ठिकाण नाशिक, घटना आहे 30 नोव्हेंबर 2013 ची. एकनाथ कुंभारकर त्यांच्या नऊ महिन्याची गर्भवती असलेल्या मुलीच्या घरी जातात. 'तुझी आई आजारी असून तिला दवाखान्यात भरती केलं आहे' असे सांगून तिला रिक्षात बसवून घेऊन जातात. दवाखान्याच्या अलीकडेच रिक्षा थांबवतात आणि मुलगी रिक्षाच्या खाली उतरल्यावर स्वतःच्या गळ्यातील दोरी काढून त्याच दोरीने मुलीचा गळा आवळून तिला मारण्याचा प्रयत्न करतात.
हे दृश्य रिक्षावाला बघतो. आणि लगेच रिक्षा वळवून एकनाथ कुंभारकर यांचा पाठलाग करून त्याला पकडतो. जमिनीवर बेशुद्ध अवस्थेत पडलेल्या गरोदर असलेल्या प्रमिलाला जवळच असलेल्या दवाखान्यात भरती करतो. पण, काहीच वेळात प्रमिलाचा मृत्यू होतो. सोबतच तिच्या पोटातील बाळाचा देखील पोटातच गुदमरून मृत्यू होतो...
नेमकं प्रकरण काय आहे? एक वडील स्वतःच्या गरोदर असलेल्या मुलीला जीवानिशी का मारतात?
या घटनेचा तपास घेतल्यावर घडलेल्या घटने मागचे कारण लक्षात येते. प्रमिला हि गोपाळजोशी या भटक्या विमुक्त समाजातील मुलगी. तिने मातंग समाजातील दीपक कांबळे या मुलाशी पळून जाऊन प्रेमविवाह केला. हे प्रकरण गावात कळताच गावातील जातपंचायतीने एकनाथ कुंभारकर (मुलीचे वडील) यांना समाजातून बहिष्कृत करण्याची धमकी देऊन पाच हजार रुपये दंड ठोठावला आणि तो दंड भरण्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली. एक वर्ष उलटले प्रमिला ही गरोदर राहिली.
एकनाथ कुंभारकर यांनी अजूनही दंड भरला नव्हता. जातपंचायतीने एकनाथ कुंभारकर यांच्यावर दबाव टाकायला सुरवात केली. "तुमच्या मुलीच्या पोटात मातंग समाजाचं रक्त वाढतंय.. ती अशुद्ध झाली.. तिने आपल्या जातीला कलंक लावला. तिने जात बाटवली.. तिला मारून टाका नाही तर ५००० रू दंड भरा. एकनाथ कुंभारकर यांच्याकडे पाच हजार रुपये रक्कम नव्हती. त्यांना रक्कम जमा करून जातपंचातींना देण्याऐवजी मुलीला मारणं सोपं वाटलं आणि त्यांनी त्यांच्या मुलीचा जीव घेतला..
आणि... या प्रकरणाने राज्य सरकारला जातपंचायतीविरुद्ध कायदा करण्यास भाग पाडले
जातपंचायतीच्या अनिष्ट प्रथांच्या दबावातून घडलेल्या या दुहेरी हत्याकांडाचा फक्त महाराष्ट्रातचं नाही तर देशभरात याबद्दलच्या बातम्या छापून यायला लागल्या. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीचे दिवंगत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मार्गदर्शनातून लोक चळवळ उभी राहिली. पुढे राज्यभर ही चळवळ वाढत गेली आणि यामधून अनेक जातपंचायती बरखास्त झाल्या.
या चळवळीने राज्य शासनाला जातपंचायतीच्या अन्यायकारक प्रथांविरोधात कायदा करण्यास भाग पाडले. मृत प्रमिलाच्या आई अरुणा कुंभारकर याही राज्यभर फिरून जनजागृतीत सहभागी झाल्या आणि एकनाथ कुंभारकर यांना फाशीची शिक्षा व्हावी ही मागणी त्यांनी जोर लावून धरली. '2017 मध्ये महाराष्ट्र सरकाराने जातपंचायतच्या मनमानी कारभारा विरोधात कायदा केला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.'
