“आम्ही आदिवासी ना हिंदू आहोत, ना ख्रिश्चन, जनगणनेत आम्हाला स्वतंत्र ‘सरना धर्मकोड’ हवाय…? पाच राज्यांनी केली मागणी

सायली मेश्राम, गडचिरोली

• जनगणनेच्या प्रक्रियेत आदिवासी लोकांसाठी ‘सरना धर्मकोड’चा समावेश करावा, या मागणीसाठी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी रविवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.

• 2011 च्या जनगणनेत सरना समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग नसतानाही, 21 राज्यांमधील सुमारे 50 लाख लोकांनी धर्माच्या रकान्यात स्वतःची नोंद ‘सरना’ म्हणून केली होती.

• जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये इतर सर्व धर्मांप्रमाणे सरना यांच्यासाठी स्वतंत्र कॉलम बनवावा. यासोबतच हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, शीख, बौद्ध या सर्वांप्रमाणेच 'सरना'लाही स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळायला हवा ही आदिवासीबहुल राज्यांची मागणी आहे.

“आम्ही आदिवासी ना हिंदू आहोत, ना ख्रिश्चन. आमची जगण्याची स्वतंत्र पद्धत, प्रथा-पंरपरा, संस्कृती आणि धार्मिक विचार आहे. हे सर्व इतर धर्मांपेक्षा वेगळं आहे. आम्ही मूर्तीची पूजा करत नाहीत, तर निसर्गाची पूजा करतो. आदिवासी समाजात वर्ण व्यवस्था किंवा विषमता नाही. त्यामुळे आम्हा आदिवासींसाठी स्वतंत्र ‘सरना धर्म कोड’ लागू करावा’’ अशी मागणी गेल्या काही वर्षापासून झारखंडमध्ये सतत होत आहे. झारखंड, ओडिसा आणि आसामसह देशातील एकूण पाच राज्यांमधील आदिवासी हे वेगळ्या ‘सरना’ धर्माला मान्यता देण्याची आणि आगामी जनगणनेत त्यांचा समावेश या नव्या धर्मांतर्गतच करावी, अशी मागणी करत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी यासंदर्भात थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.

जनगणनेत ‘सरना धर्मकोड’चा समावेश करा - मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 

जनगणनेच्या प्रक्रियेत आदिवासी लोकांसाठी ‘सरना धर्मकोड’चा समावेश करावा, या मागणीसाठी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी रविवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. आदिवासी लोकांची वेगळी ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरना धर्मसंहिता आवश्यक असल्याचे त्यांनी त्यांनी म्हटले आहे. आपल्या पत्रात हेमंत सोरेन म्हणतात,

2011 च्या जनगणनेत सरना समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग नसतानाही, 21 राज्यांमधील सुमारे 50 लाख लोकांनी धर्माच्या रकान्यात स्वतःची नोंद ‘सरना’ म्हणून केली होती. आगामी जनगणनेत आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र सरना धर्मकोड समाविष्ट करण्याची विनंती त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली आहे, कारण या समाजाचे सरना धर्माशी भावनिक नाते आहे.

मला आशा आहे की जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, सरकार माझ्या विशेष विनंतीचा गांभीर्याने विचार करेल. ते राज्याच्या आकांक्षा, विधानसभेचा ठराव, संपूर्ण आदिवासी समाजाच्या भावना आणि धार्मिक माहितीसाठी राज्य सरकारने तयार करायच्या फॉर्म/कॉलमसंबंधीची माझी विनंती विचारात घेईल. त्यांनी प्रभावी धोरणनिर्मिती आणि संतुलित विकासासाठी अचूक आणि तथ्यांवर आधारित माहिती संकलनाच्या महत्त्वावर भर दिला.

आदिवासी समाजातील मोठ्या वर्गाद्वारे पाळल्या जाणाऱ्या सरना धर्माच्या स्वतःच्या वेगळ्या परंपरा आहेत. यामध्ये निसर्गपूजा, ग्रामदेवतांची पूजा आणि काही विशिष्ट प्रथांचा समावेश आहे. जनगणनेच्या माहितीत सरना धर्माला योग्य मान्यता दिल्यास आदिवासी समाजासाठी अधिक कल्याणकारी धोरणे तयार करण्यास आणि त्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यास मदत होईल. नवीन वर्गीकरण श्रेणी जोडल्याने जनगणना गुंतागुंतीची होऊ शकते. अचूक सामाजिक-धार्मिक माहितीचे दीर्घकालीन फायदे संभाव्य आव्हानांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहेत.

