डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण : विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती तडकाफडकी रद्द केल्याने खळबळ

- किरण गिते

आतापर्यंत राज्यात कोणतंही मोठं प्रकरण घडलं की उज्जवल निकम हे सरकारी वकील म्हणून पोलिसांची म्हणजेच सरकारची बाजू मांडायचे. पण गेल्या काही वर्षांपासून सरकार कुणाचंही असो सरकारी वकील प्रदीप घरत असतात. कोट्यवधी रुपयांच्या तेलगी स्टँम्प घोटाळा, पत्रकार जे डे हत्याकांड, सलमान खानचे हिट अँड रन प्रकरण, मालवणी विषारी दारू प्रकरण, नवनीत राणा, गुणवंत सदार्वते अटक हे सारे खटले सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनीच लढवले होते. गाजलेल्या याच खटल्यांच्या श्रुंखलेत आणखी एक खटला म्हणजे डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण… 

जळगावच्या दुर्गम आदिवासी भागातून वैद्यकीय क्षेत्रात करियर घडवण्यासाठी डॉ. पायल तडवी मुंबईच्या नायर रुग्णालयात उच्च शिक्षण घेत होती. डॉ. पायलने 22 मे 2019 रोजी नायर रुग्णालयाच्या वसतिगृहामध्ये गळफास लावून आत्महत्या केली होती. तिच्यावर सतत जातिवाचक शेरेबाजी करून तिचा मानसिक छळ केल्यामुळे तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला. त्यानंतर, पोलिसांनी या प्रकरणी आरोपींवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (ॲट्राॅसिटी) गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयात हा खडला सरकारी वकील प्रदीप घरत गेल्या सहा वर्षांपासून लढत होते.



विशेष सरकारी वकील घरतांची नियुक्ती तडकाफडकी रद्द

मात्र आता याच प्रदीप घरत यांची अतिशय तडकाफडकीने विशेष सरकारी वकीलची नियुक्ती राज्य सरकारने कोणतेही कारण न देता रद्द केली असून त्यांच्या जागी एड. महेश मुळ्ये यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नियुक्ती रद्द केल्याची माहिती एड. प्रदीप घरत यांना दिली गेलेली नाही, मात्र एड. महेश मुळ्ये यांच्या नियुक्तीचे पत्र विधी व न्याय विभागाने जारी केले आहे. या निर्णयावर प्रदीप घरत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

या प्रकरणात नायर रुग्णालयातील स्रीरोग विभागाच्या माजी प्रमुख डॉ. चिंग लिंग चुंग चियांग यांना आरोपी करण्यासाठी मी अर्ज केला. विशेष न्यायालयाने डॉ. चियांग यांना आरोपी करण्यासाठी परवानगी दिली. त्याचा राग ठेवून माझी नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याचा आरोप विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केला आहे. डॉ. पायलने डॉ. चियांग यांच्याकडे मानसिक छळाची तक्रार केली होती. त्यावर डॉ. चियांगने काहीच कारवाई केली नाही, असा आरोप आहे.

डॉ. पायल तडवीने वसतिगृहात आत्महत्या का केली?

मूळच्या जळगावच्या पायलनं दुर्गम भागातल्या आदिवासींची वैद्यकीय सुविधांसाठी होणारी परवड पाहिली होती. म्हणूनच तिनं स्त्रीरोगतज्ज्ञ व्हायचं ठरवलं होतं. त्यासाठीच ती मुंबईच्या बीएल नायर हॉस्पिटलशी संलग्न टोपीवाला मेडिकल कॉलेजमध्ये पुढचं शिक्षण घेत होती. पण 22 मे 2019 रोजी हॉस्टेल रूममध्येच तिनं स्वतःचं आयुष्य संपवून टाकलं. आपल्या तीन सीनियर्सच्या जाचाला कंटाळून तिनं हे पाऊल उचलल्याची तक्रार पायलच्या नातेवाईकांनी केली होती. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या तिघी आरोपी पायलला जातीवाचक टोचून बोलत असल्याचा आरोप असून या प्रकरणी आग्रीपाडा पोलिसांनी अट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला होता.


(विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत.)

डॉ. पायलनं मिरज-सांगली इथून एमबीबीएसचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं. तिला टोपीवाला महाविद्यालयात पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश मिळाला होता. पायलनं मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित प्रवर्गातून टोपीवाला महाविद्यालयात प्रवेश मिळवला होता. यावरूनच तीन सीनियर्स तिला टोचून बोलत असत आणि याच जाचाला कंटाळून अखेर तिनं आत्महत्या केली. पायलची आई आबेदा तडवी यांनी 10 मे रोजी नायर हॉस्पिटलच्या अधिष्ठातांकडे पत्राद्वारे लेखी तक्रारही केली होती.

आदिवासी समाजातून आणि बेताच्या आर्थिक परिस्थितीतून आलेली असतानाही आपली मुलगी डॉक्टर झाल्याचा अभिमान वाटत असल्याचं त्या तक्रारीत म्हणतात. पण त्याचवेळी जातिवाचक टोमणे, रुग्णांसमोर अपमान, प्रॅक्टिस करू देणार नाही अशी धमकी देणं असा पायलचा मानसिक छळ सुरू असल्याचा दावा त्यांनी या तक्रारीत केला होता. तसंच प्रचंड मानसिक त्रासामुळे माझ्या मुलीची मानसिक स्थिती खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि तिचे काही बरेवाईट झाल्यास त्या तिन्ही डॉक्टर जबाबदार राहतील असेही त्यांनी या पत्रात म्हटले होते. तसंच पायलचं युनिट बदलावं अशी मागणी केली होती. त्यानंतर 22 मे रोजी पायलनं तिचं आयुष्य गळफास लावून संपवलं.

