‘डीप स्टेट’ नावाचं हे काय गुढ आहे, जो भारतात षडयंत्र रचायचा प्रयत्न करतोय?

 - शेखर गुप्ता

सध्या वर्ष 2025 ची सुरूवातच आहे पण असं दिसतंय की ‘डीप स्टेट’ हा या वर्षातील सर्वांत जास्त चर्चेतला शब्द म्हणून ओळखला जाईल. कोणतंही वाईट काम असो आपण ते डीप स्टेटच्या खात्यावर जमा करतोय. आपलं जगणं आणि प्रशासन यांच्यातलं याचं योगदान तितकंच आहे जितकं ते ‘शॅलो स्टेट’ किंवा ‘नॉन-स्टेट’चं आहे. शॅलो स्टेट अशी अवस्था आहे ज्यात अनुभव, ज्ञान, मूल्ये, परंपरा यांना कोणतंही महत्व नाही. 

नॉन-स्टेट अशी अवस्था आहे जी कोणत्याही शासनाशी थेट जुळलेली नसते. डीप स्टेटचा शब्दकोशातला अर्थ आहेः सत्तेचं हे एक गुप्त आणि अवैध जाळं आहे जे आपली कामं करण्यासाठी किंवा आपले हेतू साध्य करण्यासाठी देशाच्या राजकीय नेतृत्त्वापासून वेगळं राहून काम करतं. 

हे अर्थातच नकारात्मक आणि कारस्थानी जाळं असतं. याची काही उदाहरणं आपण बघूयात. बांग्लादेशातील सत्ता परिवर्तन हे अचानक रस्त्यावर झालेली हिंसक आंदोलनं, ज्याचं नेतृत्त्व कोणाकडेही नव्हतं, त्यातून झालं. त्यासाठी अमेरिकी डीप स्टेट कारणीभूत आहे असं म्हणतात. हे त्यांचं यश आहे आणि त्यांनी असाच प्रकार भारतात करण्याचाही प्रयत्न केला होता. कारण बायडेन आणि त्यांचे डीप स्टेट यांना नरेंद्र मोदी आवडत नाही.

त्यानंतर मागील दोन वर्षांत अदानी समुहाच्या विरोधात केले गेलेले खुलासे. यातील अनेक हिंडनबर्गने केले होते. ते खुलासे आले आणि गेले. त्यानंतर ऑर्गनाईज्ड क्राईम अँड करप्शन रिपोर्टींग प्रोजेक्टच्या आर्थिक मदतीने चालणाऱ्या संघटनांनी अशाच गोष्टी केल्या. इंटरनॅशनल कन्सॉर्टियम ऑफ इनव्हेस्टीगेटींग जर्नलिस्ट्सही यात येते. या दोन्ही संघटनांना जॉर्ज सोरोसच्या ओपन सोसायटी फाऊंडेशन्स कडून आर्थिक मदत मिळते. सोरोस हा अराजकतावादी आहे असं मी म्हणतो.

 

तो शेयर तथा मुद्रा बाजारातील मोठा खेळाडू आहे. त्याने 1992 मध्ये बँक ऑफ इंग्लंड आणि पाऊंड तोडला होता आणि 1997 च्या आर्थिक संकटात पूर्व आशियातील अनेक देशांना संकटात टाकलं होतं. या दोन्ही संघटनांनी अदानीच्या विरोधात बातम्या गोळ्या करण्यात मदत केली होती. त्यातून मोदी सरकारवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न होता. मोदींनी संसदेच्या अर्थ संकल्पाच्या सुरूवातीला म्हटलं होतं की कित्येक वर्षांत पहिल्यांदाच हा अर्थसंकल्प विदेशी कारस्थानापासून सुरक्षित आहे.

