‘संडे हो या मंडे’, महाराष्ट्रातील पोरं ‘निधी’विना कसे खाणार अंडे?

शिक्षणासोबतच मुलांना संतुलित पोषण आहार उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा निर्णय आणि त्यामुळे उद्‌भवणारे वाद हे आता नित्याचेच झाले आहे. कधी निकृष्ट दर्जाचा आहार, कधी पोषण आहारातून मुलांना झालेली विषबाधा तर कधी जेवणात जिवंत अळ्या आणि किडे यावरून माध्यान्ह भोजन कायम चर्चेच असते. परंतू आता सुरू झालेला वाद हा अंड्यांवरून निर्माण झाला असून कुठेतरी त्याला शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी या वादाची किनार आहे.

माध्यान्ह भोजनात दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारातील अंड्याला व गोड खिचडीला निधी न देण्याचा निर्णय नुकताच महाराष्ट्र शासनाने घेतला. शालेय व्यवस्थापन समित्यांची इच्छा असल्यास सार्वजनिक देणग्यांद्वारे अंड्यांची व्यवस्था करू शकतात, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

वास्तविक राज्य सरकारने 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी नियमित पोषण आहारासोबतच विद्यार्थ्यांना पौष्टिक पदार्थ देण्यासाठी 23 आठवड्यांसाठी आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात येतील, असा शासन निर्णय जारी केला होता. यासाठी एका अंड्यासाठी पाच रुपये खर्च करता येतील, असंही स्पष्ट करण्यात आलं होतं. परंतु, राज्य सरकारच्या नवीन शासन निर्णयानुसार, अंडी आणि साखरेसाठी निधी दिला जाणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

शासनाच्या या निर्णयावर आता अनेक संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयाचा अन्न अधिकार अभियान या संघटनेने तीव्र निषेध केला आहे.

शालेय पोषण आहारातील अंडी आणि साखरेचा निधी बंद

शिक्षणासोबतच मुलांना संतुलित पोषण आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी देशपातळीवर प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना राबविण्यात येत आहे. ही केंद्रपुरस्कृत योजना वेगवेगळ्या राज्यांत त्यात अधिकची रक्कम टाकून वेगवेगळ्या पद्धतीने राबवली जात आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेच्या संबंधी महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक शासन निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार, अंडा पुलाव व गोड खिचडी/ नाचणीसत्व या दोन पाककृतींना निधी दिला जाणार नाही. याआधी एकूण बारा पाककृती विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होत्या. या बारापैकी वरील दोन पाककृती वगळता बाकीच्या दहा पाककृतींना निधी चालूच राहणार आहे. शासनाने या निर्णयात असेही नमूद केले आहे की, शाळा व्यवस्थापन समितीने लोकसहभागातून सदर दोन पाककृतींसाठी निधी देण्याचा प्रयत्न करावा.

याला कारणे देताना शासनाने सांगितले आहे की, क्षेत्रीय स्तरावर अडचणी येत असल्याने लोकप्रतिनिधी, स्वयंपाकी/मदतनीस यांच्या संघटना, नागरी भागातील बचत गट यांची निवेदने प्राप्त झाली व केंद्र शासनाने निश्चित केलेला प्रति दिवस प्रति विद्यार्थी आहार खर्चाची मर्यादा विचारात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.



अंडी हवी असतील तर त्यासाठी लागणाऱ्या निधीचं ‘तुमचं तुम्ही बघा’!  

यावर आक्षेप नोंदवत अन्न अधिकार अभियान महाराष्ट्र या संस्थेने शासनाच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे. अन्न अधिकार अभियानाच्या उल्का महाजन या प्रतिक्रिया देताना म्हणाल्या की, "शालेय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनात अंडी, नाचणी व साखर बंद करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाचा निषेध." यासोबतच अन्न अधिकार अभियान महाराष्ट्र यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या निर्णयाने महाराष्ट्रातील मुलांच्या पोषणाला बाधा निर्माण होईल असे या संघटनेचे म्हणणे आहे.

शासनाच्या निर्णयाला सर्व स्तरातून विरोध

"महाराष्ट्र सरकारच्या 28 जानेवारी 2025 च्या जीआरमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, मध्यान्ह भोजन मेनूमधून अंडी आणि नाचणी सत्व वगळण्याचा निर्णय अत्यंत चिंताजनक आहे आणि हा जीआर त्वरित रद्द करण्याची मागणी आम्ही करत आहोत. विशेषतः वाढत्या महागाईमुळे ज्या कुटुंबांना अंडी परवडत नाहीत, अशा उपेक्षित समुदायातील लहान मुलांसाठी अंडी हा अत्यंत पोषक आहे.

