ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमीच्या बाजूने निर्णय दिला तेव्हापासूनच म्हणजे 2019 सालापासूनच अयोध्येतील जमिनीचे भाव गगना भिडायला सुरूवात झाली. 2019 ते मार्च 2024 पर्यंत अयोध्येतील, तसेच शेजारील गोंडा व बस्ती जिल्ह्यातील, राम मंदिरापासून 15 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या किमान 25 गावांमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जी जमीन काही वर्षांपूर्वी लाखांत होती ती आज कोट्यवधींच्या घरात गेली आहे.
जगभरात चर्चिले गेलेल्या राम मंदिरामुळे लाखोंच्या संख्येने भक्त येणार असल्याने जमिनीचे भाव वाढणारच होते. मात्र असे असले तरी या जमिनी कोण विकत घेतयं आणि कोणत्या चढ्या भावाने विकत घेतयं हे या ठिकाणी अत्यंत महत्वाचे आहे.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने अयोध्या आणि आजूबाजूच्या परिसरातील जमिनींचा व्यवहार चव्हाट्यावर आणला आहे. लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिराचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. समाजवादी पक्षाच्या अवधेश प्रसाद यांनी भाजप उमेदवाराचा पराभव करून फैजाबादची जागा जिंकली असली तरी, प्रत्यक्षात अयोध्या हा राजकीय पक्षीयांसाठी फायद्याचा व्यवहार ठरत आहे.
अयोध्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विकासाचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले. त्यामध्ये जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये भाजपसह सर्वपक्षीय नेत्यांनी लाभ मिळवल्याचे दिसते.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने राम मंदिराजवळील 25 गावांमधील 2,500 पेक्षा जास्त जमीन नोंदींचा तपास केला. त्यामध्ये असे आढळले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये राम मंदिराला परवानगी देणारा निकाल दिल्यापासून मार्च 2024 पर्यंत अयोध्येतील, तसेच शेजारील गोंडा व बस्ती जिल्ह्यातील, राम मंदिरापासून 15 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या किमान 25 गावांमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यापैकी बहुसंख्य जमीन व्यवहार विविध पक्षीय राजकारणी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी किंवा निकटवर्तीयांनी केले आहेत.
अयोध्येच्या शरयूत हात धुऊन घेण्याची शर्यत
यामध्ये अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री चौना मीन, भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह, उत्तर प्रदेश पोलीस विशेष कृती दल प्रमुख व अतिरिक्त पोलीस महासंलाक अमिताभ यश, उत्तर प्रदेश गृहसचिव संजीव गुप्ता, उत्तर प्रदेश शिक्षण विभाग सहसंचालक अरविंद कुमार पांडे, रेल्वे उपमुख्य अभियंता महाबल प्रसाद, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (अलिगढ) पलाश बन्सल, पोलीस अधीक्षक (अमेठी) अनुप कुमार सिंह, उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक यशपाल सिंह, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (उत्तर मध्य रेल्वे) अनुराग त्रिपाठी, हरियाणा योग आयोग अध्यक्ष जयदीप आर्य, उत्तर प्रदेशातील आमदार अजय सिंह (भाजप), गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जयस्वाल (भाजप), अमेठी जिल्हा पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी (भाजप), बसपचे माजी आमदार जितेंद्र कुमार, भाजपचे माजी आमदार चंद्रप्रकाश शुक्ला, समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार (विधान परिषद) राकेश राणा, बसपचे माजी आमदार (विधान परिषद) श्याम नारायण सिंह ऊर्फ विनीत सिंह (आता भाजपमध्ये) यांचा समावेश आहे.
केवळ राजकारणी आणि वरिष्ठ अधिकारीच नव्हे तर देशभरातील उद्याोजक आणि न्यासही अयोध्येतील जोमाने वाढणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाचा फायदा करून घेण्यासाठी पुढे आले आहेत. अदानी समूहापासून ‘द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा’ (होबाल) उद्याोगापर्यंत, गृहबांधणी ते आदरातिथ्य सेवा क्षेत्रापर्यंत आणि कर्नाटकपासून ते दिल्लीपर्यंत विविध क्षेत्रातील, विविध ठिकाणचे उद्याोगपती अयोध्येत व्यवसाय करण्यास उत्सुक आहेत, असे ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या तपासात दिसते.
अनेक कंपन्यांनी अयोध्येतील बांधकाम व्यवसाय हाताळण्यासाठी स्वतंत्र उपकंपन्या स्थापन केल्या, तर काहींनी आधी स्वत:च्या नावाने खरेदी केली आणि नंतर त्यासाठी कंपन्या स्थापन केल्या, असे या जमीन नोंदींवरून दिसते. खरेदी केलेल्या जमिनीवर हॉटेल किंवा गृहप्रकल्प उभारायचे असल्याचे यापैकी बहुसंख्य कंपन्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
अयोध्येची जमीन कोणाच्या खिशात?
● अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री चौना मीन : 3.72 कोटींची 3.99 हेक्टर
● भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह : 1.15 कोटींची 0.97 हेक्टर
● उत्तर प्रदेश एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश : 4.04 कोटींची 9.955 हेक्टर
● उत्तर प्रदेश गृहसचिव संजीव गुप्ता : 35.92 लाखांची 253 चौ.मी.
● प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (उत्तर मध्य रेल्वे) अनुराग त्रिपाठी : 2.33 कोटींना 1.57 हेक्टर आणि 640 चौ.मी.
