शंतनू खुजे
- छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिक्षणाची गोडी असलेल्या वंचित मुलांसाठी एका तरुण शिक्षकाने सुरू केलेला 'विनाछताची शाळा' हा उपक्रम अत्यंत प्रेरणादायी ठरत आहे.
- खुल्या वातावरणात भरणारी ही शाळा समाजातील उपेक्षित मुलांना ज्ञानाच्या प्रवाहात आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करत आहे. मात्र, या उपक्रमाला आता शासकीय उदासीनतेची मोठी झळ बसत आहे.
- शिक्षणाची प्रचंड ओढ निर्माण होऊनही, केवळ आधारकार्ड आणि अधिकृत ओळखपत्र नसल्यामुळे या चिमुकल्यांचे सरकारी शाळेतील प्रवेश रोखले गेले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिक्षणाची गोडी असलेल्या वंचित मुलांसाठी एका तरुण शिक्षकाने सुरू केलेला 'विनाछताची शाळा' हा उपक्रम अत्यंत प्रेरणादायी ठरत आहे. खुल्या वातावरणात भरणारी ही शाळा समाजातील उपेक्षित मुलांना ज्ञानाच्या प्रवाहात आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करत आहे. मात्र, या उपक्रमाला आता शासकीय उदासीनतेची मोठी झळ बसत आहे.
शिक्षणाची प्रचंड ओढ निर्माण होऊनही, केवळ आधारकार्ड आणि अधिकृत ओळखपत्र नसल्यामुळे या चिमुकल्यांचे सरकारी शाळेतील प्रवेश रोखले गेले आहेत. एका बाजूला शिक्षण हा मूलभूत हक्क मानला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाच्या अनागोंदीमुळे या मुलांना मूलभूत हक्कापासूनच वंचित ठेवले जास्त असल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे.
सरकारी अनास्था आणि आधारकार्डचा प्रश्न
एकदा मुलांना शिक्षणाची गोडी लागली की, त्यांना जवळच्या अधिकृत शाळेत प्रवेश मिळवून देणे हा या शाळेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, इथेच प्रशासकीय ढिसाळ कारभाराचा मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. बोहरानगर वस्तीतील ६ ते १५ वयोगटातील ३० मुलांकडे आणि खुल्या मैदानावर शिकणाऱ्या आणखी २० मुलांकडे साधे आधारकार्ड किंवा ओळखपत्र नाही.
प्रसारमाध्यमांनी या वास्तवाला वाचा फोडल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये महिला व बालविकास विभागाने वस्तीत जाऊन सर्व्हे केला. कागदपत्रे काढण्यासाठी तिथेच कॅम्प लावून फॉर्मही भरले गेले. मात्र, त्यानंतर सरकारी फाईल पुन्हा धूळ खात पडून आहे. आज या कॅम्पला तब्बल ७ महिने उलटून गेले आहेत. ना मुलांना कागदपत्रे मिळाली, ना कोणताही अधिकारी पुन्हा वस्तीकडे फिरकला. विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांची भेट घेऊनही पदरी केवळ निराशाच पडली आहे.
अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी आणि शिक्षकाची खंत
ओळखपत्रांअभावी मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असताना प्रशासकीय पातळीवर मात्र केवळ टोलवाटोलवी सुरू आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर महिला व बालविकास विभागाचे विभागीय आयुक्त कृष्णा राठोड यांनी थेट हात झटकले आहेत. ते म्हणतात,
"महिला व बालविकास विभागाने सर्व्हे करून अहवाल जि.प.कडे पाठवला. इथून पुढची प्रक्रिया जि.प.ने करायची होती. त्याबाबत माझ्याकडे माहिती नाही." अधिकाऱ्यांच्या या बेजबाबदार वक्तव्यामुळे मुलांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना ओळखपत्रांअभावी मुलांचे प्रवेश रखडल्याने भगवान सदार्वते यांनी मोठी खंत व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात,
"याच शैक्षणिक वर्षात या मुलांना शाळेत दाखल करण्याचे माझे ध्येय होते. मात्र, ते पूर्ण होईल की नाही, याबाबत शंका वाटते. मी त्यांना वस्तीत शिकवत आहेच. पण अधिकृत शाळेत गेल्याशिवाय ही मुले आयुष्यात खऱ्या अर्थाने पुढे जाऊ शकणार नाहीत." प्रशासनाने एकमेकांवर जबाबदारी ढकलणे थांबवून या वंचित मुलांच्या ओळखपत्रांचा प्रश्न तातडीने न सोडवल्यास, शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून ही मुले कायमची वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
संघर्षातून उभी राहिलेली विनाछताची शाळा
कोणत्याही परिस्थितीत वंचित मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणावे, हा ध्यास घेऊन भगवान सदार्वते या तरुणाने ही शाळा सुरू केली आहे. मूळचे बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यातील चिंचोली सांगळे येथील असलेले भगवान शिक्षणासाठी छत्रपती संभाजीनगरला आले.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असताना उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी सिद्धार्थ उद्यान परिसरातील शक्तीनगर येथे सुरक्षारक्षक म्हणून काम केले. घरची परिस्थिती जेमतेम असली तरी, वडिलांनी दिलेल्या शिक्षणाच्या आदर्शावर चालत त्यांनी लॉ कॉलेजला प्रवेश घेतला. याच काळात, विशेषतः लॉकडाऊनमध्ये, त्यांना अनेक शाळाबाह्य मुले दिसली आणि तिथूनच या शाळेचा जन्म झाला.
