ऋषिकेश वनिता पंडितराव खंडाळे
- अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरण हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सामाजिक न्यायाच्या चर्चेत अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
- ‘कोटा मध्ये कोटा’ ही कल्पना मागासलेल्या घटकांपर्यंत आरक्षणाचे फायदे अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्याचा प्रयत्न वाटतो. परंतु यामागे एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो.
- या प्रक्रियेमुळे सामाजिक न्याय खरोखर बळकट होतो का, की दलित समाजाची एकजूट कमकुवत होण्याचा धोका निर्माण होतो ?
अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरण हा सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सामाजिक न्यायाच्या चर्चेत अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. वरकरणी पाहता, “कोटा मध्ये कोटा” ही कल्पना मागासलेल्या घटकांपर्यंत आरक्षणाचे फायदे अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्याचा प्रयत्न वाटतो. परंतु यामागे एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो. या प्रक्रियेमुळे सामाजिक न्याय खरोखर बळकट होतो का, की दलित समाजाची एकजूट कमकुवत होण्याचा धोका निर्माण होतो ? सत्ताधारी यामधून नेमकं काय साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत ? आणि एकंदर दलित समाजाच्या एकजुटीवर याचा काय परिणाम होईल, याचाच घेतलेला हा धांडोळा….
उपवर्गीकरण म्हणजे काय…?
अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती या गटांमध्येही विविध सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळ्यांवर मोठी असमानता आहे. काही जातींना आरक्षणाचा जास्त फायदा मिळाला, तर काही जाती मागेच राहिल्या. असे म्हंटले जाते, परंतु या दाव्यांना बळ देणारा कुठलाही इम्पेरिकल डाटा सार्वजनिक रित्या उपलबध नाहीये, या तथाकथित असमानतेला दूर करण्यासाठी आरक्षणाच्या आतच उपवर्गीकरण करण्याची संकल्पना पुढे आली. म्हणजेच,अनुसूचित जातींच्या गटामध्येच काही उपगटांना स्वतंत्र कोटा देऊन त्यांना विशेष प्राधान्य देणे.
ई.व्ही. चिन्नैया विरुद्ध स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश खटला
उपवर्गीकरणाबाबतची ही चर्चा किंवा हा वाद काही नवा नाहीये, 2004 साली जेव्हा ई.व्ही. चिन्नैया विरुद्ध स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणात उपविभागणी करण्यास नकार दिला. यामागे काही महत्त्वाची कारणे सुद्धा देण्यात आली.
यातील मुख्य कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिल होत कि, SC/ST हे एक एकसंध वर्ग आहे. त्यामुळे त्यांच्यात पुढे उपविभागणी करणे म्हणजे त्या वर्गातील लोकांमध्ये भेदभाव करणे ठरते.न्यायालयाने सांगितले की SC/ST यादी तयार करणे किंवा त्यात बदल करणे हा अधिकार फक्त भारताची संसदकडे आहे, राज्य सरकारांकडे नाही. आरक्षणाचा उद्देश म्हणजे ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित गटांना समान संधी देणे. उपविभागणी केल्यास काही जातींना जास्त आणि काहींना कमी लाभ मिळू शकतो, ज्यामुळे मूळ उद्देशाला धक्का बसू शकतो असे न्यायालयाने मानले.
हा निर्णय प्रामुख्याने ई.व्ही. चिन्नैया विरुद्ध स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश या खटल्यात दिला गेला. या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की SC/ST वर्गामध्ये राज्ये उपविभागणी करू शकत नाहीत. न्यायालयाचे म्हणणे सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, “SC/ST हा एकच गट आहे, त्यात पुन्हा विभागणी केल्यास समानतेच्या तत्वाचा भंग होईल.”
