आज वकिलीच्या क्षेत्रात महिला मोठ्या प्रमाणात आणि अगदी सहज दिसतात. महिलांनी वकिली करण्यास सुरुवात झाली त्यास 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याची पायाभरणी केली ती कार्नेलिया सोराबजी यांनी. कार्नेलिया यांनी अविरत संघर्ष करून शिक्षणातील अडथळे पार केले. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या, तत्कालीन बॉम्बे विद्यापीठातून पदवी घेणाऱ्या, ऑक्सफर्ड विद्यापीठात कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या आणि भारत तसेच इंग्लंडमध्ये वकिली पेशाचा गाऊन चढविणाऱ्या त्या पहिल्या महिला वकील होत. शौर्य, जिद्द, अभ्यास आणि कधीही हार न मानण्याचा त्यांचा महान वारसा नव्या पिढीसाठी मार्गदर्शक आहे.
कार्नेलिया यांचा जन्म 15 नोव्हेंबर 1866 रोजी नाशिकमध्ये झोरास्ट्रियन-ख्रिश्चन रीतिरिवाजांचे पालन करणाऱ्या संपन्न पारशी कुटुंबात झाला. कार्नेलिया या त्यांच्या सहा बहिणींमध्ये सर्वांत धाकट्या. त्यांचे सुरुवातीचे शिक्षण बेळगावात ‘होम स्कूल’मध्ये झाले. कार्नेलिया यांचे वडील कारसेदजी हे ख्रिश्चन मिशनरी होते आणि ते स्त्री शिक्षणाचे जोरदार समर्थक होते. त्यांनी आपल्या मुलींना बॉम्बे विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले. त्यांची आई, फ्रॅन्सिना फोर्ड यांनी पुण्यात मुलींच्या अनेक शाळा काढल्या. महिलांना शिक्षण देण्यात त्या अग्रेसर होत्या.
मुंबई विद्यापीठातील पहिली विद्यार्थिनी असलेल्या कॉर्नेलिया सोराबजी यांनी इंग्रजी साहित्याचा पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम एका वर्षात पूर्ण केला. तरीदेखील ऑक्सफर्ड विद्यापीठात शिकण्यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती नाकारण्यात आली; कारण त्या ‘स्त्री’ होत्या. पण कॉर्नेलियांच्या मदतीस महिला धावून आल्या. अनेक महिलांनी एकत्रित येऊन त्यांच्यासाठी पैसे उभारण्यासाठी चळवळ उभी केली; त्यात फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांचाही समावेश होता. सन 1889 मध्ये कॉर्नेलिया या ब्रिटिश विद्यापीठात शिकणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला ठरल्या.
सन 1892 मध्ये त्यांनी ‘बॅचलर ऑफ सिव्हिल लॉ’ परीक्षा उत्तीर्ण केली असतानाही ऑक्सफर्डने त्यांना पदवी दिली नाही; कारण महिलांना वकील म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी नव्हती. त्या ब्रिटिश विद्यापीठात शिकणाऱ्या पहिल्या महिला असताना, त्यांच्या कायद्याच्या पदवीपेक्षा त्यांच्या ‘स्त्री’ असण्याच्या मुद्द्यावर जास्त लक्ष केंद्रीत झाले होते. त्यानंतर त्यांनी लंडनमधील एका सॉलिसिटर फर्ममध्ये काम केले; पण त्यांना बॅरिस्टर पदवी नाकारण्यात आली. भारतात परतल्यावर त्यांनी प्रथम मुंबईत केवळ चेंबरमध्ये बसून स्त्रियांना मिळकतीविषयी सल्ला देण्याचे काम सुरू केले. प्रत्येक खटल्यासाठी न्यायाधीशांची अनुमती घेणे आणि पूर्णपणे न्यायाधीशांच्या मर्जीवर अवलंबून राहणे त्यांना मंजूर नव्हते.
पदवी मिळू शकली नसतानाही, सोराबजी यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. बुरखाधारी महिलांसोबत सामाजिक कार्यात त्या सामील झाल्या. ज्या महिला बुरखा घालत, त्या समाजापासून वेगळ्या पडत, शिक्षणापासून वंचित राहत. कॉर्नेलिया यांना या महिलांसाठी याचिका दाखल करायची होती; पण भारतात महिलांना खटला लढवण्यास बंदी असल्याने त्या न्यायालयात त्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकल्या नाहीत. सन 1897 मध्ये ‘वकील’ म्हणून नोंदणी व्हावी, यासाठी त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून ‘एलएलबी’ परीक्षा उत्तीर्ण केली; तरीही त्यांना हक्क मिळाला नाही. त्यानंतर त्या अलाहाबादला गेल्या.
तेथेही त्यांचे स्वागत झाले नाही. त्यांना उच्च न्यायालयाची ‘प्लीडर’ परीक्षा द्यावी लागेल, असे सांगितले गेले. ती परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर न्यायाधीशांचे मतदान घेण्यात आले. त्यामध्ये 3:3 असे समसमान विभाजन झाले. इंग्लंडने पुढाकार घेण्याअगोदर भारतीय उच्च न्यायालयाने महिलांची ‘वकील’ म्हणून नोंदणी करणे औद्धत्याचे होते, असा विचार करण्यात आला. अर्थात, वैचारिक गुलामगिरीच्या काळात आपण वेगळा विचार तो काय करणार!
