महाराष्ट्रात मराठा, लिंगायत, धनगर आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. आरक्षणाचा वाढवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, हे वारंवार स्पष्ट झाले असताना राज्य सरकारे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतात.
उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय वारंवार वाढीव आरक्षणाचा निर्णय रद्द करीत असताना राज्य सरकारे मतांच्या गठ्ठ्यासाठी असे निर्णय घेतात. वेगवेगळ्या समाज घटकांना आरक्षणाचे मधाचे बोट दाखवले जाते; परंतु इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकारच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. पन्नास टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण देता येत नाही.
मनोज जरांगे पाटील ओबीसीतूनच मराठ्यांना आरक्षण का मागतात, याचे इंगित भल्याभल्यांना कळले नसेल, असे नाही; परंतु अन्य समाजघटकांना नाराज करता येत नाही आणि मराठा समाजाची नाराजीही परवडणारी नाही, या दुष्टचक्रात सरकार अडकले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आरक्षण मर्यादेचे काही राज्यांत उल्लंघन झाले आहे. मग, आपण आरक्षण वाढवले, तर काय फरक पडतो, असा प्रश्न अनेक जण उपस्थित करतील; परंतु त्यांनी हा प्रश्न नेमका समजून घेतला नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. लक्षद्वीप बेटावर अनुसूचित जमातीला शंभर टक्के आरक्षण आहे.
कारण त्या बेटावर आदिम जमातीच राहतात. केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या इतर मागासांना दहा टक्के आरक्षण दिले. त्यामुळे आता आरक्षणाची मर्यादा साठ टक्के झाली आहे. अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या समाजघटकांच्या मागण्या मान्य करून आरक्षण दिले, तर तोंडावर आपटण्याची वेळ येते. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले असे भाजपचे नेते सांगत असले, तरी उच्च न्यायालयाने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही.
अन्य राज्यांच्या बाबतीतही असाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मराठा समाजाला भाजपच्या सरकारने दिलेले आरक्षण राज्यघटनेच्या निकषावर असते, तर ते रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलाच नसता. उच्च न्यायालयाच्या निकालात अनेकदा त्रुटी राहतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय घटनात्मक बाबी, पूर्वीचे न्यायनिवाडे यांचा सर्वंकष अभ्यास करून निकाल देत असते.
भाजपच्या नेत्यांनी हे सोईस्करपणे बाजूला ठेवले असले आणि त्या मुद्यावरून राजकारण केले जात असले, तरी आरक्षण मागणारा कोणताही समाज इतका वेडा नाही, की नेत्यांनी म्हणावे आणि समाजाने मान डोलवावी. आरक्षण हा अतिशय किचकट विषय असून, त्यातील बारकावे लक्षात घेतले नाहीत, तर ते टिकत नाही, हे आता बिहारच्या निकालावरून लक्षात आले असून, महाराष्ट्रात मागच्यास ठेच पुढचा शहाणा असा विचार करून टिकणाऱ्या आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा लागेल.
वाढीव आरक्षण टिकणार नसेल, तर आहे त्या आरक्षणात वाटा द्यावा लागेल, हे उघड सत्य आहे आणि कोणताही राजकीय पक्ष असा निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
बिहार सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला. बिहारमध्ये आरक्षण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला आहे. बिहार सरकारची पाटणा उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली नाही.
पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा तो निर्णय रद्द केला होता, ज्यात सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी मागासवर्गीय आरक्षणात वाढ करण्यात आली होती.
बिहार सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती समुदायातील लोकांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती. मुळात बिहार सरकारने अधिकाराचा भंग केला. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही.
बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्यानंतर या संदर्भात पाटणा उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यात राज्याच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये यासंदर्भात दाखल केलेल्या रिट याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर 20 जून रोजी उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला मोठा दणका देत सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये राज्याने निर्धारित केलेली 65 टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द केली.
