शंतनू खुजे
- उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी यूजीसीचे नवीन नियम
- दुरुपयोगाच्या भीतीने उच्चवर्णीय संघटनांचा नियमांना तीव्र विरोध
- आयोगाच्या या नियमांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा अपंगत्व या कारणांवरून होणारा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव पूर्णपणे नष्ट करणे हा या नियमांचा उद्देश आहे. या नियमांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसोबतच इतर मागासवर्गालाही जाती आधारित भेदभावाच्या व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर आता संपूर्ण देशभरातील आणि विशेषतः उत्तर भारतातील उच्चवर्णीय समाजातील लोकांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. अनेक ठिकाणी याबाबत आंदोलनं देखील करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांनी समाजमाध्यमांवर देखील याचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. पण विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या अधिसूचनेत नेमक्या काय तरतुदी आहेत ? आणि उच्चवर्णीय समाजातील लोकांकडून याला इतका विरोध का केला जातोय ? त्याचाच घेतलेला हा आढावा….
१७ जानेवारी २०१६ ला हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीतील पीएचडीचा संशोधक विद्यार्थी रोहित वेमुला याने "My Birth Is My Fatal Accident" (माझा जन्म हाच माझा जीवघेणा अपघात आहे) अशी सुसाईड नोट लिहीत जातिभेदाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यानंतर ३ वर्षांनी २२ मे २०१९ रोजी मुंबईच्या नायर रुग्णालयात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या पायल तडवी हिने जातीय भेदभावाला कंटाळून वसतिगृहाच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
त्यानंतर रोहित वेमुलाची आई राधिका वेमुला आणि पायल तडवीची आई आबेदा तडवी यांनी २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समान संधी कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक असावे आणि जातीय भेदभावाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष यंत्रणा असावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती. त्याचबरोबर विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २०१२ मधील नियमावलीची अंबलबजावणी होत नसल्याचं त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. २०१२ मधील नियम भेदभावाच्या घटना रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत, असे निरक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचबरोबर विद्यापीठांमधील समान संधी कक्ष आणि भेदभावाच्या तक्रारींबाबतची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाला दिले. 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संसदीय समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून देशभरातील विद्यापीठांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये जाती आधारित भेदभावाच्या तक्रारींमध्ये गेल्या पाच वर्षांत ११८.४ टक्य्यांनी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अहवालातील, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आकडेवारीनुसार जाती आधारित भेदभावाच्या संदर्भात नोंदवल्या गेलेल्या घटनांची संख्या २०१९-२० मधील १७३ वरून वाढून २०२३-२४ मध्ये ३७८ वर गेली. २०१९-२० आणि २०२३-२४ या दरम्यान यूजीसीला ७०४ विद्यापीठे आणि १,५५३ महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या समान संधी कक्ष आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कक्षांद्वारे नोंदवण्यात आलेल्या १,१६० तक्रारी प्राप्त झाल्या.
या आकडेवारीच्या पार्श्ववभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या जुन्या नियमावलीत सुधारणा करून “उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्याचे नियम २०२६” १३ जानेवारीला प्रसिद्ध केले.
- नवीन नियमांचे मुख्य उद्दिष्ट
या नियमांचा मूळ उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा अपंगत्व या कारणांवरून होणारा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव पूर्णपणे नष्ट करणे हा आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या हितसंबंधांचे रक्षण करून, सर्व भागधारकांमध्ये (विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी) समानता आणि समावेशकता वाढवणे हे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.
- समान संधी केंद्र आणि समानता समितीची स्थापना
प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेला आपल्या कॅम्पसमध्ये एक समान संधी केंद्र स्थापन करावे लागेल. हे केंद्र वंचित घटकांसाठीच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल, तसेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक बाबींवर मार्गदर्शन करेल. या केंद्राच्या कामकाजासाठी संस्था प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली एक समता समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये प्राध्यापक, कर्मचारी आणि समाजातील काही प्रतिनिधींचा समावेश असेल. तसेच समितीने वर्षातून किमान दोनदा बैठक घेणे बंधनकारक असेल.
