डेडलाईन संपली, त्या ‘स्मार्ट सिटी’चं काय झालं…?

 - भागा वरखडे

भारतात आता ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ची चर्चा होत असली, तरी फार पूर्वीपासून शहरांची रचना कशी असावी, याचे उल्लेख सापडतात. मोहेंजोदरोपासूनच्या अनेक शहरांचा उल्लेख करता येईल. महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला असे सांगितले होते;परंतु आपण खेडी स्वयंपूर्ण बनवण्याऐवजी शहरीकरणावर भर दिला. ‘स्मार्ट व्हिलेज’ची संकल्पना आणून ती यशस्वी करता आली नाही. कागदोपत्री योजना अतिशय चांगल्या होत्या; परंतु त्या कागदावरच राहिल्या. प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. 

शहरांत रोजगार मिळतो, हे खरे असले, तरी राहण्याच्या व अन्य मूलभूत सुविधा मिळत नाही. हाती येणारा पैसा आणि खर्च याची सांगड नीट घातली जात नसल्याने मिळेल त्या जागी पथारी पसरून राहण्याकडे कल असतो. शहरांत रस्त्यावर राहणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. असे असेल, तर शहरे स्मार्ट करून काहीच उपयोग होत नाही. झोपडपट्टया, अतिक्रमणे वाढत जातात. काँग्रेसच्या काळात जवाहरलाल नेहरू नगरोत्थान योजना होती.

स्मार्ट सिटी योजनेची पुढच्या महिन्यात संपणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ आणले. कोणतीही योजना कागदावर चांगली दिसते; परंतु ती राबवताना पुढच्या किती वर्षांचा विचार केला, हे पाहिले जात नाही. पुण्याचे आणि पिंपरी-चिंचवडचे उदाहरण घेतले, तर फुटपाथ मोठे करण्याच्या नादात रस्ते अरुंद केले आणि शहरातील वाहतूक कोंडी वाढली. पुणे हे जगात वाहतूक कोंडीत चौथ्या क्रमांकाचे शहर बनले. ट्रक जाईल एवढ्या आकाराच्या पादचारी मार्गाचा वापर मग ट्रक पार्किंगसाठी केला जाऊ लागला. मेट्रो स्टेशनच्या खाली कपडे वाळायला घातले गेले.

 

मुंबईसारखी पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने सर्वंच मेट्रो स्टेशनखाली बेशिस्तीची पार्किंग होते. त्यामुळे वाहतुकीची आणखी कोंडी होते. रस्ते खराब आणि फुटपाथची वारंवार डागडुजी असे प्रकार घडत आहेत. सुरत, इंदूर, म्हैसूरमध्ये जो आमुलाग्र बदल झाला, तसा अन्यत्र झाला नाही. पुण्यात तर नियोजन न करताच उड्डाणपूल बांधले आणि नंतर मेट्रोसाठी ते पाडावे लागले. कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले. आता हीच वेळ मेट्रोचा चांदणी चौक, वारजे, हडपसरपर्यंत जेव्हा विस्तार होईल, तेव्हा येणार आहे. 

नियोजन न करता एखादा प्रकल्प राबवला, तर काय होते, याचा अनुभव मुंबईतील मेट्रोच्या एका मार्गाला येतो आहे. लोकल आणि ‘बेस्ट’च्या बसमध्ये मुंगी शिरायला जागा नसताना मेट्रोला पुरेसे प्रवाशी मिळत नाहीत आणि पुण्यात आता मेट्रोला प्रचंड गर्दी होत असताना डब्यांची संख्या वाढवण्याचा विचार केला जात नाही. हा नियोजनशून्य आणि अभ्यास न करता केलेल्या प्रकल्पांचा परिणाम आहे.

नियोजन न करता एखादा प्रकल्प राबवला, तर काय होतं?