कॉर्पोरेट क्षेत्राची मोठी गुंतवणूक
- HOABL: अभिनंदन लोढ़ा, महाराष्ट्राचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचा मुलगा
- अडानी समूह (अहमदाबाद)
- व्यक्ति विकास केंद्र (कर्नाटक)
- गलगोटिया होटल एंड रिसॉर्ट्स (दिल्ली)
- द इनोवेटर्स डिजिटल विज्ञापन (यूपी)
- सावर्थिया डेवलपर्स (कर्नाटक)
- रामकुलम रीजेंसी एलएलपी (यूपी)
- श्री रामजयम एस्पायर (यूपी)
- त्रिवेणी ट्रस्ट (NCR)
- ABMM माहेश्वरी फाउंडेशन (महाराष्ट्र)
- भारद्वाज ग्लोबल इंफ्रावेंचर्स (यूपी)
- अवधसिटी डेवलपर्स (यूपी)
- जाखोदिया मिनरल प्राइवेट लिमिटेड (छत्तीसगढ़)
- अयोध्या सरयू इंफ्रा एलएलपी (तेलंगाना)
- अवध एंटरप्राइजेज (यूपी): अयोध्याच्या BJP मंडलचे उपाध्यक्ष रमाकांत पांडे यांची कंपनी
2 हजार रुपये चौरस फूट दर आता झालायं 15 हजार रुपये चौरस फूट
अयोध्येतील व्यावसायिक आण प्रॉपर्टी डीलर राजीव कुमार गुप्ता सांगतात की, "अयोध्येत आता मालमत्तांच्या दरांची काहीही सीमा राहिलेली नाही. कारण भरती-ओहोटी येते तेव्हा नदीच्या वेगाचा अंदाज कोणीही लावू शकत नाही. सध्या या क्षेत्रात अशीच भरती-ओहोटी सुरू आहे. कोणतीही मालमत्ता किती दरानं विकली जाईल, यावर काहीही आश्चर्य आता वाटत नाही. लखनऊ-गोरखपूर हायवेवरून एक रस्ता नव्या घाटाकडं जातो.
तिथून राममंदिर जवळ आहे. या ठिकाणी 5 हजार चौरस फुटांच्या एका व्यावसायिक मालमत्तेचा दर 2019 मध्ये 4500 रुपये प्रति चौरस फूट म्हणजे 2 कोटी 25 लाख असल्याचा अंदाज लावला जात होता. 2020 मध्ये हा वाढून 3 कोटी झाला असून आज ती व्यक्ती 5 कोटींमध्येही त्याची विक्री करायला तयार नाही," असं ते म्हणाले.
अयोध्येतील रियल इस्टेट कन्सल्टंट अमित सिंह सांगतात की, "राम मंदिराच्या आसपासच्या परिसराला प्राधिकरणानं धार्मिक परिसर जाहीर केलं आहे. या ठिकाणी 4 वर्षांपूर्वी जी जागा 2 हजार रुपये चौरस फूट दरानं मिळत होती ती आता 15 हजार दरानंही मिळत नाही. पण फक्त मंदिर परिसरातच नव्हे तर संपूर्ण अयोध्या आणि त्याच्या आस-पासच्या जिल्ह्यांतही संपत्तीचे दर वेगानं वाढले आहेत.
स्थानिकांसाठी मालमत्ता विकत घेणे अशक्य
अयोध्येत काम करणाऱ्या मालमत्ता व्यावसायिकांच्या मते, शहरात 100 पेक्षा जास्त मोठ्या कंपन्यांनी बस्तान मांडलं आहे. त्या कंपन्या विशेषतः हॉटेल आणि रियल इस्टेट उद्योगाशी संबंधित आहेत. स्थानिय प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता यांच्या मते, या कंपन्या कोणत्याही भावामध्ये मालमत्ता खरेदी करत आहेत, त्यामुळं रोज नवे विक्रम रचले जात आहेत. परिणामी आता जमीनही शिल्लक राहिलेली नाही. सरकारनं नुकतंच राम मंदिरासाठी रस्त्याच्या चौपदीकरणाचं काम केलं आहे. त्यामुळं शेकडो लोकांच्या मालमत्तांचं नुकसान झालं आहे.
अयोध्येत राहणारे अनुज सागरही त्यांच्यापैकी एक आहेत. "माझं दुकान आधी खूप पुढं होतं. पण उड्डाण पुलामुळं सरकारनं दुकान तोडलं आणि त्यामुळं ते आता फार छोटं झालं आहं. त्यात काम करणं कठिण होतं. आम्ही दुसऱ्या ठिकाणी दुकान घेण्याचा प्रयत्न केला पण ते मिळालं नाही.
बाहेरच्या लोकांनी येऊन याठिकाणी दर वाढवले आहेत. ज्या दुकानाचे दर 50 लाख रुपये होते आता तिथं दोन कोटी रुपयांमध्येही दुकान मिळत नाही. शेवटी आम्हाला आमच्या लहान दुकानातच समाधान मानावं लागलं.
व्यापार अधिकार मंचचे संयोजक सुशील जायस्वाल यांनीही अशाच अडचणींचा उल्लेख केला. त्यांनी त्यांच्या मित्राचं उदाहरण देत सांगितलं की, "शहरी भागात आधीपासून जे लहान मोठे उद्योग होते त्यांना आता स्थलांतरीत करावं लागत आहे. माझ्या एका मित्राचा याठिकाणी सर्वात जुना बिस्किटांचा कारखाना आहे.
त्याला सव्वा लाख चौरस फूट जमीन हवी आहे. तो पाच महिन्यांपासून शोधात आहे, पण त्याला मिळत नाही. बाहेरच्या भागात आधी एक बिस्वा (1361 चौरस फूट) चा दर एक लाख रुपये होता. आता तो वाढून 4 ते 8 लाख रुपये बिस्वा झाला आहे.
