अनुसूचित जाती आणि जमातीबद्दल अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. या निर्णयाने एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
या घटनापीठामध्ये भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 फेब्रुवारीला ॲटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि इतर वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यातील काही जातींनी स्वतःची प्रगती साधली असली तरी या प्रवर्गातील अनेक जाती आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत, त्यामुळे या जातींना आरक्षणाअंतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी जुनी मागणी आहे.
2004 साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असताना न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात विभागणी करण्यास नकार दिला होता. मात्र आज सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मंजूरी दिली आहे. तसेच या राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने नेमके काय म्हटले?
- आरक्षणामधील वर्गीकरण हे आकडेवारीवर आधारित असले पाहीजे, यातून कोणत्याही समाजावर अन्याय होता कामा नये.
- या प्रकरणात राज्ये आपल्या मर्जीने काम करू शकत नाहीत.
- न्यायाधीश बीआर गवई यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष वास्तव परिस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.
- एससी आणि एसटी समुदायात अशा अनेक जाती आहेत, ज्यांना वर्षानुवर्ष अन्याय सहन करावा लागला आहे.
- एससी आणि एसटी प्रवर्गातील काही जाती अजूनही सक्षम नाहीत.
- अनुच्छेद 14 जातींच्या उप वर्गीकरणाला परवानगी देतो.
काय आहे मूळ प्रकरण ?
अनुसूचित जातींमध्येच अनेक जाती किंवा उपजाती अशा आहे, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं आहे आणि म्हणूनच हे लोक सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अजूनही मागास आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची ही सुविधा अशा मागास लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात यावी.
ही विसंगती दूर करण्यासाठी पंजाब, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी अनुसूचित जाती (SC) कॅटेगरीमधल्या एक/दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जातींसाठी आरक्षण कोट्यातल्या काही टक्के जागा राखीव केल्या.
उदाहरणार्थ तामिळनाडूने अनुसूचित जातीतल्या कोट्यातल्या तीन टक्के जागा अरूनधतियार नावाच्या एका जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. राज्य सरकारच्या एका अहवालात ही बाब लक्षात आली होती की अरुनधतियार जातीची लोकसंख्या (एससी अंतर्गत) 16% आहे.
मात्र, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा वाटा केवळ 0 ते 5 टक्क्यांपर्यंतच आहे. त्याचप्रमाणे दशकभरापूर्वी आंध्र प्रदेश राज्याने अनुसूचित जातीच्या यादीत 57 नवीन सब-कॅटेगरीची यादी तयार केली आणि त्यांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 15% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. अनुसूचित जातीसाठी राखीव 27 टक्क्यांमध्ये ही 15 टक्क्यांची तरतूद होती.
मात्र, आंध्र प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्या प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने म्हटलं की राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्ध होणाऱ्या एससी/एसटी यादीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. पंजाबमध्येही सब-कॅटेगरी ज्याला सामान्य भाषेत ‘कोटा अंतर्गत कोटा’ असंही म्हणतात, त्यात वाल्मिकी आणि मजहबी शिख समुहाच्या लोकांना स्थान देण्यात आलं आहे.