स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध दविंदर सिंग प्रकरण
2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला, ज्यामध्ये 2004 चा ई.व्ही. चिन्नैया विरुद्ध स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश निकाल अंशतः बदलला. न्यायालयाने सांगितले की, राज्य सरकारे SC/ST आरक्षणामध्ये उपविभागणी करू शकतात. न्यायालयाने मान्य केले की SC/ST वर्ग एकसंध नाही. काही जातींना आरक्षणाचा जास्त फायदा मिळतो, तर काही अजूनही मागे आहेत.फक्त समान वागणूक देणे पुरेसे नाही तर ज्यांना जास्त गरज आहे त्यांना जास्त मदत देणे हेच खरी समानता राज्यांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी डेटावर आधारित निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
पण याबरोबरच कोर्टाने काही अटी देखील अधोरेखित केल्या आहेत जसे कि, राज्य सरकारे मनमानी करू शकत नाहीत. पुरावा असणे आवश्यक, तर्कसंगत आधार असावा, राजकीय फायद्यासाठी विभागणी करता येणार नाही. हा निर्णय स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध दविंदर सिंग प्रकरण या प्रकरणात देण्यात आला.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार मार्फत ऑक्टोबर २०२४ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या काळात न्यायमुर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या नेतृत्वात बदर कमिटीची स्थापना करण्यात आली आणि समितीला उप-वर्गीकरणासाठी मसुदा आराखडा तयार करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे परीक्षण करणे आणि इतर राज्यांनी अवलंबलेल्या पद्धतींचा अभ्यास करणे, ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
भूमिका / मत मांडण्याकरीता ३० एप्रिल पर्यंतची मुदतवाढ
एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला, भाजपच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणाची तपासणी करण्यासाठी एक नवीन समिती स्थापन केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या दि.०१ एप्रिल, २०२६ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशास अनुसरून मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली, समितीकडे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या अनुषंगाने भूमिका/मत मांडण्याकरीता इच्छुकता नोंदविण्यासाठी ई-मेल आयडी तयार करण्यात आला आहे. सदर ई-मेल आयडीवर दिनांक १५.०४.२०२६ पर्यंत संबंधितांनी अर्ज / निवेदने सादर करावेत. अशी माहिती देण्यात आली, असे शासकीय फर्मान १० एप्रिल रोजी काढण्यात आले, त्यामुळे फक्त ५ दिवसांचाच वेळ का देण्यात आला यावर मोठ्या प्रमाणात हरकती घेण्यात आल्या
त्यानंतर आता भूमिका/मत मांडण्याकरीता ३० एप्रिल पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आलीय. वरकरणी हा मुद्दा अत्यंत साधा वाटू शकतो. पण यामागे कुठली कारण आहेत याची चर्चा व्हायला हवी, या निर्णयामागे तीन एकत्रित घटक कारणीभूत असण्याची शक्यता आहे: सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल ज्यामुळे या निर्णयाला चालना मिळाली, दलित समुदायांमध्ये आरक्षणाच्या लाभांमध्ये असमान प्रवेशाबद्दलची दीर्घकाळापासूनची चिंता, आणि सर्वात महत्वाची म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर दलित मतदानाच्या पद्धतीमुळे निर्माण झालेली राजकीय गरज, ज्यामध्ये भाजप पक्षाची खासदार संख्या २०१९ मधील २३ जागांवरून नऊवर घसरली होती.
बदर समितीवरील आक्षेप
परंतु, महाराष्ट्र सरकार मार्फत जेव्हा पत्रक काढण्यात आले, तेव्हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा चर्चेत आला तो म्हणजे सर्वात प्रथम तर बदर समिती ही एक सदस्यीय समितीच का बनवण्यात आली आणि बदर समितीने दिलेला अहवाल सार्वजनिक का नाही करण्यात आला, अहवाल सार्वजनिक न करताच दुसरी समिती स्थापन करण्यात आली. जर सरकार अनुसूचित जातींचे आरक्षण वर्गीकरण पूर्णपणे करणार असेल, तर त्यासंबंधित कोणताही डेटा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध का नाही? कोणतीही पॉलिसी तयार करताना त्या समूहातील विविध जाती व गटांची मते घेतल्याशिवाय ती कशी बनवली जाऊ शकते?
इतका मोठा निर्णय घेत असताना, अचानक शासन निर्णय आणून ई-मेलद्वारे सूचना व मते द्या असे सांगणे हे अत्यंत अयोग्य आहे. सूचना देण्यासाठी ती पॉलिसी आणि संबंधित अहवाल सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. परंतु,असे कोणतेही पाऊल शासनाने उचललेलं नाहीये. अनुसूचित जातींची आरक्षण विभागणी सारखा महत्वाचा विषय इम्पिरिकल डेटाच्या आधारावरच केली गेली पाहिजे. जर असा डेटा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नसेल, तर शासन कोणत्या आधारावर हा निर्णय घेत आहे? अशा निर्णयासाठी शासनाकडे ठोस इम्पिरिकल डेटा असणे आवश्यक आहे. त्या डेटावर आधारित विविध घटकांमध्ये चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच हे निश्चित केले पाहिजे की अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण आवश्यक आहे की नाही.
