ग्रेटर नोएडा येथील दादरीमध्ये 2015 साली गोहत्या केल्याच्या आरोपावरून झालेल्या मोहम्मद अखलाख हत्याकांडातील सर्व आरोपींवरील आरोप मागे घेण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला होता. राज्य सरकारने खटला मागे घेण्यासाठी तशी न्यायालयाला औपचारिक विनंती देखील केली होती. मात्र अखलाखच्या मारेकऱ्यांना वाचवण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. हा खटला रद्द करावा अशी याचिका उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने दाखल केलेली होती. न्यायालयाने ही याचिका साफ फेटाळून लावली. हा खटला चालूच राहील असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
ही याचिका सूरजापूरमधील जिल्हा न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच हे प्रकरण ‘अति महत्वाच्या’ श्रेणीतील असून यावर दररोज सुनावणी झाली पाहीजे असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. अतिरिक्त न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी यांनी हे प्रकरण अति महत्वाच्या श्रेणीतील असून या प्रकरणाची जलदगतीने तसेच दररोज सुनावणी झाली पाहीजे, प्रकरणाशी संबंधित पुरावे लवकरात लवकर न्यायालयात जमा करावेत असे निर्देश दिले आहेत. न्यायालय म्हणाले, “या प्रकरणाशी संबंधित पुराव्यांच्या संरक्षणासाठी सर्व प्रकारच्या उपाय योजना करण्यासाठी गौतम बुद्ध नगरचे पोलीस आयुक्त तसेच ग्रेटर नोएडाचे पोलीस उपायुक्त यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.” दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 जानेवारी रोजी होणार आहे.
योगी सरकारला चपराक, न्यायालय म्हणाले, हे प्रकरण अति महत्वाचे
अखलाखच्या हत्येच्या खटल्यात एकूण 19 आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपींमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानिक नेत्याचा मुलगा विशाल राणा आणि शिवम नामक अन्य एका नातेवाईकाचा समावेश आहे. या सर्व आरोपींवर अखलाखच्या हत्येचा आरोप आहे. या खटल्याची आज सुनावणी होती. सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षाने खटला मागे घेण्यासाठी अर्ज सादर केला. मात्र खटला मागे घेण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण सरकारने दिलेले नाही. सरकारच्या विनंतीला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. अत्यंत फुटकळ असा हा अर्ज आहे असे परखड निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे योगी सरकारला चांगलीच चपराक बसली.)
सूरजापूर मधील जिल्हा न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारने आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेसाठी दाखल केलेली याचिका मंगळवारी (22 डिसेंबर) फेटाळली आहे. 15 ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात अखलाकचे कुटुंबीय आरोपींची नावे अचूकपणे सांगत नाही. त्यामध्ये अनियमितता आहे. आरोपींकडून कोणतेही धारदार शस्त्र किंवा हत्यार जप्त करण्यात आलेले नाही. तसेच अखलाक व आरोपींमध्ये कोणतेही वैर नव्हते, ही कारणे उत्तर प्रदेश सरकारने दिली होती. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने सोमवारी (22 डिसेंबर) दिलेल्या वृत्तानुसार, अखलाकच्या हत्या प्रकरणातील दोन आरोपींना आठ वर्षांपूर्वीच जामीन मंजूर करण्यात आला होता या मुद्द्यावर उत्तर प्रदेश सरकारने याचिकेत जोर दिला होता.
28 सप्टेंबर 2015… मॉब लिंचिंगची देशातील पहिलीघटना
उत्तरप्रदेशच्या ग्रेटर नोएडा येथील दादरीमध्ये बिसाहडा गावात 52 वर्षाचे मोहम्मद अखलाख आपल्या कुटुंबासह अनेक वर्षांपासून राहात होते. 28 सप्टेंबर 2015 रोजी गावातील एका मंदिरात असलेल्या लाऊडस्पिकरवरून अचानक मोठमोठ्याने घोषणा होऊ लागली. ‘’मोहम्मद अखलाख यांनी एका गाईची कत्तल केली असून, ते गोमंस त्यांनी आपल्या घरातल्या फ्रिजमध्ये ठेवले आहे.’’ अवघ्या काही क्षणात शेदोनशेचा जमाव अखलाख यांच्या घराबाहेर गोळा झाला.
जमाव प्रचंड खवळला होता, त्यांनी मोहम्मद अखलाख यांना अक्षरश: घराबाहेर खेचून बाहेर काढले आणि दगड-विटांनी मारहाण केली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला आणि त्याचा मुलगा दानिश याच्या कवटीला गंभीर इजा पोहोचली होती. ही घटना घडल्यानंतर अखलाख यांची पत्नी इक्रमान यांनी त्याच रात्री स्थानिक पोलीस स्थानकात एफआयआर नोंदवला होता आणि त्यात त्यांनी अनेकांची नावे घेतली होती.
सर्व आरोपी जामीन मिळाल्यानेतुरूंगाबाहेर
21 डिसेंबर 2015 रोजी पोलिसांनी जिल्हा न्यायालयात चार्जशीट दाखल केली होती. त्यात 15 आरोपींची नावे नोंद करण्यात आली होती. त्यात एक अल्पवयीन आरोपीदेखील होता. सध्या या प्रकरणातील सर्व आरोपी जामीन मिळाल्याने तुरूंगाबाहेर आहेत. दरम्यान, चार्जशीटमध्ये गोमांस आढळल्याचे नमूद करण्यात आले नव्हते, कारण त्यावेळी फोरेन्सिक अहवाल प्राप्त झाला नव्हता.
