धुमसतं पालघर : चार-चार महत्वाकांशी प्रकल्प एकाच वेळी, एकाच भूभागावर उभे राहिल्यास निसर्ग खरचं वाचू शकेल…?

संजना खंडारे  

• पालघर जिल्हा धुमसतोय… बुलेट ट्रेन, एक्स्प्रेस वे, वाढवण बंदर आणि आता चौथ्या मुंबईचे वेध यामुळे विकासाच्या बरोबरीने अनेक मुलभूत प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. ‘बाईमाणूस’ने या विषयावर एक विशेष मालिका सुूरू केली आहे.
• ‘धुमसतं पालघर’च्या या अगोदरच्या चार भागांमध्ये विकासाच्या वेगवेगळ्या बाजू पाहिल्या. मात्र या पाचव्या भागात प्रश्न फक्त प्रकल्पांचा नाही, तर त्यांच्या एकत्रित परिणामांचा आहे.
• पर्यावरण, हवामान, आरोग्य, पाणी, उपजीविका आणि स्थानिकांचं अस्तित्व या सगळ्यांवर या विकासाचा नेमका काय परिणाम होतोय, याचा आढावा या रिपोर्ट मधून घेण्यात आलाय. 

महाराष्ट्र राज्य सरकारला चौथ्या मुंबईचे वेध लागले आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी पालघर हा जिल्हा निवडलाय. पालघरमध्ये विकासाची चाकं वेगाने फिरत आहेत… पण त्या वेगात काहीतरी मागे राहातंय, हे आता स्पष्ट दिसू लागलं आहे. ‘धुमसतं पालघर’च्या यापूर्वीच्या सलग चार भागांमध्ये पालघरमध्ये होत असलेल्या बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस हायवे, वाढवण आणि मुरबे बंदर यांसारख्या प्रकल्पांची वेगवेगळी बाजू पाहिली. प्रत्येक प्रकल्प स्वतःमध्ये मोठा, प्रभावी आणि विकासाचं प्रतीक वाटणारा. पण जेव्हा हे सगळे प्रकल्प एकाच वेळी, एकाच भूभागावर उभे राहतात, तेव्हा त्यांच्या परिणामांची तीव्रता अनेकपटीने वाढते.

तलासरीच्या पाड्यांमध्ये उडणारी धूळ, डहाणूमधील घरांच्या भिंतींवर उमटणारे तडे, मुरबे किनाऱ्यावरचा वाढता तणाव आणि वाढवणमध्ये समुद्र वाचवण्यासाठी झगडणारे मच्छीमार ही केवळ वेगवेगळी चित्रं नाहीत, तर एका मोठ्या बदलाची चाहूल आहे. या बदलाचा परिणाम फक्त जमिनीवर किंवा लोकांच्या आयुष्यावरच होत नाहीये, तर तो हळूहळू पालघरच्या हवामानावरही उमटू लागलाय. झाडं तोडली जातायेत, डोंगर पोखरले जातायेत, समुद्रात भराव टाकला जातोय आणि या सगळ्यात निसर्गाचं संतुलन पार बिघडत चाललंय. 

ज्यांच्या हातात माती होती, ज्यांचं आयुष्य समुद्राशी जोडलेलं होतं, तेच लोक आज बदलत्या हवामानाच्या पहिल्या फटक्याला सामोरे जात आहेत. विकासाच्या वेगात निसर्ग मागे पडतोय का? आणि जर पडत असेल, तर त्याची किंमत कोण मोजणार? या आधीच्या ‘धुमसतं पालघर’च्या चार भागांमधून समोर आलेल्या वास्तवाच्या आधारावर, या पाचव्या आणि शेवटच्या भागात आपण पाहणार आहोत, पालघरमध्ये सुरू असलेल्या या विकास प्रक्रियेचा स्थानिक हवामानावर नेमका काय परिणाम होणार आहे?

बुलेट ट्रेन प्रकल्प : वेगाच्या नावाखाली बदलतं भूचित्र

मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे हा देशातील पहिला हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प मानला जातो. मुंबई ते अहमदाबाद हे सुमारे ५०० किमी अंतर अवघ्या दोन ते तीन तासांत पार करण्याचा उद्देश या प्रकल्पामागे आहे. जपानच्या तांत्रिक सहकार्याने हा प्रकल्प उभारला जात असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज आणि आर्थिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या मार्गातील काही महत्त्वाचा टप्पा महाराष्ट्रातून, विशेषतः पालघर जिल्ह्यातून जातो. या प्रकल्पाचा अधिकृत खर्च सुमारे १.०८ लाख कोटी रुपये इतका आहे. डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातील अनेक गावांमधून या प्रकल्पाची रेषा आखण्यात आली आहे.

