“तेव्हा मी जवळपास सात वर्षांची असेन. मला नीटसं आठवतही नाही. पण त्या घटनेचं अधुंकसं चित्र माझ्या मनाच्या एका कप्प्यात आजही आहे. आई मला घेऊन घरातून निघाली. त्यानंतर आम्ही एका अंधाऱ्या खोलीत गेलो. तिथं आधीपासूनच एक महिला बसलेली होती. तीने मला झोपवलं आणि माझी पॅंटी उतरवली. त्यावेळेस फारशा वेदना झाल्या नाहीत. असं वाटलं की कुणी सुई टोचत आहे. सगळं झाल्यावर मात्र तीव्र वेदना सुरू झाल्या. अनेक दिवस लघवी करताना त्रास व्हायचा. वेदनांमुळं मी रडायचे.’’ पुण्यात राहणारी निशरीन सैफ सांगत होती…
8 वर्षीय आफरीनला बाहुली घेऊन देण्याच्या बहाण्याने तिची आई अज्ञात ठिकाणी घेऊन गेली. जिथे काही लोक आधीच हजर होते. आफरीनला काही समजण्यापूर्वीच या लोकांनी तिचे हात पाय घट्ट पकडले आणि एका महिलाने आफरीनच्या प्रायव्हेट पार्टवर ब्लेड चालवून तिची खतना केली. आफरीन वेदनेने किंचाळत होती. औषधोपचार आणि ड्रेसिंग करूनही तिचा रक्तस्त्राव थांबत नव्हता. आपली मुलगी गमावेल असे तिच्या आईला वाटू लागले होते. दुसऱ्या दिवशी ती आफरीनला घेऊन रुग्णालयात गेली. तिथे सर्जनने मुलीच्या प्रायव्हेट पार्टला टाके घातले, तेव्हाच रक्तस्त्राव थांबला….
शून्य सहनशीलता दिन
सर्वसाधारणपणे पुरूषांचीच सुंता केली जाते. पण जगातील अनेक देश असे आहेत, जिथं महिलांना पण खतना या वेदनादायी प्रकाराला सामोरं जावं लागतं. जगातील 92 देशांतील 20 कोटींहून अधिक महिलांना या वेदनादायक प्रथेतून जावे लागले आहे आणि ही संख्या सातत्याने वाढत आहे. भारतही यांच्यापैकीच एक देश आहे. इथं बोहरी मुस्लीम समाजात (दाऊदी बोहरी आणि सुलेमानी बोहरी) ही प्रथा आहे. संयुक्त राष्ट्र हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानते, म्हणून दरवर्षी 6 फेब्रुवारी रोजी महिलांच्या खतनाविरोधात ‘इंटरनॅशनल झिरो टॉलरन्स डे’ म्हणजेच ‘आंतरराष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस’ साजरा केला जातो. जगातील अनेक भागांमध्ये धार्मिक परंपरेच्या नावाखाली अनेक स्त्रियांना Female Genital Mutilation सारख्या घृणास्पद प्रथेचा, सामना करावा लागतो.
ज्याला सामान्य भाषेत महिलेचा ‘खतना’ असेही म्हणतात. यामुळे जगभरातील अनेक स्त्रियांना केवळ शारीरिक वेदनाच नव्हे, तर मानसिक छळाचाही सामना करावा लागतो. या प्रथेच्या निषेधार्थ आणि स्त्री जननेंद्रियाच्या विच्छेदनाविरोधात शून्य सहिष्णुतेची चळवळ म्हणून, दरवर्षी 6 फेब्रुवारी रोजी जागतिक स्तरावर Zero Tolerance Day म्हणजेच ‘स्त्रियांच्या जननेंद्रियाच्या विच्छेदनासाठी शून्य सहनशीलता दिन’ पाळला जातो. 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी महिलांच्या शाश्वत विकासासाठी डब्ल्यूएचओ आणि युनिसेफचा 2030 अजेंडा (2030 अजेंडा) म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या ‘स्त्रियांच्या जननेंद्रियाच्या विकृतीसाठी शून्य सहनशीलतेचा स्वतंत्र दिवस’ चे 12 वे वर्ष पाळले जात आहे. यावर्षी या दिवसाची ‘स्त्री जननेंद्रियाचे विच्छेदन दूर करण्यासाठी, सामाजिक आणि लिंग बदल घडवून आणण्यासाठी, स्त्री-पुरुष संवाद’ ही थीम आहे.
