समाजात तेढ निर्माण होईल अशाप्रकारे वक्तव्य करणाऱ्या नितेश राणेंना भाजपची फूस...?

देशातील सर्व मूलभूत प्रश्न संपले आहेत आणि आता कुणी काय खावे, प्यावे आणि काय ल्यावे एवढेच प्रश्न शिल्लक आहेत, असे वाटावे असे चित्र आहे. विधिमंडळ आणि संसदेत निवडून आलेल्यांनी घटनेत काय म्हटले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक बाबतीत काय निर्णय घेतले आहेत, हे किमान पाहिले पाहिजे; परंतु त्याचे भान कुणालाच राहिले नाही. देशाचे आणि राज्याचे प्रश्न सोडवता येत नसतील, तर ‘नॉन इश्यूज’चा आधार घेण्याची वेळ येते. आपली अकार्यक्षमता उघड होऊ नये आणि लोकांनी आपल्याविरोधातील नाराजी मतपेटीतून व्यक्त करू नये, म्हणून तर लोकांच्या धार्मिक भावना उद्दिपीत करून त्यावर आपली पोळी भाजून घेतली जाते.

देशपात‍ळीवर गिरीराज सिंह यांच्यासारखे अनेक नेते दोन धर्मात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतात, तर महाराष्ट्रात हे काम नीतेश राणे करीत आहेत. दोन धर्मांत वाद निर्माण होतील, अशी  विधाने जाणीवपूर्वक निर्माण करणे, बहुसंख्य समाजाला अल्पसंख्याकांच्या विरोधात भडकावणे, चुकीचा इतिहास सांगून एका धर्माबद्दल कटुता निर्माण होईल, असे वागणे असे प्रकार जर मंत्रीच करायला लागले, तर देश आणि राज्याला आपण कुठल्या दिशेने नेतो आहोत, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

राणे यांनी हलाल मांसाच्या तुलनेत झटका मांसाचे नवे व्यासपीठ सुरू केले आहे. ‘मल्हार सर्टिफिकेशन डॉट कॉम’ असे या प्लॅटफॉर्मचे नाव आहे. या नावाला आता जेजुरीच्या खंडोबा देवस्थानने आक्षेप घेतला आहे. एखाद्या मांसाला दुसऱ्या मांसाचा पर्याय देणे एकवेळ समर्थनीय असू शकते; परंतु एका ठराविक धर्माच्या लोकांनी ठराविक धर्माच्या व्यक्तीकडूनच ठराविक वस्तू खरेदी केली पाहिजे, अशी व्यवस्था निर्माण करणे म्हणजे एकप्रकारे दुसऱ्या धर्माच्या लोकांवर अघोषित बहिष्कार घालण्यासारखेच आहे.

 

मुख्यमंत्री हे या राज्याच्या सरकारचे प्रमुख आहेत. त्यांनी अशा संविधानिक मूल्याच्या विरोधात भाष्य करणाऱ्या मंत्र्याला आवर घालायला हवा; परंतु उठसूठ भाषणात संविधान आणि बाबासाहेब आंबेडकर करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी राणे यांच्या विधानांकडे फारशा गांभीर्याने अजूनही पाहिलेले नाही. चुकीचा इतिहास सांगून दोन धर्मियांत दुफळी निर्माण करणाऱ्या राणे यांना अजितदादा पवार यांनी त्यांच्या पद्धतीने समजावले हे बरे झाले. नव्या वेबसाइटच्या माध्यमातून हिंदू ग्राहक हिंदू व्यापाऱ्यांकडून मांस खरेदी करू शकतील आणि हे मांस ‘झटका’ पद्धतीचा अवलंब करून तयार केले जाईल. ते हलाल प्रमाणपत्रापेक्षा वेगळे असेल. मांस शुद्ध आहे आणि त्यात कोणतीही भेसळ नाही, याची तपासणी झालीच पाहिजे. त्याबाबत दुमतही असता कामा नये; परंतु ते ठराविक धर्माच्याच व्यापाऱ्याकडून घेण्यास सांगणे म्हणजे दुसऱ्या धर्माचे व्यापारी सर्रास भेसळ करतात, असा आक्षेप घेण्यासारखेच आहे.

 भेसळ, अनैतिकता धर्मानुसार होत नसते, तर ती व्यक्तीसापेक्ष असते. याची जाण मंत्र्यांना नाही. हिंदू व्यापारी असला म्हणजे तो भेसळ करणार नाही, याची खात्री कशी बाळगायची, हे कुणीच सांगत नाही. देशातून मोठ्या प्रमाणात मांस निर्यात करणारे मुस्लिम नाहीत, तर ते हिंदू आहेत, याची माहिती त्यांना नसेल.  

राणे यांच्या या पावलाने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली नाही, तर देशभरात हलाल आणि झटका मटणाबाबत चर्चेला उधाण आले आहे. अर्थात हलाल आणि झटका यांच्यातील वाद पहिल्यांदाच सुरू झाला आहे, असे नाही. यापूर्वी गिरीरीज सिंह आणि योगी आदित्यनाथ यांनी त्यावरून भाष्य केले होते आणि धार्मिकतेला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न केला होता.

