…अन्यथा कामाख्या मंदिर आणि अजंठा लेणी झाकून ठेवावी लागतील!

 - भागा वरखडे

अलीकडेच, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ नावाच्या यूट्यूब प्रोग्रामवरील अश्लीलता आणि असभ्यतेने शिष्टाचाराच्या मर्यादा इतक्या प्रमाणात मोडल्या, की हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विनोदाच्या नावाखाली या वादाचे मूळ बनलेल्या रणवीर अलाहाबादियाचे समर्थन काही लोक करत असतील; परंतु त्याला मोठ्या वर्गाच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

कथित संस्कृती रक्षकांची संख्या वाढली असताना अशा प्रकारच्या कमेंट केल्या, की जगणे मुश्कील होते. अनेक मंदिरातील, लेण्यांतील शिल्पांकडे आणि जुन्या चित्रांकडे आपण सौंदर्य म्‌‍हणून पाहतो. त्यात अश्लीलता पाहत नाही. तसेच काही कार्यक्रमांतील विनोदाकडे निव्वळ विनोद म्‌‍हणून पाहता आले पाहिजे. ते तारतम्य बाळगले नाही, तर कामाख्या मंदिरासारख्या अनेक मंदिरातील आणि अजंठा लेण्यातील लेणी झाकून ठेवावी लागतील.  

एकीकडे पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कुणी काय पाहावे, कुणी काय ऐकावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. त्याचे फक्त सार्वजनिकीकरण होता कामा नये, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन केले होते. आताही अलाहाबादियाच्या प्रकारानंतर सरकारने लगेच काही ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’साठी नियम लागू करण्याचे आदेश काढले.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांतही संदिग्धता असते. ‘पॉर्न फिल्म’वर बंदी आणण्याच्या एका याचिकेवर निकाल देताना बंदी घालण्याचा मुद्दा फेटाळून लावला आणि फक्त लहान मुलांचा ‘पॉर्न फिल्म’साठी वापर होणार नाही, हे न्यायालयाने बजावले. आताही एकीकडे अलाहाबादिया याच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यास मनाई करताना त्याचा पासपोर्ट जप्त करण्याचा आदेश देण्यात आला.

त्याचे पुढचे सर्व कार्यक्रम बंद करण्यात आले. अश्लील टिप्पण्यांवर बंदी घालणे समर्थनीय आहे; परंतु सर्वंच कार्यक्रमावर बंदी घालण्याचे आणि त्याचा पासपोर्ट जप्त करण्याच्या आदेशात सुसंगतता दिसत नाही. त्याने खून, बलात्कार, आर्थिक गैरव्यवहार असा कोणताही गंभीर गुन्हा केला नसताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश विचार करायला लावणारा आहे. 

अनेक राजकीय लोकांच्या वादग्रस्त वक्तव्याने समजाचे जेवढे नुकसान होते, तेवढे नुकसान तर अलाहाबादिया यांच्यासारख्यांच्या टिप्पणीने होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा बजावूनही सामाजिक अशांतता बिघडवणारे धार्मिक कार्यक्रम सरकारी आशीर्वादाने चालू असतात.

त्यावर काहीच होत नाही. असो; सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबादियाला अटकेतून दिलासा नक्कीच दिला; पण त्याचा पर्दाफाश करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. न्यायालयाने त्याच्या भविष्यातील कामांनाही अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली. या घटनेने ‘सोशल नेटवर्क प्लॅटफॉर्म’ नावाच्या प्लॅटफॉर्मच्या उपयुक्ततेवरही शंका घेतली जाऊ लागली आहे.

‘सोशल मीडिया’ने माहितीचे लोकशाहीकरण करण्याबरोबरच संवादाचे सशक्त माध्यम प्रदान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, यात शंका नाही; परंतु आता ते दुधारी तलवारीसारखे झाले आहे. याद्वारे लोक कोणत्याही किंमतीत लक्ष वेधून चर्चेचे केंद्र बनू इच्छितात. अशा लोकांना ‘प्रभावक’ म्‌‍हटले जाते; पण ते परिणामापेक्षा दुष्परिणामच निर्माण करताना दिसतात.

