धर्म… राजकारण आणि मदरसे!

 - निळू दामले

मदरशांचं रजिस्ट्रेशन आणि नियंत्रण करणारा कायदा पाकिस्तानात मंजूर झाला आहे. 2023 मधेच संसदेनं तो मंजूर केला होता पण राष्ट्रपतीची सही झाली नव्हती. ती सही 2024 च्या डिसेंबरमधे झाली. आधीपासून असलेल्या कायद्यात झालेल्या सुधारणेमुळं आता पाकिस्तानातल्या सर्व जुन्या मदरशांना आणि नव्यानं स्थापन होणाऱ्या मदरशांना नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. नोंदणीनंतर मदरशात कोणते विषय शिकवले जातात, मदरशांना पैसे कुठून येतात याची नोंद सरकारकडं होईल.  

पाकिस्तानातल्या मोठ्या शहरात जा… मोठ्या शहरातल्या गरीब विभागात जा… दाटीवाटीनं बांधलेल्या इमारतीमधून वाट काढत पुढं सरका... इमारतीतून कुराण पठणाचे आवाज येतील. पठण कुठे चाललंय याचा शोध घेता घेता एखाद्या जुन्या इमारतीतल्या एखाद्या दालनात पोचाल.  दालनात अनेक विद्यार्थी जमिनीवर बसून कंबरेत वाकून वाकून तालावर कुराणाचं पाठांतर करताना दिसतील. 

पाठांतराचं ठिकाण असतं मदरसा, शाळा. ब्रिटीश भारतात येण्यापूर्वी कित्येक शतकं मुस्लीम मदरशात शिकत असत. तिथं धर्म शिकवला जात असे, आजही शिकवला जातो. विसाव्या शतकात उद्योग, व्यापार, बाजार, वाहतूक इत्यादी गोष्टीनी समाज व्यापल्यावर विज्ञान, गणित, इतिहास, व्यवस्थापन,भूगोल,भाषा इत्यादी विषय शिकवणाऱ्या शाळा भारतात तयार झाल्या. त्या आधी इतक्या साऱ्या गोष्टी शिकवण्याची आवश्यकताच नव्हती. जगण्यासाठी लागणारं कसब माणूस अनुभवानं शिकत होता. नीती शिक्षण आणि धर्म शिक्षण लोकांना हवं होतं, मदरशात ते शिकवलं जात असे.



पाकिस्तानात 30 हजार मदरसे आहेत. पाकिस्तानची स्थापना झाली तेव्हां फार तर 100 मदरसे होते. ब्रिटीशांच्या प्रभावामुळं पाकिस्तानात आधुनिक शाळा आणि कॉलेजेस झाली होती, पसरली होती. काही लोकांना वाटे की शाळा कॉलेजमधे धार्मिक शिक्षण दिलं जात नाही, तसं शिक्षण मुलांना मिळायला हवं. ती माणसं आपल्या मुलांना मदरशात पाठवत.

तात्या पंतोजी शिकवत तसा प्रकार होता. रजिस्ट्रेशन वगैरे मामला नव्हता. सारा मामला अनौपचारिक. मदरशात शिकण्यावर कोणाचे आक्षेप नसत. राजा राममोहन रॉय मदरशात शिकले होते. 1980 च्या सुमारास मदरशांची संख्या वेगानं वाढली. त्याचं कारण धार्मिक नव्हतं, राजकीय होतं.

पाकिस्तानच्या शेजारी अफगाणिस्तानात रशियानं ठाण मांडलं होतं. स्थानिक अफगाणांचा विरोध होता. तो स्वाभाविक होता. एक तर अफगाण लोक कमालीचे स्वतंत्र असतात. अफगाणिस्तानाच्या इतिहासात बाहेरच्या कोणाही राजाला अफगाणिस्तानावर सत्ता गाजवता आली नाही.

अलेक्झांडरपासून ब्रिटिशांपर्यंत. दुसरं असं की रशियन कम्युनिष्ट धर्म मानत नसत. अफगाणमधली बहुसंख्य जनता सुन्नी मुस्लीम, कट्टर धार्मिक. त्यामुळं अफगाण जनतेत रशियाबद्दल प्रचंड राग होता. रशियनांना घालवून देण्याची खटपट अफगाण अविरत करत होते, त्यांना यश मिळत नव्हतं, रशिया बलाढ्य होता, अफगाण त्यांच्यासमोर कमजोर होते.

