टीम बाईमाणूस
- नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या दशकभरात देशभरात एकूण ९४,००० सरकारी शाळा बंद झाल्या.
- सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्येत जवळपास २.२६ कोटींची घट झाली आहे. म्हणजेच गेल्या १० वर्षांत भारतात दररोज सरासरी २५ शाळा बंद पडल्या.
- २०१४-१५ मध्ये ११.०७ लाख असलेल्या सरकारी शाळांची संख्या २०२४-२५ मध्ये १०.१३ लाखांवर आली आहे. याच काळात, सरकारी अनुदानित शाळांची संख्याही ८३,००० वरून ७९,००० पर्यंत घसरली आहे.
नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या दशकभरात देशभरात एकूण ९४,००० सरकारी शाळा बंद झाल्या असून, त्यामुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्येत जवळपास २.२६ कोटींची घट झाली आहे. म्हणजेच गेल्या १० वर्षांत भारतात दररोज सरासरी २५ शाळा बंद पडल्या.
२०१४-१५ मध्ये ११.०७ लाख असलेल्या सरकारी शाळांची संख्या २०२४-२५ मध्ये १०.१३ लाखांवर आली आहे. याच काळात, सरकारी अनुदानित शाळांची संख्याही ८३,००० वरून ७९,००० पर्यंत घसरली आहे. दुसरीकडे, याच काळात खाजगी शाळांच्या संख्येत मात्र वाढ झाली असून, ती २.८८ लाखांवरून ३.३९ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.
टेम्पोरल अॅनालिसिस अँड पॉलिसी रोडमॅप फॉर क्वालिटी एन्हान्समेंट या अहवालानुसार, शाळेतील एकूण विद्यार्थी पटसंख्या २०१४-१५ मधील २६.९५ कोटींवरून २०२४-२५ मध्ये २४.६९ कोटींपर्यंत कमी झाली आहे.
अहवालात या ही घसरण झाल्याची कारणे देताना म्हटले आहे की, जन्मदर कमी झाल्यामुळे शालेय वयोगटातील लोकसंख्या घटली आहे; तसेच शाळांचे विलीनीकरण आणि उच्च स्तरावरील शिक्षणात विद्यार्थ्यांना टिकवून ठेवण्यात येणारी आव्हाने ही यामागील मुख्य कारणे आहेत.
नीती आयोगाकडून शाळांच्या विलीनीकरणाला प्रोत्साहन
संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर व्हावा या उद्देशाने, केंद्र सरकार आणि नीती आयोगाकडून शाळांच्या विलीनीकरणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे, ज्याअंतर्गत कमी पटसंख्या असलेल्या जवळच्या शाळा एकमेकांत विलीन केल्या जातात. मात्र, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या मते, या धोरणामुळेही पटसंख्या घटली आहे; कारण परिसरातील शाळा बंद झाल्यावर अनेक मुले शाळेत जाणेच सोडून देतात.
या अहवालात प्राथमिक स्तरानंतर विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. प्राथमिक स्तरावर शाळा सोडणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ ०.३ टक्के इतके कमी असले तरी, उच्च प्राथमिक स्तरावर ते ३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढते आणि माध्यमिक स्तरावर हे प्रमाण थेट ११.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचते.
उच्च प्राथमिकवरून माध्यमिक शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संक्रमण प्रमाण देखील २०१४-१५ मधील ९१.५८ टक्क्यांवरून २०२४-२५ मध्ये ८६.६ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. पुडुचेरी आणि केरळसारख्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण ९९.६ टक्के इतके उत्कृष्ट नोंदवले गेले आहे, तर मेघालय, बिहार, मिझोराम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड या राज्यांमध्ये हे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे आढळून आले आहे.
गेल्या दशकात उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशमध्ये शाळांच्या विलीनीकरणाचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या दोन्ही राज्यांत मिळून जवळपास ४०,००० शाळा विलीन करण्यात आल्या आहेत.
या अहवालात माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणातील त्रुटींकडे देखील लक्ष वेधण्यात आले आहे. इयत्ता नववीतील अनेक विद्यार्थ्यांना बीजगणित आणि भूमिती यांसारख्या प्रगत गणिताच्या विषयांसोबतच, टक्केवारी, अपूर्णांक आणि गुणोत्तर यांसारख्या मूलभूत संकल्पना समजण्यातही अडचणी येत असल्याचे आढळून आले आहे. यावरून हेच स्पष्ट होते की, विद्यार्थी जसजसे पुढच्या वर्गात जातात, तसतशा त्यांच्या पायाभूत शिक्षणातील या त्रुटी तशाच राहतात.