- तक्रार निवारण यंत्रणा आणि कार्यवाही
जर कोणावर अन्याय किंवा भेदभाव झाला असेल, तर पीडित व्यक्तीला तक्रार करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल किंवा लेखी अर्जाची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. अशी तक्रार प्राप्त झाल्यास, समानता समितीने २४ तासांच्या आत बैठक घेणे अनिवार्य आहे. समितीने प्रकरणाची चौकशी करून १५ दिवसांच्या आत आपला अहवाल संस्था प्रमुखांना सादर करावा लागेल आणि त्यानंतर प्रमुखांनी ७ दिवसांच्या आत पुढील कारवाई करणे अपेक्षित आहे. जर तक्रारदाराला समितीच्या अहवालावर समाधान नसेल, तर ते ३० दिवसांच्या आत लोकपालाकडे अपील करू शकतात.
- नियम न पाळल्यास होणारी कारवाई
जर एखाद्या उच्च शिक्षण संस्थेने या नियमांचे पालन केले नाही, तर आयोगाद्वारे चौकशी समिती नेमली जाईल. दोष सिद्ध झाल्यास, त्या संस्थेला विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विविध योजनांमधून वगळणे, पदवी अभ्यासक्रम चालवण्यास बंदी घालणे यांसारख्या कठोर शिक्षांना सामोरे जावे लागू शकते.
सवर्णांकडून या नियमांना विरोध
"पुढारलेल्या जातींमधील लोक याला विरोध करत असून, या नियमांचा गैरवापर केला जाऊ शकतो आणि या नियमांमुळे सवर्ण विद्यार्थ्यांना त्रास दिला जाऊ शकतो किंवा त्यांचा छळ होऊ शकतो असा युक्तिवाद त्यांनी केला. जयपूरमध्ये करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा आणि वैश्य संघटनांनी एकत्र येऊन सवर्ण समाज समन्वय समितीची स्थापना केली आहे, जेणेकरून एका मोठ्या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली या नियमांच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभे करता येईल.
सोशल मीडियावर सवर्ण समाजातील अनेक इन्फ्लुएन्सर्स, यूट्यूबर्स आणि कार्यकर्ते याच्या विरोधात मोहीम चालवत आहेत. स्वामी आनंद स्वरूप यांनी एक व्हिडिओ पोस्ट करताना लिहिले आहे की 'आज जर सर्व सवर्ण समाज एकत्र आला नाही, तर पतन निश्चित आहे आणि जर एकजूट झाली, तर धनानंदाचा विनाश होईल.' अशाच प्रकारच्या एकजुटतेचे आवाहन अनेक व्यासपीठांवरून केले जात आहे."
मागासवर्गीयांचा समावेश करण्यामागे भेदभाव कारणीभूत
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण आणि जातीय भेदभाव रोखण्यासाठीचे कायदे दीर्घकाळापासून लागू आहेत. असे असूनही, ना त्यांच्या प्रतिनिधित्वात अपेक्षित वाढ झाली आहे, ना त्यांच्याविरुद्धच्या जातीय भेदभावात काही घट झाली आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांचा प्रवेश खूप उशिराने सुरू झाला. त्यांनाही आतापर्यंत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही आणि त्यांच्याविरुद्ध होणारा जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी आतापर्यंत कोणतेही नियम अस्तित्वात नव्हते.
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांच्या आरक्षण आराखड्यामध्ये फेरफार करणे आणि त्यांच्याशी जातीय भेदभाव करणे आजही सर्रास सुरू आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठासह अनेक विद्यापीठांमध्ये नोकऱ्या आणि प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसी आरक्षण योग्यरित्या लागू होत नाही. शैक्षणिक पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध होतात, मुलाखतीही होतात, पण अखेरीस 'नॉट फाउंड सुटेबल' (योग्य उमेदवार आढळला नाही) असे कारण देऊन राखीव प्रवर्गातील पदांवर नियुक्त्या केल्या जात नाहीत.