संबंधित वृत्त:
का आणि कशी केली जाते महिलांची खतना?
आज जगातील 80% बोहरा मुस्लिम भारतात राहतात आणि खतना पद्धतीचे पालन करतात. 2018 च्या अहवालानुसार, भारतातील दाऊदी बोहरा समुदायातील सुमारे 75% मुली ज्या 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या आहेत त्यांचा खतना करण्यात आली आहे. भारतात साधारणपणे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये बोहरी मुसलमान लोक आहेत. दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेला हा समाज खुप समृद्ध असून भारतातील सर्वाधिक शिक्षित समाजांपैकी एक आहे. मुलींची खतना किशोरीवस्थेत म्हणजेच सहा-सात वर्षे वय असतानाच केली जाते. याच्या अनेक पद्धती आहे. ‘क्लिटरिस’च्या बाहेरील भागाला कट लावणं किंवा बाहेरची त्वचा काढून टाकणं, हा त्यापैकी एक प्रकार. खतना करण्याआधी गुंगीचं इंजेक्शनही दिलं जात नाही. मुली पुर्ण शुद्धीत असतात आणि वेदनांमुळे ओरडत असतात. पारंपरिक पद्धतीत यासाठी ब्लेड किंवा चाकूचा वापर केला जातो. खतना केल्यानंतर हळद, गरम पाणी आणि एखादं-दुसरं मलम लावून त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
5 व्या शतकात इजिप्तमध्ये स्त्रियांची सुंता
सुंता केव्हा सुरू झाली याबद्दल अचूक माहिती नाही. वेगवेगळ्या अहवालांनुसार, याचा उल्लेख 5 व्या शतकात आहे. इजिप्तमध्ये स्त्रियांची सुंता केली जात असे. ब्रिटीश म्युझियममध्ये 163BC ममी ठेवण्यात आली आहे, जी महिलांची सुंता दर्शवते. एका सिद्धांतानुसार, इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्माच्या सुरुवातीपासून खतना करण्याची प्रथा आहे. ते कोणताही समाज, धर्म, वंशापुरते मर्यादित नव्हते. ऐतिहासिक ग्रीक दस्तऐवजांमध्ये इसवी सन पूर्व 163 मध्ये एका महिलेच्या खतनाचा उल्लेख आढळतो. दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये 13 व्या शतकात महिलांची खतना सुरू झाली असे मानले जाते. अलीकडच्या काळात इंडोनेशिया आणि मलेशियामध्ये सुन्नी इस्लामला मानणारे लोक याला इस्लामिक प्रथा मानतात. सध्याच्या येमेन आणि ओमानचा समावेश असलेल्या अरबी द्वीपकल्पाच्या पूर्वेकडील भागाच्या प्रभावाखाली त्यांनी खतना स्वीकारली होती. अनेक विद्वानांचा असा विश्वास आहे की इजिप्तमध्ये, स्त्रिया आणि लैंगिक गुलाम गर्भधारणा टाळण्यासाठी त्यांच्या गुप्तांगाचा काही भाग वेगळे करत असत. इजिप्तपासून अरबस्तानपर्यंत, इतर देशांमध्येही ते केले जाऊ लागले.
सात वर्षाच्या मुलीचा सेक्सशी काय संबंध?