आरक्षण उपवर्गीकरणामुळे खरच फायदा होईल का..?
आरक्षण आणि महाराष्ट्रातील सामाजिक परिस्थितीचा गाढा अभ्यास असलेले लेखक केशव वाघमारे यांनी अनुसूचित जातींमध्ये आरक्षण उपवर्गीकरणामुळे खरच किती फायदा होणार आहे व अनुसूचित जातींना न्याय देण्याच्या दावा करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत, ते म्हणतात की,
"नोकऱ्यांची संख्या सतत कमी होत असताना आरक्षणावरून समाजात कृत्रिम संघर्ष निर्माण केला जात आहे. अशा मर्यादित संधींमध्ये उपवर्गीकरण करूनही अनुसूचित जातींना प्रत्यक्षात मोठा फायदा होणार नाही. त्यामुळे सरकारची ‘न्याय देण्याची’ भूमिका ही वास्तवापेक्षा अधिक राजकीय वाटते. एकंदरीत, नोकऱ्यांची कमतरता, वाढती स्पर्धा आणि त्यातून निर्माण होणारे सामाजिक तणाव या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता,आरक्षणाचा प्रश्न अधिक संवेदनशील बनला आहे. त्यामुळे या विषयावर राजकारण करण्याऐवजी, वास्तव आकडेवारी आणि सामाजिक न्याय या दोन्हींचा समतोल साधणारी धोरणे आखणे ही काळाची गरज आहे."
उपवर्गीकरणामुळे प्रतिनिधित्व वाढण्याची शक्यता कमीच
SOAS, लंडन विद्यापीठ येथे शिक्षण घेणारे चेवनिंग स्कॉलर प्रशांत रणदिवे यांनी वाढत्या खाजगीकरणाबाबत चिंता व्यक्त केलीये. त्यांच्या मते, उपवर्गीकरणापेक्षाही जास्त महत्व खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या मागणीला दिला गेला पाहिजे. ते म्हणतात की,
"एससींच्या उपवर्गीकरणामुळे आरक्षण वाढून प्रतिनिधित्व सुधारेल, अशी आशा कमी दिसते. शिक्षण व रोजगार क्षेत्रातील वाढत्या खासगीकरणामुळे, सरकारी शाळा बंद होत असल्यामुळे आणि टियर २-३ शहरांमधील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता घसरत असल्यामुळे मातंग समाज आणि इतर जाती अधिकच उपेक्षित होण्याचा धोका आहे. बहुसंख्य अनुसूचित जाती खासकरून मातंग समाज जमीनविहीन असून ते प्रामुख्याने गावांमध्ये राहतात, जिथे उच्च शिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगारक्षम कौशल्यांची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित आहे. माहितीच्या अभावामुळेही हा समुदाय आणखी मागे पडतो. यामुळे अनुसूचित जातींमध्येच अधिक बॅकलॉग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. उपवर्गीकरणाच्या मागण्या संकुचित आणि कमी महत्त्वाकांक्षी वाटतात. त्याऐवजी सरकारी शिक्षण मजबूत करणे आणि खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करणे यासाठी मोठा आणि महत्त्वाचा लढा आहे तो लढला गेला पाहिजे."
SC\ST साठी राखीव असलेल्या रिक्त पदांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ
आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत चर्चा करत असताना आणखी एक महत्वाची गोष्ट अधोरेखित करण गरजेची आहे ती म्हणजे सरकारी आकडेवारीनुसार, केंद्रीय मंत्रालयांमधील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या प्रवर्गातील रिक्त पदांची संख्या गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०१६ साली अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांची संख्या अनुक्रमे ८,२२३ आणि ६,९५५ होती, जी २०१९ साली वाढून १४,३६६ आणि १२,६१२ झाली. आकडेवारीतून हेही उघड झाले आहे की, २०१९ या वर्षात अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांच्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जाती प्रवर्गात एकूण २८,३४५ पदांपैकी १३,९७९ पदे भरलेली होती आणि १४,३६६ पदे रिक्त होती. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातही अशीच परिस्थिती होती, जिथे एकूण २२,०१६ रिक्त पदांपैकी ९,४०४ पदे भरलेली होती आणि १२,६१२ पदे रिक्त होती.