केवळ दिल्ली विद्यापीठात एससी/एसटी आणि ओबीसींसाठी राखीव असलेली २०० हून अधिक पदे 'नॉट फाउंड सुटेबल' घोषित करण्यात आली. २०२२ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात माहिती दिली की, केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ८८० प्रोफेसर पदांसह राखीव प्रवर्गातील शिक्षकांची ३६६९ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये एकट्या ओबीसींची १७६१ पदे रिकामी आहेत. यूजीसीच्या एका अहवालानुसार, देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये केवळ ९ ओबीसी प्रोफेसर आहेत. २०२३ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजमध्ये गेल्या ७ वर्षांपासून शिकवणारे एक ओबीसी ॲडहॉक सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. समरवीर यांना कामावरून काढण्यात आले, ज्यामुळे ते इतके हताश झाले की त्यांनी सरळ आत्महत्येचा मार्ग निवडला”.
मागासवर्गीयांच्या बाबतीत घडत असलेल्या या प्रकारांमुळेच आता या नव्या नियमांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसोबतच इतर मागासवर्गालाही जाती आधारित भेदभावाच्या व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
सवर्णांनी घाबरावं अश्या कुठल्याच तरतुदी यामध्ये नाही…
पुढारलेल्या जातींनी घाबरून जावे अश्या कुठल्याच तरतुदी युजीसीच्या या नियमांमध्ये नाही, तरीही याबद्दल त्यांच्या मनात शंका आहेत. वास्तविक, हे नियम वंचित घटकांच्या मनातील भीती दूर करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आले आहेत. जे लोक आतापर्यंत इतरांना घाबरवत होते, तेच आज स्वतः घाबरले आहेत.
बघायला गेलं तर देशातील उच्च शिक्षण संस्था आजही पुढारलेल्या जातींसाठी बालेकिल्ले बनलेल्या आहेत. त्यांना हा गड कोणत्याही परिस्थितीत टिकवून ठेवायचा आहे. म्हणूनच, येथे सामाजिक न्याय लागू करण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी ते आपली पूर्ण ताकद पणाला लावतात. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा झाली, तेव्हाही त्यांनी पूर्ण ताकदीने त्याला विरोध केला होता. अर्थात, तरीही ते या शिफारशी लागू होण्यापासून रोखू शकले नाहीत.
नवीन नियमांमुळे संविधानातील अनुच्छेद १४ ला छेद…?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या नियमांमुळे संविधानातील अनुच्छेद १४ ला छेद दिला जातोय असा अनेकांचा आरोप आहे. पण मुळात हा नियम याला छेद देत नाही, उलट तो संविधानाच्या मूळ उद्देशाला पूरक आहे.
अनुच्छेद १४ हे सर्वांना कायद्यासमोर समान मानते. पण याचा अर्थ सर्वांना सारखीच वागणूक असा नसून "समान असणाऱ्यांमध्ये समानता" असा होतो. ज्यांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थान ऐतिहासिकदृष्ट्या वेगळे आहे, त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करणे हे समानतेच्या विरोधात जात नाही. त्याचबरोबर भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद १५ भेदभावास मनाई करते, पण त्याच वेळी अनुच्छेद १५(४) आणि १५(५) राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार देतात.विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे हे नियम याच तरतुदीअंतर्गत येतात.
काँग्रेस म्हणते, “हे आरक्षण संपवण्याचे कारस्थान"
काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला "आरक्षण संपवण्याचे कारस्थान" म्हटले. केंद्रीय शैक्षणिक संस्था कायदा, २०१९ नुसार, थेट भरतीमध्ये जागा 'अनारक्षित' करण्यास मनाई आहे. हा कायदा आरक्षणाला केवळ धोरणात्मक नव्हे, तर कायदेशीर संरक्षण देतो. या दबावामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले की, "एकही जागा 'अनारक्षित' केली जाणार नाही" आणि नंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तो मसुदा वेबसाईटवरून काढून टाकला.