डॉ. पायल तडवी प्रकरणात आतापर्यंत काय झालं?

डॉ. अंकिता खंडेलवाल, डॉ. भक्ती मेहेरे आणि डॉ. हेमा अहुजा या तिघींवर डॉ. पायल यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. या तिघींना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यानंतर, या तिघींनी त्यांना प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी विशेष न्यायालयात केली होती. ती मान्य करण्यास विशेष न्यायालयाने नकार दिला होता.

दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळताना डॉ. अंकिता खंडेलवाल, डॉ. हेमा आहुजा आणि डॉ. भक्ती मेहर या आरोपींना प्रत्येकी 25 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे दंडाची ही रक्कम पायलची आई आबेदा तडवी यांना देण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत. महिनाभरात दंडाची रक्कम आरोपींना न्यायालयात जमा करावी लागणार आहे. विशेष सरकारी वकील प्रदिप घरत यांनी आरोपींच्या दोषमुक्तीला तीव्र विरोध केला होता.



नायर रुग्णालयाच्या तत्कालीन प्रमुख डॉ. चिंग यादेखील आता आरोपी

विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी त्यानंतर नायर रुग्णालयाच्या संबंधित विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख आणि प्राध्यापक डॉ. चिंग लिंग चुंग चियांग यांना आरोपी करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. 2019 मध्ये महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने डॉ. चिंग लिंग यांनी क्लीन चिट दिली होती.  पायल तडवीने आपल्यावर होत असलेल्या रॅगिंगबद्दल ज्यांचा उल्लेख केला होता त्यात डॉ. चिंग लिंग यांचाही उल्लेख होता. मात्र प्रदीप घरत यांच्या पाठपुराव्यामुळे त्यांना आरोपी करण्याची सरकारी पक्षाने केलेली मागणी विशेष न्यायालयात मान्य केली होती.

डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणात नायर रुग्णालयाच्या संबंधित विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख आणि प्राध्यापक डॉ. चिंग लिंग चुंग चियांग यादेखील आता आरोपी असणार आहेत.. डॉ. पायल यांनी वारंवार तक्रारी करूनही डॉक्टर चिंग यांनी तिन्ही आरोपी डॉक्टरांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे, आरोपींनी डॉ. पायल यांना त्रास देणे सुरूच ठेवले, असा दावा सरकारी पक्षाने उपरोक्त मागणी करताना केला होता. विशेष न्यायालयाने सरकारी पक्षाची ही मागणी मान्य केली.

डॉ. चिंग यांना आरोपी केल्यामुळेच माझी नियुक्त रद्द - प्रदीप घरत

या प्रकरणात नायर रुग्णालयातील स्रीरोग विभागाच्या माजी प्रमुख डॉ. चिंग लिंग चुंग चियांग यांना आरोपी करण्यासाठी मी अर्ज केला. विशेष न्यायालयाने डॉ. चियांग यांना आरोपी करण्यासाठी परवानगी दिली. त्याचा राग ठेवून माझी नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याचा आरोप विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केला आहे. डॉ. पायलने डॉ. चियांग यांच्याकडे मानसिक छळाची तक्रार केली होती. त्यावर डॉ. चियांगने काहीच कारवाई केली नाही, असा आरोप आहे.


(डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणी आरोपींना विशेष न्यायालयात घेऊन जात असताना…)

‘द वायर’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार प्रदीप घरत यांची राज्य सरकारने या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली असली तरी, तडवी कुटुंब आणि त्यांच्या वकिलाने या पदासाठी त्यांचे नाव सुचवले होते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील नियमांनुसार, पीडितेच्या कुटुंबाला सरकारी वकिलाच्या निवडीवर मत मांडण्याचा अधिकार देणे राज्यांना बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही 2016 मध्ये एक अधिसूचना जारी केली आहे ज्यामध्ये पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबाला सरकारी वकिलाच्या नियुक्तीत मत मांडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तडवीची आई आबेदा यांनी तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री कागडा चंड्या पाडवी (महाविकास आघाडी सरकारच्या अंतर्गत) यांना पत्र लिहून घरत यांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली होती.

प्रदीप घरत यांना पुन्हा नियुक्त करण्याची पायलच्या कुटुंबियांची मागणी

उच्च न्यायालयात कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील दिशा वाडेकर यांनी ‘द वायर’ला सांगितले की, अत्याचार प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या कुटुंबाने वकील निवडण्याची पद्धत खूप सामान्य आहे आणि अनेक प्रकरणांमध्ये अत्याचार सिद्ध करण्यास मदत झाली आहे. आणि ज्या प्रकरणांमध्ये कुटुंबांना स्वतःचे वकील मिळू शकले नाहीत, त्या प्रकरणांमध्ये फारशी प्रगती झालेली नाही - “उदाहरणार्थ, हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात रोहित वेमुलाची संस्थात्मक हत्या,” 


(गेल्या सहा वर्षांपासून आपल्या लेकीला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणारी पायलची आई आबेदा तडवी…)

कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या आबेदा तडवी, ज्यांनी सुरुवातीपासूनच खटल्याचा पाठपुरावा केला आहे आणि तो सर्वोच्च न्यायालयात नेला आहे, त्यांनी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून प्रदीप घरत यांची पुन्हा नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे.

“अ‍ॅडव्होकेट घरत गेल्या 3-4 वर्षांपासून हा खटला हाताळत आहेत आणि त्यांनी त्याचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. सरकारी वकील असल्याने, आम्हाला आशा आहे की न्याय मिळेल... मी तुम्हाला विनंती करते की वकील घरत यांना पुन्हा खटल्यात आणा आणि न्याय मिळेपर्यंत त्यांना खटला हाताळण्याची परवानगी द्या,” असे आबेदा तडवी यांनी पत्रात लिहिले आहे.