- भागा वरखडे
- गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलले आहे; पण त्याचा तपास करण्याची मानसिकता आणि कार्यपद्धती मात्र अनेक ठिकाणी अजूनही जुन्याच चौकटीत अडकलेली दिसते.
- एकेकाळी गुन्हे उघड करण्यासाठी कबुलीजबाब, प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि परिस्थितीजन्य पुरावे यांवर प्रामुख्याने भर दिला जात होता; मात्र आजचे युग हे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पुराव्यांचे आहे.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीएनए विश्लेषण, डिजिटल फॉरेन्सिक, स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली, सीसीटीव्ही विश्लेषण आणि मोबाईल डेटा यांच्या साहाय्याने गुन्ह्यांचा तपास अधिक अचूक, वेगवान आणि विश्वासार्ह होऊ शकतो.
तपासातील ‘माणूस’ आणि ‘वैज्ञानिक तंत्रज्ञान’ यांचा योग्य मेळ घालत नाही, तोपर्यंत ‘एनसीआरबी’च्या अहवालातील गुन्हे सिद्धतेचे आकडे सुधरणार नाहीत. आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगारांना अभय देण्यासारखे आहे.
न्याय वेळेत आणि अचूक मिळायचा असेल, तर भारतीय तपास यंत्रणांना आपल्या जुनाट कार्यपद्धतीचा त्याग करून विज्ञानाचा हात धरावाच लागेल. अन्यथा, न्यायालये केवळ तारखा देत राहतील आणि तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणारे गुन्हेगार उजळ माथ्याने फिरत राहतील, हे कटू सत्य आपल्याला स्वीकारावे लागेल.
गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलले आहे; पण त्याचा तपास करण्याची मानसिकता आणि कार्यपद्धती मात्र अनेक ठिकाणी अजूनही जुन्याच चौकटीत अडकलेली दिसते. एकेकाळी गुन्हे उघड करण्यासाठी कबुलीजबाब, प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि परिस्थितीजन्य पुरावे यांवर प्रामुख्याने भर दिला जात होता; मात्र आजचे युग हे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पुराव्यांचे आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डीएनए विश्लेषण, डिजिटल फॉरेन्सिक, स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली, चेहरा ओळख तंत्रज्ञान, सीसीटीव्ही विश्लेषण, मोबाईल डेटा, सायबर ट्रेसिंग आणि डेटा अॅनालिटिक्स यांच्या साहाय्याने गुन्ह्यांचा तपास अधिक अचूक, वेगवान आणि विश्वासार्ह होऊ शकतो.
देशात तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही त्याचा वापर अत्यल्प
जगातील अनेक प्रगत देशांनी या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार करून गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढवले आहे; परंतु भारतात मात्र तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही त्याचा वापर अत्यल्प असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. ही बाब केवळ चिंतेची नाही, तर न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
अलीकडेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीचा वापर अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी प्रमाणात होत आहे. देशभरातील लाखो गुन्ह्यांच्या तपासासाठी उपयुक्त ठरू शकणारी ही व्यवस्था असूनही तिचा वापर मर्यादित राहिला आहे. ही बाब केवळ एका तांत्रिक साधनापुरती मर्यादित नाही, तर ती तपास यंत्रणांच्या एकूणच कार्यसंस्कृतीचे प्रतिबिंब आहे.
प्रश्न असा आहे, की जेव्हा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे झाले आहे, तेव्हा भारतातील तपास यंत्रणा त्याकडे गांभीर्याने का पाहत नाहीत? याचे पहिले कारण म्हणजे आपल्या तपास यंत्रणांमध्ये अजूनही पारंपरिक तपास पद्धतींचे वर्चस्व आहे. अनेक तपास अधिकारी कबुलीजबाब, प्रत्यक्ष चौकशी किंवा संशयितांच्या हालचालींवर अधिक भर देतात. वैज्ञानिक पुरावे गोळा करणे ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि तांत्रिक असल्याची मानसिकता अजूनही अनेक ठिकाणी आहे.
परिणामी घटनास्थळावरील महत्त्वाचे पुरावे जतन करण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. अनेक वेळा घटनास्थळ दूषित होते, फिंगरप्रिंट नष्ट होतात, डिजिटल उपकरणे चुकीच्या पद्धतीने हाताळली जातात आणि न्यायालयात टिकणारे पुरावेच उपलब्ध राहत नाहीत. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रशिक्षणाचा अभाव. आधुनिक तंत्रज्ञान खरेदी करणे ही एक गोष्ट आहे; पण त्याचा प्रभावी वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे ही त्याहून महत्त्वाची गोष्ट आहे.
