दक्षिणेत नेमकं काय सुरू आहे…? उत्तरेपेक्षा दक्षिणेच्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रित ठेवली याची शिक्षा त्यांना का मिळतेय…?

- भागा वरखडे

लोकसभेच्या जागांची 'असमानता' हा मुद्दा दक्षिण भारताच्या राजकारणात नवीन नाही. 2026 मधील परिसीमन जसजसे जवळ येत आहे, तसतसे दक्षिण भारतातील नेते केंद्र सरकारवर ‘भेदभाव’ करीत असल्याचा आरोप करत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीमांकनानंतर दक्षिणेतील एकाही राज्याची लोकसभेची एकही जागा कमी केली जाणार नाही, असे सांगितले असले, तरी त्यावर कुणाचाच विश्वास नाही. 

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी परिसीमनाच्या नावाखाली दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी या विषयावर चर्चेसाठी पाच तारखेला बैठक बोलावली आहे. तमिळनाडू विधानसभेच्या पुढच्या वर्षी निवडणुका आहेत. या विषयाचे आता द्रमुक भांडवल करणार हे निश्चित. 

दक्षिण दिग्विजयाला निघालेल्या भाजपच्या मार्गात त्यामुळे गतिरोध निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावर भाष्य केले. एकीकडे स्टॅलिन यांच्यावर भाजप टीका करीत असला, तरी भाजपच्याच मित्रपक्षाचे तेलुगु देसम पक्षाचे नेते आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीही मागे दक्षिण भारतात लोकसंख्या नियंत्रण केल्याची शिक्षा आम्हाला मिळते आहे का, अशी टीका केली होती. संपूर्ण देशात विद्यमान लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांचे वाटप झाले, तर तामिळनाडूतील लोकसभेच्या आठ जागा कमी होतील. याचा अर्थ तामिळनाडूकडे 39 खासदार राहणार नाहीत. तिथे फक्त 31 खासदार उरतील.

 

दक्षिणेकडील राज्यांना नेमकी कोणती चिंता भेडसावतेय?

राष्ट्रीय स्तरावर जेव्हा जेव्हा सीमांकनाची चर्चा होते, तेव्हा लोकसभेच्या जागांची संख्या आणि राज्यांमधील लोकसंख्या यांचा उल्लेख केला जातो. दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना 2021 मध्ये होणार होती; मात्र ती सातत्याने पुढे ढकलली जात आहे. आता 2026 ला परिसीमन होणार असले, तरी ते लगेच लागू होणार, की 2031 च्या जनगणनेनंतर लागू होणार, याबाबात साशंकता आहे. स्टॅलिन आणि दक्षिण भारतातील अन्य नेत्यांच्या मनात असलेल्या परिसीमनाच्या शंकांचे निरसन करताना शाह यांनी मतदारसंघांची पुनर्व्याख्या प्रमाणानुसार (प्रो रेटा) केली जाईल आणि दक्षिणेकडील राज्यांना जागांच्या वाढीमध्ये योग्य वाटा मिळेल, असे आश्वस्त केले. 

‘प्रो रेटा’ किंवा आनुपातिक आधार हा शब्द कोणत्याही गोष्टीच्या समान वितरणासाठी वापरला जातो. द्रविड मुन्नेत्र कळघमने (डीएमके) गृहमंत्र्यांचे आश्वासन गोंधळात टाकणारे असल्याचे म्हटले आहे. द्रमुकचे खासदार ए. राजा म्हणाले, की प्रोरेटल बेसिस (प्रो रेटा) हा सध्याच्या मतदारसंघांच्या संख्येवर आधारित असेल की लोकसंख्येच्या आधारावर, या प्रश्नाचे कोणतेही स्पष्ट उत्तर नाही. जर संसद सदस्यांची संख्या वाढवायची असेल तर ती सध्याच्या संसद सदस्यांच्या संख्येच्या आधारावर व्हायला हवी. ए. राजा यांची सूचना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही उचलून धरली आहे.

तामिळनाडूसह दक्षिणेकडील राज्यांची तक्रार आहे, की केंद्र सरकारच्या लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि इच्छित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी त्यांना 'शिक्षा' दिली जात आहे. कर्नाटकचे  काँग्रेसचे खासदार प्रियांक खर्गे म्हणाले, की केवळ लोकसंख्येच्या आधारे सीमांकन केले गेले तर दक्षिणेकडील लोकांना चांगले नागरिक म्हणून शिक्षा होईल.

राज्यघटनेच्या कलम 81(2) मध्ये असे नमूद केले आहे, की राज्याची लोकसंख्या आणि त्या राज्याच्या संसद सदस्यांची संख्या यांच्यातील गुणोत्तर सर्व राज्यांसाठी समान असेल. त्यामुळे जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये जास्त खासदार आहेत आणि कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये कमी खासदार आहेत. 

लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभेच्या जागा वाढवल्या तर…?

2011 मध्ये भारतात झालेल्या शेवटच्या जनगणनेनुसार, फक्त पाच राज्ये  उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश मिळून भारतातील निम्मी लोकसंख्या किंवा 48.6 टक्के प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवल्या, तर भारतातील लोकसभेच्या निम्म्या जागा या पाच राज्यांमध्ये असतील. या राज्यांच्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्ये जागांच्या बाबतीत मागे राहतील. कारण तेथील लोकसंख्या कमी आहे.

