विठ्ठल साबळे
- महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर पुन्हा वादाच्या केंद्रस्थानी
- सुषमा अंधारे यांचे गंभीर आरोप; तंत्र-मंत्र, संबंध आणि भूमिकेवर थेट प्रश्नचिन्ह
- पूर्वीच्या प्रकरणांचा पुन्हा उल्लेख; वाढता राजकीय दबाव आणि राजीनाम्याच्या मागणीला वेग
नाशिकमधील स्वयंघोषित कॅप्टन ज्योतिष अशोक खरात प्रकरणाने उघड झालेले धक्कादायक तपशील केवळ एका गुन्ह्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर ते थेट महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्या नेतृत्वापर्यंत पोहचलं आहे... या प्रकरणात समोर आलेल्या लैंगिक शोषणाचे आक्षेपार्ह व्हिडिओंचा साठा आणि त्याभोवतीचे गंभीर संबंध यामुळे आता रूपाली चाकणकर यांच्यावर थेट प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. विशेषतः खरात यांच्याशी असलेली त्यांची जवळीक, सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील उपस्थिती आणि या पूर्वी व्यक्त केलेले समर्थन यामुळे “या सर्वाबाबत माहिती नव्हती का?” हा मूलभूत प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ एका व्यक्तीच्या गुन्ह्याचा न राहता, जबाबदारी आणि नैतिकतेचा बनताना दिसतो.
या पार्श्वभूमीवर चाकणकर यांच्या पदाची संवेदनशीलता आणि जबाबदारी अधिक ठळकपणे समोर येते. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची आणि न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी असताना, अशा गंभीर आरोपांशी कॅप्टन खरात यांच्याशी असलेले संबंध आणि त्यावरील मौन यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळेच विरोधकांकडूनच नव्हे, तर सार्वजनिक स्तरावरही एकच प्रश्न विचारला जात आहे अशा परिस्थितीत चाकणकर यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा द्यावा का? आरोप सिद्ध होतील की नाही, हे तपासातून स्पष्ट होईल; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत त्यांच्या पदावर राहण्यामुळे निर्माण होणारा विश्वासाचा तुटवडा हीच राजीनाम्याची सर्वात मोठी कारणीभूत ठरत असल्याची चर्चा जोर धरत आहे....
रुपाली चाकणकर राजीनामा द्या
या प्रकरणात शिवसेना उबाठा गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी थेट रूपाली चाकणकर यांच्यावर आरोपाची राळ उठवत राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. अंधारे यांनी पत्रकार परिषदेत गंभीर दावा करत म्हटले की, रूपाली चाकणकर या स्वतः तंत्र मंत्र विद्येशी संबंधित क्रियांमध्ये सहभागी होत्या आणि या प्रक्रियेसाठी त्यांनी स्वतःच्या हाताची अनामिका कापल्याचा आरोपही करण्यात आला. या दाव्यांमुळे प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले असून,अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या चौकटीत या बाबींची चौकशी व्हावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
लैंगिक शोषणाच्या ते आरोपांपासून ‘एपस्टीन फाईल’ पर्यंत
याच प्रकरणात अंधारे यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करत असा दावा केला की, अशोक खरात यांच्या विरोधात लैंगिक शोषणाचे आरोप पूर्वीपासून समोर येत होते, आणि त्या वेळी संबंधित प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला होता. काही स्थानिक माध्यमांवर दबाव टाकून माफीनामा घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर चाकणकर यांना या प्रकरणाची आधीपासून माहिती होती का, हा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

अशोक खरात प्रकरण गंभीर आहे. एका महिलेच्या तक्रारीनंतर बलात्कारासह विविध गुन्ह्यांखाली गुन्हा दाखल झाला असून, तपासादरम्यान पोलिसांना १०० पेक्षा अधिक आक्षेपार्ह व्हिडिओ सापडल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाला “महाराष्ट्राची एपस्टीन फाईल” असे संबोधत अंधारे यांनी थेट राजकीय नेत्यांवरही निशाणा साधला आहे.
या सर्व घडामोडींमध्ये रूपाली चाकणकर यांचे अशोक खरात यांच्याशी असलेले संबंध, त्यांच्या कुटुंबीय कार्यक्रमांमधील उपस्थिती आणि संस्थात्मक संबंध यावरूनही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अंधारे यांच्या मते, इतक्या जवळच्या संबंधांनंतर “मला माहिती नव्हती” हा दावा संशयास्पद वाटतो. यामुळेच विरोधकांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा जोर धरताना दिसत आहे.
चाकणकरांचा राजकीय प्रवास
महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या रूपाली चाकणकर यांचा जन्म २८ मे १९८२ रोजी पुणे जिल्ह्यात झाला असून त्या मूळतः दौंड तालुक्यातील शेतकरी कुटुंबाशी संबंधित आहेत. त्यांचे मूळ नाव रूपाली बबनराव बोराटे असे असून लहानपणापासूनच त्यांना सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींचा जवळून अनुभव मिळाला. त्यांनी पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून शिक्षण घेतले आणि व्यवस्थापन शाखेत पदवी प्राप्त केली. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी समाजकारणाच्या माध्यमातून महिलांच्या प्रश्नांवर काम करत आपली ओळख निर्माण केली. लग्नानंतर चाकणकर कुटुंबात प्रवेश झाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्याला राजकीय दिशा मिळाली, कारण सासरच्या कुटुंबाची राजकीय पार्श्वभूमी असल्याने त्यांना संघटनात्मक कामात संधी मिळाली.

