बांगला देशमध्ये गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होण्यामागचे खरे कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन. आरक्षणाविरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाचे संघर्षात रूपांतर झाले. परंतु, ज्या पद्धतीने ते अचानक हिंसक झाले. त्यामुळे पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारलाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. आता बांगला देश सरकार हा विरोध भडकावण्यात पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआय आणि पाश्चात्य देशांच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या भूमिकेची चौकशी करत आहे.
बांगला देशातील बंदी घातलेल्या जमात-ए-इस्लामीला आयएसआयचा पाठिंबा मिळाला आहे. या विद्यार्थी संघटनेचे नाव 'छात्र शिबीर' असे आहे. हिंसाचारामुळे संपूर्ण बांगला देश प्रभावित झाला आहे. देशभरात संचारबंदी आहे. परिस्थिती इतकी वाईट आहे, की येथून एक हजार भारतीय विद्यार्थी परतले आहेत.
आयएसआयचा उद्देश निदर्शनांद्वारे शेख हसीना सरकारला अस्थिर करणे आणि बीएनपीला पुन्हा सत्तेत आणणे हा आहे. हसीना सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत. या घडामोडींवर नजर ठेवणाऱ्या लोकांनी सांगितले, की हसीना सरकार कमकुवत करण्यात आयएसआयची भूमिका काही नवीन नाही. मात्र, आतापर्यंत नोकऱ्यांमधील कोट्याविरोधातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे विरोधी पक्षांच्या सहभागाने राजकीय आंदोलनात रुपांतर झाले आहे.
पाश्चात्य देशांनी पाठिंबा दिलेल्या स्वयंसेवी संस्थाही सरकारच्या रडारवर आहेत. पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामीची विद्यार्थी शाखा, छात्र शिबीर आणि विरोधी पक्ष बीएनपी सारख्या कट्टरपंथी घटकांनी आंदोलनाच्या आगीत इंधन ओतले आहे. बांगला देशच्या हिताच्या विरोधात आयएसआयसारखे घटकही असू शकतात.
हिंसाचारामागे आयएसआय?
बांगला देशची अर्थव्यवस्था अनेक वर्षे मजबूत राहिली. देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. पण, आता विकास मंदावला आहे, त्यामुळे बेरोजगारी आणि महागाई वाढली आहे. याशिवाय मध्यम व लघु उद्योग कोविड नंतर चालवणे कठीण होत आहे. उच्चभ्रू वर्गाच्या भ्रष्टाचारामुळेही नागरिकांमध्ये निराशा निर्माण झाली आहे. या आंदोलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राजधानी ढाकामध्ये मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.
देशभरातील शैक्षणिक संस्थांना टाळे ठोकण्यात आले असून विद्यार्थी आपापल्या घरी परतले आहेत. आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान सरकारने या मुद्द्यावर बोलण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. जोपर्यंत प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नसल्याची आडमुठी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. बांगला देशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे भारत आणि अमेरिकेसह अनेक देशांनी त्यांच्या नागरिकांसाठी ॲडव्हायझरी जारी केली आहे. दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्र संघटनेनेही हिंसाचारावर चिंता व्यक्त केली आहे.
स्वातंत्र्ययुद्धानंतर बांगला देशला पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळाले ते हे वर्ष होते 1972. बांगला देश सरकारने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तीस टक्के आरक्षण दिले. या आरक्षणाविरोधात बांगला देशात सध्या निदर्शने सुरू आहेत. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस निदर्शने सुरू झाली. पण, ती हिंसक झाली नाही. मात्र, आता या आंदोलनात हजारो लोक रस्त्यावर उतरल्याने प्रकरण आणखी वाढले.
एकतर सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण अगोदरच कमी झाले असताना त्यात तीस टक्के आरक्षण असल्याने विद्यार्थ्याच्या संतापाचा कडेलोट झाला. ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची पोलिस आणि सत्ताधारी अवामी लीग समर्थित विद्यार्थी संघटना यांच्यात झटापट झाली. बांगला देशात पाच-सहा दिवसांपासून रोज हिंसाचार सुरूच आहे. आतापर्यंत 125 हून अधिक जण ठार झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली असतानाही विद्यार्थी रस्त्यावर का?
विशेष म्हणजे आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना विद्यार्थी रस्त्यावर होते. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले असताना ही विद्यार्थी ऐकायला तयार नाहीत. ज्या कारणासाठी हे आंदोलन सुरू होते, ते कारण निकाली निघाल्याने आंदोलन थांबायला हवे होते. परंतु, तसे झाले नाही. त्याचे कारण या आंदोलनात विद्यार्थ्यांपेक्षा अनेक घटकांना जास्त रस आहे.
शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा सत्तेवर आले असले, तरी अनेकांना ते मान्य नाही. ते अस्थिर करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. प्रमुख विरोधी पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता. आता प्रमुख शहरांच्या रस्त्यांवर गस्त घालण्यासाठी निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या चिंतेमुळे या समस्येचे निराकरण होईपर्यंत प्रमुख विद्यापीठांनी त्यांचे कॅम्पस बंद केले आहेत.
आरक्षण 1972 मध्ये दिले होते, तर आता आंदोलन का होत आहे? 1972 पासून सुरू असलेली ही आरक्षण पद्धत सरकारने 2018 मध्ये रद्द केली. गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांसाठी आरक्षण प्रणाली पुन्हा बहाल केली. आरक्षण व्यवस्था संपवण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर देशभरात जोरदार निदर्शने सुरू झाली.
मात्र, बांगला देशच्या शेख हसीना सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारच्या अपीलानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. सात ऑगस्टला सुनावणी ठेवली असताना देशातील अराजक पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी सुटीच्या दिवशी कामकाज करून उच्च न्यायालयाचा आरक्षणाचा आदेश रद्द केला.
पंतप्रधानांनी आंदोलकांना 'रझाकार' म्हटल्याने प्रकरण पेटले
पंतप्रधान हसीना यांनी अगोदर न्यायप्रविष्ट बाब असल्याचे सांगत आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास नकार दिल्याने प्रकरण वाढले. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांनी निषेध तीव्र केला. पंतप्रधानांनी आंदोलकांना 'रझाकार' म्हटल्याने प्रकरण आणखी चिघळले. बांगला देशच्या संदर्भात रझाकार ते आहे, ज्यांच्यावर 1971मध्ये देशाचा विश्वासघात केल्याचा आणि पाकिस्तानी लष्कराला पाठिंबा दिल्याचा आरोप होता. निषेधाच्या केंद्रस्थानी बांगला देशची आरक्षण व्यवस्था आहे.
या प्रणालीअंतर्गत स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. 1972 मध्ये सुरू झालेल्या बांगला देशच्या आरक्षण प्रणालीमध्ये तेव्हापासून अनेक बदल झाले आहेत. 2018 मध्ये ते रद्द करण्यात आले, तेव्हा विविध वर्गांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 56 टक्के आरक्षण होते. वेळोवेळी केलेल्या बदलांद्वारे महिला आणि मागासलेल्या जिल्ह्यांतील लोकांसाठी दहा-दहा टक्के आरक्षण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी पाच टक्के आणि अपंगांसाठी एक टक्के आरक्षण आहे.
आंदोलक विद्यार्थी प्रामुख्याने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी राखीव नोकऱ्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. आंदोलक पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाच्या समर्थकांची बाजू मांडणारी आणि भेदभाव करणारी प्रणाली संपवण्याची मागणी करत आहेत. हसीना या बांगला देशाचे संस्थापक शेख मुजीबूर रहमान यांच्या कन्या आहेत. त्यांनी बांगला देश मुक्ती युद्धाचे नेतृत्व केले होते.
गुणवत्तेवर आधारित प्रणाली लागू करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. निषेधाचे समन्वयक हसनत अब्दुल्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांना वर्गात परत यायचे आहे. परंतु, त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या तरच ते तसे करतील. आंदोलकांचे म्हणणे आहे, की ते अल्पसंख्याक आणि अपंगांच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत. हसीना यांनी आरक्षण व्यवस्थेचा बचाव करताना म्हटले, की स्वातंत्र्यसैनिकांना त्यांचा राजकीय संबंध कोणताही असो, युद्धातील त्यांच्या योगदानासाठी सर्वोच्च सन्मान मिळायला हवा.
बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टी आणि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पक्षावर अराजकतेला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. विद्यार्थ्यांच्या संपाला बीएनपीने पाठिंबा दिला होता. याआधी अधिकाऱ्यांनी बीएनपीच्या मुख्यालयावर छापा टाकून पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांना अटक केली होती.
या अशांततेसाठी खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या कमतरतेलाही तज्ज्ञ जबाबदार धरीत आहेत, त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांना विद्यार्थ्यांचे पहिले प्राधान्य बनले आहे. बांगला देशच्या 17 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 32 दशलक्ष तरुण बेरोजगार आहेत किंवा शिक्षणापासून वंचित आहेत. एकेकाळी जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेल्या बांगला देशची अर्थव्यवस्था आता ठप्प झाली आहे.
देशाची चलनवाढ दहा टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि परकीय चलनाचा साठा कमी होत आहे. एवढ्या मोठ्या निषेधामागील कारण म्हणजे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकऱ्या मिळत नाहीत. शिवाय, सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती परीक्षा आणि निवड प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारामुळे लोकांमध्ये प्रचंड निराशा आणि संताप निर्माण झाला आहे. देशात नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत. या सर्व कारणामुळे बांगला देश आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या आगीत होरपळत आहे.