 

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यातील घटत्या प्रजनन दरावर चिंता व्यक्त केली होती आणि लोकांना अधिक मुले जन्माला घालण्यास सांगितले होते. दोन दिवसांनंतर स्टॅलिन यांनीही विचारायला सुरुवात केली, की आपण 16 मुले जन्माला होण्याचा विचार का करू नये? या दोन्ही नेत्यांच्या विधानांचा संबंध आगामी परिसीमनाशी जोडला गेला. 

सीमांकन ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे. ती जनगणनेनंतर केली जाते. जनगणनेनंतरच मतदारसंघाची लोकसंख्या किती आहे हे कळते आणि त्या आधारे मतदारसंघात (लोकसभा व विधानसभा) बदल केले जातात. यासाठी परिसीमन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत भारतात चार वेळा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

1952, 1963, 1973 आणि 2002 असे चार वेळा परिसीमन आयोगाला राज्यघटनेने अधिकार व स्वायत्तता दिली आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. 1952 मध्ये लोकसभेच्या एकूण 489 जागा होत्या आणि १९७३ मध्ये त्यांची संख्या 543 पर्यंत वाढली. 1976 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी 42व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 25 वर्षांसाठी सीमांकन बंदी घातली होती. यानंतर 2001 मध्ये जनगणना झाली आणि 2002 मध्ये सीमांकन आयोगाची स्थापना करण्यात आली; मात्र तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 84वी घटनादुरुस्ती करून 25 वर्षांसाठी हे स्थगित केले होते. 

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटनुसार, 2001 च्या घटनादुरुस्तीनुसार, 2026 नंतरच लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढवता येईल. नेहमीप्रमाणे जनगणना झाली असती, तर 2026 नंतरची पुढील जनगणना 2031 मध्ये झाली असती. 2021 मध्ये जनगणना झाली नसल्यामुळे 2026 नंतर जनगणना होण्याची शक्यता आहे आणि त्या आधारावर पुढील काही वर्षांत मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाऊ शकते.

उत्तर भारताच्या राज्यांची दादागिरी

यापूर्वी काही प्रसंगी संसदेतील जागांची संख्या वाढण्याचे संकेत मिळाले आहेत. संसदेच्या नव्या इमारतीची घोषणा करताना भविष्य लक्षात घेऊन अतिरिक्त जागांसह नवीन संसद बांधण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे लोकसभेच्या 888 आणि राज्यसभेच्या 384 जागांसाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. 2026 मध्ये तामिळनाडूमध्ये 31 जागा, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये 34 जागा आणि केरळमध्ये 12 जागा राहतील, असा अंदाज लोकसंख्येनुसार व्यक्त करण्यात आला होता. 



याचा अर्थ विद्यमान जागांच्या तुलनेत तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळ या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये 24 जागा कमी होतील, तर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान मिळून आणखी 31 जागा वाढतील. आणखी एका अभ्यासानुसार, लोकसंख्येच्या वाढीच्या प्रमाणात जागांचे वाटप केले, तर लोकसभा सदस्यांची संख्या 848 पर्यंत वाढेल. यानंतर उत्तर प्रदेशात 143, बिहारमध्ये 79, मध्य प्रदेशात 52 आणि पश्चिम बंगालमध्ये 60 जागा असतील. त्याच वेळी, तामिळनाडूमध्ये 49, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये 54 आणि केरळमध्ये २० जागा असतील. म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारावर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जागा वाढतील; पण उत्तर भारताच्या तुलनेत त्या निम्म्याहून कमी असतील. 

सध्या भारतासमोर दोन पर्याय आहेत. पहिला आपण पुन्हा एकदा लोकसंख्या स्थिरीकरणाकडे वाटचाल करू. ही वेळ निश्चित कालावधीसाठी नाही, तर सर्व राज्ये लोकसंख्या स्थिरीकरण होईपर्यंत. दुसरे तज्ज्ञांच्या मदतीने युरोपीयन संसदेसाठी गणिताने तयार केलेल्या 'केंब्रिज तडजोड'च्या धर्तीवर मॉडेल तयार करणे; मात्र हा पर्याय भारताला पूर्णपणे लागू होणार नसला, तरी त्याचा अभ्यास करता येईल.
मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर लोकसभेत उत्तर भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल आणि दक्षिण भारताचे प्रतिनिधित्व कमी होईल. दक्षिणेकडील राज्यांना भीती वाटते, की असे झाल्यास सरकारे उत्तरेकडील राज्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. 

अशी उदाहरणेही समोर येत आहेत. उदाहरणार्थ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांकडून केंद्राला मिळणाऱ्या करांपैकी केवळ 30 टक्के कर या राज्यांवर खर्च केला जातो, तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या कर योगदानाच्या तुलनेत त्यांना केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये 250 ते 300 टक्के निधी दिला जात आहे. याबाबत दक्षिणेकडील राज्ये सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. दुसरी वस्तुस्थिती अशी आहे, की उत्तर भारतात भाजपची चांगली पकड आहे. अशा परिस्थितीत लोकसभेत उत्तरेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व 60 टक्क्यांवर पोहोचल्यास भाजपचे संख्याबळही वाढेल. 

त्याचवेळी राष्ट्रीय राजकारणातील द्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि तेलुगु देसम, वायएसआर काँग्रेस या दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व जवळपास संपुष्टात येईल. त्यामुळे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी नुकतेच सीमांकनाविरोधात वक्तव्य केले होते. केरळ, कर्नाटक आणि तेलंगणामधील ‘इंडिया’ आघाडीचे  नेतेही याविरोधात सातत्याने आवाज उठवत आहेत. अर्थात हा आवाज कितपत ऐकला जातो, हे येणारा काळच ठरवेल.