- टीम बाईमाणूस
- महाराष्ट्र विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये राज्यात ६,६६७ शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या असून अनेक कुटुंबांना अद्याप आर्थिक मदत मिळालेली नाही.
- २०१६ ते २०२५ या कालावधीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा कंपन्यांनी ₹५५,४२५ कोटींचा प्रीमियम गोळा केला, तर ₹६,९४४ कोटींचा नफा कमावल्याची माहिती सरकारने विधानसभेत दिली.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या निराशेतून आत्महत्या करण्याच्या संकटाची तीव्रता पुन्हा एकदा विधानसभेत समोर आली आहे. राज्य सरकारने सभागृहात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२३ या वर्षात राज्यात एकूण ६,६६७ शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या.
यामध्ये ४,१५० शेतकरी, २,५१९ शेतमजूर आणि ७७ महिला शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, दुष्काळग्रस्त मराठवाडा विभागातच २१७ शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे.
ही आकडेवारी धक्कादायक आहेच पण आणखी गंभीर बाब म्हणजे स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन नसलेल्या अनेक शेतकरी कुटुंबांचा या अधिकृत आकडेवारीत समावेशच करण्यात आलेला नाही, अशी माहितीही विधानसभेत देण्यात आली (सरकारकडून). म्हणजे प्रत्यक्षातील आत्महत्यांची संख्या सरकारी आकडेवारीपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी सांगितले की, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना राज्य सरकारकडून दिली जाणारी ₹१ लाखांची आर्थिक मदत अजूनही अनेक प्रकरणांमध्ये मिळालेली नाही. अनेक फाइली तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित ठेवण्यात आल्या असून, पीडित कुटुंबांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
रोहित पवार यांनी या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याची मागणी केली, जेणेकरून स्थानिक पातळीवरच प्रकरणे निकाली निघतील आणि कुटुंबांना वेळेत मदत मिळेल.
या आरोपांना उत्तर देताना राज्य सरकारने सांगितले की, शेतकरी समाजामध्ये जनजागृती शिबिरे आणि संपर्क मोहिमा राबवल्या जात आहेत. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकरी कुटुंबांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नीच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करण्याची तसेच वारसांना मालमत्तेचे वाटप करण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल, असेही सरकारने सभागृहात नमूद केले.
दरम्यान, पीकविमा योजनेबाबतही विधानसभेत महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली. २०१६ ते २०२५ या कालावधीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) विमा कंपन्यांनी ₹५५,४२५ कोटींचा प्रीमियम गोळा केला. त्यापैकी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ₹३९,९१८ कोटींची भरपाई देण्यात आली, तर विमा कंपन्यांनी तब्बल ₹६,९४४ कोटींचा नफा कमावला, अशी माहिती सरकारनेच सभागृहात दिली.
सरकारने स्पष्ट केले की, पीकविमा कंपन्यांना कमाल २० टक्के नफा कमावण्याची परवानगी आहे. त्यापेक्षा अधिक नफा झाल्यास तो राज्य सरकारकडे जमा केला जातो.
सध्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सिंचनाखालील पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर ₹३५,०००, तर जिरायती (बिनसिंचन) पिकांसाठी प्रति हेक्टर ₹१७,००० इतकी भरपाई दिली जाते. याशिवाय राज्य सरकारने 'एक रुपयात पीकविमा' योजना बंद केल्याचे सांगितले असून, तिचा गैरवापर आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. आता पीकविमा दावे प्रत्यक्ष हंगामातील उत्पादन आणि उत्पन्नातील घट याच्या आधारे निश्चित केले जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
एका बाजूला हजारो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, अनेक कुटुंबांना मदतीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला पीकविमा कंपन्या हजारो कोटी रुपयांचा नफा कमावत असल्याचे सरकारी आकडेच सांगत आहेत.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेती संकट केवळ नैसर्गिक आपत्तीचे नसून, प्रशासन, भरपाई यंत्रणा आणि कृषी धोरणांच्या कार्यक्षमतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे.