बिहार सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अधिकृतपणे दोन विधेयके राज्य राजपत्रात अधिसूचित केली होती. मागासलेल्या आणि वंचित समाजातील लोकांसाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे हा त्याचा उद्देश होता. या विधेयकांद्वारे बिहार त्या मोठ्या राज्यांमध्ये सामील, झाले जेथे जास्तीत जास्त आरक्षण दिले जात होते.
आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवून राज्यातील एकूण आरक्षण 75 टक्क्यांवर पोहोचले होते. त्यात दहा टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांसाठीच्या आरक्षणाचाही समावेश होता. हे संविधानाच्या तीन कलमांचे उल्लंघन असल्याचे सांगत, मुख्य न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांच्या खंडपीठाने ‘बिहार रिझर्व्हेशन ऑफ व्हॅकन्सी इन पोस्ट अँड सर्व्हिसेस’ (सुधारणा) कायदा रद्द केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
इंदिरा साहनी प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 1992 मध्ये निर्णय दिला होता, की कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकत नाही. तथापि, केंद्र सरकारने या 50 टक्क्यांहून अधिक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षण केले आहे.
2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे आरक्षण कायम ठेवले होते आणि दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या होत्या. बिहार आरक्षण कायद्याला इंदिरा साहनी निकालाच्या आधारे पाटणा उच्च न्यायालयात अनेक संघटना आणि लोकांनी आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने बिहारच्या कायद्याला घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 16 चे उल्लंघन करणारा कायदा म्हटले होते.
राज्यघटनेचे कलम 14- हा अनुच्छेद समानतेच्या अधिकाराची हमी देतो. त्यात म्हटले आहे, की राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता किंवा भारतातील कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे; पण कलम 15 आणि 16 मध्ये आरक्षणासारख्या उपायांचा मार्ग खुला झाला आहे. राज्यघटनेचे कलम 15 हे धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर राज्य कोणाशीही भेदभाव करणार नाही, असा मूलभूत अधिकार या अनुच्छेदातून येतो.
या लेखाच्या विविध कलमांद्वारे, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या प्रगतीसाठी विशेष व्यवस्था करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होतात. प्रथम दलित आणि आदिवासींसाठी, नंतर ओबीसींसाठी आणि अलीकडे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (उच्च जाती) शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये आरक्षणाचा हा आधार आहे.
राज्यघटनेचे कलम 16 या अनुच्छेदात असे नमूद केले आहे, की सरकारी नोकरी आणि नियुक्तीमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी असेल. कोणताही नागरिक धर्म, वंश, जात, लिंग, मूळ, जन्मस्थान किंवा निवासस्थानाच्या आधारावर सरकारी नोकरीसाठी किंवा नियुक्तीसाठी अपात्र किंवा त्याच्याशी भेदभाव केला जाणार नाही. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि अनारक्षित (उच्च जाती) यांच्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद वेगवेगळ्या विभागांद्वारे करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जातींच्या (एससी) यादीत फेरफार करण्याचा राज्यांना अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. हा अधिकार केवळ संसदेकडेच असतो, कारण अनुसूचित जाती यादीत कोणताही चुकीचा समावेश केल्याने खऱ्या अनुसूचित जाती सदस्यांना त्यांच्या कायदेशीर फायद्यांपासून वंचित ठेवले जाते.
बिहार सरकारने पूर्वीही असाच निर्णय घेतला होता. 2015 मध्ये बिहार सरकारचा प्रस्ताव फेटाळताना, सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत मागासवर्गीय यादीतून पान, सावसी, पनार या यादीतील तंती-तंटवाचे विलीनीकरण अवैध ठरवले होते. राज्य सरकारला घटनेच्या कलम 341 नुसार अनुसूचित जाती यादीत बदल करण्याचा अधिकार नाही.
1 जुलै 2015 चा ठराव स्पष्टपणे बेकायदेशीर होता, हे मान्य करण्यात आम्हाला कोणताही संकोच नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात पूर्वीच्या आदेशात म्हटले आहे होते. असे असताना पुन्हा आरक्षणाशी खेळ केला, तर तोंडघशी पडण्याशिवाय काही राहत नाही.
