डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलितांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रगतीसाठी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले. या महत्त्वपूर्ण कार्यासाठी त्यांनी संस्थात्मक कायांची सुरुवात 20 जुलै 1924 रोजी मुंबई इलाख्यात 'बहिष्कृत हितकारणी सभे'ची स्थापना करून केली होती.
या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी खेड्यापाड्यांत विखुरलेल्या दलितांना एकत्र आणून संघटनात्मक लढा उभारला होता. या संस्थेला आज शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत.
यासंदर्भात धनंजय कीर यांनी, 'बहिष्कृत हितकारणी सभे'ची स्थापना म्हणजे भारतातील पददलितांना स्वावलंबन, स्वाभिमान आणि आत्मोद्धार याची शिकवण देऊन देशात महापरिवर्तन घडवून आणणाऱ्या युगाचा प्रारंभच होय', असे नमूद केले आहे.
यादृष्टीने विचार करता या संस्थेचे कार्य व डॉ. आंबेडकरांच्या प्रयत्नांचे आवर्जून स्मरण झाले पाहिजे. कारण, बहिष्कृत हितकारणी सभेद्वारे डॉ. आंबेडकरांनी गरीब, श्रीमंत, अस्पृश्य, स्पृश्य अशा सर्व वर्गांना सोबत घेऊन अस्पृश्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व त्यांना माणूस म्हणून ताठ मानेने जगता यावे यासाठी भारतीय समाजव्यवस्थेत समग्र बदलाची भूमिका मांडली होती. त्यासाठी पुढे त्यांनी स्वाभिमान आणि मानवी हक्कांसाठी मोठी आंदोलने उभी केलीत.
‘बहिष्कृत हितकारणी सभा’ ब्राह्मणां विरुद्ध नसून ब्राह्मण्यवादाच्या विरुद्ध
मुंबईतील परळच्या दामोदर सभागृहात 9 मार्च 1924 रोजीच्या बैठकीला चिमणलाल सेटलवाड, रंगलर परांजपे, बाळासाहेव खेर, रुस्तमजी जीनवाला या सारखी प्रतिष्ठित मंडळी हजर होती. ब्राह्मणेतर चळवळीचे पुढारी दिनकरराव जवळकर आणि केशवराव जेधेनी, या सभेत ब्राह्मणांना प्रतिनिधित्व नको, अशी भूमिका मांडली होती.
त्यावर डॉ. आंबेडकरांनी, बहिष्कृत हितकारणी सभा ही ब्राह्मण जातीच्या विरुद्ध नसून ब्राह्मण्यवादाच्या विरुद्ध असल्याचे सभेत जाहीर केले. यावरून सुरुवातीपासूनच डॉ. आंबेडकरांचा कोणत्याही जातीला विरोध नव्हता हे स्पष्ट होते. मात्र जाती श्रेष्ठत्वाची मानसिकता बाळगणाऱ्या सर्वांचे ते कट्टर विरोधक होते. या सभेतील गहन चर्चेनंतर 20 जुलै 1924 रोजी याच दामोदर सभागृहात चहिष्कृत हितकारणी सभेची सन 1860 च्या कायदा नंबर 21 अन्वये नोंदणी करून सभेच्या कार्याला सुरुवात केली.
बहिष्कृत हितकरिणी सभेचे ब्रीदवाक्य
बहिष्कृत हितकारणी सभेचे ब्रीद वाक्य म्हणजे, 'शिकवा, चेतवा व संघटित करा' हे होते. बहिष्कृत समाजात शिक्षणाचा प्रचार करणे, वसतिगृहाची निर्मिती करणे व त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, बहिष्कृत अभ्यासवर्गाची निर्मिती करून सांस्कृतिक चळवळ उभारणे, बहिष्कृत वर्गाच्या समस्यांचे प्रतिनिधित्व करून ते सरकारपुढे मांडणे आदी या सभेचे प्रमुख उद्देश होते.
बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या ध्येयानुसार सोलापूर येथे 4 जानेवारी 1925 रोजी एका वसतिगृहाची सुरुवात करून दलित-गरीब विद्याथ्यांना निवास, भोजन, कपडे व शैक्षणिक साधनसामग्रीची सोय करून देण्यात आली. वसतिगृहाच्या देखभालीची जबाबदारी जीवण्या सुभान्ना पेंदाळेवर सोपविली होती.
विद्याथ्यांत शिक्षणाची गोडी आणि समाजसेवेची वृत्ती निर्माण व्हावी म्हणून विद्याभ्यांकडून 'सरस्वती बिलास' नावाचे हस्तलिखित मासिक सुरू केले होते. काम करून शिकता यावे म्हणून तरुण व प्रौढ अस्पृश्यासाठी रात्रीच्या शाळा व वाचनालयेसुद्धा सभेद्वारे सुरू केलीत.
