खिडकीत उभे राहून पकडायचा पाऊस, अंगणातला चिखल, रानातली भटकंती, ओहोळातलं कागदाच्या होड्या सोडणे, रात्री छतावर आलेला चंद्र शोधणे, मामाचा गाव, नदीची खळखळ, विटी दांडू, अबादुबी, राईटो, लंगडी, पकडापकडी, गिलोरी, डोंगर की पाणी बालपणाच्या घट्ट मुठीत आवळलेल्या या आठवणीं बरोबरच आता शाळेतला विरंगुळ्याचा एकुलता एक तास म्हणजे शारीरिक शिक्षणाचा तास तोही आता हरवलायं.
जगात फक्त 7.11 टक्के इतक्याच मुलांच्या नशिबात सर्वस्वी शारीरिक शिक्षण अतिशय गंभीरतेने वाढलं आहे. भारतासारख्या देशातून आता हा शारीरिक शिक्षणाचा तासही 45 टक्क्याहून जास्त प्रमाणात हद्दपार झाला आहे आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे शारीरिक शिक्षणाचा तास शाळांमधून हरवत चाललेले संशोधन कुठल्या गुरुजींनी, कुठल्या शाळा संचालकांनी, शिक्षण तज्ञांनी किंवा भारतातल्या प्रचंड जागरूक अशा माध्यमांनी मीडिया अर्थात पत्रकारांनी शोधलेलं नाही. ही सारी चितरकथा युनेस्को नावाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या शिक्षण विभागाने शोधली आहे.
‘पीटी’चा तास हरवला… युनेस्कोचा अहवाल
युनेस्कोचा या बाबतचा पहिलावहिला एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात शारीरिक शिक्षणाचा हरवलेला तास आणि शारीरिक शिक्षणावरती जगभरात होणारा खर्च, मुलींचे शारीरिक शिक्षण, दिव्यांगांचे शारीरिक शिक्षण, प्राथमिक शाळांमधलं आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण यासाठी उपलब्ध होणारा वेळ आणि निधीची तरतूद, सुशिक्षित शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अशा सगळ्या गोष्टींचा ताळेबंद धांडोळा घेऊन युनेस्कोने हा पहिला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
आता अहवाल जगभरातल्या किंवा देशातल्या किती राज्य सरकारांना चिंतेचा आणि चिंतनाचा वाटतो, किती शिक्षण संस्था दूरगामी त्याचे परिणाम काय होतील याचा आढावा घेऊन पुन्हा एकदा शारीरिक शिक्षणावर जोर देतात हेच नजीकच्या काळात बघावं लागेल.
याची खरी सुरुवात ही निम्म्याहून कमी प्राथमिक शिक्षकांना शारीरिक शिक्षणाचे प्रशिक्षण नाही, इथून होते. दोन तृतियांश देशांमध्ये शिक्षणाच्या तरतुदींपैकी फक्त दोन टक्के पेक्षाही कमी निधी हा शारीरिक शिक्षणाला दिला जातो. त्यामुळे शारीरिक शिक्षणापासून वंचित असलेल्या माध्यमिक शाळामधल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही 66 टक्क्यांवर आहे. तर प्राथमिक शाळांमधली ही संख्या 50% एवढी आहे.
खरं तर अर्धशतकाहूनही जास्त काळ भारतात शाळेचा पहिला तास हा शारीरिक शिक्षणाचा असायचा. बऱ्याचदा आठवड्यातला शुक्रवारचा दिवस हा शेवटचे दोन तास चित्रकला, स्काऊट गाईड, क्राफ्ट आणि शारीरिक शिक्षणासाठी असायचे. तो शालेय शिक्षणाचा अविभाज्य भाग होता. त्याचे मार्क्स होते.
त्याच्या परीक्षा होत्या आणि त्याला जोडून पिटी नावाचा एक तालासुरातला अनेकांच्या आवडीचा एक शारीरिक अभ्यासक्रम होता. ही संस्कृती म्हणून शालेय अभ्यासक्रमासोबत रुजलेली गोष्ट होती. शिक्षकांच्या बाबतीतही तो दंडकच होता, की प्रत्येक शाळेला किमान एक तरी शिक्षक हा त्याही काळात शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षित असलेला शिक्षक असायचा आणि संपूर्ण शाळा शक्यतो एकाच वेळेस शाळेच्या पटांगणात उभी केली जायची.