गेल्या आठ दशकांत राज्यातील आदिवासी लोकसंख्या 38 टक्क्यांवरून 26 टक्क्यांपर्यंत घटली आहे. आज आदिवासी सरना धर्म संहितेची मागणी केली जात आहे, जेणेकरून निसर्गाची पूजा करणाऱ्या या आदिवासी समाजाला आपल्या अस्मितेबद्दल आत्मविश्वास वाटू शकेल. आदिवासी/सरना समाजाच्या मागणीवर सकारात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे. जनगणना डिजिटल पद्धतीने होत असल्याने सरना धर्म किंवा इतर तत्सम धार्मिक ओळखींना स्वतंत्र कोड दिल्यास अधिक अचूक माहिती संकलनास मदत होईल.

‘सरना धर्म कोड’ म्हणजे नेमकं काय?

जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये इतर सर्व धर्मांप्रमाणे सरना यांच्यासाठी स्वतंत्र कॉलम बनवावा. यासोबतच हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, शीख, बौद्ध या सर्वांप्रमाणेच 'सरना'लाही स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळायला हवा ही आदिवासीबहुल राज्यांची मागणी आहे.

सरना धर्मात विश्वास असणारे लोक निसर्गाचे पूजक असतात. ते जल, जंगल आणि जमीन याची उपासना आणि संरक्षण करतात. त्यामुळेच ते झाडं, डोंगर यांची पूजा करतात. तसेच जंगलाच्या परिसराचं संरक्षण करण्याचंही काम करतात. झारखंडमध्ये एकूण ३२ आदिवासी समूह आहेत. यातील ८ समूह तर लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. यातील अनेकजण हिंदू धर्म पाळतात, तर काही लोक ख्रिश्चन धर्मात गेले आहेत. यानंतरच आदिवासी समुहात आपली धार्मिक ओळख जपण्याची चळवळ सुरू झाली. ते वेगळ्या धर्माच्या कायद्याची आणि त्यानुसारच आगामी जनगणना करण्याची मागणी करत आहेत. 

सरना मानणारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, पृथ्वीच्या उत्पत्तीच्या काळापासून सर्वात जुना कोणताही धर्म असेल तर तो सरना धर्म आहे. सरना धर्माच्या हक्कासाठी लढणारे सालखनन मुर्मू म्हणाले की, आपण निसर्गाशी जोडलेलो आहोत. अशा परिस्थितीत ज्या दिवसापासून मानव पृथ्वीवर आला, तेव्हापासून सरना धर्मही सुरू झाला. त्यांचा ना मूर्तिपूजेवर विश्वास आहे, ना वर्णव्यवस्था, स्वर्ग-नरक इत्यादींवर. त्यामुळेच ते हिंदू धर्मापेक्षा वेगळे आहेत. तथापि, त्यांचा असा विश्वास आहे की, अनेक सरना शिव आणि इतर हिंदू देवतांची पूजा करतात. त्यांना ते पुन्हा आपल्या समाजात समाविष्ट करण्यासाठी मोहीम राबवत आहे. त्यांच्या मते सरना धर्माचे लोक जल, जंगल, जमीन यांच्या रक्षणावर विश्वास ठेवतात आणि झाडे आणि डोंगरांची पूजा करतात. या धर्माचे लोक सरहूल सण मोठ्या उत्साहात साजरा करतात, त्यांचे नवीन वर्ष या दिवशीच सुरू होते.

विशेष म्हणजे सरना धर्माला कायदेशीर मान्यता नसताना देखील २०११ च्या जनगणनेत ५० लाख लोकांनी आपली धार्मिक ओळख सरना धर्म म्हणून सांगितली होती, असे रिपोर्ट्स समोर आले आहेत.

