मानवी जीवनव्यवहारांना सर्वच पातळ्यांवर व्यापून वावरत असलेला मृत्यू हा नेहमीच तत्वज्ञ-संशोधकांच्या चिंतनाचा विषय राहिलेला आहे. जगातील सर्वच धर्म अंतत: मृत्यूविषयीच्या भयातून निर्माण झालेले आपण पाहू शकतो. मृत्युनंतर काय याबाबत मार्गदर्शन नाही असे जगात अपवादात्मक धर्म आहेत. बव्हंशी तत्वज्ञाने अंतत: मृत्यूभयावर विजय मिळवत, असुरक्षित जीवनाला आध्यात्मिक पातळीवर सुरक्षिततेचा आभास कसा मिळू शकेल हे दर्शवण्यासाठी तत्वज्ञांचे बव्हंशी लेखन झाले आहे हेही आपल्या लक्षात येईल.
किंबहुना नीतिशास्त्राचीच उपज ही आदिम मानवी भयावर मात करण्यासाठी झाली आहे. विज्ञानही मनुष्य अमर जरी नसला तरी त्याचे एकूणातील आयुष्य कसे वाढेल या प्रयत्नांत आहे. स्वत: अमर नसलो तरी देवता अमर्त्य आहेत ही श्रद्धा बव्हंशी धर्म व्यक्त करतात व त्यांच्या साधना, पूजा-प्रार्थनांनी अंतिम मोक्ष, साल्वेशन, निब्बाण इ. प्राप्त होइल अशी आशाही दाखवतात.
मृत्यू कोणाला सहसा नको असतो. किंबहुना तो कसा लांबविता येईल असाच प्रयत्न प्रत्येकजण करत असतो. प्रतिक्षणी मनुष्य कोणा-न-कोणा जीवाला मरतांना पाहत असतो...पण आपण स्वत: मात्र मरणार नाही यावर त्याची श्रद्धा असते. पण वर्तमान जगात मात्र उतारवयात जगणे असह्य व्हावे व मृत्य हाच श्रेय:स्कर अथवा प्रेय वाटावा असेही जगणे अनेकांच्या वाट्याला येत असते.
त्यांना मृत्यूची दया नव्हे तर अधिकार हवा असतो. दयामरण हे मानसिक क्रिया विस्कळीत झालेल्या व कितीही प्रयत्न केले तरी पूर्ववत जगणे अशक्य असलेल्या व्यक्तींबाबत असले पाहीजे. भविष्य अनिश्चित असल्याने कोणतीही व्यक्ती मानसिक संतुलित अवस्था असताना अशा बाबींची कल्पना करून स्वेच्छामरणाचे मृत्युपत्र करेल याची संभावना नाही.
मृत्यू ही अपरिहार्य घटना नैसर्गिक वृद्धापकाळाने जशी घडून येते तशीच ती युद्धांत, नैसर्गिक प्रकोपांत, अपघातांत, खूनादी घटनांतही घडून येते. किंबहुना अनिश्चित असणे हेच मृत्युचे भय वाटण्याचे मोठे कारण असते. असे असले तरी भावनोद्रेकात आत्महत्याही घडत असतात. ऐहिक वा मानसिक कारणांनी स्वत:चे जीवन स्वत: संपवणे हा नुसता कायदेशीर नव्हे तर नैतीक/धार्मिक गुन्हा मानला जातो. जन्माला आल्यानंतर व्यक्ती ही स्वतंत्र उरत नसून ती एकुणातील समाजाशी उत्तरदायी असते असा भाव त्यामागे आहे.
शिवाय जगण्याचा अधिकार हे तत्व आपल्या राज्यघटनेत कलम 21 अन्वये सामाविष्ट आहे. पण मरण्याचा अधिकार नाही. अलीकडेच विशिष्ट स्थितीत दया मरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली असली तरी ती प्रक्रिया किचकट आहे. इच्छा मरणाबाबत अजूनही समाज मौन आहे असे म्हणता येईल. जगण्याचा अधिकार आहे तर जगणेच निरर्थक अथवा यातनादायी झाले तर मरण्याची अनुमती का नको हा प्रश्न यामागे आहे.
स्वेच्छामरण हा पुरातन काळापासून चालत आलेला एक मार्ग आहे. स्वेच्छेने देवतांना बळी जाणे, बळी म्हणून विकले जाणे याबरोबरच जीवंत समाधी घेणे, स्वत:ला पेटवून घेणे अथवा जलसमाधी घेणे असे अनेक मार्ग अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत आपल्याला पहायला मिळतात. इच्छामरणाचे वरदान वगैरे भाकड भाग बाजूला काढला तरी भीष्मांनी स्वत:च मृत्यू स्वीकारला. द्रोणानेही तसेच केले.
गांधारी, कुंती व धृतराष्ट्र यांनीही वणव्यात स्वत:ला जाळून घेतले. यांतील सत्य अथवा रुपकात्मता काहीही असो, स्वेच्छामरणाचे आकर्षण समाजांत या ना त्या पातळीवर वावरत होते एवढे तरी आपण निश्चयाने म्हणू शकतो आणि धार्मिक भावनांनी प्रेरित स्वेच्छा मरण (आत्महत्या नव्हे) सामाजिक/सांस्कृतीक विरोध असल्याचे दिसत नाही.