खरंतर त्यातही मुलींच्या शारीरिक शिक्षणाचा तास हा वेगळा असायला हवा असं शास्त्रात आणि कायद्यात म्हटलं होतं. आजही जगात बऱ्याचशा शाळांमध्ये मुलींचे शारीरिक शिक्षणाचे तास, पद्धती आणि शिकवल्या जाणाऱ्या गोष्टी ह्या मुलांपेक्षा थोड्या वेगळ्या असायच्या. मात्र कदम ताल ते पिटी, डंबेज, थाळीफेक, गोळाफेक, उंच उडी, लंगडी संपूर्ण शरीराला लवचिकता व्यायाम देईल असे पीटीचे 36 प्रकार, त्यातलेही अनेक प्रकार हे लयबद्ध तालबद्ध पद्धतीने बसवलेले असायचे.
त्यामुळे ड्रमच्या तालावर थाळी नादामध्ये महाराष्ट्रात अनेक वर्ष ही पारंपारिक पिटी आणि शारीरिक शिक्षणाची शास्त्रशुद्ध गंमत गेल्या अनेक पिढ्यांनी अनुभवली होती.
शहरांत हरवलेल्या पटांगणामध्ये शारीरिक शिक्षणाचा तास कायमचा हरवला
ग्रामीण भागात सुदैवाने 50% शाळांमध्ये ही शारीरिक शिक्षणाची पद्धत अजूनही कशीबशी तगून आहे. तर शहरी भागात मात्र वाढत्या बाजारात अभ्यासाच्या स्पर्धेत आणि हरवलेल्या पटांगणामध्ये शारीरिक शिक्षणाचा तास कायमचा हरवला आहे आणि त्याची दखल घेताना कुणीही दिसत नाही.
दहा वर्षाहून अधिक काळ या गोष्टीला लोटला आहे. मात्र आजतागायत त्याची साधी चर्चाही माध्यमांमध्ये घडून आली नाही. यावरून पुरोगामी महाराष्ट्रातलं शिक्षण किती चौकस राहिला आहे याचा थेट अंदाज घेता येतो.
शारीरिक शिक्षणाचे धोरण खरंतर शालेय अभ्यासक्रमाप्रमाणे विकसित व्हायला हवं होतं. मात्र 1960 ते 2000 या 40 वर्षात शारीरिक शिक्षणाच्या रकान्यामध्ये फार क्वचितच संशोधन, बदल आणि नाविन्य आल्याचे निदर्शनास येते. पूर्वापार ती 40 वर्षांपूर्वी बॉडी स्ट्रेच, मसल रिलॅक्स, रक्ताभिसरणासाठीचे शरीराच्या लयबद्ध हालचाली, कमरेत वाकून जमिनीपर्यंत हात पोहोचवणे, टाळ्या वाजवून रक्ताभिसरण वाढवणे, कंबर, मान आदि मधली लवचिकता वाढवणे या पूर्वापार पद्धतीचाच काल-परवापर्यंतच्या पीटीमध्ये समावेश होता.
खरंतर अलीकडच्या वीस वर्षात व्यायाम, जिम, योगा अशा अनेक गोष्टी जगभरात प्रकर्षाने प्रचलित झाल्या. अनेक छोटी मोठी अवजारे आली. या अवजारांसह अत्याधुनिक पद्धतीचे शारीरिक शिक्षण हे किमान माध्यमिक वर्गासाठी येणं गरजेचं होतं. कारण माध्यमिक नंतर मूल्याधिष्ठ संस्कार सहित परंपरा, रुढींचा फायदा घेणारे शिक्षण कायमचे संपून जाते. मग सुरु होते कॉलेज नावाची नशा आणि स्पर्धा.
त्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षण प्रणालीत मन आणि शरीरासाठी हवा असलेला खुराक जो शाळांमध्ये मिळत होता तो पारखा होतोय. अलीकडच्या काळात आलेले प्रचंड मोठे संकट म्हणजे शारीरिक दुबळेपणा, मानसिक ताणतणाव आणि विविध आजारांचा, विषाणूंचा मारा यात सर्वात मोठी काळाची गरज ही प्राथमिक शाळांपासूनची शारीरिक शिक्षणाची आहे.