जर लोक मोठ्या संख्येने एखाद्याच्या मागे धावू लागले तर त्या व्यक्तीची जबाबदारी वाढते. ‘सोशल मीडिया’च्या जगात याच्या उलट घडत आहे. लोकप्रियता वाढवण्यासाठी निरर्थक मजकूर तयार केला जात आहे. याचे कारण विचित्र आणि वादग्रस्त गोष्टींमुळे उत्सुकता अधिक वाढते. म्‌‍हणूनच अर्थपूर्ण आशयापेक्षा लक्ष वेधून घेणाऱ्या भाषेचा आणि आशयाचा अधिक प्रचार केला जात आहे. 

भारत हा केवळ एक देश नाही, तर शतकानुशतके जोपासलेली एक सभ्यता आहे. त्याची मुळे अध्यात्म आणि ज्ञानात दडलेली आहेत. कुंभसारख्या घटना या अखंड सांस्कृतिक प्रवाहाचे प्रतीक आहेत. संपूर्ण पौराणिक साहित्य प्रेरणादायी कथांनी भरलेले आहे. आपल्या देशात ज्ञानाचा संबंध नम्रतेशी आहे, अहंकाराशी नाही. अशा समृद्ध परंपरेचा विपर्यास काही तथाकथित प्रभावशालींना करू देता येणार नाही. आज ज्यांच्याकडे आदर्श म्‌‍हणून पाहिले जाते, त्यांच्याकडे तरुणांना प्रेरणा देण्यासारखे काहीच नाही.

त्यांच्यापैकी बहुतेक लोक बुद्धिमत्तेने समृद्ध नाहीत किंवा राष्ट्राच्या प्रगतीत त्यांचे विशेष योगदान नाही. असे अनेक लोक शैक्षणिकदृष्ट्या कमकुवत असतात. त्यांना बौद्धिक आभा नसते. त्यांचे समाजासाठी कोणतेही योगदान नाही. असे असूनही, ‘सोशल मीडिया’वरील विविध युयांद्वारे ते चर्चेवर प्रभाव पाडण्यास आणि लाखो लोकांना जोडतात. लोकही मेंढ्यासारखे त्यांच्या मागे जात असतात.

त्यांच्या लाखो अनुयायांमुळे ते मोठ्या प्रमाणावर पैसे कमावत आहेत आणि प्रभावशाली मंडळांमध्ये प्रवेश मिळवित आहेत. ज्या समाजात लोकप्रियतेमुळे सत्ता आणि अधिकाराची दारे खुली होतात, तिथे हे लोक प्रभाव टाकू लागतात आणि स्वतःच्या इच्छेनुसार ट्रेंड आणि सांस्कृतिक पैलूंची दिशा ठरवतात. आपल्या मूल्यांचा त्याग करण्यात त्यांना अजिबात संकोच नाही. फक्त त्यांची सामग्री व्हायरल होत राहिली पाहिजे.

जेव्हा मोठ्या वर्गावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असते, तेव्हा जबाबदारीची जाणीव आपोआप यायला हवी. या सामर्थ्याने सभ्यता आणि संस्कृतीचे अवमूल्यन करण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाही मिळत नाही; परंतु हे लोक तेच करत आहेत. त्यांना यश मिळत आहे. कारण त्यांचे कौतुक होत आहे आणि आम्‌‍ही त्यांना तसे करू देतो.

 

तरुणांचे अपरिपक्व मन प्रभावशालींच्या बोलण्याला सहज बळी पडते. अशीच माणसे तरुणांसाठी आदर्श बनू लागली, तर आपण कोणत्या प्रकारची नवी पिढी घडवत आहोत, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे आपले भविष्य वाचवण्यासाठी आपल्याला तातडीने पावले उचलावी लागतील.