अमेरिकेचं रशियाशी भांडण होतं. एकीकडं ते भौगोलिक होतं. भौगोलिक मोक्याच्या अफगाणिस्तानावर दोघांनाही कबजा हवा होता. दुसरं भांडण आर्थिक-राजकीय. भांडवलशाही वि. कम्युनिझम. रशियाला अफगाणिस्तानातून घालवायचं तर अफगाणांना मदत करणं आवश्यक होतं.

मदत पैशाची, मदत शस्त्रांची. ती उघडपणे करायची नव्हती. पाकिस्तानाच्या वाटेनं मदत पोचवायची होती. पाकिस्तान हा मध्यस्थ, दलाल. झिया उल हक त्या वेळी पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख होते आणि अध्यक्षही होते. अमेरिका (आणि सौदी अरेबिया)  या जबरदस्त पार्टीचं काम म्हणजे जबर दलाली मिळणार असा हिशोब झियांनी मांडला.

झिया आणखी एक पोटदलाल शोधत होते. त्यांना पाक लष्कराला या भानगडीत गुंतवायचं नव्हतं. त्यांनी आयडिया काढली. त्यांनी हक्कानी नावाच्या एका माणसाला पकडलं. हक्कानीचे काही मदरसे होते. झियांनी हक्कानीला अफगाण हद्दीवर मदरसे काढायला सांगितलं. हक्कानीनं पकडून पकडून पोरं या मदरशात नेली. घरची गरीबी असणारी मुलं फार.

 

त्यांना जेवणखाण कपडा लत्ता मोफत. एक प्रकारचा रोजगारच. रशियाविरोधातला लढा राजकीय नसून धार्मिक आहे असं सांगण्यात आलं. कुराणावर हात ठेवून शपथा घ्यायला लावलं. हँडग्रेनेड कसा टाकायचा, बंदूक कशी वापरायची, सुरुंग कसे पेरायचे इत्यादी गोष्टी शिकवण्यात आल्या. मुलं तयार केली, अफगाणिस्तानात पाठवली.

दणादण मदरसे निघाले. शस्त्रं आणि पैसा. अमेरिकेकडून आला, हकनी तो हक्कानींकडं पोचवला. मुलं मदरशातून निघून अफगाणिस्तानात जात, तिथं मरत. वाचली तर पुन्हा पाकिस्तानात परतत. रशियानं अफगाणिस्तानात वावरणं मुश्कील केलं की पोरं पाकिस्तानात. अमेरिकेनं बदाबदा पैसे ओतले. येवढंच नव्हे. मुलांना कुराण द्यायचं होतं. अमेरिकेनं कुराणाच्या प्रती अमेरिकेत छापल्या आणि पाकिस्तानात पोचवल्या. हज्जारो… राजकीय लढा धार्मिक झाला. मारामारी अमेरिका आणि रशियाची. मारामारी मार्केट काबीज करण्याची. हत्यार धर्म. 

अल कायदा, तालिबान, दोघांचेही कार्यकर्ते मदरशात तयार होत होते. या लढाईत झियानी जबरदस्त दलाली कमावली, अमेरिकेचा पैसा हा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार होता. हक्कानी मदरसे हा भस्मासूर पाकिस्तान आणि अमेरिकेनं तयार केला. या भस्मासुरानं रशियाचा बंदोबदस्त केला. पण नंतर या भस्मासुरानं अमेरिका आणि पाकिस्तान अशा दोघांकडं डोळे वटारले. पाकिस्तानात बसून बिन लादेननं अमेरिकेवर हल्ला केला, न्यू यॉर्कमधले टॉवर पाडले. अमेरिकेची तंतरली. 

मधल्या काळात झिया अंतर्धान पावले होते, मुशर्रफ राज्यावर आले होते. अमेरिकेनं मुशर्रफचा गळा धरला. बऱ्या बोलानं हक्कानी नेटवर्कचा बंदोबस्त करा नाही तर तुमची रसद तोडावी लागेल असा दम दिला. दहशतवादविरोधी मोहिमेत सामिल व्हायला अमेरिकेनं मुशर्रफना भाग पाडलं. हाग्या दम दिला. मुशर्रफनी हक्कानी मदरशांवर कारवाई सुरु केली. तिथून पहिल्या प्रथम सरकार विरुद्ध मदरसा असा संघर्ष सुरु झाला. लाल मशीद प्रकरण हे पाकिस्तानच्या इतिसाहातलं एक मोठं वळण घडलं.

