‘’देशात काँग्रेसचं सरकार आल्यावर आम्ही पहिल्याच दिवशी अग्निवीर योजना बंद करू’’ असं कॉँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी लोकसभा निवडणूकीच्या प्रत्येक प्रचारसभेत सांगत आहेत. तर दुसरीकडे भाजपचा सगळा प्रचाराचा भर हा हिंदू-मुस्लिम, राम मंदीर यावर असून राहुल गांधी यांचा अग्निवीरसंदर्भातील आरोप भाजपचा एकही नेता खोडून काढत नाहीये.
राहुल गांधी आपल्या भाषणात वारंवार केंद्र सरकारच्या अग्निवीर योजनेवर प्रहार करताना म्हणतात की, जी अग्निवीर योजना आहे ती आम्ही आमचं सरकार येताच बंद करू. कारण आम्हाला एकाच देशात दोन प्रकारचे शहीद नकोत. एक शहीद, ज्याला सरकार पेन्शन देणार, शहिदाचा दर्जा देणार, त्याच्या कुटुंबाचं पालनपोषण करणा आणि अग्निवीर योजनेंतर्गत देशासाठी बलिदान देणाऱ्या दुसऱ्या जवानाला मात्र शहिदाचा दर्जादेखील दिला जाणार नाही, त्या जवानाच्या कुटुंबाला भरपाई मिळणार नाही, पेन्शन मिळणार नाही. हा भेदभाव आहे. दोन तरुण देशासाठी बलिदान देतात, मग त्या दोघांच्या कुटुंबियांना सरकारने सारखीच वागणूक द्यायला हवी. त्यामुळे आम्ही सत्तेत आल्यावर पहिल्याच दिवशी अग्निवीर योजना बंद करणार. खरंतर ती योजना भारतीय सैन्याला नको होती. त्यांनी अशी योजना मागितलीच नव्हती. ही योजना पंतप्रधान कार्यालयाने बनवली आहे. त्यांनी ही योजना लागू केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने सैन्याला सांगितलं तुम्ही अग्निवीर योजना लागू करा. देशातल्या कोणत्याही तरुणाला ही योजना नको आहे. पूर्वी देशात सैन्यभरती केंद्र होते, जे आता बंद पडलेत. कारण सर्वांना माहिती आहे की अग्निवीर झाल्यास पेन्शन किंवा इतर कुठल्याही सरकारी योजना मिळणार नाहीत. बलिदानानंतर शहिदाचा दर्जा मिळणार नाही. कॅन्टीनचा वापर करता येणार नाही. त्यामुळे आम्ही ही योजना बंद करणार आहोत.’’
निवडणूकीच्या रणधुमाळीत हा झाला राजकीय मुद्दा, परंतू प्रत्यक्षात भारतात अशी अनेक गावं आहेत जी सैनिकांची गावं म्हणून साऱ्या पंचक्रोशीत ओळखली जातात. त्या गावांच्या घराघरात एक तरी पुरुष हा भारतीय सैन्यदलात असतोच असतो. अग्निवीर योजनेवरून सुरू असलेल्या या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या पार्श्वभूमीवर सैनिकांच्या गावांतील तरुणांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न केल्यानंतर या योजनेविरुद्ध लोकं प्रचंड संतापली असल्याचेच आढळून येते. परंतू त्यापूर्वी अग्निवीर योजना नेमकी काय आहे हे जाणून घेऊ…
काय आहे अग्निवीर योजना?
भारतातील तरुणांना आता चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करता येणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी ही योजना भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ही ‘अग्निपथ योजना’ जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती होणाऱ्या तरुणांना ‘अग्निवीर’ म्हटलं जाणार आहे. या अग्निपथ योजनेअंतर्गत तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यात काम करता येणार आहे. या ‘अग्निवीरांना’ संरक्षण मंत्रालयाकडून आकर्षक आर्थिक मानधन आणि सोयी-सुविधाही दिल्या जाणार आहेत.
- भरती होण्यासाठी वय 17 ते 21 वर्षांदरम्यान असावं लागेल.-शैक्षणिक योग्यता 10वी किंवा 12वी पास-भरती चार वर्षांसाठी असेल. चार वर्षांनंतर या अग्निवीरांना निवृत्त केले जाईल.
- चार वर्षांच्या सेवेनंतर कामगिरीच्या आधारावर मूल्यांकन केलं जाईल.-भरती केलेल्या जवानांपैकी 25 टक्के जवानांना लष्करी सेवेत सामावून घेतलं जाईल.
- या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी महिन्याकाठी 30 हजार रुपये, तर चौथ्या वर्षी यात वाढ होऊन 40 हजार रुपये वेतन मिळेल.
