शंतनू खुजे
- अलीकडेच पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने रत्ना देबनाथ आणि रेखा पात्रा यांना उमेदवारी दिली आणि त्या निवडून देखील आल्या.
- देबनाथ ह्या आरजीकर वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकरणातील पीडितेच्या आई आहेत तर पात्रा ह्या बंगालमधील २०२४ च्या संदेशखाली प्रकरणात आघाडीवर होत्या.
- कुठलाही राजकीय पक्ष अश्या पीडितांना उमेदवारी का देतो ? यामागे त्यांचा नेमका काय हेतू असतो ? ह्या कृतीतून त्यांना काही फायदा होतो का ? ह्याच सर्व प्रश्न घेतलेला हा सविस्तर आढावा…
अलीकडेच पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने अभूतपूर्व असा विजय मिळवला. बहुमतासाठी आवश्यक १४८ जागांच्या पुढे जात भाजपनं इथे २०७ आमदार निवडून आणले. पण या सर्वांमध्ये दोन नावांची विशेष चर्चा झाली. ते म्हणजे रत्ना देबनाथ आणि रेखा पात्रा. त्याचं कारण असं की, देबनाथ ह्या आरजीकर वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकरणातील पीडितेच्या आई आहेत तर पात्रा ह्या बंगालमधील २०२४ च्या संदेशखाली प्रकरणात आघाडीवर होत्या.
मुळात हे पहिल्यांदाच घडलं नाही की कुठल्या पीडितेला किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना सहानुभूतीच्या नावाखाली राजकीय पक्षांनी उमेदवारी आली. याआधीही असे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. पण महत्वाचा प्रश्न हा की कुठलाही राजकीय पक्ष अश्या पीडितांना किंवा त्यांच्याशी संबंधित लोकांना उमेदवारी का देतो ? यामागे त्यांचा नेमका काय हेतू असतो ? ह्या कृतीतून त्यांना काही फायदा होतो का ? ह्याच सर्व प्रश्न घेतलेला हा सविस्तर आढावा…
पीडित किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी दिल्याची अलीकडील उदाहरणे…
- आशा सिंह (उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेची आई)
उन्नाव येथील एका तरुणीवर तत्कालीन भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याने बलात्कार केला होता. या प्रकरणात पीडितेच्या वडिलांचा आणि इतर नातेवाईकांचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्यानंतर २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने पीडितेची आई आशा सिंह यांना उन्नाव विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. परंतु आशा सिंह या निवडणुकीत पराभूत झाल्या.
- नेहा तिवारी (खुशी दुबेची बहीण)
कानपूरमधील बहुचर्चित बिकरू कांड ज्यामध्ये विकास दुबे आणि त्याच्या साथीदारांनी पोलिसांवर गोळीबार केला होता त्यामध्ये खुशी दुबे म्हणजेच विकास दुबेचा साथीदार अमर दुबे याची पत्नी हिला अटक करण्यात आली होती. घटनेच्या वेळी ती अल्पवयीन असल्याचा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी केला होता. नंतर २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने खुशी दुबेची आई गायत्री तिवारी यांना सुरुवातीला उमेदवारी दिली होती, पण नंतर त्यांची मोठी मुलगी नेहा तिवारी हिला कानपूरच्या कल्याणपूर मतदारसंघातून तिकीट दिले. परंतु नेहा तिवारी यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला.
- ऋतु सिंह
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील पंचायत निवडणुकांदरम्यान ऋतु सिंह यांच्यासोबत गैरवर्तन करून त्यांचे कपडे फाडण्याचा प्रयत्न झाला होता. २०२२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने त्यांना लखीमपूर खेरीच्या मोहम्मदी मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. मात्र या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
पीडित किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी का दिली जाते…?
एखाद्या अन्यायग्रस्त व्यक्तीला किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवणे यामागे केवळ सहानुभूती नसते, तर अनेक राजकीय गणितं देखील असतात. हॅना पिटकिन यांच्या मते, “जेव्हा राजकीय पक्ष अशा व्यक्तींना उमेदवारी देतात, तेव्हा ते समाजाला एक संदेश देऊ इच्छितात की ते अन्यायाविरुद्ध उभे आहेत. ती व्यक्ती एका मोठ्या प्रश्नाचे जसे महिला सुरक्षा, न्याय व्यवस्थेतील त्रुटी याचे प्रतीक बनते. अशा उमेदवाराला तिकीट देणे हे व्यवस्थेविरोधातील लढ्याचे प्रतीक मानले जाते.” ह्यालाच सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन किंवा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व असेही म्हटले जाते.