इस्लामाबादमधे एक लाल मशीद आहे, मशिदीच्या भोवती मदरसे आहेत. मदरशात सुमारे 12 हजार मुलं शिकत होती. दहशतवादी मंडळी तिथं लपून बसली होती. हक्कानीला मुशर्ऱफ अमेरिकेच्या सोबत दहशतवाद विरोधी लढ्यात उतरले याचा राग आला होता. मुशर्ऱफ इस्लाम विरोधी आहे असा प्रचार हक्कानीनं सुरु केला. इस्लामाबादमधे पोलिस आणि लष्करावरच हल्ले होऊ लागले. इस्लामाबादमधे मदरशाचा शब्द चालू लागला, जणू तेच सरकार होतं. हे अती झालं होतं. अमेरिकेचा दबाव होता. एके  दिवशी मुशर्रफनी लाल मशिदीवर लष्करी हल्ला केला. 400 माणसं मेली. हक्कानी पळून गेले.

आता आणखी एक गंमत झाली. तालिबानची पाकिस्तान शाखा सुरु झाली. पाकिस्तानी तालिबाननं पाकिस्तानचं सरकार हराम आहे, म्हणजे धर्मविरोधी आहे असं जाहीर करून सरकारशीच युद्ध सुरु केलं. जी सेव्हन या संघटनेनं पाकिस्तानला काळ्या यादीत घातलं. मदत हवी असेल तर दहशतवादाला आळा घाला, दहशतवाद पोसणाऱ्या मदरशांवर कारवाई करा असा धोषा जीसेव्हनने  लावला. 



मदरशांना अनेक अरब देशांतून पैसे येत असत. त्यातले काही पैसे धार्मिक- सामाजिक कामासाठी येत. काही पैसे दहशतवादी कारवायांसाठी येत. म्हणून मदरशांची चौकशी करा, तिथं काय शिकवतात ते पहा, तिथं पैसे कुठून येतात ते पहा आणि योग्य ती कारवाई करा असा आग्रह जीसात या संघटनेनं धरला. या दबावाखाली 2018 ते 2022 मदरशांची नोंदणी करणारा कायदा पाकिस्ताननं केला. इस्लामी संघटनांचा या कायद्याला विरोध होता. मदरसे हे धार्मिक प्रकरण आहे, ती शाळा आहे असं मानू नका असं त्यांचं म्हणणं होतं. नोंदणी ऐच्छिक ठेवा, ज्यांना रजिस्टर व्हायचं नाही त्यांना सूट द्या असा त्यांचा आग्रह होता.

2024 च्या कायद्यात आता सर्वाना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य झालंय. अनेक इस्लामी संघटनांचा या तरतुदीला विरोध आहे. पण पाकिस्तानमधल्या राजकीय जंजाळात इस्लामी पक्षांतल्या आपसातल्या भांडणांमधे तरतुदीला विरोध करणारे आणि होय म्हणणारे या दोन गटांमधे विरोध करणारा गट कमकुवत ठरला. पाकिस्तानचं राजकारण लष्कराच्या म्हणण्यानुसार चालतं. 

एकेकाळी लष्करानंच मदरशांचा, दहशतवादी इस्लामी पक्षांचा वापर केला. आता ते पक्ष डोकेदुखी होऊन बसले आहेत. त्यांचा प्रभावी वापर करण्यासाठीच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे असं लष्कराला वाटलं. मदरसे इस्लामी पक्षाच्या कार्यकर्ते तयार करणाऱ्या शाळा आहेत. म्हणूनच नियंत्रण करणारा कायदा झालाय.

मदरसा गावातल्या साध्यासुध्या तात्या पंतोजीच्या हाती होता. मदरसा अनौपचारिक आणि स्वतंत्र होता. मग तो दहशतवाद्यांच्या हातात गेला. आता तो लष्कराच्या हाती राहीलसं दिसतंय. पाकिस्तान हे धर्मराष्ट्र आहे… भारताची फाळणी होताना पाकिस्ताननं धर्मराष्ट्र स्थापलं..भारतानं रिपब्लिक म्हणजे जनतंत्र स्वीकारलं.

(साभार - niludamle.com)