त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मध्ये प्रवेश करत सक्रिय राजकारणात पाऊल ठेवले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगरसेविका म्हणून काम करत त्यांनी जनसंपर्क वाढवला आणि महिला प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतली. “नगरसेविका ते प्रदेशाध्यक्ष” असा त्यांचा प्रवास होत त्यांनी राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षपदापर्यंत मजल मारली. त्यांच्या संघटन कौशल्यामुळे आणि पक्षातील वाढत्या प्रभावामुळे २०१९ नंतर त्यांना अधिक महत्त्व मिळत गेले आणि अखेर १९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्यांची महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा पदावर नियुक्ती करण्यात आली, या संपूर्ण प्रवासात त्यांनी जलद राजकीय उंची गाठली असली, तरी त्यांच्या कार्यपद्धती, निर्णय आणि हस्तक्षेप यांवरून वेळोवेळी वादही निर्माण झाले..
रुपाली चाकणकर आणि वाद
मात्र, हा वाद चाकणकर यांच्यासाठी नवीन नाही. यापूर्वीही अनेक संवेदनशील प्रकरणांमध्ये त्या टीकेच्या केंद्रस्थानी राहिल्या आहेत. पुण्यातील दीप्ती चौधरी आत्महत्या प्रकरणात, सासरच्या छळामुळे आत्महत्येचा आरोप झाल्यानंतर महिला आयोगाच्या हस्तक्षेपावर प्रश्न उपस्थित झाले होते. पीडित कुटुंबाला भेट देऊन कारवाईचे आश्वासन दिल्यानंतरही वेळेत आणि प्रभावी कृती झाली का? हा प्रश्न कायम राहिला...
जानेवारी २०२४ ला संपदा मुंडे प्रकरणातही महिला आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. संपदा मुंडे यांनी छळाचे आरोप करत न्यायासाठी धाव घेतली होती, मात्र सुरुवातीला तपासात झालेला विलंब आणि प्रशासनाची संथ भूमिका यावरून टीका झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य महिला आयोगाने वेळेत हस्तक्षेप केला का, असा सवाल उपस्थित झाला. त्यामुळे रूपाली चाकणकर यांच्या कार्यपद्धतीवरही अप्रत्यक्ष टीका झाली आणि काही ठिकाणी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.
मे २०२५ मध्ये वैष्णवी हगवणे प्रकरणात तर परिस्थिती आणखी तीव्र झाली. हुंड्याच्या छळाच्या आरोपांनंतर या प्रकरणाने राज्यभर संताप निर्माण केला. चाकणकर जेव्हा पीडित कुटुंबाला भेटण्यासाठी गेल्या, तेव्हा त्यांना थेट जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. महिला आयोगाने वेळेत हस्तक्षेप केला नाही, असा आरोप करत त्यांना घेराव घालण्यात आला. याच वेळी त्यांच्या काही वक्तव्यांवरूनही वाद निर्माण झाला आणि विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी उघडपणे केली.

जुलै २०२४ मध्ये दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाशी संबंधित प्रकरणातही महिला आयोगाच्या हस्तक्षेपावरून वाद निर्माण झाला होता. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय येथे उपचार, तक्रार नोंद आणि रुग्ण व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्द्यांवरून चर्चा रंगली होती. या प्रकरणात पीडित कुटुंबाने न्याय मिळण्यात अडथळे येत असल्याचा आरोप केला होता, तर प्रशासन आणि रुग्णालयाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य महिला आयोगाने कितपत प्रभावी हस्तक्षेप केला, हा मुद्दा चर्चेत आला. त्यामुळे रूपाली चाकणकर यांच्या कार्यपद्धतीवरही टीका झाली आणि महिला आयोगाची भूमिका पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आली.
चाकणकर काय भूमिका घेणार?
या सर्व घटनांमधून एक स्पष्ट पॅटर्न समोर येतो महिला अत्याचार किंवा संवेदनशील प्रकरण, त्यानंतर महिला आयोगावर प्रश्न, आणि त्यातून रूपाली चाकणकर यांच्यावर टीका व राजीनाम्याची मागणी. प्रत्येक वेळी त्या स्वतःचे समर्थन करत “कायद्याच्या चौकटीत काम केले” असे सांगत असल्या तरी, विरोधकांचा आक्रमक सूर कायम राहिला आहे.
रूपाली चाकणकर या थेट आरोपी नसल्या तरी, त्यांच्या भोवती निर्माण होणारे वाद आणि वारंवार होणाऱ्या राजीनाम्याच्या मागण्या यामुळे महिला आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आरोप होत आहे. आरोपांची सत्यता तपासातूनच स्पष्ट होणार असली, तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे, कि प्रत्येक नव्या प्रकरणासोबत चाकणकर पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी येत आहेत, आणि यामुळे त्यांच्या नेतृत्वावरचा विश्वास हा आता अधिक कठीण परीक्षेतून जात आहे.
या सगळ्या आरोपावर वाढता राजकीय दबाव आणि महिला आयोगाच्या भूमिकेवर उभे राहिलेले प्रश्न पाहता, रूपाली चाकणकर यांच्यासमोर आता राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय उरतो का, हा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे..






