(भागा वरखडे)
जागतिक बाजारात एका देशाने दुसऱ्या देशावर लादलेला टॅरिफ महत्त्वाचा असतो. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे टॅरिफ लादणाऱ्या देशाच्या स्पर्धकांवर लादलेले शुल्क. अमेरिकेने भारतासह जगावर लादलेल्या शुल्काचे परिणाम नक्कीच होतील. आशियायी देशात सर्वाधिक परिणाम होणार असल्याचे सांगितले जात असले, तरी चीन, बांगला देश किंवा व्हिएतनामवरील प्रस्तावित दर अधिक लक्षणीय असतील. ‘व्हाईट हाऊस’च्या घोषणेनुसार, अमेरिका पाच एप्रिलपासून सर्व देशांवर दहा टक्के बेस टॅरिफ आणि नऊ एप्रिलपासून सर्वात जास्त व्यापार तूट असलेल्या देशांवर वैयक्तिक परस्पर उच्च शुल्क लागू करेल.
भारताच्या बाबतीत दहा टक्के बेस टॅरिफचा पहिला टप्पा पाच एप्रिलपासून अंमलात आल्यानंतर, उर्वरित 16 टक्के दर 9 एप्रिलपासून लागू केला जाईल. एकूण आयात शुल्क 26 टक्के सेट केले जाईल. भारतावर लादलेले 26 टक्के शुल्क हे चीनवर लादलेल्या 34 टक्के, व्हिएतनामवर लादलेल्या 46 टक्के, बांगला देशवर 37 टक्के आणि थायलंडवर लादलेल्या 36 टक्के शुल्कापेक्षा खूपच कमी आहे. हे सर्व देश भारतीय निर्यातदारांसाठी स्पर्धक आहेत.
भारतावर लादलेले शुल्क इतर आशियाई प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कमी आहे, जसे की थायलंड 36 टक्के आणि इंडोनेशिया 32 टक्के. तथापि, भारतावर लादलेले शुल्क हे जपानवर 24 टक्के, दक्षिण कोरियावर 25 टक्के, मलेशियावर 24 टक्के, युरोपीयन महासंघ 20 टक्के आणि ब्रिटनवर दहा टक्के दराने लादलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त आहे. मलेशिया हा एकमेव देश आहे, जो काही क्षेत्रांमध्ये भारताशी स्पर्धा करतो आणि कमी शुल्क असलेले हे बहुतांश विकसित देश काही उत्पादनांच्या श्रेणींमध्ये भारताशी स्पर्धा करत नाहीत.
जर सर्व देशांमध्ये 10 टक्के बेस रेट लागू असेल, तर अशा परिस्थितीत भारतावर 16 टक्के दर लागू होतो. त्यामुळे, तुलनात्मक दृष्टीने, भारत प्रत्यक्षात चांगल्या स्थितीत आहे. भारताची वस्त्रे अमेरिकन बाजारपेठेत पोहोचतील, तेव्हा त्यांच्यावर व्हिएतनाम, बांगला देश आणि चीन सारख्या इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत कमी कर असेल.
हाच फायदा बांगला देशला युरोपीयन महासंघाच्या बाजारपेठेत मिळेल, तिथे भारताच्या या शेजारी देशाला शून्य शुल्क प्रवेश होता, तर भारतासारख्या देशांना येथे कर भरावा लागत होता. भारतासाठी दुसरी सकारात्मक गोष्ट म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाने असे सूचित केले आहे, की जर एखाद्या देशाने अमेरिकन व्यापारविषयक समस्यांचे निराकरण केले, तर हे परस्पर शुल्क काढून टाकले जाऊ शकते किंवा सुधारित केले जाऊ शकते.