बहुतांश ठिकाणी उंच खांबांवर (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) हा मार्ग उभारला जात आहे, तर काही भागात भुयारी मार्गाचाही समावेश आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन करण्यात आली असून शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, शेतजमीन, वनपट्टा क्षेत्र आणि काही ठिकाणी निवासी भाग यांचा समावेश या संपादनात आहे. जमीन संपादनाची प्रक्रिया २०१३ च्या ‘न्याय्य भरपाई आणि पारदर्शक जमीन संपादन कायदा’नुसार केल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येतो. 

बुलेट ट्रेन प्रकल्प : पर्यावरणीय परिणाम

• मोठ्या प्रमाणावर झाडतोड झाली त्यामुळे हरित क्षेत्र कमी झाले. 
• जमिनीच्या नैसर्गिक रचनेत बदल होऊन मातीची धूप वाढली. 
• बांधकामादरम्यान धूळ आणि आवाज प्रदूषणात वाढ
• भूजल पातळीवर परिणाम आणि जलस्रोतांवर ताण
• पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक निचरा बाधित होणे
• स्थानिक सूक्ष्म हवामानात (microclimate) बदल होण्याची शक्यता
• शेतीयोग्य जमिनींचे प्रमाण घटणे

हे ही वाचा: 

Part 1 : धुमसतं पालघर : बुलेट ट्रेनसाठी जमीन गेली, भविष्यही धूसर झालं…!  

मुंबई–वडोदरा एक्सप्रेस हायवे 

मुंबई–वडोदरा एक्सप्रेस हायवे हा सुमारे ३७९ किमी लांबीचा, आठ पदरी ग्रीनफिल्ड महामार्ग असून त्याचा अंदाजित खर्च जवळपास ४४ हजार कोटी रुपये आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील अनेक जिल्ह्यांतून जातो. पालघर जिल्ह्यात तो मुख्यतः तलासरी, डहाणू, पालघर, वसई आणि वाडा या तालुक्यांतील सुमारे ७० पेक्षा जास्त गावांमधून जातो. ज्यामध्ये कवाडा, निंबवली, धानिवरी, इभाडपाडा यांसारख्या आदिवासी पाड्यांचाही समावेश आहे. 

 मुंबई–वडोदरा एक्सप्रेस हायवे : पर्यावरणीय परिणाम

• जंगल आणि डोंगराळ भागातील मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन
• जैवविविधतेवर परिणाम आणि वन्यजीवांच्या अधिवासात घट
• वन्यजीव स्थलांतर मार्गांमध्ये अडथळे
•  वाहनांमुळे हवा आणि आवाज प्रदूषणात वाढ
•  नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये बदल आणि पूरस्थितीचा धोका
•  मातीची धूप आणि भूस्खलनाची शक्यता  

हे ही वाचा: 

Part 2 : धुमसतं पालघर: एक्स्प्रेस हायवेच्या बदल्यात काय मिळालं? पालघरच्या आदिवासींचा हिशोब! 

मुरबे बंदर - विकासाच्या नावाखाली किनाऱ्यावर उठलेलं वादळ

पालघर जिल्ह्यात प्रस्तावित वाढवण बंदरापासून अवघ्या १५-२० किलोमीटर अंतरावर सातपाटीलगतच्या मुरबे किनाऱ्यासमोरील खडकाळ क्षेत्रालगत बारमाही व्यापारी बंदर नव्याने उभारणी करायला महाराष्ट्र सागरी मंडळाने परवानगी दिली आहे. जेएसडब्ल्यू (जिंदाल) इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीने उच्छेळी व सातपाटी खाडीदरम्यान मुरबे समुद्रकिनाऱ्यासमोरील २६२२ मीटर लांबीच्या सुमारे ५९४ एकर उथळ खडकाळ क्षेत्रात भराव टाकून बंदर उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सागरी मंडळाने ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. सर्व प्रकारच्या मालाची आयात, निर्यात करण्याची २५ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमता असणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ४२५९ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. या बंदरामुळे आयात-निर्यातीला चालना मिळून तारापूर, वापी व वलसाड पट्ट्यातील उद्योगांना लाभ मिळेल. पोलाद, सिमेंट, खतांची तसेच कोळसा आयात करणे सुलभ होऊ शकेल. मर्यादित खोली लागणाऱ्या कमी आकाराच्या बोटींद्वारे माल वाहतूक करणे शक्य होऊ शकेल.

