणि बेरोजगारांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. स्पर्धेच्या दबावाखाली, करिअरच्या अनिश्चिततेत आणि बेरोजगारीच्या छायेत तरुण पिढी तुटत चालली आहे. आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न तेव्हाच साकार होऊ शकते, जेव्हा देशातील तरुणाई आत्मविश्वासाने आणि सुरक्षिततेच्या भावनेने जगत असेल; परंतु आज अनेक तरुणांना भविष्य धूसर दिसते आहे. उच्चशिक्षण असूनही रोजगार नाही, रोजगार असला तरी स्थैर्य नाही आणि स्थैर्य नसल्याने मानसिक शांतता नाही. ही साखळी समाजात असंतोष निर्माण करते. अनेकदा हाच असंतोष गुन्हेगारीचे रूप धारण करतो.
झगमगच्या चित्रामागची काळी सावली
गुन्हेगारी वाढीमागे केवळ आर्थिक कारणे नाहीत, तर सामाजिक आणि नैतिक अधःपतनाचाही त्यात मोठा वाटा आहे. समाजात झपाट्याने वाढणारी भौतिकतावादी मानसिकता, ‘सोशल मीडिया’वरून निर्माण होणारी दिखाऊ जीवनशैली, जलद श्रीमंत होण्याची हव्यासपूर्ण स्पर्धा आणि नैतिक मूल्यांची होत असलेली घसरण यामुळे अनेकजण चुकीच्या मार्गाकडे वळत आहेत. भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप, न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब आणि गुन्हेगारांविषयीची भीती कमी होणे हेही गुन्हेगारीला खतपाणी घालणारे घटक आहेत. जेव्हा समाजात कायद्याचा धाक कमी होतो आणि पैशाच्या किंवा सत्तेच्या जोरावर गुन्हेगार सुटू शकतात, अशी भावना निर्माण होते, तेव्हा गुन्हे वाढणे अपरिहार्य ठरते. भारताला जर खऱ्या अर्थाने महासत्ता व्हायचे असेल, तर केवळ जीडीपी वाढवून चालणार नाही.
महासत्ता होण्यासाठी समाजात सुरक्षिततेची भावना, न्यायव्यवस्थेवर विश्वास, महिलांचा सन्मान, युवकांसाठी संधी आणि नागरिकांमध्ये नैतिक जबाबदारीची जाणीव आवश्यक असते. अमेरिका, जपान किंवा युरोपीय देशांची ताकद केवळ त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत नाही, तर ती त्यांच्या संस्थात्मक शिस्तीत, कायद्याच्या अंमलबजावणीत आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेत आहे. भारतानेही विकासाचा अर्थ केवळ आर्थिक आकड्यांपुरता मर्यादित न ठेवता सामाजिक आरोग्याशी जोडण्याची गरज आहे.
आज देशाला केवळ ‘डिजिटल इंडिया’ नव्हे, तर ‘सुरक्षित इंडिया’चीही आवश्यकता आहे. पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण, न्यायालयीन प्रक्रियेचा वेग, सायबर सुरक्षा यंत्रणा, शिक्षणात नैतिक मूल्यांचा आग्रह, मानसिक आरोग्य सेवांचा विस्तार आणि रोजगारनिर्मिती यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. अन्यथा, आपण जगातील मोठी अर्थव्यवस्था होऊ; पण असुरक्षित समाज असलेला देश म्हणूनही ओळखले जाऊ. विश्वगुरू होणे म्हणजे केवळ जगाला तत्त्वज्ञान सांगणे नव्हे, तर स्वतःच्या समाजात न्याय, सुरक्षितता आणि मानवी प्रतिष्ठा प्रस्थापित करणे होय. भारताला जर खऱ्या अर्थाने जगाचे नेतृत्व करायचे असेल, तर त्याला प्रथम स्वतःच्या रस्त्यांवरील भीती, समाजातील हिंसा आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या अंधाराशी सामना करावा लागेल. कारण गुन्हेगारीच्या सावटाखाली उभा राहिलेला विकास कधीच दीर्घकाळ टिकणारा नसतो.
शिक्षण, करिअर, नोकरी आणि भविष्याबाबतची अनिश्चितता तरुण पिढीला मानसिकदृष्ट्या अस्थिर करत आहे. स्पर्धेच्या प्रचंड दबावात आणि यशाच्या अवास्तव अपेक्षांमध्ये अनेक तरुण कोलमडून पडत आहेत. ही केवळ वैयक्तिक अपयशाची बाब नसून समाजव्यवस्थेच्या असंतुलनाचे लक्षण आहे. आर्थिक वाढीच्या घोषणा होत असताना रोजगारनिर्मितीचा वेग अपुरा असेल, तर त्याचे दुष्परिणाम मानसिक आरोग्यावर आणि सामाजिक स्थैर्यावर अपरिहार्यपणे उमटतात.