एकीकडे अमेरिकेने भारतातील काही क्षेत्रांवर शुल्क न लादून मोठा दिलासा दिला आहे, तर दुसरीकडे जगातील इतर देशांच्या तुलनेत काही क्षेत्रांवर नाममात्र शुल्क लादून मोठी संधी दिली आहे. ट्रम्प यांच्या नवीन टॅरिफ घोषणेनंतर, भारताकडे अमेरिकेला आपली कृषी निर्यात आणखी वाढवण्याची आणि कायम ठेवण्याची क्षमता आहे. अमेरिकेने प्रतिस्पर्धी देशांवर प्रचंड शुल्क लादले आहे. भारताने या परिस्थितीचा फायदा घेतला पाहिजे. मासे आणि तांदूळ यासारख्या महत्त्वाच्या कृषी निर्यात वस्तूंवर ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या २६ टक्के सवलतीच्या परस्पर शुल्काचा भारतावर कमी प्रभाव पडेल.
भारत आणि अमेरिकेतील औषध व्यापार 500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. भारताच्या फार्मास्युटिकल क्षेत्राला परस्पर टॅरिफ सूटचा फायदा होणार आहे. इतर देशांवर शुल्क लादल्याने भारतातील या उद्योगाला मोठी संधी निर्माण झाली. चीन आणि व्हिएतनामच्या तुलनेत भारतीय वस्तूंवर लावण्यात आलेले शुल्क खूपच कमी आहे. यामुळे, भारतासाठी दूरसंचार ते फार्मास्युटिकल्स म्हणजेच कापड उद्योगापर्यंत प्रचंड संधी आहे.
संबंधित लेख वाचा: 1) ट्रम्प नावाचा आधुनिक शेखचिल्ली! 2) गाझापट्टी जर ट्रम्प यांनी ताब्यात घेतली तर साऱ्या जगात उलथापालथ होईल हे नक्की…! |
भारत आणि अमेरिका आधीच द्विपक्षीय व्यापार करारावर काम करत आहेत आणि दोन्ही बाजूंनी ऑक्टोबर 2025 पर्यंत चर्चेच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम रूप देणे अपेक्षित आहे. भारताच्या बाजूने बहुतेक चर्चा या टॅरिफमुळे होणारे वाईट परिणाम दूर करण्यासाठी असेल.
याशिवाय, ‘युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह’ च्या अहवालात असे सांगण्यात आले आहे, की परस्पर दर जाहीर होण्यापूर्वी, 2023 मध्ये भारताला ‘मोस्ट-फेव्हर्ड-नेशन’ (एमएफएन) म्हणून लागू होणारा सरासरी दर 17 टक्के होता, जो जगातील कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत सर्वाधिक होता आणि नॉन-टॅरिफ 5 टक्के होता. कृषी उत्पादनांवर 13.5 टक्के दर होता. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास भारताला ट्रम्प यांच्या टॅरिफ हल्ल्यातून एक प्रकारे दिलासा मिळाला असून हा भारत सरकारचा राजनैतिक विजय आहे.
युरोपीय महासंघ, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनसारखे देश किंवा गट जे आतापर्यंत कमी शुल्क आकारतात, त्यांनीदेखील या टॅरिफवर प्रतिक्रिया देण्याची चिन्हे दर्शविली आहेत. यामुळे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तथापि, भारताच्या बाबतीत असे होणे अपेक्षित नाही. कारण भारताला निश्चितच थोडा दिलासा मिळाला आहे आणि प्रस्तावित द्विपक्षीय करारामुळे हे शुल्कदेखील कमी होण्याची अपेक्षा आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की कोणत्याही टॅरिफ युद्धाची किंमत दोन्ही पक्षांना मोजावी लागते. त्याऐवजी भारताने स्वतःचे उच्च शुल्क कमी करून सवलती मिळविण्यावर लक्ष केंद्रित करणे शहाणपणाचे ठरेल.
ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्काची घोषणा करून स्वतःच्या पायावर गोळी मारून घेतली आहे. परस्पर शुल्काचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेला बसेल. यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था मंदीत जाण्याचा धोका वाढला आहे. मंदीत जाणारी अमेरिकन अर्थव्यवस्था केवळ अमेरिकाच नाही, तर संपूर्ण जगाला मोठ्या संकटात टाकू शकते. 2025 च्या अखेरीस अमेरिका मंदीत जाऊ शकते. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर दबावाची चिन्हे आधीच दिसत होती.