- या योजनेअंतर्गत काम करत असताना जर अग्निवीरानं सर्वोच्च बलिदान दिलं, तर विम्याची मदत दिली जाईल, तसंच कुटुंबाला एक कोटींची आर्थिक मदत आणि संपूर्ण सेवानिधी त्यांना दिला जाईल.
तर केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी जेव्हापासून ही अग्निवीर योजना जाहीर केली तेव्हापासूनच त्यावर टीका होऊ लागली. उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर जिल्ह्यातील गंगा नदीच्या दक्षिणेला वसलेले गहमर हे लष्करी गाव लोकसंख्येच्या दृष्टीने आशियातील सर्वात मोठे गाव मानले जाते. गहमर हे प्रसिद्ध कादंबरीकार गोपाल राम गहमारी यांचे जन्मस्थान आहे. त्यांच्या स्मरणार्थ गावकऱ्यांनी येथे अशोकस्तंभ बांधला आहे. गावात कायमस्वरूपी घरे आहेत. नाले स्वच्छ आहेत. रेल्वे स्थानकापासून गहमरमध्ये प्रवेश करणारा मुख्य रस्ता गुळगुळीत आणि स्वच्छ आहे. गावातील परिसरांना सैनिकांची नावे देण्यात आली आहेत. या गावातील भोजपुरी कवी भोलानाथ गहमारी यांनी एकेकाळी लिहिले होते
जब-जब देसवा पर
परली बिपतिया मोर सिपाही हो,
जिया के तूं ही रखवार
बाप- महतारी तेजलऽ
तेजलऽ जियावामोर सिपाही हो,
तेजल तू घरवा-दुआर.
(ज्यावेळी या देशावर संकट आले, तेव्हा आपल्या सैनिकांनी या देशाचे हृदयासारखे रक्षण केले आहे. या देशाच्या रक्षणासाठी आपल्या सैनिकांनी आपल्या आई-वडील, गाव आणि घरासह आत्मबलिदान दिले आहे.)
‘गावातील जी मुलं अग्निवीरसाठी भरती झाली त्यांच्यासोबत दुजाभाव’
या गावात राहणारे सत्तर वर्षांचे राम लक्षण सिंह म्हणतात की, गावाच्या समृद्धीचे एकच कारण आहे, येथील बहुतांश मुलं सैन्यात आहेत. प्रत्येक घरातील दोन-तीन तरुण सैन्यात आहेत. मात्र आज सगळ्यांनाच हा प्रश्न पडतोय की अग्निवीरच्या नोकरीच्या चार वर्षानंतर काय होणार? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर या योजनेमुळे अनेक पात्र उमेदवारांनी सैन्यात जाण्याचा मार्ग सोडला तर कोणत्या प्रकारचे तरुण सैन्यात भरती होतील? मुलांच्या मनोबलासोबतच सैन्यावरही नकारात्मक परिणाम होईल.
गमहरमध्ये रॉफेल अकादमी चालवणारे माजी सैनिक कुणाल सिंह म्हणतात, ‘हा सरकारचा एकतर्फी निर्णय आहे. याचा लष्कराच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होईल. जेव्हा तुम्ही चार वर्षांच्या करारावर मुलांची भरती कराल, तेव्हा त्यात अशी मुलं सहभागी होतील जे फक्त नोकरी करण्यासाठी सैन्यात जात आहेत. त्यांच्यात जोश आणि देशासाठी बलिदान देण्याची एक आंतरिक इच्छा नसेल. गहमर भागातील माजी सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष सुभेदार मेजर मार्कंडेय सिंग यांनी तर धक्कादायक विधान केले आहे. ते सांगतात की, ‘इथून काही मुलं अग्निपथला गेली आहेत. त्यांच्यासोबत चांगला व्यवहार झालेला नाही. शस्त्रे वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. लष्करातील अधिकाऱ्यांचा अग्निवीरांवर विश्वास नाही.
सैनिकांच्या गावातील लोकांना काय वाटतं?
सैनिकांचे गाव म्हणून ओळख असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शिरोळ तालुक्यातील ‘सैनिक टाकळी’ येथील ग्रामस्थांना अग्निपथ योजनेबाबत नेमके काय वाटतं, खरंच ही योजना तरुणांसाठी योग्य आहे का यावर काही लोकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्यानंतर तिथेही अग्निवीर योजनेबद्दल निराशाच दिसून आली. सहा हजार लोकवस्तीच्या असणाऱ्या या छोट्याशा गावातील प्रत्येक घरातली एक व्यक्ती सैन्यदलात आहे. त्यामुळे गावाची नावदेखील ‘सैनिक टाकळी’ पडलंय. सैनिक टाकळी गावाला देशसेवेचा मोठा इतिहास आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धापासून भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक युद्धात टाकळी गावाच्या सुपत्रांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले आहे. आतापर्यंत या एका गावातील 18 जवान देशसेवेदरम्यान मृत्युमुखी पडले, तर 800 जण देशसेवा बजावून निवृत्त झाले आहेत. तर 400 जण हे सध्या लष्कराच्या तिन्ही विभागात देशसेवा बजावत आहेत. त्यामुळे गावातील प्रत्येक घरातला माणूस सैन्याशी संबंधित आहे.
