समाजात जोपर्यंत ‘पपु जाधव’ आहे, तोपर्यंत ‘मंजू देवी’ आणि ‘सरपंच पती’ प्रथा सुरूच राहणार…!

 (किरण गिते)

अत्यंत गाजलेल्या ‘पंचायत’ वेब सिरीजमधील ‘मंजू देवी’ आठवतेय… हो तीच मंजू देवी जी ‘फुलेरा’ गावाची महिला सरपंच आहे, पण फक्त कागदोपत्री… प्रत्यक्षात मंजू देवीचा नवराच सबंध गावाचा कारभार हाकत असतो…ग्रामीण भारतातील पारंपारिक पितृसत्ताक नियमांचं पालन करणारी मंजू देवी सरपंच असूनही गावाचे सगळे निर्णय घेण्यासाठी आपल्या पतीवर अवलंबून असते.

त्यामुळे तिचा पती, गावातले सगळे लोक आणि सुरुवातीला आपण सगळे प्रेक्षकही तिच्या पतीलाच प्रधान म्हणजे सरपंच समजत असतो आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या विनोदी प्रसंगांची मजाही घेत असतो. मात्र तेच जेव्हा खऱ्या जगात घडताना दिसतं तेव्हा ते विनोदी न वाटता जणू एखादी विकृती असल्यासारखं वाटायला लागतं. ‘पंचायत’ मधील मंजू देवी हे भारतीय समाज व्यवस्थेचे एक बोलके चित्र आहे. आजही भारतात अशा असंख्य महिला सरपंचांची अवस्था मंजू देवीसारखी आहे. 


(पंचायत’ मधील मंजू देवी हे भारतीय समाज व्यवस्थेचे एक बोलके चित्र आहे.)

ग्रामपंचायतीत महिला सदस्यांऐवजी त्यांच्या पतींनीच घेतली शपथ

अशीच एक धक्कादायक घटना नुकतीच छत्तीसगडच्या कबीरधाम जिल्ह्यातून समोर आली आहे. छत्तीसगड राज्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. निकालानंतर कबीरधाम जिल्ह्यातील एका बातमीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. ते म्हणजे, जिल्ह्यातील ६ गावात महिला सरपंच निवडून आल्या. परंतू सरपंच पदाच्या शपथविधीसाठी त्या महिला हजर न राहता त्यांच्या पतींनीच सरपंच पदाची शपथ घेतली.

याच शपथविधीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या प्रकरणाची सर्व स्तरातून चर्चा सुरू झाली आणि त्यावर टीकाही व्हायला लागली. या प्रकरणी पंचायत सचिवाला निलंबित करण्यात आले आहे. 2008 मध्ये छत्तीसगडमध्ये पंचायतीत महिलांना 50% आरक्षण देण्यात आलं. त्यानंतर राज्यात महिला सरपंचांची संख्या वाढली. राजकारणात महिलांची संख्या तर वाढली पण, कामांवर त्यांच्या घरातील पुरूष मंडळींचं वर्चस्व दिसतं. 

‘निवडणूक जिंकलात, निवडून आलात तेवढे पुरे. आता जरा घराकडे, शेताकडे लक्ष द्या’, असे म्हणणारे महाभाग आपल्याकडे कमी नाहीत. सभेची वेळ झाली आणि बायको तयार होऊन निघाली असे बघितले की नवऱ्याच्या तळपायाची आग मस्तकाला जाते. ‘अगोदर माझे कपडे धुवून टाक.

आता बाहेर जायची काही गरज नाही. आम्ही आहोत ना लागलं सवरलं बघायला’, असे म्हणून बाईला पुन्हा घरात लोटले जाते. सगळे निर्णय पुरुषच घेतात. कधी ते निवडून आलेल्या बाईचे सरपंच पती असतात तर कधी गावातलाच एखादा तिच्यावर वर्चस्व गाजविणारा पुरुष असतो. एखाद्या स्त्रीने या व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला तर तिला कठोर शिक्षा मिळते.