केंद्र सरकारने मोठ्या उत्साहाने आणि अपेक्षेने 5 जून 2015 रोजी ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ सुरू केले. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासाद्वारे देशातील शहरे जागतिक दर्जाची बनवणे हा त्याचा उद्देश होता; मात्र आता जवळपास दहा वर्षानंतर या योजनेची नवीन मुदत 31 मार्च 2025 रोजी संपणार आहे. या काळात शहरे ‘स्मार्ट’ करण्याचे स्वप्न काही प्रमाणात अपूर्णच राहिले आहे. 

या प्रकल्पाचा बहुतांश भाग भविष्यासाठी तयार करण्याऐवजी पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीवर खर्च झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. या अभियानाच्या बजेटपैकी 52.71 टक्के वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यांसारख्या क्षेत्रात खर्च केला जातो. ‘स्मार्ट सिटी’चे खरे उद्दिष्ट केवळ मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

‘स्मार्ट सिटी मिशन’ सुरू करताना सरकारने शहरी विकासाच्या क्षेत्रात हे एक क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे म्हटले होते. देशात शंभर शहरे निर्माण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते. नागरिकांना उत्तम दर्जाचे जीवन प्रदान करू शकतील आणि शाश्वत आणि पर्यावरणास अनुकूल अशी शहरे असतील, असे सांगण्यात आले होते.

‘ट्रॅफिक मॅनेजमेंट’, ‘एनर्जी कन्झर्व्हेशन’ आणि ‘डिजिटल गव्हर्नन्स’ या स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर असणार होता; परंतु बहुतांश शहरे अजूनही मूलभूत सुविधांसाठी झगडत असल्याचे गेल्या दशकात स्पष्ट झाले आहे. या अभियानाचा भाग असलेल्या पुण्यासारख्या शहरांमध्ये आजही शुद्ध पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

 

अलीकडे, दूषित पाण्यामुळे ‘गुइलेन-बॅरे सिंड्रोम’ (जीबीएस) सारखे रोग पसरत आहे. पुण्याचा विस्तार किती, त्याला पाणी किती लागते, शहरांत समाविष्ट गावांना शुद्ध पाणी देण्याच्या वचनाची किती पूर्तता झाली आणि वाहतूक व्यवस्थापन काय करते, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. त्यामुळे या योजनेच्या प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

शहरी विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ अंतर्गत एकूण 1,59,407 कोटी रुपये खर्चाचे 8,004 मूलभूत पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहेत. यापैकी 37,304 कोटी रुपये खर्चाचे 1,741 प्रकल्प शहरांमधील वाहतूक सुधारण्यासाठी आहेत.

याशिवाय 46,728 कोटी रुपयांचे 1,546  प्रकल्प पाणीपुरवठा आणि स्वच्छताविषयक आहेत. एकूण 65,063 कोटी रुपयांचे 5,533 प्रकल्प आणि 21,000 कोटी रुपयांचे 921 प्रकल्पही प्रगतिपथावर आहेत. ही आकडेवारी दर्शवते, की मिशनचा मोठा भाग पायाभूत सुविधांवर केंद्रित आहे. एकूण तरतुदीच्या 52.71 टक्के रक्कम या मूलभूत गरजांवर खर्च करण्यात आला आहे. 

याचा अर्थ मूळ उद्देशानुसार स्मार्ट तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना लागू करण्याच्या दिशेने फारसे काही  झाले नाही. गेल्या वर्षी म्हणजे 2024 मध्ये या योजनेची अंतिम मुदत दोनदा वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी 2023 मध्ये ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते; परंतु विलंबामुळे ते वाढविण्यात आले. आता जरी मार्चची अंतिम मुदत जवळ आली आहे, तरी मिशनची पूर्णपणे अंमलबजावणी करणे अजूनही आव्हानात्मक आहे.

अनेक शहरांमध्ये प्रकल्प अपूर्ण

अनेक शहरांमध्ये प्रकल्प एकतर अपूर्ण आहेत किंवा त्यांची प्रगती एवढी मंदावली आहे, की ‘स्मार्ट सिटी’चे स्वप्न पूर्ण होणे दूरचे वाटते. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालात भारताच्या नागरी रचनेबाबत गंभीर इशारा देण्यात आला आहे.