झारखंडपासून आंदोलनाला सुरूवात

झारखंड विधानसभेने ‘सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक‘ सर्वसंमतीने मंजूर केले आहे. यात आदिवासींसाठी स्वतंत्र धर्म कोडचा प्रस्ताव आहे. आदिवासी संस्कृती आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचं रक्षण, यासाठी हे विधेयक आणल्याचे झारखंड सरकारचे म्हणणे आहे.

प्रत्येक धर्माचा एक स्वाभिमान असतो आणि ते जसे आहेत तसेच त्यांना राहू द्यावे असे प्रत्येक धर्माला वाटत असतं,या देशातला आदिवासी हा निसर्गाचा उपासक आहे, तो निसर्गाची पुजा करतो मर त्याच्यावर इतर धर्म का थोपवला जातोय, असा सवाल झारखंड सरकारने केलाय.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा तीव्र विरोध

2015 साली झारखंडच्या आदिवासींना स्वतंत्र धर्म कोड मिळावा, यासाठी मोर्चा काढला होता. राजधानी रांचीच्या रस्त्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा पुतळा पेटवून निषेध व्यक्त केला जात होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते असलेले सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल यांनी आदिवासी हिंदू धर्माचाच भाग असल्याचे म्हटले होते आणि या वक्तव्यावरून आदिवासी संतापले होते. सरना नावाचा कुठलाच धर्म नाही. आदिवासीसुद्धा हिंदू धर्म कोडअंतर्गतच येतात आणि त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र धर्म कोडची गरज नसल्याचं डॉ. कृष्ण गोपाल म्हणाले होते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संस्था संघटना आदिवासींना झारखंडमध्ये हिंदू म्हणून मोजण्याची मागणी करत आहेत. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधी ख्रिश्चन धर्मप्रचारकांनी गरीब आदिवासींना इंग्रजी शिक्षण, नोकरी व आरोग्य सुविधांचं प्रलोभन देऊन धर्मांतरण करून घेतलं. त्यानंतर आता हिंदू धर्मातील काही गटही अशीच पद्धत वापरत आहेत. याशिवाय 2020 मध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी झारखंडमध्ये असेही म्हटले होते की, पुढील जनगणनेत आदिवासींनी धर्म स्तंभात त्यांचा धर्म हिंदू म्हणून लिहावा, त्यासाठी संघ देशभर प्रचार करेल.

आकडेवारी काय सांगते?

झारखंडमध्ये सध्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार आहे. झारखंड विधानसभेने ‘सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक‘ सर्वसंमतीने मंजूर केले आहे. यात आदिवासींसाठी स्वतंत्र धर्म कोडचा प्रस्ताव आहे. परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. मुख्यमंत्री सोरेन म्हणतात की, सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही अनेक अडथळे आहेत. पुढील जनगणनेत याचा समावेश व्हावा, यासाठी केंद्राकडूनही त्याला मंजुरी मिळवायची आहे. आम्हाला आमचा हक्क आणि अधिकार मिळावा, यासाठी आम्ही कुठलंही युद्ध लढायला तयार आहोत.

1931 साली आदिवासींची संख्या एकूण आकडेवारीच्या 38.3% होती. मात्र, 2011 च्या जनगणनेत हे प्रमाण कमी होऊन 26.02 टक्क्यांवर आल्याचं झारखंड सरकारने केंद्राला पाठवलेल्या प्रस्तावात म्हटलं आहे. कमी होणाऱ्या प्रमाणामागे स्वतंत्र धर्म कोड नसणे, हेदेखील एक कारण असल्याचं झारखंड सरकारचं म्हणणं आहे. 2011 च्या जणगणनेनुसार भारतात आदिवासींची संख्या 10 कोटींहून थोडी अधिक आहे. यात जवळपास 2 कोटी भिल्ल, 1.60 कोटी गोंड, 80 लाख संथाल, 50 लाख मीणा, 42 लाख उराव, 27 लाख मुंडा आणि 19 लाख बोडो आदिवासी आहेत.