(छत्तीसगडच्या कबीरधाम जिल्ह्यात झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सहा गावात महिला सरपंच निवडून आल्या. परंतू सरपंच पदाच्या शपथविधीसाठी त्या महिला हजर न राहता त्यांच्या पतींनीच सरपंच पदाची शपथ घेतली.)

पुरोगामी महाराष्ट्रात ‘सरपंच पती’चे काय चित्र आहे ?

छत्तीसगडमध्ये घडलेल्या या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पुरोगामी महाराष्ट्रात काय चित्र आहे हे ‘बाईमाणूस’ने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात 14 हजार गावांतल्या महिला सरपंच, दीडशेवर महिला पंचायत सभापती आणि सतरा जिल्हा परिषदांच्या महिला अध्यक्षा, यांच्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांत निवडून आलेल्या महिला सदस्यांची संख्या मोजली तर या सगळ्या राज कारभारणींचा आकडा जातो दोन लाखांच्या घरात. 

महाराष्ट्रात 1960 मध्ये महिलेला ग्रामपंचायतीत एका जागेवर आरक्षण होतं. त्यानंतर 1992मध्ये 73वी घटनादुरुस्ती झाली आणि 24 एप्रिल 1993ला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढे महाराष्ट्रात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली आणि 2012 साली तसा निर्णय घेण्यात आला. आजघडीला देशातल्या 22 राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण आहे. आरक्षण मिळाल्यानंतर महिलांची संख्या जास्त प्रमाण दिसू लागली. 

मात्र तरीही महाराष्ट्रात सारं काही आलबेल आहे असं नाही… छत्तीसगडसारखीच घटना महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरच्या गंगापूर तालुक्यात एक उघडकीस आली होती. तालुक्यातील गाजगावात 2021 मध्ये ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली होती. निकालानंतर आशाबाई धुमाळ यांची सरपंचपदी निवड करण्यात आली. परंतू सरपंच पदाची धुरा आशाबाईंनी हाती न घेता त्याचे पती तुळशीराम धुमाळांनी घेतली.

पंचायतीच्या सभा, सार्वजनिक कार्यक्रम, सर्व कारभारात हस्तक्षेप एवढंच नाही तर आशाबाईंची सही देखील तुळशीराम करत होते. या सरपंच पतीला त्रस्त झालेल्या गावकऱ्यांनी अखेर त्या विरोधात हत्त्यार उपसलं. सरपंच पतीचं गावकऱ्यांनीच थेट स्टिंग ऑपरेशन केलं. कारवाईची मागणीही केली. गावकऱ्यांनी स्टिंग ऑपरेशन करत काढलेल्या व्हिडिओमध्ये तुळशीराम त्यांच्या पत्नीच्या गैरहजेरीत सह्या करताना दिसले. या सर्व प्रकारानंतर संतप्त झालेल्या नागरिकांनी त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्याची मागणी केली. 


(मध्यप्रदेशमध्ये एका ग्रामसभेत दलित महिला सरपंचांना बसायला खुर्ची नाकारण्यात आली.)

समाजात जोपर्यंत ‘पपु जाधव’ आहे तोपर्यंत तरी…?

‘महिला राजसत्ता आंदोलन’ ही संस्था नेमक्या याच मुद्द्यावर राज्यात काम करते. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांना प्रशिक्षण देण्यात, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात आणि त्याहीपेक्षा त्यांच्या हाती असलेल्या सत्तेचं भान आणून देऊन त्याचा उपयोग ग्रामविकासासाठी करण्यात राजसत्ता आंदोलनाने मोलाची कामगिरी बजावली आहे. या संस्थेचे संस्थापक भीम रासकर यांनी ‘बाईमाणूस’ला सांगितलं की, “आपल्या समाजात जोपर्यंत ‘पपु जाधव’ यांचे वर्चस्व आहे तोपर्यंत या गोष्टी चालतच राहणार. ‘पपु जाधव’ म्हणजे परंपरा, पुरूषी, जात, धर्म आणि वर्ग… राजकारणातील पॉवर ही याच ‘पपु जाधव’मध्ये अडकली आहे. पाच वर्षांची पंचायत की आयुष्यभराचा प्रपंच यामध्ये एखाद्या स्त्रीला निवडणं कठीण असतं. पूर्वी महिलांच्या समाजिक आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सहभाग नसायचा. आरक्षण मिळाल्यापासून महिलांचा सहभाग दिसायला लागला. गावपातळीवर असणारं वर्चस्व हे श्रीमंत आणि उच्चवर्णीय जातीच्या लोकांच्या हातात आहे.”