तिसरं उदाहरण आहे, कॅनडा आणि अमेरिकेत शिख अतिरेक्यांमुळे भारताला दोनदा कठीण आणि लाजीरवाण्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागण्याची घटना. प्रत्येक बाबतीत अमेरिकी माध्यमांनी यावर सविस्तर आणि दीर्घ वार्तांकन केलं. अदानीच्या बाबतीतही हेच केलं गेलं. लोक म्हणतात की या सर्व गोष्टी योगायोगाच्या नाहीत. यामागे नक्कीच डीप स्टेट असेल. असंही म्हणतात की डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क आणि त्याचे सहायक या चिखल साफ करण्यामागे लागले आहेत तर त्यांच्याविरोधात आता तक्रारी केल्या जात आहेत. 

आता हे खरं आहे का याचा विचार करू. बांग्लादेशातलं सरकार उलथवण्यात अमेरिकेचा हात होता असं आपण म्हणू शकतो का? सोरोसचा मुलगा बांग्लादेशाचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांना भेटायला गेला होता हे पाहिल्यावर आपला हा संशय पक्का होऊ शकतो.

शिवाय हे देखील बघा की बायडेन मोठ्या ममतेने युनूस यांच्या खांद्यावर हात ठेवून उभे आहेत असंही एक चित्र आहे. शेख हसीना यांच्या पतनामागे अमेरिका आहे तर ते डीप स्टेटचं काम होतं का आणि त्याला बायडेन शासनाचा पाठींबा होता का? कारस्थान असल्याचं जे सांगतात ते डीप स्टेटची जी व्याख्या करतात त्यात हे बसत नाही. 

डीप स्टेट कशाप्रकारे काम करतं?

काही गुप्त, अनियमीत आणि अपरिभाषित संघटना असतात ज्या एखाद्या राजसत्तेसाठी काम करतात. त्यातून एक प्रश्न येतो की लष्कर-ए-तय्यबा किंवा जैश-ए-मोहम्मद यांना काय म्हणायचं? पाकिस्तान्यांप्रमाणे तुम्ही त्यांना राज्यसत्तेपासून वेगळ्या संघटना म्हणाल? की डीप स्टेट म्हणाल? या दोन्ही संघटना पाकिस्तानी राज्यसत्तेचाच भाग आहेत आणि भारतासाठी धोकादायक आहेत. अदानीचा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. त्यात अमेरिकी शासनाचा हात असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत नाहीत.

 

मग यामागे डीप स्टेट होतं का? पण अमेरिकेच्या न्याय विभागानेच अदानीवर हिंडनबर्गपेक्षाही जास्त मजबूत आणि कठोर आरोप केले आहेत. मग हिंडनबर्ग आणि ओसीसीआरपी, सरकारसोबत राहून काम करत होते की त्यांच्यासोबत राहून? की याच्या उलट गोष्टी होत होत्या? शेवटी, शिख अतिरेक्यांच्या बाबतीत भारताला जो त्रास झाला त्यात अमेरिका व कॅनडाची माध्यमे जास्त सक्रिय होती त्यामुळे ते डीप स्टेटचं काम आहे असं म्हटलं जातं. कारण त्यांच्या सर्व बातम्या त्यांच्याच शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारलेल्या होत्या. 

डीप स्टेटमध्ये सरकारी अधिकारी, सरकारी सेवा, पोलिस सेना, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग या सर्वांचा समावेश असतो असं काहींचं म्हणणं आहे. जे विभिन्न सरकारांच्या कार्यकाळात टिकून राहतात. ते नियमांचे पालन करतात. आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवतात. 1996 ते 1999 या दरम्यान सहा प्रधानमंत्री झालेत भारताचे. या काळात सरकारी अधिकारी, सेना अधिकारी आणि आण्विक वैज्ञानिकांच्या समुहाने आपल्या सुरक्षा कार्यक्रमांमध्ये सातत्य टिकवून ठेवले, त्यांचं संरक्षण केले आणि एकही शब्द बाहेर पडू दिला नाही. ते व्यवस्थेपासून वेगळे होऊनही काम करू शकतात. 