आजही सैनिक टाकळी गावातील शेकडो तरुण सैन्य दलाच्या भरतीसाठी प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक कुटुंबात आपल्या घरातील मुलगा हा देशसेवेत असला पाहिजे, ही भावना आहे. त्या दृष्टीने मुलांना शिक्षण, प्रशिक्षण दिले जातं. त्यामुळे सैन्य भरतीसाठी गाव अतूर आहे. मात्र, केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या अग्निपथ योजनेमुळे सैनिकांच्या गावात देखील असंतोष निर्माण झाला आहे.
“नोकरी म्हणून आमची मुलं सैन्यदलात भरती होत नाहीत, देशसेवा म्हणून भरती होतात. त्यामुळे चार वर्षात देशसेवा कशी होऊ शकते? चार वर्षात इथे राहून पैसे कोणीही मिळवू शकतो, मग तिथे जायची काय गरज? त्यामुळे अग्निपथ योजना ही चुकीची आहे.” असं मत कोल्हापूर जिल्ह्यातील सैनिक टाकळी गावातील शेतकरी सुनील पाटील यांनी व्यक्त केलंय.
गावातील ज्येष्ठ नागरिक रावसाहेब गायकवाड म्हणतात, “सरकारने घेतलेला निर्णय हा कायमस्वरूपी मुलांचे कल्याण व्हावा, असे अजिबात नाही. चार वर्षांनंतर मुलं वयाच्या निकषातून बाहेर पडतात. कुठे नोकरी मिळणार? कर्ज कुठेही आणि कुणालाही मिळतं, पण व्यवसाय कुठे आहे? भजी तळायची काय? त्यामुळे हा निर्णय एकदम चुकीचा आहे. सैन्य भरतीच्या परीक्षा पुढे ढकलेल्या म्हणून मुलं वयोमर्यादा निकषानुसार बाहेर पडत आहेत. वय वाढत आहेत. सरकारने उलट वयोमर्यादा वाढवून त्यांना सेवेत सामावून घेतले पाहिजे. त्यांना कायमचे संरक्षण दिले पाहिजे, शेवटी ते भारतीय आहेत, पाकिस्तानी नाहीत. त्यामुळे सरकारचा अग्निपथ योजनेचे निर्णय चुकीचा आहे.
चार वर्षे सेवेतून आल्यानंतर मुलगा काय करणार?
चार वर्षांच्या कालावधीत 6-7 महिने प्रशिक्षणासाठी जाणारा आहे. पण एखाद्या जवानाला परिपक्व होण्यास किमान 5 ते 6 वर्ष लागतात. तेथून त्याला कामगिरीवर पाठवता येते. पण आता तसा धोका चार वर्षाच्या जवानाबाबत घेऊ शकतो का? किंवा त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची जोखीम घालू शकतो का? असा सवाल भारतीय सैन्य दलात गुप्तचर विभागातून 26 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेले बबन बबन पाटील विचारतात.
1987 मध्ये श्रीलंका येथे शांती सेनेत कार्यरत असताना शहीद झालेले रावसाहेब तातोबा पाटील यांच्या वीर पत्नी सुशाताई पाटील म्हणाल्या की, “सरकारचा निर्णयच चुकीचा आहे. कारण चार वर्षे नोकरीत मुलांचे भविष्य होऊ शकत नाही. चार वर्षे सेवेतून आल्यानंतर मुलगा काय करणार? परत तो शिक्षण घेऊ शकत नाही.आर्मीचे नियम कडक असतात. त्यामुळे तेथून आल्यानंतर तो शिक्षण घेऊ शकत नाही. 8 वर्षांत भरती 22 वर्षांपर्यंत सेवा, त्यानंतर पुन्हा नवी नोकरी मिळायला 25 वर्षे. पण कोणत्याही मुलाचे करिअर हे वयाच्या 21 व्या वर्षापर्यंत घडू शकते. तेथून पुढे ते अवघड असते. त्यामुळे सरकारने यावर ठाम विचार-विनिमय करून निर्णय घ्यावा.
(संदर्भ – द वायर आणि बीबीसी)