फॉरेन्सिक पायाभूत सुविधांची कमतरता
अनेक राज्यांतील पोलिस ठाण्यांमध्ये अत्याधुनिक उपकरणे उपलब्ध आहेत; मात्र ती वापरणारे प्रशिक्षित अधिकारी फारच कमी आहेत. डिजिटल फॉरेन्सिक, सायबर विश्लेषण किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपासासाठी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते.
दुर्दैवाने, अनेक ठिकाणी प्रशिक्षण एकदाच दिले जाते आणि त्यानंतर कौशल्य अद्ययावत करण्याकडे दुर्लक्ष होते. तिसरे कारण म्हणजे फॉरेन्सिक पायाभूत सुविधांची कमतरता. देशातील फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळांवर प्रचंड कामाचा ताण आहे.
अनेक अहवाल महिनोन्महिने प्रलंबित राहतात. डीएनए तपासणी, बॅलिस्टिक विश्लेषण, डिजिटल फॉरेन्सिक किंवा रासायनिक तपासणीचे अहवाल वेळेत मिळत नसल्याने संपूर्ण तपास प्रक्रियेलाच विलंब होतो. न्यायालयीन खटले वर्षानुवर्षे चालण्यामागे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.
प्रयोगशाळा कमी, तज्ज्ञ कमी आणि प्रकरणे मात्र लाखोंच्या संख्येने या विषमतेचा परिणाम थेट दोषसिद्धीच्या दरावर होतो. ‘सीबीआय’सारख्या देशातील सर्वोच्च तपास संस्थेकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आदर्श वापर अपेक्षित असतो.
अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये ‘सीबीआय’ने वैज्ञानिक तपासाची उदाहरणे घालून दिली आहेत, हेही तितकेच खरे आहे; मात्र प्रत्येक प्रकरणात तंत्रज्ञानाचा समान दर्जाचा वापर होताना दिसत नाही.
काही तपासांमध्ये अजूनही परिस्थितीजन्य पुरावे किंवा साक्षीदारांवर अवाजवी अवलंबून राहिल्याचे दिसते. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तपासाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा वैज्ञानिक पुराव्यांची अधिक गरज असते. कारण विज्ञानाला राजकीय रंग नसतो, तर ते वस्तुनिष्ठ असते.
तपास यंत्रणांमध्ये उत्तरदायित्वाचा अभाव
यामागे प्रशासकीय कारणेही आहेत. अनेक तपास यंत्रणांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे. एका अधिकाऱ्याकडे अनेक प्रकरणे असतात. अशा परिस्थितीत प्रत्येक गुन्ह्याच्या वैज्ञानिक तपासासाठी आवश्यक वेळ देणे शक्य होत नाही.
तपास लवकर पूर्ण करण्याचा दबाव असल्याने अधिकारी सहज उपलब्ध पुराव्यांवर भर देतात. वैज्ञानिक तपासाची प्रक्रिया मात्र वेळ, संयम आणि समन्वय मागते. तपास यंत्रणांमध्ये उत्तरदायित्वाचा अभाव हे आणखी एक कारण आहे.
एखाद्या प्रकरणात तपासातील त्रुटींमुळे आरोपी निर्दोष सुटला, तरी संबंधित अधिकाऱ्यावर फारशी कारवाई होत नाही. न्यायालय अनेकदा तपासातील गंभीर चुका नोंदवते; परंतु त्यातून शिकून प्रणालीत सुधारणा करण्याची इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. उलट दोष न्यायालय, साक्षीदार किंवा कायद्यातील त्रुटींवर ढकलला जातो.
तपासाची गुणवत्ता मोजणारी स्वतंत्र यंत्रणा नसल्यामुळे कार्यक्षमतेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनही होत नाही. भारतातील न्यायव्यवस्थेत दोषसिद्धीचा दर अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये समाधानकारक नाही.
यामागे साक्षीदार फितूर होणे, विलंब, अपुरे पुरावे यांसारखी अनेक कारणे आहेत; मात्र वैज्ञानिक पुराव्यांचे महत्त्व याच ठिकाणी अधोरेखित होते. डीएनए, फिंगरप्रिंट, डिजिटल डेटा किंवा सीसीटीव्ही फुटेज हे पुरावे साक्षीदारांप्रमाणे बदलत नाहीत.