मध्यंतरीच्या काळात नेमकी ही गरज बाजूला ठेवून चिमूटभर लोकांनी लैंगिक शिक्षणाचा ढोल वाजवला, मात्र लैंगिक शिक्षणापेक्षाही या वयात शारीरिक शिक्षणाची गरज खूप मोठ्या प्रमाणात होती, याचा अख्ख्या पिढीला विसर पडला. त्याचे दुष्परिणाम तरुणाईवरती आता मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत.
ती गरज नंतरच्या काळात मोठमोठ्या प्रचंड महागड्या जिम मध्ये काही हौस म्हणून तर काही गरज म्हणून, तर काही फॅड म्हणून, फॅशन म्हणून पूर्ण करताना दिसत आहेत.
शारीरिक शिक्षण विशेषत: शालेय जीवनातलं यामध्ये अतिशय महत्त्वाचे दोन घटक मानले गेलेत. त्यात एक मुलींचं शारीरिक शिक्षण आणि दुसरं दिव्यांगांचे शालेय शिक्षण. मुली आणि दिव्यांगांना बाल्यावस्थेतच कुमार शिशु गटातच शारीरिक शिक्षणाची गरज खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले होते.
आज भारतातली विशेषत: महाराष्ट्रातली परिस्थिती झाली तर अगदीच अभावाने पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी ठिकाणी मुलींना हे असे स्वतंत्र शारीरिक शिक्षण दिले जाते. अन्यथा सरसकट मुलं आणि मुली यांच्या शारीरिक शिक्षणाचा तास आजही एकच असतो, हे सर्वश्रुत बघायला मिळते.
दिव्यांगांच्या बाबतीतली परिस्थिती आणखीन भयंकर आहे. एक तर दिव्यांगांच्या शाळा या अतिशय तोकड्या आणि कशाबशा भरवलेल्या दिसतात. त्यातही मोठ्या प्रमाणात छोटे-मोठे एनजीओ भूतदया म्हणून तर काही चाणाक्ष मंडळी धंदा म्हणून या दिव्यांगांच्या शाळा चालवतात. यातील 75% हूनही अधिक शाळा ह्या अक्षरशः खुराड्यांमध्ये छोट्या-मोठ्या फ्लॅटमध्ये, गाळ्यांमध्ये भरतात.
इथं सर्वात मोठी गरज असलेल्या शारीरिक शिक्षणाची, व्यायामाची दिव्यांगांची गाठभेटही पडत नाही. हे सत्य फार उघड्या डोळ्यांनी बघून मान्य करायला हवे. आताच दिव्यांगांचे प्रमाण हे या अर्ध शतकात शंभर टक्केहूनही जास्त वाढलेला आहे. ते पाहता इतर शाळांप्रमाणे शासनाचा दिव्यांगांच्या शाळांमधला वाटा हा अगदीच कमकुवत आहे. खरंतर दिव्यांगांना सगळ्यात मोठी गरज ही शारीरिक शिक्षणाची आहे.
अनेक क्षेत्रांच्या पायवाटा या शारीरिक शिक्षणातून गेलेल्या आहेत. अगदी शेता शिवारामध्ये खपण्याची, राबण्याची शारीरिक क्षमता देखील या शारीरिक शिक्षणातूनच आलेली आहे. मिलिटरी, पोलीस अनेक मैदानी खेळ अनेक सुदृढ यंत्रणांचा पाया हा शाळेतल्या शारीरिक शिक्षणाचा आहे आणि म्हणून त्याकडे इतकं दुर्लक्ष करून जमणार नाही.
अगदी शाळांमध्ये सहजपणे शारीरिक शिक्षण गोड वाटावं, पिटी गोड वाटावी, त्याची गोडी लागावी म्हणून महाराष्ट्रात लेझीम शिकवला जाई. प्रत्येक शाळेमध्ये हजारांच्या संख्येमध्ये लेझीम असायचे. हा लेझीम देखील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा एक खेळ होता. मात्र त्या खेळाला शारीरिक शिक्षणाची जोड होती.