यावर उपाय काय असा प्रश्न विचारल्यानंतर भीम रासकर म्हणतात,’’ आमची एक घोषणा आहे. ‘आम्ही सख्या नाही पण पक्क्या बहिणी’... महिलांमध्ये सोबत राहून काम करणं आणि सोबत शिकणं हा महिलांमध्ये असलेला उत्तम गूण आहे. दलित महिला त्यांच्या हक्कांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर पटकन उतरतात आणि मराठा जातीतील महिला व्यवस्थापनात पक्क्या असतात. तर दलित महिलांनी व्यवस्थापन आणि मराठा महिलांनी हक्कासाठी रस्त्यावर उतरणं असं एकमेकींकडून शिकायला हवं.

पतींचा किंवा इतर कुठल्याही पुरूषांचा महिलांच्या कामांमधला हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी काय करायला हवं त्याबद्दल बोलताना रासकर सांगतात की, “एखादी महिला पदावर बसण्यापूर्वी तीन महिने तिला प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. तिला कामाविषयी जर काही माहितीच नसेल तर ती योग्य पद्धतीने काम करू शकणार नाही. काम करताना काही अडचणी आल्या तर हेल्पलाईनची सुविधा असणंही गरजेचं आहे. तिच्यावर हल्ला झाला त्यापासून बचावासाठी सुरक्षा हवी. आपल्या समाजात जी महिला हुशार, प्रशासकीय बाबींवर बोलते, ज्या महिलेला जास्त प्रश्न पडतात तिच्या विरोधात जास्त अविश्वास ठराव आणला जातो. यामुळे जी बोलणार नाही ती पदावर राहणार. महिलाच्या करिअरमध्ये सगळ्यात मोठा मुद्दा असतो चारित्र्य हनन. चारित्र्यावर बोललं की कोणतीही महिला खचते अशी एक मानसिकता आहे. यासाठी पक्षांतर्गत तक्रार करण्यासाठी एक कमिटी हवी.”



‘’100 टक्के पतीच दोषी आहेत असं म्हणणं चुकीचं आहे’’

गेल्या पंचवीस वर्षांपासून राजकीय क्षेत्रात निवडून आलेल्या महिलांचं सक्षमीकरण करण्यासाठी मालती सगणे काम करतात. त्यांच्याशीही ‘बाईमाणूस’ने चर्चा केली. मालती ताईंच्या म्हणण्यानुसार, “ग्रामपंचयतीत सरपंच पदावर असलेल्या महिलांच्या कामात लुडबूड करणारा फक्त पतीच नसतो तर अनेक पुरूष असतात. जिथे पतीचा हस्तक्षेप नसतो तिथे ती ज्या पक्षाची सरपंच आहे, त्या पक्षातील पुरूष मंडळी तिला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतात. या प्रकरणात इतर पुरूषही तेवढेच चुकीचे आहेत पण, केवळ पती हा बदनाम झालेला आहे. 100 टक्के पतीच दोषी आहेत असं म्हणणं चुकीचं आहे. काही सरपंच महिलांची कुटुंब खंबीरपणे तिच्या बाजूने उभी असतात. तिच्या निर्णयाची इज्जत करतात. पण, अशा परिवारांची संख्या निश्चितच कमी आहे. या वेळेस फक्त जागा आरक्षित महिलांसाठी असल्यामुळे एखादी महिलेला पदावर बसवलं जातं. तिने घर सोडून कधीच कोणत्या गोष्टींना पाहिलेलं नसते आणि अनुभव सुद्धा नसतो. लोकांमध्ये काम करायचं हा विचार करूनच ती घाबरून जाते. अशा वेळी अनेक महिला आपल्या पतीचं मार्गदर्शन घेऊन काही काळानंतर चांगलं काम करतात.” 