अशा रीतीने त्यांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागले. योग्य पात्रता असूनदेखील त्यांना पुरुष वकिलांबरोबर काम करण्याची संधी नाकारली गेली. दुसरीकडे अनेक महिलांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची गरज होती. त्यासाठी करण्यात आलेल्या पाठपुराव्याचा परिणाम म्हणून 15 मे 1904 रोजी सोराबजी यांना अधिकृतरीत्या ‘महिला विधी सल्लागार’ म्हणून मान्यता मिळाली. मात्र, सोराबजी यांना ‘वकील’ म्हणून मान्यता मिळण्यास 1921 साल उजाडले. अशा कठीण परिस्थितीत तोंड देत कार्नेलिया सोराबजी यांनी पुरुषांच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या व्यवसायात समर्थपणे पाय रोवून आपली वाट शोधून एक इतिहास घडविला. कार्नेलिया यांनी देशभर प्रवास करून अडचणीत असलेल्या महिलांना न्याय मिळवून दिला. शेवटी त्या बुरखाधारी महिलांच्या समस्या आणि अधिकारासंबंधी सरकारच्या कायदेशीर सल्लागार झाल्या.
अल्पसंख्याक समुदायांना मदत करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाने असंख्य महिलांच्या जीवनावर परिणाम झाला. जवळपास दोन दशकांच्या कारकिर्दीत सुमारे 600 महिला आणि मुलांना त्यांच्या कायदेशीर लढाया लढण्यास त्यांनी मदत केली. पण अनेकांनी कार्नेलिया यांचे काम गांभीर्याने घेतले नाही. बालविवाह आणि सतीप्रथा रद्द करण्यामध्ये त्यांची वकील म्हणून भूमिका महत्त्वाची होती.
अखेर, सन 1920 मध्येच कार्नेलिया यांना पदवी मिळूनही लंडनच्या ‘बार कौन्सिल’ने महिलांना न्यायालयात खटले लढवण्याची परवानगी दिल्यानंतर सन 1922 मध्ये ब्रिटनमध्ये त्यांना औपचारिकपणे बॅरिस्टर म्हणून मान्यता मिळाली. लंडनचा ‘लिंकन इन’ म्हणजे जगप्रसिद्ध मोठ्या वकिलांची मांदियाळी असलेला बार. सन 1922 मध्ये लंडनच्या ‘लिंकन इन’मध्ये खटला लढण्याची संधी त्यांना मिळाली.
दरम्यान, डॉ. हरिसिंग गौर यांनी भारताच्या केंद्रीय कायदेमंडळात 1 फेब्रु. 1922 रोजी भारताच्या न्यायालयातून लैंगिक भेदभाव संपविण्यात यावा, अशी मागणी केली. त्यांच्या प्रस्तावाला तत्कालीन सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आणि भारतातील न्यायालयात वकिली करण्याचा मार्ग महिलांना मोकळा झाला. सन 1924 मध्ये, कार्नेलिया या कलकत्ता येथे परतल्या आणि महिलांना कायद्याचा सराव करण्यास मनाई करणारी तरतूद संपुष्टात आल्यानंतर उच्च न्यायालयात ‘बॅरिस्टर’ म्हणून सोराबजी यांची नावनोंदणी झाली. त्या गौरवशाली घटनेला आता शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत.
सन 1929 मध्ये वकिली सोडून कार्नेलिया यांनी संपूर्ण वेळ सामाजिक कार्यासाठी वाहून घेतले. सन 1909 मध्ये, सोराबजींना महिला सुधारणांच्या लढ्यासाठी आणि प्रतिगामी हिंदू प्रथांच्या विरोधासाठी तसेच सार्वजनिक सेवेसाठी ‘कैसर-ए-हिंद पदक’ देण्यात आले. उत्कृष्ट लेखिका असलेल्या कार्नेलिया यांनी पुस्तकेदेखील लिहिली. यात ‘इंडिया कॉलिंग : द मेमरीज ऑफ कॉर्नेलिया सोराबजी’, ‘इंडिया रिकॉल’ या आत्मचरित्राचा समावेश आहे. कार्नेलिया या सन 1931 मध्ये कायमच्या लंडनला गेल्या आणि 6 जुलै 1954 रोजी ‘मॅनर हाऊस’मधील नॉर्थम्बरलँड हाऊसमध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
सन 2012 मध्ये इंग्लंडमधील प्रख्यात वकिलांनी देशातील वकिलाचा गाऊन परिधान करणारी पहिली महिला म्हणून कार्नेलिया सोराबजींच्या कांस्य प्रतिमेचे अनावरण केले. लंडनमधील प्रतिष्ठित ‘नॅशनल पोर्ट्रेट गॅलरी’त कॉर्नेलिया सोराबजींचे पोर्ट्रेट भिंतीवर टांगले आहे. साऱ्या भारतीयांसाठी ही सार्थ अभिमानाची बाब आहे.
(लेखक ‘रत्नागिरी बार असोसिएशन’चे अध्यक्ष आहेत.)
सौजन्य – महाराष्ट्र टाईम्स