बहिष्कृत समाजात विद्या, पैसा, आत्मबळ व आत्मविश्वासाचा अभाव असल्याने सामाजिक, आर्थिक व राजकीय असमानतेमुळे हा वर्ग सर्व मानवीय हक्कांपासून उपेक्षित होता. हा वर्ग अज्ञानाने ग्रासला असल्याने मानसिकदृष्ट्या खचलेला होता. म्हणूनच अंधकारात दबलेल्या लोकांना प्रकाशाकडे घेऊन जाणाऱ्या सूज्ञ लोकांनी मदतीचा हात पुढे करावा, अशी विनंती बहिष्कृत हितकारिणी सभेद्वारे करण्यात आली.
त्यावेळी मुंचई इलाख्याचे तत्कालीन गव्हर्नर लेस्ली विल्सन यांनी 250 रुपयांची देणगी देणारे पत्र डॉ. आंबेडकरांना लिहिले. त्या पत्रात विल्सन यांनी, 'मुंबई इलाख्यातील बहिष्कृत वर्गाच्या उद्धाराकरिता झटताना आपल्या संस्थेकडून उत्कृष्ट कामगिरी बजाविली जात आहे. बहिष्कृत वर्गाला साहाय्य करण्याच्या वावतील शिक्षण हाच निःसंशय पहिला व महत्त्वाचा उपाय होय', असा अभिप्राय दिला होता.
सभेला ब्रिटिशांचे सहकार्य
बहिष्कृत हितकारणी सभेतर्फे डॉ. आंबेडकरांनी ब्रिटिश पार्लमेंटचे सभासद मार्डी जोन्स यांना 11 नोव्हेंबर 1927 रोजी चहाचे निमंत्रण दिले होते. त्यावेळी मार्डी जोन्स म्हणाले होते की, 'इंग्लंड, आयर्लंड व स्कॉटलंड या तीन देशांत मिळून जितकी लोकसंख्या आहे, त्यापेक्षा संख्येने अधिक असणारे लोक या देशात अस्पृश्य गणले जावेत व त्यांना माणुसकीचे साधे हक्कही असू नयेत हा प्रकार खरोखरच चमत्कारिक आणि लांच्छनास्पद आहे. अस्पृश्य वर्ग हे माझ्याप्रमाणेच मजूर वर्गांपैकी आहेत. त्यांचा प्रश्न मी इतःपर जिव्हाळ्याचा समजेन.' अशी भावना व्यक्त करीत जोन्स यांनी या सभेच्या कार्याची दाखल घेतली होती.
बहिष्कृत हितकरिणी सभेचा उद्देश्य
बहिष्कृत हितकारणी सभेने 3 एप्रिल 1927 रोजी 'बहिष्कृत भारत' नावाचे एक पाक्षिक सुरू केले. या पाक्षिकाच्या संपादकाची धुरा डॉ. आंबेडकरांनी स्वतःकडे घेत दलितांमध्ये जागृतीची ठिणगी पेटविली. बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या कुलाबा शाखेच्यावतीने महाड येथे चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचे रणशिंग फुंकले.
त्यावेळी बहिष्कृत हितकारणी सभेने ठिकठिकाणी सभा घेऊन सत्याग्रहासाठी लोकांना अनुकूल केले. स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व ही मानवी मूल्ये या सत्याग्रहाच्या मुळाशी होते, हे घटनाक्रमावरून प्रकर्षाने जाणवते.
बहिष्कृत हिताकारणी सभेतर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 29 मे 1927 रोजी भारतीय संविधान आयोग म्हणजेच सायमन कमिशनला दोन निवेदने दिली. पहिल्या निवेदनात, दलितांच्या प्राथमिक शिक्षणात जोपर्यंत खात्रीलायक वाढ होत नाही, तोपर्यंत उच्चशिक्षणासाठी सरकारने केलेली तरतूद व्यर्थ असल्याचे मत मांडले होते.
दुसरे निवेदन दलित वर्गाच्या राजकीय-संरक्षण विषयक तरतुदी संदर्भात होते. या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांनी दलितांच्या सर्वांगीण सुधारणेची मागणी सरकारकडे रेटून धरली होती. एवढेच नव्हे तर बहिष्कृत हितकारणी सभेने शंभर वर्षांपूर्वी औद्योगिक व शेतकी शिक्षण देणाऱ्या शाळा निर्माण करण्यास पुढाकार घेतला होता.
रोजगाराभिमुख व कौशल्यावर आधारित शिक्षण व्यवस्था हीच आजची बेरोजगारी थांबवू शकते, हे आज काळाने सिद्ध केले आहे. काळाच्या पुढची भाकिते, त्या अनुषंगाने ठरविण्यात आलेली ध्येयधोरणे आणि आंदोलने बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आणली गेलीत. त्यामुळेच 'बहिष्कृत हितकारणी सभा' ही स्वाभिमान व मानवी हक्कांची संजीवनी ठरते.
