टीम बाईमाणूस
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोट झालेल्या मुस्लिम महिलांसाठी ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायालयाने ठरवले की, घटस्फोटानंतर महिलांना त्यांच्या विवाहाच्या वेळी दिलेल्या भेटवस्तू, रोख- रक्कम, सोनं किंवा इतर मौल्यवान वस्तू परत मागण्याचा अधिकार आहे. हा निर्णय मुस्लिम महिला (घटस्फोटानंतरच्या अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, 1986 चा मूळ उद्देश अधोरेखित करतो, जो महिलांच्या प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी आहे.
मुस्लिम महिलांच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन लढा
हा निर्णय फक्त एक उदाहरण आहे जिथे भारतीय न्यायालयांनी मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांसाठी पुढाकार घेतला आहे. अलीकडच्या काळात या समुदायातील महिलांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी न्यायालयात अनेक तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
मुस्लिम महिलांच्या हक्कांची लढाई मुस्लीम विवाह समाप्ती कायदा, 1939 पासून सुरु झाली. त्यानंतर मुस्लिम महिला (घटस्फोटानंतरच्या अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, 1986 आणि मुस्लिम महिला (विवाहावर अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, 2019 यांनी या लढ्याला चालना दिली. या कायद्यांच्या माध्यमातून अनेक महिला आर्थिक स्वायत्तता, प्रतिष्ठा आणि समतेसह जीवन जगू शकल्या.
शाह बानो आणि शायरा बानो प्रकरण...
मुस्लिम महिलांच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन लढ्याला शाह बानो (1985) आणि शायरा बानो (2017) प्रकरणांनी गती दिली; शाह बानो प्रकरणात मुस्लिम महिलेला इद्दत कालावधीच्या पुढे भरणा मिळवण्याचा अधिकार मिळाला, तर शायरा बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ तीन तलाक अवैध ठरविला, ज्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या भरणा, आर्थिक सुरक्षितता आणि विवाहानंतरच्या हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन मिळाले.
मोहम्मद अब्दुल सामद प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णय...
जुलै 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोहम्मद अब्दुल सामद विरुद्ध तेलंगणा राज्य प्रकरणात मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचा विस्तार केला. न्यायालयाने ठरवले की, 1986 कायद्याखेरीज सामान्य भरणा तरतुदी (CrPC कलम 125) अंतर्गत देखील भरणा मागता येऊ शकतो. यामुळे घटस्फोट झालेल्या मुस्लिम महिलांना भरणा मिळवण्यासाठी दोन पर्याय मिळाले. दिल्लीतील वकील मीरियम फोजिया रहमान म्हणाल्या: “सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय की घटस्फोट झालेल्या महिलांना भेटवस्तू परत मिळवता येतील, इद्दत कालावधी नंतर भरणा मिळवता येईल आणि वारसा हक्क टिकवता येतील.
वैयक्तिक कायदे आणि सामाजिक सुधारणा...
वकील माधवी दिवाण म्हणाल्या की, “शायरा बानो निर्णयाने कायदे बनवणाऱ्यांमध्ये गतिशीलता आणली आहे. मुस्लिम महिलांमध्ये प्रगती होत आहे, पण वैयक्तिक कायदे संविधानविरोधी असल्यास काय होते?” 1951 च्या नरसुआ अप्पा माळी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक कायदे संविधानीय तपासणीपासून सुरक्षित असल्याचे म्हटले, पण सांगितले की 1946 चा अधिनियम धार्मिक प्रथेत हस्तक्षेप नाही, तर सामाजिक सुधारणा आहे. 2018 मध्ये माजी मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सबरीमला प्रकरणात म्हटले की नरसुआ अप्पा माळीचा निर्णय चुकीचा होता, कारण वैयक्तिक कायद्यांनाही संविधानाच्या चौकटीत तपासले जाऊ शकते.
दानियल लतीफी, तात्काळ तीन तलाक आणि अन्य संबंधित निर्णय...
2001 मध्ये दानियल लतीफी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की मुस्लिम पुरुषांचा घटस्फोटानंतर पत्नीला भरणा देण्याचा कर्तव्य फक्त इद्दत कालावधीपर्यंत मर्यादित नाही. भरणा योग्य आणि समतोल असावा, आणि महिलेसाठी आवश्यक आर्थिक मदत सुनिश्चित करावी. त्यानंतर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ तीन तलाक अवैध ठरविला, कारण कुरआनच्या अध्ययनानुसार ही प्रथा शरियती मान्य नाही. हा निर्णय मुस्लिम महिलांसाठी आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक स्वायत्ततेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला.
याशिवाय, सारला मुदगल (1995) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की काही लोक हिंदूंपासून मुस्लिमांमध्ये रूपांतर करून बहुपत्नीत्वाच्या परिणामांपासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करतात, आणि न्यायालयाने सर्वसामान्य नागरी संहितेसाठी (UCC) प्रयत्न करण्याची शिफारस केली, ज्यामुळे नागरिकांच्या समानतेसाठी दिशा मिळेल. उत्तराखंडमधील मुस्लिम समाजावर UCC लागू असल्याचे सांगितले गेले असून, सरकारच्या उपाययोजनांमुळे मुलींच्या वारसाहक्कात समता आली आहे.
तलाक-ए-हसन...
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात तलाक-ए-हसन यासंबंधी प्रकरणे चालू आहेत. तलाक-ए-हसनमध्ये पती तीन महिन्यांत एकदा “तलाक” म्हणून विवाह संपवतो, आणि या प्रथेविरोधात अनेक महिला न्यायालयात गेलेल्या आहेत.NGO चेत्ता वेलफेअर सोसायटीने याबाबत याचिका दाखल केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून त्यावर प्रतिसाद मागवला आहे.
सौजन्य - द प्रिंट