अहवालानुसार, भारताला पुढील 15 वर्षांत शहरी पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी 69.7 लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल. याचा अर्थ दरवर्षी सरासरी 4.6 लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. देशातील झपाट्याने वाढणारी शहरी लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे, की शहरांमध्ये लोकांची संख्या वाढत असल्याने पाणी, वीज, रस्ते आणि स्वच्छता यांसारख्या सुविधांवर ताण वाढत आहे. सद्यस्थितीवर नजर टाकल्यास ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ ही आव्हाने पेलण्यात अजूनही मागे आहे. पुण्याचे उदाहरण ही समस्या स्पष्टपणे अधोरेखित करते.

 

या शहरातील पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आले; मात्र अलीकडच्या काळात दूषित पाण्यामुळे आरोग्याचे संकट निर्माण झाले आहे. त्याचप्रमाणे इतर अनेक शहरांमध्येही रस्त्यांची दुरुस्ती, सांडपाणी व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक या मूलभूत समस्या अद्यापही सुटलेल्या नाहीत. या उणिवा भरून काढणे हाच ’स्मार्ट सिटी मिशन’चा उद्देश आहे, की भविष्यातील शहरे खरोखरच घडवता येतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

‘स्मार्ट सिटी मिशन’चे मूळ उद्दिष्ट नागरिकांना मूलभूत सुविधा देणारी शहरे निर्माण करणे, राहणीमानाचा दर्जा चांगला प्रदान करणे आणि स्वच्छ आणि शाश्वत पर्यावरणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. यासोबतच स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरी जीवन सुसह्य आणि कार्यक्षम बनवण्याचाही उद्देश आहे.

‘मिशन’ने शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासावर भर दिला आहे, जेणेकरून ते एक मॉडेल बनू शकेल. जे देशातील इतर शहरेदेखील स्वीकारू शकतील. ही योजना केवळ ‘स्मार्ट सिटी’मध्येच नव्हे, तर शहराबाहेरही प्रेरणास्त्रोत बनण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या अंतर्गत तीन मुख्य रचना समाविष्ट केल्या आहेत.

पहिला म्हणजे सध्याच्या नागरी भागांचे नूतनीकरण, जसे की मुंबईतील भेंडी बाजाराचा पुनर्विकास. दुसरे म्हणजे रेट्रोफिटिंग, म्हणजे विद्यमान संरचना सुधारणे, जसे अहमदाबादमध्ये स्थानिक पातळीवर केले गेले. तिसरा ग्रीनफिल्ड प्रकल्प आहे, ज्यामध्ये कोलकातामधील न्यू टाऊन आणि नया रायपूरमधील गिफ्ट सिटी यासारख्या स्मार्ट तंत्रज्ञानाद्वारे नवीन शहरी भाग विकसित केले जात आहेत.

शहरे आधुनिक आणि नागरिककेंद्री बनवणे हा या सर्वांचा उद्देश आहे. 2025 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 2,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु हा निधी अद्याप जारी करण्यात आलेला नाही. या विलंबामुळे प्रकल्पांची गती आणखी कमी होऊ शकते. न्यू टाउन कोलकाता येथील ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांमध्ये प्रगती दिसून येते; पण दुसरीकडे पुणे किंवा लखनऊसारख्या शहरात पाणी, वीज, रस्ते या समस्या अजूनही कायम आहेत. 

प्रत्येक शहराची स्वतःची आव्हाने आणि प्राधान्ये आहेत; परंतु बहुतेक ठिकाणी प्रगती मंदावली आहे. सध्याचा वेग असाच सुरू राहिल्यास ‘स्मार्ट सिटी’चे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी सरकारला केवळ निधी वाढवावा लागणार नाही, तर काटेकोर देखरेख आणि जबाबदारीही सुनिश्चित करावी लागेल. हे मिशन खरोखरच भारतातील शहरांना भविष्यासाठी तयार करू शकेल का, की ती केवळ कागदावरची महत्त्वाकांक्षी योजना राहील, हा प्रश्नच आहे.