ठराविक लोकांकडून ठराविक वस्तू खरेदी करण्याच्या सामाजिक बहिष्कारावर न्यायालयाने तडाखा देऊनही राजकारणी त्यातून बोध घ्यायला तयार नाहीत. धर्माच्या आधारावर फूट पाडणे योग्य नसल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. मल्हार प्रमाणपत्र ही एक नवीन प्रणाली आहे.  झटका मटण (म्हणजे हिंदू धर्मानुसार कापले जाणारे मटण) किंवा चिकन विकणाऱ्यांना प्रमाणपत्र देणे हा त्याचा उद्देश आहे. मल्हार प्रमाणपत्र हे मांस ताजे, स्वच्छ आणि भेसळमुक्त असल्याची खात्री देणार आहे.

 

याचा अर्थ, मांसामध्ये घाण किंवा काहीही मिसळू नये. याशिवाय या मांसामध्ये गाय, डुक्कर यासारख्या इतर प्राण्यांचे मांस मिसळले जाणार नाही याचीही काळजी घेतली जाईल. मुख्य म्हणजे हे मांस हिंदू खाटीक समाजातील विक्रेत्यांकडूनच विकले जाईल. ज्यांच्याकडे हे मल्हार प्रमाणपत्र आहे, अशा विक्रेत्यांकडूनच लोकांनी मटण खरेदी करावे, हा सरकारचा उद्देश आहे. जेणेकरून ते खात असलेले मांस पूर्णपणे स्वच्छ आहे, याची त्यांना खात्री होईल. हलाल मांस हे इस्लाम धर्मानुसार तयार केलेले मांस आहे.

ते कापण्याची प्रक्रिया विशिष्ट पद्धतीने केली जाते. त्यात जनावराचा गळा कापला जातो. लाल मांस हेदेखील सुनिश्चित करते, की मांस डुक्कर किंवा इतर कोणत्याही प्राण्यांच्या मांसामध्ये मिसळले जाणार नाही, कारण इस्लाममध्ये डुकराचे मांस निषिद्ध आहे. हे मांस मुस्लिम समाजासाठी शुद्ध आणि कायदेशीर मानले जाते आणि इस्लामिक परंपरेनुसार खाल्ले जाते.

काही काळापासून अनेक राज्यांमध्ये हलाल मांसाच्या सेवन आणि विक्रीबाबत वाद निर्माण झाले आहेत. एकीकडे, हिंदू धर्माचे अनुयायी हलाल मांसावरील बंदी त्यांची सांस्कृतिक ओळख आणि आदराचा मुद्दा म्हणून पाहतात. दुसरीकडे, मुस्लिम समुदायाचे म्हणणे आहे, की हलाल मांस त्यांच्या धार्मिक विश्वासाचा भाग आहे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे किंवा त्यावर बंदी घालणे हे त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. मल्हार प्रमाणपत्रामुळे हा वाद आणखी वाढू शकतो. ते लागू केले गेले, तर ते केवळ व्यावसायिक स्पर्धेला चालना देणार नाही, तर सांस्कृतिक आणि धार्मिक समस्यांशी जोडलेले असल्यामुळे त्याचे राजकीय परिणामदेखील होऊ शकतात.

राणे हे मल्हार प्रमाणपत्राचे पाऊल हिंदू समाजाच्या हिताचे असल्याचे सांगत असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी त्यांच्या या कृतीला समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. सरकारमधील महायुतीचा घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार अमोल मिटकरी यांनी राणे यांच्या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, की राणे यांचे ते वैयक्तिक वक्तव्य आहे. आमचा सिद्धांत हा शाहू, फुले, आंबेडकरांचा आहे. समाजात फूट पाडण्याऐवजी एकत्र यायचे आहे. राणे हे प्रकरण मुद्दा भडकावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही राष्ट्रवादीने केला. हे पाऊल हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांमध्ये अविश्वास आणि तणाव वाढवू शकते.

 

आम आदमी पक्षाचा आरोप या मुद्द्यावरून आम आदमी पक्षानेही राणे यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. ‘आप’चे खासदार मलविंदर सिंग कांग यांनी राणे यांच्यासारखे नेते जाणीवपूर्वक समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून ते भाजपसाठी आपली स्थिती मजबूत करू शकतील, असा आरोप केला. शिंदे सेनेचे खासदार नरेश म्हस्के आणि भाजपचे आमदार राम कदम यांनी राणे यांना पाठिंबा दिला. अर्थात या दोघांकडून दुसरी अपेक्षाही धरता येत नाही. कदम यांच्यासारखे वादग्रस्त आमदार समाजहिताचे बोलतील, असे गृहीत धरता येत नाही.

मल्हार प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरचा हा वाद केवळ राजकीय विधानापेक्षा जास्त असू शकतो आणि त्यामुळे समाजात फूट पडू शकते. हलाल आणि झटका मांसाबाबत धार्मिक विचारांमध्ये आधीच मतभेद आहेत आणि आता ते औपचारिक प्रमाणीकरण म्हणून सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे लोक मांस खरेदी करताना दुकानदाराच्या धर्माचा विचार करू लागण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. यामुळे समाजात आणखी फूट पडेल का? यामुळे हिंदू-मुस्लिम समाजात संभ्रम आणि तेढ निर्माण होईल का? या प्रश्नांची उत्तरे भविष्यातच मिळतील.

काही घटकांना एकत्र आणून निवडणुकीचे फायदे मिळावेत, म्हणून हा मुद्दा राजकीय भडकावला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. एकीकडे भाजप आणि शिंदे सेना याला 'धार्मिक स्वातंत्र्य' मानत आहेत, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष याला समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न म्हणत आहेत.