ते वस्तुनिष्ठ असतात. त्यामुळे न्यायालयात त्यांची विश्वासार्हता अधिक असते. जगभरात वैज्ञानिक पुराव्यांमुळे अनेक वर्षे न सुटलेले गुन्हे उघडकीस आले आहेत आणि चुकीच्या शिक्षा झालेल्या व्यक्तींची निर्दोष मुक्तताही झाली आहे.
आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता तपास क्षेत्रात नवी क्रांती घडवत आहे. प्रचंड प्रमाणातील डेटा काही क्षणांत विश्लेषित करणे, संशयितांच्या हालचालींचे नमुने शोधणे, आर्थिक व्यवहारांतील संशयास्पद साखळी उलगडणे, सायबर गुन्ह्यांचा मागोवा घेणे, चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे आरोपी शोधणे अशा अनेक कामांत ‘एआय’ प्रभावी ठरत आहे.
भारतातही या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला असला, तरी तो अजून व्यापक झालेला नाही. यामागे आर्थिक कारणांचाही विचार करावा लागेल. अत्याधुनिक उपकरणे, प्रयोगशाळा, सॉफ्टवेअर आणि प्रशिक्षण यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक असते; मात्र ही गुंतवणूक खर्च नसून न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढविणारी दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नागरिकांचे अधिकार यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक
गुन्हेगारांना शिक्षा होणे आणि निरपराध व्यक्तींना न्याय मिळणे याची किंमत पैशांत मोजता येत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविताना नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षणही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
फिंगरप्रिंट, डीएनए किंवा चेहरा ओळख प्रणालीचा वापर स्पष्ट कायदेशीर चौकटीत आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हवा. अन्यथा, तंत्रज्ञानावरील विश्वास कमी होईल. म्हणूनच तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नागरिकांचे अधिकार यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
भारतात फौजदारी न्यायव्यवस्थेत अलीकडे अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. नवीन कायदे, डिजिटल गुन्हे नोंद प्रणाली, राष्ट्रीय गुन्हे डेटाबेस, ई-पुरावे, ऑनलाइन समन्वय व्यवस्था अशा अनेक उपक्रमांना सुरुवात झाली आहे; परंतु कायदे बदलून किंवा उपकरणे विकत घेऊन परिवर्तन घडत नाही.
तपास अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलणे, प्रशिक्षणाला प्राधान्य देणे, वैज्ञानिक तपास अनिवार्य करणे आणि निष्काळजीपणाबद्दल कठोर उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे.
‘सीबीआय’, राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) किंवा राज्यांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखा या सर्वांनी विज्ञानाधिष्ठित तपास हीच कार्यसंस्कृती स्वीकारली पाहिजे. प्रत्येक गंभीर गुन्ह्यात घटनास्थळ व्यवस्थापन, फॉरेन्सिक तपास, डिजिटल पुरावे, फिंगरप्रिंट, डीएनए आणि इलेक्ट्रॉनिक विश्लेषण हे तपासाचे अनिवार्य घटक बनले पाहिजेत.
न्यायालयाचा तपास कबुलीजबाबावर नव्हे, तर वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित हवा
न्यायालयात टिकणारा तपास हा कबुलीजबाबावर नव्हे, तर वैज्ञानिक पुराव्यांवर उभा असला पाहिजे. लोकशाहीत न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी केवळ न्यायालयांची नसते, ती तपास यंत्रणांचीही तितकीच असते. तपास जितका निष्पक्ष, वैज्ञानिक आणि पारदर्शक असेल, तितकी न्यायप्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह ठरते. आज भारताकडे तंत्रज्ञान आहे, कायदेशीर चौकट आहे आणि संसाधने उभारण्याची क्षमता आहे. उणीव आहे ती त्यांचा प्रभावी वापर करण्याच्या इच्छाशक्तीची आणि संस्थात्मक बांधिलकीची. गुन्हेगारीविरोधातील लढाई केवळ पोलिसांची नाही, तर ती न्यायव्यवस्था, शासन आणि समाज यांची संयुक्त जबाबदारी आहे; मात्र या लढाईत विजय मिळवायचा असेल, तर भावनिक दावे, कबुलीजबाब किंवा पारंपरिक तपास पद्धतींवर विसंबून चालणार नाही.
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि वस्तुनिष्ठ पुरावे यांनाच तपासाचा केंद्रबिंदू बनवावे लागेल. अन्यथा, आधुनिक गुन्हेगार अत्याधुनिक साधने वापरत असताना, तपास यंत्रणा जुन्याच पद्धतींमध्ये अडकून राहतील आणि न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता सतत प्रश्नांकित होत राहील.