महिन्याभरापूर्वी ‘मेरिल लिंच’चे प्रमुख रोसेनबर्ग यांनी सांगितले होते, की या वर्षी अमेरिकेची वाढ एक टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकते. २ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्काची घोषणा केल्यानंतर हा धोका आणखी वाढला आहे. देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये सलग दोन त्रैमासिक घट म्हणजे तो मंदीत गेला आहे. परस्पर शुल्काचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल. याचे कारण म्हणजे इतर देशही अमेरिकेवर प्रतिशोधात्मक शुल्क जाहीर करतील.
याचा जागतिक व्यापारावर खूप वाईट परिणाम होईल. हे संपूर्ण जगासाठी नकारात्मक असेल. जागतिक व्यापारात मोठी घट झाली, तर सर्वंच देशांच्या विकासावर नकात्मक परिणाम होतील. असे झाल्यास शेअर बाजार ‘बेअर फेज’मध्ये जाण्याची शक्यता वाढेल, ट्रम्प यांच्या परस्पर शुल्कामुळे अमेरिकेसाठी अब्जावधी डॉलर्सचे आयात शुल्क उत्पन्न होईल; पण यामुळे अमेरिकेत पुन्हा महागाई वाढेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
अमेरिकन अर्थव्यवस्था इतकी मोठी आहे, की ती मंदीत जाणे म्हणजे जगातील इतर अर्थव्यवस्थांवरही संकट वाढेल. चीनसह जगातील अनेक देश अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात माल निर्यात करतात. अमेरिका बहुतेक मूलभूत गरजा आयात करते. अमेरिका मंदीत गेली तर ग्राहकांची मागणी कमी होईल. याचा थेट परिणाम अमेरिकेला निर्यात करणाऱ्या देशांवर होणार आहे. चांगली गोष्ट म्हणजे अशा देशांमध्ये भारताचा समावेश नाही.
भारताच्या जीडीपीमध्ये देशांतर्गत मागणीचा वाटा जास्त आहे. ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे, की सर्व परदेशी वाहने आणि ऑटो पार्टस्वर 25 टक्के शुल्क लागू केले जाईल. हा दर वार्षिक सुमारे 600 अब्ज डॉलर किमतीच्या आयातीवर लागू होईल. एवढेच नाही, तर लॅपटॉपसह अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व संगणकांवरही हे शुल्क लावले जाणार आहे. बुधवारी फेडरल रजिस्टर नोटिसमध्ये ही माहिती देण्यात आली. त्यात ‘टॅरिफ कोड’चे विश्लेषण करण्यात आले.
गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांच्या ऑटो टॅरिफ घोषणेचे अद्ययावतीकरण करताना, या वेळी सुमारे 150 विविध ऑटो पार्ट्सचा टॅरिफच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. टॅरिफच्या यादीमध्ये इंजिन, ट्रान्समिशन, लिथियम-आयन बॅटरी आणि इतर प्रमुख ऑटो घटकांचा समावेश आहे. याशिवाय टायर, शॉक शोषक, स्पार्क प्लग वायर आणि ब्रेक होसेस यांसारख्या छोट्या भागांवरही ही ड्युटी लागू केली जाईल. ट्रम्प यांच्या शुल्काचा भारतातील अनेक प्रमुख क्षेत्रांवर परिणाम होणार आहे, ज्यात ऑटोमोबाईल, दागिने, कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे.
भारतातून अमेरिकेत आयटी सेवा आणि सॉफ्टवेअरची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. अमेरिकेने टॅरिफ वाढवल्यानंतर भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी हा तोट्याचा सौदा ठरू शकतो. ॲपल, लेव्हीज, फोर्ड यांसारख्या अमेरिकन कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या किमती झपाट्याने वाढू शकतात. डॉलर महाग होऊ शकतो. रुपयाचे मूल्य घसरू शकते. त्यामुळे परदेशात अभ्यास करणे, प्रवास करणे आणि ऑनलाइन खरेदी महाग होऊ शकते.