खतना मानणाऱ्यांच्या मते, यातून लिंग आणि सेक्स संदर्भातील समस्यांचे निराकरण केले जाते. HIV-AIDS चा धोका टाळला जातो. प्रायव्हेट पार्टमध्ये कॅन्सरचा धोका सुद्धा कमी होतो. तेथे संक्रमण होत नाही. तसेच महिला लग्नापर्यंत फक्त आपल्या नवऱ्यासाठीच कुमारी राहतात. परंतु, मेडिकल सायन्समध्ये यापैकी समर्थकांचा एकही दावा सिद्ध झालेला नाही. बोहरी मुस्लीम समाजाशी संबधित इंसिया दरीवाला यांच्या मते, ‘क्लिटरिस’ला बोहरी समाजात ‘हराम की बोटी’ असं म्हटलं जातं. यामुळे मुलींमध्ये लैंगिक भावना वाढते, असं बोहरी मुस्लीम मानतात. इंसिया दरीवाला यांनी सांगितलं, “असं मानतात की, क्लिटरिस काढून टाकल्यास मुलीची लैंगिक इच्छा कमी होते आणि लग्नाआधी ती लैंगिक संबध ठेऊ शकत नाही.”
‘बीबीसी’ शी बोलताना निशरीन म्हणतात की, खतना हे ‘हायजीन’ म्हणजेच स्वच्छतेच्या उद्देशानं करण्यात येते. पण त्यांना आता कळलंय की, याचं ‘हायजीन’शी काही एक देणं-घेणं नाही. आमच्या समाजातील लोक खतनाचं कारण दरवेळेस बदलून सांगत असतात. आधी ते सांगायचे हे स्वच्छतेसाठी केलं जातं. नंतर म्हणाले, मुलींची लैंगिक इच्छा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करण्यात येतं आणि आता जेव्हा याला विरोध होऊ लागला तर ते म्हणतात लैंगिक इच्छा वाढवण्यासाठी ते केलं जातं. जर हे लैंगिक इच्छा वाढवण्यासाठी असेल तर सात वर्षांच्या मुलीची खतना करून ते काय मिळवू पाहतात? लहान मुलीचा सेक्स आणि लैंगिक इच्छेशी काय संबंध? स्पष्टच आहे, ते आम्हाला वेड्यात काढत आहेत.”
‘खतना’ वर भारतात अद्याप बंदी नाही
‘सहियो’ आणि ‘वी स्पीक आऊट’ यासारख्या संस्था भारतात FGM ला गुन्हा ठरवून त्यावर बंदी आणण्याची मागणी करत आहेत. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, बेल्जियम, यूके, अमेरिका, स्वीडन, डेन्मार्क आणि स्पेनसारख्या काही देशांमध्ये या प्रकारास गुन्हा ठरवण्यात आलं आहे. भारतात सध्या खतना करण्यावर बंदी नाही. या प्रथेवर बंदी घालण्यासाठी 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ही प्रथा महिलांशी भेदभाव करत असल्याचे नमूद केले होते. हे महिलांचे समानता, गोपनीयता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे अधिकार हिरावून घेते. या याचिकेला उत्तर देताना महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने सांगितले की, सध्या आमच्याकडे भारतात महिलांच्या खतनाबाबत कोणताही अधिकृत डेटा किंवा अभ्यास नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रथेबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि सुनावणीसाठी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते.
यावर ‘वी स्पीक आऊट’ च्या संस्थापिका मासूमा रानालवी म्हणतात, “सरकार हे का मानायला तयार नाही की जेव्हा FGM ला देशात गुन्हाच मानला जात नसेल तर नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोमध्ये त्याची आकडेवारी कुठून येईल? “दूसरी गोष्टी म्हणजे मुलींची खतना फार लहानवयातच केली जाते. त्यावेळेस त्यांना काही माहितच नसते. मग त्या पोलिसांना काय सांगतील? तसंच, खतना करणारे घरचेच लोक असल्यानं ही बाब बाहेर कशी येईल? सरकारने बोहरा समाज आणि FGM वर झालेल्या संशोधनाचा अभ्यास करावा. यावर काम करणाऱ्यांशी बोलावं आणि त्यानंतरच कोणताही निर्णय घ्यावा.