2024 च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारत 127 देशांपैकी 105 व्या क्रमांकावर असताना आणि कुपोषण, वाढ खुंटणे, क्षय आणि बालमृत्यु अशा उपासमारीमुळे होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देत असताना, महाराष्ट्र सरकारचा बालकांच्या पोषणाबाबतचा दृष्टिकोन गंभीर चिंता निर्माण करणारा आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावरून महायुती सरकारवर टीका केली आहे. आदित्य ठाकरे म्हणाले, "सरकारने अंडी आणि नाचणी सत्त्व यासाठीचा मध्यान्ह भोजनाचा 50 कोटींचा निधी काढून घेतला. बहुतांश विद्यार्थ्यांसाठी पौष्टिक आहार घेण्याचं हे एकमात्र माध्यम असतं.  

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी, "महाराष्ट्रात बहुतांशी समाज हा मांसाहारी असताना एका विशिष्ट वर्गाचा मांसाहाराला विरोध आहे. म्हणूनच या वर्गाला खुश करण्यासाठी तर आपण मुख्यमंत्री म्हणून असे निर्णय घेत नाही आहात ना?" असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. 4 लाख लाभार्थी विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याचं माझं मत आहे. शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती शक्यतो चांगली नसते किंवा बेताची असते त्यामुळे ते शासकीय शाळेत शिक्षण घेत असतात.

आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर देखील होतो. शालेय जीवनात शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीसाठी आवश्यक असणारी प्रथिन त्यांना मिळत नाहीत,असे अनेक अहवालातून समोर आलेले आहे. म्हणूनच या आधीच्या राज्य सरकारांनी या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढीसाठी पूरक ठरेल म्हणून त्यांच्या मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून एकदा अंडी व इतर पौष्टिक पदार्थ देण्याचा निर्णय घेतला होता."



भाजपच्याच्या अध्यात्मिक आघाडीचा अंड्याला विरोध

शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश असावा की नाही यावर अनेक वाद झाले. शासनाच्या निर्णयात देखील असे नमूद केले आहे की, काही लोकप्रतिनिधींनी व संस्थांनी निवेदन दिले त्यानुरूप हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अंड्यांचा समावेश शालेय पोषण आहारात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यात्मिक आघाडीने विरोध केला होता. या आघाडीच्या तुषार भोसले यांनी त्यावेळी सांगितले होते की, "महाराष्ट्रात घरोघरी वारकरी आहेत.

तसेच अनेक आध्यात्मिक पंथ आहेत,त्यामुळे मांसाहार वर्ज्य हा नियम मोडला जाऊ शकतो." मात्र जे मांसाहारी आहेत त्यांच्याबाबत काय याचा विचार न करता किंवा किती टक्के लोक मांसाहारी आहेत हे न पाहता विरोध करणे कितपत योग्य आहे हा देखील प्रश्न आहे.शाकाहारी - मांसाहारी वादात मुलांना पोषण आहारापासून वंचित रहावे लागणार आहे.

राज्यातील किती शाळांमधील शाळा व्यवस्थापन समित्या लोकसहभागाने अंडी समावेश करू शकतील का? समजा शाळा व्यवस्थापन समितीवरील सदस्य शाकाहारी असतील तर ते अंडी समावेश करण्याचा निर्णय घेतील का? या प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक आहेत.त्यामुळे शासन निधी उपलब्ध करून अंडी समावेश केल्यास ते विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरेल.

जागतिक भूक निर्देशांकात भारत 127 देशांपैकी 105 व्या क्रमांकावर

2021 च्या जागतिक पोषण अहवालात एक भयानक वास्तव उघड झाले आहे. 79% भारतीय पोषक आहार घेऊ शकत नाहीत. एनएफएचएस-5 च्या आकडेवारीवरून असेही दिसून आले आहे की, महाराष्ट्रात 79.8% महिला आणि 93.2% पुरुष मांसाहार पसंत करतात. पण तो परवडणारा नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये अंडी कमी प्रमाणात खाल्ली जाण्याची समस्या ही माहागाईमुळे आहे, आहारातील पसंतीमुळे नाही. आंतर-मंत्रालयीन पॅनेलने अंडी, काजू आणि शेंगदाणे यांसारख्या प्रथिनेयुक्त पदार्थाचा पुरवठा करून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) मजबूत करण्याची शिफारस केली आहे परंतू महाराष्ट्र सरकारने या शिफारशींची अंमलबजावणी पूर्ण केली नाही.



केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, चौदा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या स्वतःच्या संसाधनांमधून शालेय वि‌द्यार्थ्यांना दूध, अंडी आणि फळे पुरवत आहेत. आणि या योजनेचे नाव आहे पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना. केंद्र सरकार त्यांना यासाठी निधी उपलब्ध करून देत नाही.

कोणकोणत्या राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना अंडी दिली जातात?

देशातील १६ राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनात अंडीचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, केरळ, मिझोरम, ओडिशा, तामिळनाडू, आसाम, तेलंगणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लडाख, लक्षद्वीप आणि पुड्डुचेरीचा समावेश आहे. याशिवाय उत्तराखंड, ओडिशा आणि आसाम या राज्यांमध्येही विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात अंडी खायला दिली जातात. गोव्याने 2022 मध्ये हा उपक्रम सुरू केला होता, परंतु नंतर तो मागे घेतला.