या प्रकरणात काय करता येईल? उत्तर जितके सोपे आहे, तितकेच ते गुंतागुंतीचे आहे. किंबहुना, प्रभावशालींचा दर्जा हीच त्यांची ताकद असते. अशा स्थितीत त्यांचे महत्त्व वाढू न देण्याची दक्षता घ्यावी लागेल. त्यांना आणि त्यांच्या आशयाला मिळालेल्या बझमुळे ही उंची गाठली जाते. अशा परिस्थितीत, सर्वोत्तम उपाय हा आहे, की आपण त्यांच्याशी संवाद साधू नये, कारण लोकांशी संबंध हे त्यांचे भांडवल आहे.

जेव्हा आपण खराब सामग्रीकडे दुर्लक्ष करू लागतो, तेव्हा ते तयार करणाऱ्यांची डिजिटल शक्तीदेखील कमी होते. आमची मुले आणि प्रियजन अशा आशयाच्या जाळ्यात अडकू नयेत, यासाठी आपण सतर्क राहिले पाहिजे. घरात आणि आजूबाजूला अर्थपूर्ण संवाद या दिशेने जागरूकता पसरवण्यास मदत करू शकतात. कोणत्याही परिस्थितीत सांस्कृतिक प्रदूषण पसरू देऊ नये.

आपल्याला स्वतःसाठी चांगले नायक तयार करावे लागतील. आपण शास्त्रज्ञ, शिक्षक, कलाकार, उद्योजक आणि विचारवंत इत्यादींना लोकांच्या मनात नायक म्‌‍हणून स्थापित केले पाहिजे. आपल्या मूल्यांची जोपासना करणाऱ्या आणि खऱ्या अर्थाने आपल्याला प्रेरणा देणाऱ्या आणि आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगायला शिकवणाऱ्या आशयाचा आपल्याला प्रचार करण्याची गरज आहे. 

‘सोशल मीडिया’ कंपन्या आणि त्यांच्या प्लॅटफॉर्मना ते ज्या प्रकारचा मजकूर देतात, त्यासाठी त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. अर्थपूर्ण आशयाला प्राधान्य देणारी यंत्रणा विकसित करावी लागेल. एक समाज म्‌‍हणून, आपल्याला आवश्यक असलेल्या गोष्टींसाठी मानके ठरवण्याची शक्ती मिळवणे आवश्यक आहे.

रणवीर अलाहाबादीनंतर रैनाच्या अश्लील कमेंटचा मुद्दा समोर येताच केंद्र सरकार ‘ॲक्शन मोड’मध्ये आले. सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच अशा मजकुराचा प्रतिबंध करण्यासाठी सेन्सॉरशिपचे संकेत दिले होते. आता ही आयती संधी केंद्र सरकारला मिळाली आहे.

‘सोशल मीडिया’वर पसरवल्या जाणाऱ्या अश्लील मजकुरामुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आता कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया, आचारसंहिता) नियम, 2021 अंतर्गत निर्धारित भारतीय कायद्यांचे आणि आचारसंहितेचे पालन करण्याबाबत एक मार्गदर्शक सूचना दिली आहे. “ओटीटी प्लॅटफॉर्मने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर सामग्री प्रकाशित करताना लागू कायद्यांच्या विविध तरतुदी आणि आयटी नियम, 2021 अंतर्गत विहित केलेल्या आचारसंहितेचे पालन करावे,’’ असे त्यात म्‌‍हटले आहे. 

यामध्ये आचारसंहिता अंतर्गत विहित केलेल्या सामग्रीच्या वय-आधारित वर्गीकरणाचे काटेकोरपणे पालन करणे समाविष्ट आहे. ‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म’वरील सामग्रीचे नियमन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेच्या पार्श्वभूमीवर हा सल्ला देण्यात आला आहे. यूट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्मवर सामग्री शेअर करण्याबाबत कायद्यात तरतूद नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले होते. आता त्याबाबतही कायदा करण्याचा विचार करावा लागेल.