कित्येक दशकं त्यांनी आपल्या आण्विक कार्यक्रमांची गुप्तता टिकवून ठेवली आणि ते शांतीपूर्ण आहेत असं सांगितलं. पण 1998 मध्ये त्यांनी या सर्वांची माहिती उघड केली आणि त्यांना सैन्याचा भाग असल्याचा म्हटले. असं त्यांनी का केलं? कारण वाजपेयी सरकारने त्यांना असं करण्यास सांगितलं. डीप स्टेटमधून सातत्य ठेवलं जातं, व्यापक धोरणं आणि देशाविषयीची वचनबद्धता यासाठी दिलेली आश्वासनं कायम ठेवण्यासाठी ते काम करतं, आणि ते राजकीय नेते ज्यांना शॅलो स्टेटचा भाग समजला जातो, त्यांच्या सूचनेवरून बदलतातही. 

शॅलो स्टेट म्हणजे काय?

त्यांना शॅलो किंवा उथळ यासाठी म्हणत नाही की ते दुर्बळ आहेत, तर ते अस्थायी असतात म्हणून म्हणतात. वास्तविक ताकद त्यांच्या हातातच असते. ते आपली ताकद त्यांच्याहून सखोल अशा डीप स्टेटला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वापरतात. जेव्हा शॅलो स्टेट दुर्बळ होतं तेव्हा डीप स्टेट आपली कामं चालवतात. जेव्हा मनमोहन सिंह यांनी अमेरिकेसोबत आण्विक तह केला तेव्हा आपण हे पाहिलं आहे.

 

त्याचा विरोध, त्यांचं कार्यालय आणि विदेश खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांनी जी माहिती गळू दिली त्यावर आधारीत होता. त्यामागे अमेरिका-विरोधी भावनेचाही हात होता. तर काहींना हा तह जास्तच तिखट वाटत होता. त्यामुळे आण्विक उत्तरदायित्व कायदा इतका कठोर करण्यात आला की हा तह निष्प्रभ ठरला. मोदी सरकारने हा कायदा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी-ट्रंप संयूक्त निवेदनातही याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

नॉन स्टेट म्हणजे काय?

शेवटी नॉन स्टेट म्हणजे काय ते बघुयात. प्राचीन काळापासून सत्तासंपन्न देश आपले हेतू साध्य करण्यासाठी राज्यसत्तेशी असंबंधित लोकांचा उपयोग करत आले आहेत. सम्राट अशोकाने केलेला भिक्षूंचा उपयोग तसेच मध्ययुगातील सूफी ते सध्याचे ऑक्सफँम, ओमिडयार आणि सोरोस यांनी जेव्हा वास्तविक सत्तेसोबत मिळून काम केले तेव्हा ते शक्तीशाली ठरले. उदाहरण म्हणून घेऊयात. युएस एड काय आहे? ते डीप स्टेट नाही कारण ते अमेरिकन सरकारचाच भाग आहे. आता मार्को रुबियोने त्याचं नेतृत्त्व स्विकारलं आहे. त्याला विदेश मंत्रालयात सहभागी करून घेतलं आहे.

ट्रंप तंबूची तक्रार ही होती की यावर डाव्या लोकांचा ताबा होता आणि त्याचा उपयोग ते अमेरिकी हीतासाठी न करता स्वतःची मनमानी करण्यासाठी करत होते. आता सध्याच्या भारतात येऊ आणि विचारू की आरएसएस काय आहे? भाजप म्हणेल की याचा सत्तेशी संबंध नाही. काँग्रस म्हणेल की आरएसएस हे भाजपचे डीप स्टेट आहे. काँग्रेस प्रणीत युपीए सरकारच्या काळात भाजप, सोनिया गांधी यांच्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीला डीप स्टेट म्हणत होती. एका शॅलो स्टेटच्या प्रमुखाचे डीप स्टेट हे दुसऱ्या शॅलो स्टेटच्या प्रमुखासाठी नॉन-स्टेट बनतं.

(सौजन्य - द प्रिंट)

अनुवाद - प्रतिक पुरी