(मुरबे बंदराला गावकऱ्यांचा तीव्र विरोध)

मुरबे बंदर प्रकल्प : पर्यावरणीय परिणाम

• औद्योगिक सांडपाणी आणि कचऱ्यामुळे पाणी प्रदूषण
• खाडी आणि किनारपट्टीवरील जैवविविधतेवर परिणाम
• मासेमारी क्षेत्र कमी होणे आणि मत्स्यसंपत्ती घटणे
• हवा, पाणी आणि माती प्रदूषणात वाढ
• वाढत्या लोकसंख्येमुळे नैसर्गिक संसाधनांवर ताण
• कचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न तीव्र होणे
  

हे ही वाचा: 

part 3 : “एकच जिद्द – मुरबे बंदर रद्द!” : विकासाच्या नावाखाली किनाऱ्यावर उठलेलं वादळ

वाढवण बंदर प्रकल्प : समुद्रात उभा राहणारा मोठा बदल 

वाढवणमध्ये उभारण्यात येणारं बंदर हे देशातील सर्वात मोठ्या खोल समुद्रातील बंदरांपैकी एक असणार असल्याचा दावा केला जातोय. केंद्र सरकारच्या सागरमाला योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प विकसित केला जात असून, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड यांच्या संयुक्त भागीदारीत तो उभारण्याची योजना आहे. अधिकृत कागदपत्रांनुसार हे बंदर सुमारे ,१४४८ हेक्टर (सुमारे ३,५७५ एकर)  क्षेत्रफळावर विकसित होणार असून त्यासाठी समुद्रात भराव टाकून कृत्रिम जमीन निर्माण केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर समुद्र किनाऱ्यावरील क्षेत्र, मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक मार्गांचा आणि आसपासच्या गावांच्या जमिनींचा वापर होणार आहे. प्रशासनाच्या मते, या बंदरामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढेल, मोठ्या जहाजांना थेट प्रवेश मिळेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. 

वाढवण बंदर प्रकल्प : पर्यावरणीय परिणाम

• समुद्रात भरावामुळे समुद्री परिसंस्थेचा नाश
• समुद्री प्रवाहांमध्ये बदल आणि माशांच्या प्रजननावर परिणाम
• ‘घोळ’सारख्या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या माशांच्या प्रजातींना धोका
• किनारपट्टीची धूप वाढण्याची शक्यता
• चक्रीवादळांच्या प्रभावात वाढ होण्याची शक्यता
• समुद्र पातळी वाढीच्या पार्श्वभूमीवर किनारी भाग अधिक असुरक्षित होणे
• जैवविविधतेत घट, विशेषतः कोरल प्रजातींवर परिणाम

हे ही वाचा:

part 4 : धुमसतं पालघर : “समुद्र आमचा आहे, आम्ही मरू पण 'वाढवण बंदर' होऊ देणार नाही...”

या सर्व प्रकल्पांची एकत्रित व्याप्ती पाहिली, तर पालघर जिल्ह्यात थेट आणि अप्रत्यक्षपणे सुमारे २.२० ते २.४० लाख कोटी रुपयांच्या आसपासची भव्य गुंतवणूक उभी राहत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. हे आकडे विकासाच्या प्रमाणाची जाणीव करून देतात. मात्र इतक्या मोठ्या आर्थिक उलाढालीसोबतच पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांची व्याप्तीही तितकीच मोठी असणार, हेही तितकंच वास्तव आहे.