"आपले जीवन तृप्त झाले आहे अथवा आपले लौकिक कार्य संपले आहे या भावनांनी विचारपूर्वक केलेला निर्णय व त्याची अंमलबजावणी म्हणजे स्वेच्छामरण" असे आपण वरकरणी म्हणू शकतो. पण तृप्तता अथवा लौकिक कार्य हे शब्द फसवे असून केवळ भावनिक असू शकतात हेही उघड आहे.
अनेक साधू-संतांनी आपले लौकिक कार्य संपले असे घोषित करुन तरुण वयातही समाधी घेतली. पण नैतिकतेच्या व्याख्या व समाजस्थिती बदलत असते. शारीरिक दृष्ट्या विकलांग झालेल्या, असह्य यातना भोगणा-या व्यक्तीला जगवत ठेवायचे व जगायचे हे अनैतिक आहे त्यामुळे त्यांना तरी दयामरणाचा अधिकार असला पाहिजे व विशिष्ट स्थितीत व्यक्तीच्या इच्छेचाही समावेश असला पाहिजे.
पण आधुनिक काळात “जगण्याचा अधिकार” सर्वोपरी झाल्याने शारीरिक व्याधींमुळे यातना भोगत असलेल्या किंवा जगण्यातील अर्थच हरपून बसलेल्या परावलंबी व्यक्तींना व्यक्तींनाही दया-मरण अथवा इच्छा-मरणाचा अधिकार नाही.. आताही प्रक्रिया किचकट करूनच दयामरणाचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. इच्छामरण मान्य होणे ही तर अजून फार दूरची बाब आहे. “लिव्हिंग विल” हा सर्वोच्च न्यायालयाने वापरलेला शब्द तर अनेकांच्या बाबतीत निरर्थक ठरतो याचेही भान नाही.
गेल्या शतकापासून एकुणातील स्थिर समाजव्यवस्थाच ढवळुन निघाली असून मानवी नातेसंबंध नवीन मिती धारण करत आहे व त्यातील गतीशास्त्रही विस्मित करणारे आहे. समाजशास्त्रही त्यावर फारसा सुखकर तोडगा काढू शकलेले नाही हे आपण रोजच पाहतो. काळ बदलला नसून माणसे बदलली आहेत कारण काळ घडवणारी मुळात माणसेच आहेत. असे असले तरी जीवनातील व्यामिश्रता आता समाजकेंद्रीत न होता व्यक्तिकेंद्रीत झाल्याने एक भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे.
आधुनिक विज्ञानाने मानवी जीवनमान वाढले आहे हे खरे आहे पण ते आरोग्यदायी असतेच असे नाही. शारीरव्याधी ते दोन पिढ्यांतील संघर्षांमुळे उतारकाळ हा तृप्त नव्हे तर वेदनादायक (शारीर आणि मानसिक पातळीवर) बनत चालला आहे. एकाकीपणा, थकलेली वा व्याधीग्रस्त गात्रे, भावनिक आधारांची कमतरता तर कोठे होणारा शारीरिक व मानसिक छळ यातून खुप मोठा वर्ग आज चालला आहे.
मे 2013 मध्ये गुजरातमधील एका मराठी दांपत्याने मुलगा व सुनेकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून जिल्हाधिका-याकडे इच्छामरणाची परवानगी मागितली होती. अशी असंख्य प्रकट-अप्रकट प्रकरणे नित्यश: घडत असतात. याचा निर्वाह नेमका काय हा आपल्या समाजशास्त्रज्ञांसमोरील मुख्य प्रश्न असला पाहिजे. दयामरण आणि स्वेच्छामरण हे दोन्ही एकाच पातळीवर आणले जायला हवे व त्यांना मान्यता असायला हवी.
व्याधीग्रस्त, दुर्लक्षित अवस्थेत, सृजनशीलतेचा अस्त झाल्यानंतर अपमानित जीवन अन्यांच्या मेहरबानीवर जगणे व तसे जगायला नैतिक व कायद्याचा विचार करून भाग पाडणे हीच अनैतिकता आहे असे म्हणता येते. कोणत्याही सामाजिक संस्था अशा समस्या पूर्णपणे हाताळू शकत नाहीत कारण अशा घटनांचा विस्फोट होत आहे हे आपल्या लक्षात येईल. अशा परिस्थितीत इच्छामरणाचा निर्णय विचारपूर्वक घेतला जात असेल तर त्याची अंमलबजावणी होण्यास काय हरकत असावी?
इच्छामरण आणि दयामरण या सर्वस्वी वेगळ्या बाबी आहेत. उतारवयात व्यक्ती शारिरीक दृष्ट्या विकलांग अथवा निर्णय घेण्यास अक्षम नसला तरीही मानसिक यातनांना तोंड देणे अशक्य झालेल्यांनाही मरणाची अनुमती मिळणे म्हणजे इच्छामरण. दयामरणासाठीची कायदेशीर व नैतिक स्थिती अगदी उलटी आहे. असे असले तरी अनावश्यक जगून समाजावर भार बनण्यापेक्षा जीवनातून मुक्ती मिळवण्याचा, म्हणजे जगण्याचा अधिकार जसा आहे तसाच सन्माननीय मरणाचाही अधिकार आहे हे मान्य झाले पाहिजे.
अशी परवानगी कोणत्या स्थितीत देता येऊ शकते याची विधीसंहिता बनवता येऊ शकते. काळाप्रमाणे सामाजिक नीती बदलली पाहिजे. आत्महत्येचा निर्णय हा क्षणिक भावनिकतेतून घेतले जातात. इच्छामरणाचे तसे नाही. सुदृढ समाजासाठी यावर आपल्याला नव्याने चिंतन करायला हवे.
