गेल्या पंधरा दिवसांतील दोन-तीन घडामोडींकडे दुर्दैवाने कुणाचेच लक्ष नाही. अनंत अंबानीच्या विवाहाच्या बातम्यांची, त्याच्या शर्टवरच्या हत्तीच्या खर्चाची माध्यमांत जेवढी चर्चा झाली, त्याच्या एक टक्काही चर्चा गेल्या सहा महिन्यांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर झाली नाही.
दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचा कारभार स्वीकारताना एकनाथ शिंदे यांनी राज्य शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्याचे जाहीर केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काँग्रेसमुक्त भारताच्या घोषणेसारखेच ते झाले. गेल्या सहा महिन्यांत बाराशेहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.
याचा अर्थ दररोज सात शेतकरी काळोखाचा मार्ग स्वीकारतात. त्याच वेळी अनंत अंबानीच्या विवाहावर सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च होतात.
अंबानी यांच्या विवाहाचा खर्च आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांचा काय संबंध असा प्रश्न कुणालाही पडू शकेल; परंतु त्याचा परस्परांशी संबंध आहे. नवी पिढी विवाहाच्या बोहल्यावर उभी राहताना माध्यमांत जे येते, पडद्यावर जे दाखवले जाते, त्यासारखा विवाह करण्याचा आग्रह धरतात. विवाहात घर बांधण्योपक्षाही जास्त खर्च होतो. कित्येकांची आयुष्यभराची पुंजी खर्ची पडते.
काहींना विवाहासाठी कर्ज काढावे लागते. मानपानाच्या दबावाखाली शेतकऱ्यांचे आयुष्य उसाच्या चिपाडासारखे पिळून निघते. सामूहिक विवाहाची चळवळ सुरू असली, तरी एकूण दरवर्षी होणारे विवाह आणि सामूहिक विवाहांचे प्रमाण यात अजून खूप अंतर आहे. भारतातील विवाह समारंभात दरवर्षी सुमारे तीन लाख कोटी रुपये खर्च होत असून, एखाद्या राज्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही तो जास्त आहे.
विवाह हा प्रत्येक कुटुंबासाठी आनंदाचा प्रसंग असतो; परंतु काहीवेळा ते ओझे बनते. समाजात लग्नाबाबत एक प्रथा आहे. लग्नात मेजवानी, महागडे कपडे आणि दागिने असणे आवश्यक मानले जाते. लहान शेतकरी अनेकदा सामाजिक दबावाखाली येतात आणि त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त खर्च करतात.
मग लग्नासाठी घेतलेले कर्ज शेतकऱ्यांवर बोजा बनते. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्यांना शेतीमाल कमी किमतीत विकावा लागतो. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न आणखी कमी होते. अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंटचे लग्न विधी अनेक महिने चालू होते.
विवाह समारंभांमुळे अनेकांना रोजगार मिळतो, आर्थिक उलाढाल होते, बाजार फुलतात, हे खरे असले, तरी विवाहाचा खर्च काळोखाची वाट धरायला लावत असेल, तर अशा खर्चाला काहींचा रोजगार जात असला, तरी आळा घालायला हवा.
अंबानींच्या लग्नावर झालेल्या खर्चाने प्रिन्स चार्ल्स आणि प्रिन्सेस डायनाच्या लग्नावरील खर्च (सुमारे 163 दशलक्ष डॉलर्स) देखील मागे टाकला आहे. अनंत आणि राधिकाच्या लग्नावर जवळपास पाच हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. तीनशे दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे सुमारे 2250 कोटी रुपये फक्त लग्नाआधीच्या समारंभावर उधळले गेले. अर्थात त्यापेक्षा जास्त खर्च ईशा अंबानीच्या लग्नात झाला होता. त्या लग्नात सुमारे सात हजार सहाशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.
अंबानी कुटुंबाने लग्नावर केलेल्या खर्चामुळे तुम्हाला का पोटदुखी झाली, असे विचारणारे अनेक असतील. अंबानींचा लग्नावरचा खर्च म्हणजे समुद्रातून लोटाभर पाणी बाजूला काढण्यासारखे आहे; परंतु भारतीय समाज खालच्या वर्गाकडे पाहून अनुकरण करीत नाही, तर तो वरच्या वर्गाकडे पाहून अनुकरण करतो, याची एकदा जाणीव असली, की विवाहातील या उधळपट्टीचा पुनर्विचार करणे का आवश्यक आहे, हे पटू शकेल.
2016 मध्ये खाण व्यावसायिक आणि राजकारणी जनार्दन रेड्डी यांच्या मुलीचे लग्न झाले. तिच्या पाच दिवसीय विवाह सोहळ्यात सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या लग्नाला सोन्याने बनवलेली निमंत्रण पत्रिका, 50 हजार पाहुणे आणि ब्राझीलमधून आमंत्रित केलेले सांबा डान्सर्स उपस्थित होते.
पोलाद उद्योजक लक्ष्मी मित्तल यांची मुलगी वनिषाचा विवाह लंडनचे इन्व्हेस्टमेंट बँकर अमित भाटियासोबत 2004मध्ये झाला. त्यावर सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च झाले. श्रीमंतांच्या लग्नाच्या या बातम्या सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचतात आणि लग्नावर एवढाच खर्च करावा, असे त्यांना वाटते; पण एवढे भव्यदिव्य लग्न करणे सर्वसामान्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कर्ज घेण्याचा आणि साधनापेक्षा जास्त खर्च करण्याचा दबाव निर्माण होतो.