मच्छीमार, आदिवासी, शेतकरी आणि कामगार.. सगळ्यांनाच फटका

पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित विकास प्रकल्पांबाबत ‘बाईमाणूस’शी बोलताना पालघरमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सत्यजीत चव्हाण यांचे मत स्पष्ट आणि चिंताजनक चित्र उभं करतं. त्यांच्या मते, या प्रकल्पांचा परिणाम केवळ पर्यावरणावरच नव्हे तर स्थानिक समाजरचनेवर आणि पारंपरिक उपजीविकांवरही खोलवर होणार आहे. त्यांनी सांगितले की, "पालघरची लोकसंख्या मुख्यतः चार गटांत विभागली जाते. मच्छीमार, आदिवासी, शेतकरी आणि औद्योगिक क्षेत्रावर अवलंबून असलेला कामगार वर्ग. यापैकी नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असलेल्या मच्छीमार, आदिवासी आणि शेतकरी समाजावर हवामान बदल आणि औद्योगिक प्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम होतोय. विशेषतः मच्छीमार समुदाय आधीच संकटात आहे, कारण समुद्रातील मासळीचा साठा कमी होत चाललाय आणि किनारपट्टीवर होणारे प्रदूषण त्यांच्या उपजीविकेला थेट बाधा पोहचवतंय. 

सत्यजीत चव्हाण पुढे सांगतात की, "बोईसर परिसरातील रासायनिक उद्योगांमधून होणारे प्रदूषण किनारपट्टी आणि खाड्यांमध्ये सोडले जाते. ज्याकडे गंभीरतेने पाहिले जात नाही. याशिवाय, मोठ्या प्रमाणावर रिअल इस्टेट प्रकल्प आणि ‘चौथी मुंबई’ संकल्पनेमुळे जमिनींची खरेदी-विक्री वाढलीये.  ज्यामुळे स्थानिकांच्या जमिनी आणि संसाधनांवर ताण वाढतोय. खडी खाणी आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमुळे डोंगराळ भागातील जंगलांचे नुकसान होतंय, ज्याचा परिणाम स्थानिक हवामान, शेती आणि फळबागांवर होतो. पालघरमधील पारंपरिक चिकू शेतीही आता आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ राहिलेली नाही, ज्यामुळे शेतकरी वर्ग शेतीपासून दूर जातोय." 

वाढवण बंदर प्रकल्पाबाबत सत्यजित चव्हाण चिंता व्यक्त करतात. त्यांच्या मते, समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर भराव केल्यामुळे समुद्री प्रवाहात बदल होईल, ज्याचा परिणाम मासेमारीवर आणि किनारपट्टीच्या भूगोलावर होऊ शकतो. तसेच, समुद्र पातळी वाढ आणि पूरस्थितीमुळे किनारपट्टीवरील गावांना विस्थापनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. 

राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना चव्हाण म्हणतात की, 

"पालघरमध्ये ठोस राजकीय नेतृत्वाचा अभाव असल्याने प्रशासनाचे निर्णय अनेकदा विनाअडथळा पुढे जातात. स्थानिक आंदोलनांमध्येही एकजूट नसल्यामुळे त्यांचा प्रभाव कमी पडतो. शेतकरी, मच्छीमार आणि आदिवासी यांच्या चळवळी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढत असल्याने एकत्रित दबाव निर्माण होत नाही. पालघरमधील विकास प्रकल्पांचा सध्याचा मार्ग पर्यावरणीय समतोल बिघडवणारा आणि स्थानिक समाजासाठी दीर्घकालीन हानीकारक ठरू शकतो.  

विकासाच्या छायेत आरोग्य आणि पाण्याचा वाढता प्रश्न

•  बोईसरसारख्या औद्योगिक पट्ट्यातून निघणारी प्रदूषित हवा, पाणी आणि रसायनांचा थेट परिणाम परिसरावर होत आहे.

•  हवेतल्या प्रदूषणामुळे श्वसनाचे आजार वाढत आहेत. त्वचेचे विकार आणि डोळ्यांची जळजळही वाढताना दिसते.

•  पिण्याच्या पाण्यातील दूषित घटकांमुळे पोटाचे आजार आणि इतर आरोग्य तक्रारी वाढत आहेत. 

• औद्योगिक प्रदूषणाचा फटका केवळ निसर्गालाच नाही, तर स्थानिकांच्या दैनंदिन आरोग्यावरही बसतोय.

•  मोठ्या प्रकल्पांसाठी पाणी वळवलं जात असताना, अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कमतरता जाणवते.

•  सततच्या वापरामुळे आणि नैसर्गिक पुनर्भरण कमी झाल्यामुळे भूजल पातळी खाली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.

वाढवण बंदर प्रकल्प हा या चारही प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक व्यापक आणि थेट परिणाम करणारा ठरण्याची शक्यता आहे, कारण तो किनारी परिसंस्था, जैवविविधता आणि मासेमारीच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाच बदलून टाकतो. भूषण भोईर यांच्या विश्लेषणानुसार, या प्रकल्पामुळे समुद्री प्रवाह, मास्यांचे अधिवास आणि स्थानिक मच्छीमारांचे उत्पन्न यावर सर्वात गंभीर परिणाम होणार आहेत.