उपवर्गीकरणाचा हेतू राजकीय
जेव्हा सरकार स्वतःची जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडत नाहीये. त्यावेळी, सरकार कुठल्याही ठोस पुराव्यांशिवाय उपवर्गीकरणाचा घाट का घालत आहे, याच उत्तर हे २०२४ लोकसभेच्या निकालात दिसून येतं. महाराष्ट्रातील २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीची कामगिरी. या आघाडीने ४८ पैकी १७ जागा मिळवल्या, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीने ३० हून अधिक जागा जिंकून भाजपला मोठा धक्का दिला. विरोधी पक्षांच्या मागे आंबेडकरवादी दलित मतांचे एकत्रीकरण हा एक महत्त्वाचा घटक होता. घटनात्मक संरक्षणाविषयीची चिंता विशेषतः आरक्षणात घट होण्याची भीती या बदलाला कारणीभूत ठरली. या एकत्रीकरणामुळे दलितांमधील मतांचे विभाजन कमी झाले आणि अनेक मतदारसंघांमध्ये विरोधी पक्षांची स्थिती मजबूत झाली.
याला प्रतिसाद म्हणून, भाजप आंबेडकरवादी विचारधारेबाहेरील दलित समुदायांपर्यंत पोहोचण्याच्या आपल्या प्रयत्नांची पुनर्रचना करत असल्याचे दिसते. काही गटांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे, जे अधिक सामाजिक-आर्थिक उपेक्षित आहेत आणि ज्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या आरक्षणाचे फायदे कमी प्रमाणात मिळाले आहेत.असा ज्यांचा समज आहे त्या समूहांना बौद्ध समाजासोबत संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. उप-वर्गीकरण या धोरणात बसते. आरक्षणातच आरक्षणाची मागणी करून, भाजप अनुसूचित जाती समुदायांमध्ये लाभांचे अधिक न्याय्य वितरण करण्याच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागण्या पूर्ण करत असल्याचा दावा करत आहे. जरी या निर्णयाला लहान आणि अधिक वंचित गटांकडून पाठिंबा मिळत असला तरी, त्याला आंबेडकरवादी गटांकडून विरोध झाला आहे, जे उप-वर्गीकरणाला संभाव्यतः फूट पाडणारे आणि आरक्षणाच्या मूळ हेतूच्या विरुद्ध मानतात.
अनुसूचित मतांमध्ये फूट पडून त्यांची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न
भाजप हे केवळ अनुसूचित जातींच्या मतांमध्ये फूट पडून त्यांची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा आंबेडकरी चळवळीतील सामाजिक कार्यकर्ते विजय वाहुळ यांनी केलाय, ते म्हणतात की,
"भाजप हे अनुसूचित जातींमधील छोट्या समूहांना न्याय देण्याचं ढोंग करतंय, त्यांना फक्त याविषयावर त्यांची राजकीय पोळी भाजायची आहे, खऱ्या अर्थाने भाजप हे २०२४ लोकसभा निवडणुकीतील पराभव लक्षात घेऊन अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचं काम करत आहे, परंतु, आंबेडकरी चळवळ शांत बसणार नाही, प्रत्येक स्तरावर भाजपशी लढण्याची आमची तय्यारी न्यायालयीन लढाई तर आम्ही लढूच पण रस्त्यावरची लढाई सुद्धा आम्ही लढणार आहोत, आणि वाटेल ती किंमत आम्ही मोजायला तयार आहोत पण अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडणार आणि संविधानातील मूलभूत हक्क समानतेच्या हक्काला छेद उपवर्गीकरण आम्ही कुठल्याही परीस्तीथीत होऊ देणार नाही."
कोर्टाने अधोरेखित अटी राज्य सरकार पाळत नाहीये असं दिसतंय, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं कि, राज्य सरकार मनमानी करू शकत नाहीत. परंतु राज्य सरकार अनुसूचित जातीतील सर्व समाजांशी संवाद न करता, त्यांचे विचार न लक्षात घेता मनमानी करताना दिसतंय. त्यानंतर पुरावा असणे आवश्यक आहे, तर्कसंगत आधार असावा. या अटींना सुद्धा तिलांजली राज्य सरकारने दिली आहे असच दिसतंय कारण कुठल्याच प्रकारचं डेटा सार्वजनिक न करता हरकती व सूचना मागवतय. त्यामुळे, हे तर स्पष्टच आहे कीं उपवर्गीकरणाची इतकी घाई राज्य सरकारला का झालीये? जर खरंच आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून राज्य सरकार न्याय देण्याचा दावा करत असेल तर मग जातीय जनगणना करून व बदर समित्यांसारख्या समित्यांचे अहवाल प्रकाशित करून आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ओलांडून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला न्याय का देत नाही? हा महत्वाचा प्रश्न आहे…