हा लेझीमही अनेक सांस्कृतिक उत्सवात, मिरवणुकांमध्ये, आनंदात, धार्मिक उत्सवात दिसायचा. अलीकडे लेझीमही या सगळ्या दालनांमधून हरवल्याचं दिसत आहे. यावरूनच महाराष्ट्रातल्या शारीरिक शिक्षणाला केवढी मोठी घरघर लागली आहे, याचा अंदाज घेता येईल.
प्राथमिक शिक्षणात असलेलं शारीरिक शिक्षण किती महत्त्वाचे होतं याचा जिवंत अनुभव घ्यायचा असेल तर अलीकडे होत असलेल्या पोलीस आणि मिलिटरीच्या मैदानी चाचण्यांमध्ये हे सर्व शिक्षण उघड पडतं आणि त्यांना गोळा हातात धरता येत नाही, भाला हातात धरता येत नाही, थाळी ताकतीने फेकायची की शास्त्राप्रमाणे फेकायची हे कळत नाही.
जीव मुठीत घेऊन धावणे आणि धापा टाकत थांबणे यापलीकडे अलीकडच्या सर्वसामान्य पिढीला शारीरिक शिक्षणाची तोंड ओळखही नाही. अनेक जण भरमसाठ फी देऊन जिम जॉईन करतात मात्र उंच उडी आणि धावण्याचा स्टॅमिना गाठताना त्यांच्याही नाकीनऊ येते.
या साऱ्या गोष्टी केवळ नोकऱ्या मिळण्यासाठी, परीक्षा पास होण्यासाठी नव्हे तर शरीर चैतन्यशील ठेवण्यासाठी अधिक गरजेचे आहे आणि म्हणूनच शिक्षण व्यवस्थेत चित्रकला, क्राफ्ट, काव्य, क्रीडा या सर्वांच्या अगोदर शारीरिक शिक्षणाला महत्त्व दिले गेले होते. याचा आता जळी स्थळी प्रत्यय येतो आहे.
जगभरात मुली आणि दिव्यांगाना केवळ 7 पूर्णांक 11 दशांश एवढ्याच प्रमाणामध्ये गांभीर्याने शास्त्रशुद्ध आणि प्राथमिकतेने हे शारीरिक शिक्षण दिले जाते. हे प्रमाण अतिशय चिंतनीय आहे. हे प्रमाण झपाट्याने वाढणे गरजेचे आहे, नव्हे दिव्यांग आणि मुलींना विशेषत: सक्तीचे शारीरिक शिक्षण, अनिवार्य शारीरिक शिक्षण पायाभूत शिक्षणात म्हणून दिले गेले पाहिजे.
विशेषत: माध्यमिक शाळांमध्ये त्याचा सक्तीने प्रसार, प्रचार व्हायला हवा. त्यासाठी शालेय शिक्षणात गुणांच्या बेरजेमध्ये हे प्रमाण वाढवायला हवं. त्यासाठी शारीरिक शिक्षण देणारे स्त्री आणि पुरुष असे दोन प्रशिक्षित शिक्षक शाळांमध्ये येतील, इकडे कटाक्षाने पाहिले पाहिजे. शारीरिक शिक्षणावरती प्रत्येक सरकारने, देशाने पैसा खर्च करावा, गुंतवणूक वाढवावी, असे युनोस्कोने म्हटलं आहे.
त्यामुळे केवळ डीएड, बीएड मध्ये शारीरिक शिक्षण नावाचा शिक्षक पाठवला म्हणजे आपलं काम संपलं असं शासनाने किंवा संस्थाचालकांनी न समजता शारीरिक शिक्षण ही भविष्यातल्या सुदृढ पिढीची अतिशय महत्त्वाची गरज आहे. याची खूणगाठ त्यांनी बांधायला हवी.
भविष्यात पुन्हा एकदा शाळेच्या पहिल्या घंटे सोबत शारीरिक शिक्षणाचा तास सुरू होईल, शाळांमध्ये सार्वजनिक शारीरिक शिक्षणासाठी स्पेस तयार होईल आणि तो सक्तीचा असेल याची काळजी चाळींमध्ये, गाळ्यांमध्ये, झोपडपट्ट्यांमध्ये देमार शाळांच्या परवानगी देणाऱ्या शिक्षण विभागानेही घेतली पाहिजे.