वाढवण प्रकल्पामुळे बदलणारे सागरी पर्यावरण

पालघरमधील स्थानिक अभ्यासक, मत्स्यव्यवसाय व पर्यावरण विषयाचे जाणकार भूषण भोईर यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलताना पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर आणि इतर विकास प्रकल्पांच्या संदर्भात मांडलेले विश्लेषण अत्यंत सखोल आणि बहुआयामी आहे.  भूषण भोईर सांगतात, "वाढवण परिसर हा अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण किनारी परिसंस्थेचा भाग आहे, जिथे खडकाळ, वालुकामय आणि चिखलयुक्त असे तिन्ही प्रकारचे समुद्रतळ एकत्र आढळतात. या विविधतेमुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता आढळते. विशेषतः कोरलच्या अनेक प्रजाती येथे सापडतात. ज्यामध्ये काही रीफ-फॉर्मिंग प्रजातींचाही समावेश आहे. या परिसंस्थेचा पूर्ण अभ्यास अद्याप झालेला नसतानाच मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या भरावामुळे (reclamation) ही जैवविविधता नष्ट होण्याचा धोका आहे.

भोईर पुढे स्पष्ट करतात की, "समुद्रातील प्रवाह, खारटपणा आणि समुद्रतळाची रचना हे मासेमारीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे समुद्री प्रवाहांमध्ये मोठे बदल होणार असून, त्याचा थेट परिणाम माशांच्या अधिवासावर आणि प्रजनन प्रक्रियेवर होईल. विशेषतः ‘घोळ’ मासा, जो आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे, त्याच्या प्रजननासाठी आवश्यक असलेली किनाऱ्यालगतची विशिष्ट खोली आणि खाऱ्या-गोड्या पाण्याचे मिश्रण बाधित होण्याची शक्यता आहे." 

भोईर यांच्या मते, "घोळ माशाच्या मासेमारीवर अनेक स्थानिक मच्छीमारांचे उत्पन्न अवलंबून आहे, जे वार्षिक लाखोंच्या घरात असते. परंतु बंदर प्रकल्पामुळे या माशांची उपलब्धता कमी झाल्यास, हा संपूर्ण आर्थिक आधार कोलमडू शकतो. यासोबतच, सरकारकडून दिली जाणारी नुकसानभरपाई अत्यंत अपुरी असून ती वास्तविक नुकसानाशी सुसंगत नाही." 

मासेमारीच्या पद्धतींबाबत भोईर सांगतात की, "या भागात मुख्यतः ‘डोलनेट’ (stake net) आणि ‘ड्रिफ्ट नेट’ अशा दोन प्रकारच्या मासेमारी पद्धती वापरल्या जातात. बंदर प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी क्षेत्र कमी होणार असून, मच्छीमारांमध्ये जागेवरून वाद आणि संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, प्रवाहातील बदलांमुळे ‘ड्रिफ्ट नेट’ मासेमारीवरही गंभीर परिणाम होईल. दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणामांबाबत बोलताना भोईर सांगतात की, "ब्रेकवॉटरसारख्या संरचनांमुळे समुद्रकिनाऱ्याची धूप वाढू शकते. चक्रीवादळांचा परिणाम अधिक तीव्र होऊ शकतो. तसेच, प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले खाणकाम आणि डोंगरांची तोड यामुळे स्थानिक पर्जन्यमान आणि वाऱ्याच्या दिशांमध्ये  बदल होऊ शकतो. डहाणू तालुका जो सध्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो, तो मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरणामुळे आपली नैसर्गिक ओळख गमावू शकतो. प्रस्तावित वाढवण विकास क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम, लॉजिस्टिक पार्क आणि लोकवस्ती वाढेल, ज्यामुळे पाणी, कचरा व्यवस्थापन आणि सामाजिक समस्यांमध्ये वाढ होईल.