रायगड जिल्ह्यातील मुरबाडच्या सरपंच असलेल्या डॉ. कविता वारे यांच्या मते, “राजकारणामध्ये महिलांच्या निर्णय क्षमतेवर, भूमिका आणि तुमच्या मागे असलेला सपोर्ट यांच्यावरून त्यांच्याकडे पाहिलं जाते. बाजूच्या खूर्चीवर नवरा बसून असतो आणि सर्वस्वी निर्णय तो स्वत: घेतो. मराठावाड्यातील अनेक महिला सरपंचांना काय सुरू आहे? नेमकं काम काय असतं? हेच माहिती नसतं. माझा पती कधीच माझ्या कामांच अडथळा आणत नाही. कॉलेजमध्ये प्राचार्य आहे. माझ्या बाजूला कधीच खूर्ची टाकू बसत नाही. माझा नवरा असला तरी तो सभेत नागरिकांमध्ये खाली बसलेला असतो. अशा पुरूषांबद्दलही कूरबूर चालूच असते. अलिकडेच सुनिता विलियम्स सारखं उदाहरण समोर असताना आपण अजूनही सरपंच पती यातच अडकलेलो आहोत. महिला सरपंचाना कायदा आणि नियम या गोष्टींची जाण करून दिली की पुरूषांचा हस्तक्षेप कमी होईल”



पंचायती राज मंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालात काय म्हटलयं?

देशभरात एसपी म्हणजेच सरपंच पती आणि पीपी म्हणजेच प्रधान पती किंवा पंच पती ही पदं स्वीकारली गेली आहेत. महिला आमदार, खासदार आणि अगदी मंत्र्यांच्या कारभारातही त्यांच्या पतींनी हस्तक्षेप केल्याची प्रकरणं वेळोवेळी समोर येत असतात. याला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 जुलै 2023 च्या आदेशानुसार, पंचायती राज मंत्रालयानं 19 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी सचिव सुशील कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीला अशाप्रकारच्या प्रॉक्सी व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सूचना द्याव्या लागणार होत्या.

सुशील कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं अलीकडेच 'पंचायत राज व्यवस्था आणि संस्थांमध्ये महिलांचं प्रतिनिधित्व आणि भूमिका बदलणं: प्रॉक्सी सहभागाचे प्रयत्न दूर करणं'या विषयावर सरकारला आपला अहवाल सादर केला. एकीकडं समितीनं आपल्या अहवालात महिला लोकप्रतिनिधींच्या जागी पती किंवा कोणताही पुरुष नातेवाईक काम करताना आढळल्यास कठोर शिक्षा सुचवली आहे, तर दुसरीकडं अशा व्यवस्थेविरुद्ध काम करणाऱ्या 'एंटी प्रधान पति'ला प्रोत्साहन देण्याबद्दलही म्हटलंय. समितीनं म्हटलं आहे की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थेत, विशेषतः ग्रामपंचायत स्तरावर, स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी पुरेसे ज्ञान आणि अनुभवाचा अभाव आहे.

या अहवालात म्हटलंय की महिला प्रतिनिधींना अधिकृत, अर्ध-अधिकृत आणि अगदी अनौपचारिक बैठकांमध्ये इतर निवडून आलेल्या पुरुष प्रतिनिधींकडून दुर्लक्षित आणि बाजूला केल्याच्या अर्थानं भेदभावाचा सामना करावा लागतो. यामुळे प्रभावित होऊन पंचायत व्यवस्था चालवणारे पुरुष अधिकारी देखील असंच करतात. पुरुष अधिकारी देखील फक्त निवडून आलेल्या पुरुष प्रतिनिधींशीच बोलणं पसंत करतात. यामुळे सरपंच पती हा प्रकार वाढला आहे.