हॅना पिटकिन या राजकीय सिद्धांतकार आहेत. त्यांच्या “The Concept of Representation” या पुस्तकात त्यांनी राजकीय प्रतिनिधित्वाचे चार प्रकार सांगितले आहेत, ज्यापैकी एक 'सिम्बॉलिक रेप्रेझेंटेशन' हा आहे. एखादा उमेदवार किंवा नेता जनतेसाठी केवळ कायदे बनवत नाही, तर तो त्यांच्या आशेचे, दुःखाचे किंवा संघर्षाचे प्रतीक कसा बनतो, याचे विश्लेषण त्यांनी या पुस्तकात केले आहे.
राजकीय पक्षांचा यामागे नेमका काय हेतू असतो…?
उमेदवार किंवा पक्ष स्वतःला 'पीडित' म्हणून सादर करतात किंवा खऱ्या पीडितांना समोर आणून लोकांना भावनिक साद घालतात. अशा उमेदवारांच्या माध्यमातून लोकांचा राग आणि सहानुभूती या दोन्ही गोष्टींचे मतात रूपांतर करणे हा राजकीय पक्ष यामागचा हेतू असतो, असं मत अमेरिकन विचारवंत अॅलिसन कोल यांनी व्हिक्टिमहुड पॉलिटिक्स शीर्षकाखाली मांडलय.
"The Cult of True Victimhood: From the War on Welfare to the War on Terror" या पुस्तकात अॅलिसन कोल यांनी राजकारणात पीडित असण्याचा कसा वापर होतो आणि राजकीय पक्ष एखाद्याच्या दुःखाचे भांडवल करून स्वतःचा राजकीय अजेंडा कसा रेटतात, यावर सविस्तर भाष्य केले आहे. आधुनिक समाजात 'व्हिक्टिमहुड' ही एक संस्कृती आणि राजकीय हत्यार कसे बनले आहे, हे या पुस्तकांमध्ये सविस्तरपणे नमूद केले आहे.
ह्या कृतीतून राजकीय पक्षांना कितपत फायदा…?
काँग्रेसने उमेदवारी दिलेल्या तिन्ही उमेदवारांना संबंधित निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. मात्र दुसरीकडे भाजपने अलीकडील बंगाल विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी दिलेल्या उमेदवार रत्ना देबनाथ आणि रेखा पात्रा ह्या दोघीनींही आपापल्या मतदारसंघातून दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे ह्या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वाचा किंवा व्हिक्टिमहुड पॉलिटिक्सचा राजकीय पक्षांना पुरेपूर लाभ मिळतो असं मुळीच नाही. परंतु जनसामान्यांच्या मनात एक भावनिक साद घालून पीडितांच्या सहानुभूतीचा पुरेपूर लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न सर्व पक्षांकडून केला जातो.
पीडितांना उमेदवारी देण्यामागचे भावनिक राजकारण
अश्या पद्धतीने पीडितांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी देण्यामागे भावनिक राजकरण असतं असं जयदेव डोळे यांचं मत आहे. ते राजकीय विश्लेषक आणि माध्यम अभ्यासक देखील आहेत.
बाईमाणूसशी बोलतांना ते म्हणतात, की
"शेवटी जनतेला शोषित आणि पीडितांमधून कुणीतरी आपला प्रतिनिधी म्हणून पुढे आलेला पाहायचा असतो. एखाद्या दिवंगत आमदार किंवा खासदाराच्या पत्नीला जशी अनुकंपा तत्त्वावर उमेदवारी दिली जाते, अगदी तसाच हा प्रकार आहे. अशा वेळी उमेदवारांना राजकारणाची कोणतीही पार्श्वभूमी असण्याची गरज नसते; कारण लोकांना जास्तीत जास्त भावनिक वातावरणामध्ये गुंतवून ठेवणे, हाच या उमेदवारीमागचा खरा राजकीय खेळ असतो."
निर्भयाची आई आशा देवींच्या राजकारणात येण्याबाबतच्या चर्चा…
निर्भया प्रकरणात आशा देवी यांनी सात वर्षे दिलेला कायदेशीर लढा संपूर्ण देशाने पाहिला. या काळात अनेकदा त्यांच्या राजकारणात येण्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. २०२० च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अशी चर्चा होती की आशा देवी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत आणि त्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात नवी दिल्ली मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार आहेत. तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या लढ्याचे कौतुक करत त्यांना पाठिंबा दर्शवला होता.
बरेच पीडित राजकारण का नाकारतात….?
मात्र या अफवा पसरल्यावर आशा देवी यांनी अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेतली होती. त्या म्हणाल्या होत्या, "मला राजकारणात अजिबात रस नाही. माझा लढा माझ्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना फाशी देण्यासाठी आहे. मी कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून निवडणूक लढवणार नाही."
आशा देवी यांच्यासारखे लोक राजकारण नाकारतात कारण त्यांना वाटते की राजकारणात शिरल्याने त्यांच्या मूळ लढ्याचा हेतू राजकीय प्रेरित वाटू लागेल. त्यांची पीडित ही ओळख पुसली जाऊन राजकारणी ही ओळख निर्माण होईल, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवस्थेविरोधातील लढ्याची धार कमी होऊ शकते.