(वाढवण प्रकल्प झाला तर असा असेल प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्प)

स्थानिक लोकांच्या भवितव्याबाबत भोईर स्पष्टपणे सांगतात की, "विकास प्रकल्पांमध्ये त्यांना केवळ मजूर म्हणूनच पाहिले जाते. उच्च दर्जाच्या नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा सहभाग कमी असतो. जमीन विक्रीनंतर अनेक शेतकरी भूमिहीन होतात आणि पारंपरिक उपजीविका नष्ट झाल्यामुळे त्यांच्याकडे पर्यायी रोजगाराची साधने राहत नाहीत.  या प्रक्रियेमुळे स्थानिक लोक स्वतःच्या भूमीतच उपरे होण्याचा धोका निर्माण होतो. आदिवासी आणि स्थानिक संस्कृतीवरही याचा गंभीर परिणाम होऊन ती हळूहळू नष्ट होऊ शकते."  

स्थानिक बदल ते जागतिक संकट - हवामान बदलाचा वाढता प्रभाव

• पालघरमधील पर्यावरणीय बदल हे केवळ स्थानिक नसून जागतिक हवामान बदलाशी जोडलेले आहेत. 

• Intergovernmental Panel on Climate Change च्या अहवालानुसार तापमानवाढ, अतिवृष्टी आणि चक्रीवादळांची तीव्रता वाढत आहे. 

• India Meteorological Department च्या निरीक्षणांनुसार कोकण-पालघर किनारपट्टीवर अल्प कालावधीत मुसळधार पावसाच्या घटना वाढत आहेत.

• अरबी समुद्रातील चक्रीवादळे अधिक वारंवार आणि तीव्र होत असल्याचे नोंदले गेले आहे.

• Ministry of Earth Sciences च्या अभ्यासानुसार भारतातील पर्जन्यमानात अनियमितता वाढत असून किनारपट्टी अधिक असुरक्षित होत आहे.

• मोठ्या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय परिणाम अहवालांमध्ये (EIA) सूक्ष्म हवामान बदलाची शक्यता नमूद केली आहे. 

• समुद्री प्रवाह आणि नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणांवर ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

• वाढवणसारख्या प्रकल्पांमुळे स्थानिक पर्यावरणीय बदल जागतिक हवामान संकटाचा भाग बनत आहेत.

• हे बदल स्वतंत्र नसून मोठ्या हवामान बदलाच्या प्रक्रियेचा एक घटक आहेत.

पालघर आज एका वळणावर उभा आहे. जिथे एका बाजूला कोट्यवधींची गुंतवणूक, वेगवान पायाभूत विकास आणि प्रगतीची चमक आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणीय असंतुलन, विस्थापन, आरोग्याचे प्रश्न आणि अनिश्चित भविष्याची भीती आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत सर्वात मोठा प्रश्न हा उरतो. "हा विकास नक्की कोणासाठी आणि कोणाच्या किमतीवर?" ज्या जमिनीवर, समुद्रावर आणि जंगलांवर स्थानिकांचा जीवनाधार उभा होता, त्याच संसाधनांवर आज सर्वाधिक ताण येताना दिसतोय. आणि त्याचवेळी, हवामान बदलाच्या जागतिक संकटाशी जोडलेले स्थानिक परिणाम अधिक तीव्र होत आहेत. त्यामुळे हा केवळ विकास विरुद्ध पर्यावरण असा सरळ संघर्ष राहिलेला नाही, तर तो न्याय्य आणि शाश्वत विकासाच्या मॉडेलचा प्रश्न बनतो.

(वाढवण किनारपट्टीवरील काही झाडे आणि कांदळवन (Mangroves) कापण्यात आलेत. फोटो क्रेडिट- कोमल ठोंबरे )

जर या टप्प्यावर पर्यावरणीय संतुलन, स्थानिकांचा सहभाग आणि दीर्घकालीन परिणाम यांचा विचार न करता निर्णय घेतले गेले, तर पालघरचा विकास हा प्रगतीपेक्षा संकटाची कहाणी ठरू शकतो. पण जर या प्रक्रियेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि स्थानिकांच्या हक्कांना प्राधान्य दिलं, तरच हा विकास खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक ठरू शकतो. पालघरची ही गोष्ट अजून पूर्ण झालेली नाही… ती आजही लिहिली जात आहे... प्रश्न एवढाच आहे, पुढची पाने कोणत्या दिशेने वळणार?

(Sanjana Khandare is a mentee at the Climate Change Media Hub of the Asian College of Journalism. The program is supported by Interlink Academy, Germany.)

(This story is produced under Project Dharitri, a joint undertaking by Asar and Baimanus on Climate Change & Gender reporting.)