भारतात आदिवासींच्या 750 हून जास्त जाती आहेत. बहुतांश राज्यांच्या लोकसंख्येत यांचा मोठा वाटा आहे. असं असूनही त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धर्म कोड नाही. त्यामुळेच गेल्या जनगणनेत त्यांना धर्माऐवजी ‘इतर’ या श्रेणीत ठेवण्यात आलं होतं. ब्रिटीश काळात 1871 पासून ते स्वंतत्र भारतात 1951 पर्यंत आदिवासींसाठी स्वतंत्र धर्म कोडची व्यवस्था होती. त्यावेळी वेगवेगळ्या जनगणनेत त्यांचा वेगवेगळा उल्लेख असायचा. स्वातंत्रप्राप्तीनंतर त्यांना शेड्युल्ड ट्राईब (ST) म्हणजे अनुसूचित जमाती असं संबोधण्यात आलं.

सरना धर्माची मागणी; जैनांपेक्षा जास्त लोकसंख्येचा युक्तिवाद

रांची विद्यापीठातील माजी प्रोफेसर करमा ओरांव म्हणतात की, सरना धर्माला मान्यता मिळावी, यासाठी यावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांची संख्या हाच ठोस युक्तिवाद आहे. ते म्हणाले- 2011 च्या राष्ट्रीय जनगणनेनुसार जैन धर्माचे पालन करणार्‍यांपेक्षा सरना धर्माचे पालन करणार्‍यांची संख्या जास्त आहे, त्यामुळे यालाही धर्माचा दर्जा मिळायला हवा.

झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाचे आमदार दीपक बिरुआ म्हणlel की, '2016 मध्ये केंद्र सरकारने सांगितले होते की आदिवासी समाजातील लोक 6 पैकी कोणताही एक धर्म निवडू शकतात, वेगळा कॉलम जोडला जाणार नाही. अशा स्थितीत सरना आमचा धर्म असताना आम्ही इतर धर्म बळजबरीने का पाळायचे, अशी आमची मागणी आहे. 

माजी खासदार सालखन मुर्मू यांनी म्हटले आहे की, सरना यांना वेगळा धार्मिक समुदाय म्हणून मान्यता दिल्यास त्यांच्या भाषेला आणि इतिहासाला अधिक चांगले संरक्षण मिळेल. आदिवासींची धार्मिक अस्मिता जपण्यासाठीही हे आवश्यक आहे. सुरक्षेअभावी सरना धर्माचे लोक आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी हिंदू किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारतात, त्यामुळे आमच्या धर्मालाही मान्यता मिळाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाच्या राज्यसभेच्या खासदार महुआ माझी म्हणतात की, कित्येक वर्षांपासून स्वतंत्र धर्म कोड मिळावा यासाठी आदिवासींचा लढा सुरू आहे आणि केंद्र सरकारने ‘सरना आदिवासी धर्म कोड‘ विधेयक लागू करणे गरजेचे आहे. या देशातले आदिवासी हे सनातन हिंदू नाहीत तर त्यांच्या पुजाअर्चाचे विधी वेगळे आहेत, त्यांच्या धार्मिक प्रथा वेगळ्या आहेत. या सभागृहात मी माझ्या राज्याच्या लोकांचा आवाज बनणार असून या खासदारकीचा उपयोग सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयाकाला मान्यता कशी मिळेल यासाठी करणार आहे.

महुआ माझी म्हणाल्या की, झारखंड विधानसभेने ‘सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक‘ सर्वसंमतीने मंजूर केले आहे. यात आदिवासींसाठी स्वतंत्र धर्म कोडचा प्रस्ताव आहे. आदिवासी संस्कृती आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचं रक्षण, यासाठी हे विधेयक आणल्याचे झारखंड सरकारचे म्हणणे आहे. प्रत्येक धर्माचा एक स्वाभिमान असतो आणि ते जसे आहेत तसेच त्यांना राहू द्यावे असे प्रत्येक धर्माला वाटत असतं,या देशातला आदिवासी हा निसर्गाचा उपासक आहे, तो निसर्गाची पुजा करतो मर त्याच्यावर इतर धर्म का थोपवला जातोय.

सध्यातरी हे प्रकरण केंद्राकडे गेलं आहे. त्यामुळे केंद्र यावर काय निर्णय घेतं, हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.