20 जून 2017 ला एकनाथ कुंभारकर यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. उच्च नायालयाने ती कायम ठेवली. पण काल (16 ऑक्टोबर) ला सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ कुंभारकर यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे.
आजही अनेक ठिकाणी जातपंचायती डोकं वर काढतातच....
आजही भटक्या समाजातील अनेक जातींमध्ये जातपंचायती नियमित होतात. छोटी प्रकरणं खालच्या पातळीवरच निपटली जातात. माळेगाव, पंढरपूर, बार्शी, अक्कलकोट, मिरज, सोलापूर, जेजुरी, नांदेड, मुंबई, नाशिक, औरंगाबादच्या जातपंचायतीतही निवाडे होतात. अहमदनगर जिल्ह्यातील मढीला सगळ्यात मोठी जातपंचायत होते. तिथला निर्णय अंतिम. झटपट न्याय हे जातपंचायती टिकून राहण्याचं प्रमुख कारणं असलं, तरी खरं कारण आर्थिक.
प्रत्येक जातीतले पंच हे वंशपरंपरेनं निवडले जातात. वर्षानुवर्षं ही अनिर्बंध सत्ता हातात राहिल्याने या मंडळींकडे पैसाही बरा. जन्म, विवाह आणि मृत्यू हे भटक्या जमातीचे तीन सोहळे दारू आणि जेवणावळींशिवाय पार पडत नाहीत. हजारोंचा खर्च करायला खिशात दिडक्या नसतात, तेव्हा ही पंच मंडळीच धावून येतात. व्याजाचा दर १० टक्क्यांपासून ३६ टक्क्यांपर्यंत. तेही दरमहा! आयुष्य व्याज भरण्यात संपतं. मुद्दल फेडायला पुढच्या दोन पिढ्या जातात. जगण्याच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा सगळ्याच नाड्या पंच मंडळींच्या हातात.
शिवाय पोलिस किंवा कोर्टात जाणं हा जातपंचायतीचा घोर अपमान. त्यासाठी जबर दंड. निवाडा करतानाही तो व्यक्तिसापेक्ष असतो. एका गुन्ह्यासाठी कुणाला कडूलिंबाच्या पाण्याने पवित्र करून घ्यायचं, तर त्याच गुन्ह्यासाठी एखाद्याला जातीतून बहिष्कृत. वाट्टेल तसा दंड देऊन पैसे उकळणं सर्रास चालतं. दंड हजारापासून लाखापर्यंत कितीही. पंचांना जाब विचारणारं कुणीही नाही. बहुतांश प्रकरणं बाईशीच संबंधित असली तरी पंचायतीत बाईला बोलायचा अधिकार नाही.
अनेक जमातींमध्ये लग्नात मुलीकडच्या लोकांना व्याज दयावं लागतं. त्यासाठी मुलाला हजारांपासून लाखापर्यंतची रक्कम मोजावी लागते. वैदू समाजातली मुलगी सर्वांत महाग. माकडवाला समाजात बायको गहाण ठेवायची प्रथा अजूनही आहे. कर्ज फिटलं की बाई परत आणायची. दरम्यान मूल झालं तर त्याला तिथेच सोडायचं. शिक्षाही अशाच जबर.
उकळत्या तेलातून पैसा काढायला लावणं, हातावर तापवलेल्या कुऱ्हाडीने चटके देणं, नाक-कान कापणं. चेहऱ्यावर डाग देणं अशा भयंकर शिक्षा बायका निमूटपणे भोगतात. शिवाय रोजच्या जगण्याला लागणारा चारा आणि इंधन मिळवताना प्रस्थापितांकडून होणारी मारहाण आणि लैंगिक अत्याचार वेगळेच.
अंनिसचे कृष्णा चांदगुडे सांगतात.. की, 'प्रमिलाचे बलिदान वाया गेले नाही 3 जुलै 2017 ला सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला. त्या कायद्यामुळे अनेक जातपंचायती बरखास्त करण्यास यश आले. पण अजूनही बऱ्याच ठिकाणी प्रबोधन करण्याची गरज आहे. समाजातील तळागाळातल्या लोकांपर्यंत जाऊन त्यांना याबद्दल जागरूक करणं गरजेचं आहे.'