एका सर्वेक्षणानुसार, 50.2 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. एका कृषी कुटुंबाचे सरासरी कर्ज सुमारे 74 हजार 121 रुपये आहे. ग्रामीण भारतातील कर्ज ही मोठी समस्या असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते. अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. लहान शेतकऱ्यांना मोठ्या शेतकऱ्यांपेक्षा लग्न आणि इतर समारंभांसाठी जास्त कर्ज घ्यावे लागते.
0.01 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकूण थकीत कर्जांपैकी लग्न आणि इतर समारंभांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण 12.8 टक्के आहे. कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना सामाजिक विधी पूर्ण करण्यासाठी कर्जावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत असल्याचे यावरून दिसून येते. विशेष म्हणजे, या वर्गातील शेतकरी त्यांच्या एकूण कर्जापैकी 50.3 टक्के कर्ज सावकारांकडून घेतात आणि दहा टक्के नातेवाइक आणि मित्रांकडून घेतात, अशी आकडेवारी सांगते.
जितकी जमीन कमी तितका कर्जाचा बोजा जास्त असतो. 0.01 ते 0.40 हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी त्यांच्या एकूण कर्जाच्या 9.8 टक्के आणि 0.40 ते 1 हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी त्यांच्या कर्जाच्या 7.7 टक्के रक्कम लग्नासाठी खर्च करतात. या शेतकऱ्यांसाठी 15टक्क्यांहून अधिक कर्जे सावकारांकडून घेतलेली असतात.
सरकारी आकडेवारीनुसार, ज्यांच्याकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना अल्पभूधारक शेतकरी मानले जाते. एक ते दोन हेक्टर क्षेत्र असलेले शेतकरी लहान शेतकरी असतात. देशभरातील 86 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी हे अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी या वर्गात मोडतात. यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते.
एक-दोन हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी त्यांच्या एकूण कर्जापैकी 5.8 टक्के कर्ज विवाहासाठी खर्च करतात आणि दोन ते चार हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी त्यांच्या कर्जाच्या केवळ 4.6 टक्के रक्कम लग्नासाठी खर्च करतात.
म्हणजे जमिनीचा आकार जितका जास्त होईल, तितकी कर्जाची गरज कमी होईल आणि विवाहसोहळा आणि इतर विधींसाठी सावकारांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. मोठ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्यामुळे त्यांना कमी कर्ज घ्यावे लागते. त्यांच्याकडे कर्जाव्यतिरिक्त पैसे उभे करण्याचे इतर मार्ग असू शकतात. लहान शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा जास्त आहे, याला सामाजिक दबाव हे एक प्रमुख कारण आहे.
आकडेवारीनुसार, 0.01 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जापैकी 93.1 टक्के कर्ज हे शेतीव्यतिरिक्त इतर गोष्टींवर खर्च केले जाते. 0.01 ते 0.04 हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी त्यांच्या कर्जाच्या 71 टक्के आणि 0.41 ते एक हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी त्यांच्या कर्जाच्या 54 टक्के रक्कम बिगरशेती कामांवर खर्च करतात.
लहान शेतकऱ्यांना लग्नसमारंभ आणि इतर कार्यक्रमांसाठी जास्त कर्ज घ्यावे लागते. कमी उत्पन्न असूनही, सामाजिक दबावामुळे त्यांना नातेवाइक आणि समाजाला आनंदी ठेवण्यासाठी लग्नासारख्या समारंभांवर जास्त खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत आर्थिक विवेकापेक्षा सामाजिक रूढी आणि चालीरीती महत्त्वाच्या ठरतात. यामुळेच छोट्या शेतकऱ्यांना कर्ज घेऊन सामाजिक दबावाला सामोरे जावे लागत आहे. कर्जाचा बोजा हे देखील आत्महत्येचे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
भारत हा मुळात कृषीप्रधान देश आहे. येथील 45 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक शेती आणि संबंधित कामात गुंतलेले आहेत; परंतु अलीकडच्या काळात शेतीशी निगडित लोकांची परिस्थिती अत्यंत कठीण झाली आहे. 2022 मध्ये 11 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.
‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) च्या डेटाच्या आधारे, सरकारने म्हटले आहे, की आत्महत्येमागे अनेक कारणे आहेत. त्यात कौटुंबिक कलह, आजारपण आणि आर्थिक समस्या यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कर्ज, पीक अपयश, दुष्काळ, सामाजिक-आर्थिक समस्या आणि वैयक्तिक समस्या ही प्रमुख कारणे मानली जातात.
या कारणांमध्ये विवाहाशी संबंधित समस्या, हुंड्याचे वाद आणि समाजातील आत्मसन्माला बसलेली ठेच यांचा समावेश आहे. 2012 ते 2020 या या काळात राज्य सरकारांनी कर्जमाफीसाठी अडीच लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला; मात्र असे असतानाही अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या असून कर्जमाफीसारखे उपाय ही तात्पुरती मलमपट्टी असून प्रश्नाच्या मुळाशी गेल्याशिवाय ही व्याधी दूर होणार नाही.