ही नियमावली “संविधानाचा गैरवापर करणारी” - करणी सेना
करणी सेनेसारख्या सवर्ण संघटनांचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संदर्भातील विरोध केवळ आरक्षणाच्या मुद्द्यापुरता मर्यादित नसून तो ‘इक्विटी रेग्युलेशन्स २०२६’ आणि त्यातील तरतुदींशीही जोडलेला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगच्या उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये समानतेचा प्रचार या २०२६ च्या नियमावलीत जातीवर आधारित भेदभावाची व्याख्या अधिक कडक करण्यात आल्याने करणी सेनेचा आरोप आहे की हे नियम प्रामुख्याने एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणावर केंद्रित असून सामान्य प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांचा पुरेसा विचार करत नाहीत असे करणी सेना म्हणते.
संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराणा यांच्या मते, या नियमांचा वापर करून सवर्ण विद्यार्थ्यांना विनाकारण लक्ष्य केले जाऊ शकते आणि तक्रार झाल्यास आरोपील (बहुतेकदा उच्चवर्णीय) सुरुवातीलाच दोषी मानले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, कॅम्पसमध्ये स्थापन होणाऱ्या इक्विटी कमिट्यांमध्ये प्रामुख्याने आरक्षित प्रवर्गाचेच प्रतिनिधी असतील, यामुळे निर्णय एकतर्फी होण्याची आणि सामान्य प्रवर्गाला प्रतिनिधित्व न मिळण्याची भीतीही या संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
करणी सेनेने या संपूर्ण नियमावलीला “समाज दुभंगणारी” आणि “संविधानाचा गैरवापर करणारी” अशी टीका करत, आधीच अस्तित्वात असलेले आरक्षण पुरेसे असताना अशा नव्या आणि कठोर नियमांची गरज नसल्याचा दावा केला आहे. या नाराजीतूनच मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील करणी सेनेच्या शाखांनी आंदोलनं चालवली असून, भाजप कार्यकर्त्यांवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देत सरकार “सवर्ण समाजावर दबाव आणण्यासाठी” हे पाऊल उचलत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
आयोगाच्या या नियमांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या नियमांना आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली, या नियमांमध्ये जाती आधारित भेदभावाची व्याख्या ही सर्वसमावेशक नाही तसेच काही घटकांना या संस्थात्मक संरक्षणातून वगळले आहे असा आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. अलीकडेच आयोगाने अधिसूचित केलेल्या या नियमांमध्ये ‘नियम ३(क) सर्वसमावेशक नाही आणि हे नियम राखीव श्रेणींमध्ये नसलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना संरक्षण देण्यात अपयशी ठरते असं याचिकाकर्ते विनीत जिंदाल यांनी म्हंटलं आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारची भूमिका देखील तितकीच गुंतागुंतीची आहे. भाजप सरकारनेच हा मसुदा पुढे आणला असला, तरी तीव्र विरोधानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “एकही आरक्षित जागा 'अनारक्षित' केली जाणार नाही.” हे स्पष्टीकरण केवळ प्रशासकीय नाही, तर राजकीय मजबुरीचेही द्योतक आहे. एका बाजूला भाजपला आपल्या पारंपरिक सवर्ण ‘कोअर’ मतदारांचा विचार करावा लागतो, तर दुसऱ्या बाजूला बहुजन, दलित आणि ओबीसी राजकारणाच्या वास्तवामुळे आरक्षणाशी थेट तडजोड करणे शक्य नाही. ओबीसींनी भाजपला सत्तेत आणले हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे भाजप त्यांना दुखवू इच्छित नाही.
अखेर, विद्यापीठ अनुदान आयोगा समोरचे खरे आव्हान आहे ते सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक दर्जा यांच्यातील समतोल साधण्याचे आहे. मंत्र्यांच्या 'हर हर महादेव' च्या धार्मिक घोषणा या तात्कालिक वेळ मारून नेणारी राजकीय उत्तरं असू शकतात, पण त्या मूळ प्रश्नाचे निराकरण करू शकत नाहीत. वंचित, मागास घटकांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि हे सर्व विद्यापीठ अनुदान आयोगच्या कायद्याच्या व संविधानाच्या चौकटीत राहून करणे यातच भारतीय लोकशाहीचे खरे यश दडलेले आहे.