शहरातील शक्तीनगरच्या खुल्या जागेतून सुरू झालेला हा प्रवास आज चिकलठाणा, धूत हॉस्पिटल, वाळूज, औरंगाबाद लेणी, भाग्यनगरची झोपडपट्टी आणि बोहरानगर परिसरापर्यंत पोहोचला आहे. अवघ्या चार-पाच मुलांपासून सुरू झालेली ही शाळा आता १०० पेक्षा अधिक मुलांपर्यंत विस्तारली आहे.
कचरा वेचणाऱ्या हातांमध्ये लेखणी
शहरापासून १५ किलोमीटर अंतरावर पंढरपूरच्या दिशेने बोहरानगरजवळ उघड्या नाल्याच्या दुर्गंधीत श्वास घेणाऱ्या ३० ते ३५ झोपड्यांची वस्ती आहे. या वस्तीत बाल भिक्षेकरी, सिग्नलवर सामान विकणारी, भंगार विक्रेत्यांची, तसेच ऊसतोड आणि वीटभट्टी कामगारांची मुले राहतात.
जी मुले पूर्वी भंगार वेचून पोटाची खळगी भरत होती, त्यांच्या हातात आता शिक्षणाची लेखणी आहे. सुरुवातीला या परराज्यातील आणि वाडी-वस्तीवरील मुलांची भाषा वेगळी असल्याने शिकवण्यात अडचणी आल्या. मात्र, भगवान यांनी सलग ६ वर्षे कशाचीही तमा न बाळगता अविरत आपले प्रयत्न सुरू ठेवले.
दररोज दुपारी २ ते ७ या वेळेत झाडाखाली, खुल्या मैदानावर किंवा थेट पालावर ही शाळा भरते. ५ ते १५ वयोगटातील या मुलांना आता अंक ओळख, अक्षरे आणि सामान्य ज्ञानाची गोडी लागली असून मुले स्वतः शिक्षकाची वाट पाहतात. याच शाळेत शिकलेल्या जय रगडे या तरुणाने पॉलिटेक्निकमध्ये ९० टक्के गुण मिळवून थेट इंजिनिअरिंगला प्रवेश मिळवला आहे. आजवर ४० पेक्षा जास्त मुलांना सरकारी शाळेत पाठवण्यात या उपक्रमाला यश आले आहे.
सरकारी शाळांबाबतही शासन उदासीन
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने लोकसभेत सादर केलेली आकडेवारी आणि नीती आयोगाच्या मे २०२६ मधील अहवालानुसार, गेल्या एका दशकात देशात आणि राज्यात सरकारी शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली असून, खासगी शाळांचे जाळे मात्र वेगाने विस्तारले आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, २०१४-१५ मध्ये राज्यात ६७,७१७ सरकारी शाळा होत्या, मात्र २०२३-२४ पर्यंत ही संख्या ६५,१५७ वर आली.
याचाच अर्थ, गेल्या १० वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल २,५६० सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. विशेष म्हणजे, याच कालावधीत राज्यातील खासगी शाळांच्या संख्येत २,६३० ने वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील चित्रही यापेक्षा वेगळे नाही. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, २०१४-१५ मध्ये देशभरात ११ लाख ७ हजार सरकारी शाळा होत्या, ज्यांची संख्या २०२४-२५ मध्ये १० लाख १३ हजारांपर्यंत खाली आली.
म्हणजेच, २०१४ ते २०२४ या १० वर्षांच्या कालावधीत देशातील तब्बल ९४ हजार सरकारी शाळांना कुलूप लागले आहे, तर याच दशकात देशभरातील खासगी शाळांची संख्या ५१ हजारांनी वाढली आहे. ही आकडेवारी सरकारी शाळांबाबतची प्रशासकीय उदासीनता आणि शिक्षणाच्या वेगाने होत असलेल्या खासगीकरणाचे वास्तव स्पष्ट करते.
