संजना खंडारे
- पालघर जिल्हा धुमसतोय… बुलेट ट्रेन, एक्स्प्रेस वे, वाढवण बंदर, मुरबे बंदर आणि आता चौथ्या मुंबईचे वेध यामुळे विकासाच्या बरोबरीने अनेक मुलभूत प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. ‘बाईमाणूस’ने या विषयावर एक विशेष मालिका सुरू केली आहे.
- सातपाटीलगतच्या मुरबे किनाऱ्यासमोरील खडकाळ क्षेत्रालगत बारमाही व्यापारी बंदर नव्याने उभारणी करायला महाराष्ट्र सागरी मंडळाने परवानगी दिली आहे
- प्रस्तावित बंदरामुळे मासेमारी, उपजीविका आणि समुद्रातील पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
- पारदर्शक अभ्यास, अर्थपूर्ण जनसुनावणी आणि कठोर उत्तर दायित्वाशिवाय हा प्रकल्प राबवता येणार नाही यासाठी स्थानिक गावकरी मुरबे बंदराच्या विरोधात उतरले आहेत.
संध्याकाळी साधारण सहा वाजले होते. पालघर जिल्हाच्या मुरबे गावात शिरताच गजबज जाणवली. आज गावचा साप्ताहिक बाजार होता. एका बाजूला मासे, भाजीपाला, किराणा, कपड्यांचे दुकान आणि बाजारात प्रामुख्याने महिला व्यवहार करताना दिसत होत्या. नेहमीसारखा साधा गावचा बाजार… पण त्या गर्दीतच दुसऱ्या बाजूला लावलेलं एक मोठं बॅनर नजरेत भरतं, “एकच जिद्द - मुरबे बंदर रद्द!”
मुरबे किनाऱ्यावर प्रस्तावित बंदराच्या दिशेने गेल्यानंतर काही क्षणांतच परिस्थितीचं गांभीर्य अधिक स्पष्ट झालं. बाहेरची गाडी आणि हातात कॅमेरा दिसताच अवघ्या पाच मिनिटांत किमान दोनशे गावकरी जमा झाले. अनेकांनी हातातलं काम तसंच सोडलं आणि किनाऱ्याकडे धाव घेतली. सरपंचही तत्काळ घटनास्थळी पोहोचल्या.
कुठून आलात? कशासाठी आलात? कॅमेरा का घेऊन आलात? कसली मोजणी करणार आहात? दोनशे लोकांच्या जमावातून प्रश्नांच्या फैरी सुरू झाल्या…
पत्रकार आहे असं म्हटल्यावर तर वातावरण अधिकच बिघडलं… तुम्ही काय आमची बाजू दाखवणार? ‘’तुम्ही तर सगळे विकले गेलेले पत्रकार आहात, इथून आमची माहिती गोळा करता, आणि जे दाखवायचं तेच दाखवतात…’’ अशाही संतप्त प्रतिक्रिया ऐकू यायला लागल्या.
ही चौकशी नव्हती तर भीती आणि भविष्याची चिंता होती. चिंता अशी की जर मुरबे गावात बंदर उभं राहिलं, तर पुढे आमचं काय? आमच्या मासेमारीचं काय? आमच्या घरांचं काय? आमच्या मुलांच्या भवितव्याचं काय? गावकऱ्यांचा निर्धार मात्र ठाम आहे. “आमच्या गावी बंदरासाठी एकही वीट पडू देणार नाही,” वाढवणच्या संघर्षाकडे पाहत असताना, मुरबेतील लोकांनी आधीच आपली भूमिका ठरवली आहे. हा प्रकल्प जर जबरदस्तीने लादला गेला, तर त्याला तीव्र विरोध होणारच अशी भूमिका प्रत्येक गावकऱ्यांमध्ये दिसत होती.
मुरबे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मोनालिसा स्वप्नील तरे यांनी आरोप केला की,
"पालघर तालुक्यातील बंदर प्रकल्प स्थानिकांच्या संमतीशिवाय लादले जात आहेत. सध्या सुरू असलेला बंदरांचा विस्तार गावांवर जबरदस्तीने लादला जात असून, आता मुरबेवर खाजगी बंदर प्रकल्प आणला जात आहे. ग्रामपंचायतीला सुमारे तीन महिने आधी एक पत्र आले आणि त्यानंतर गावकऱ्यांना कळलं की पूर्वी नांदगाव मध्ये प्रस्तावित असलेला प्रकल्प मुरबे येथे हलवला गेलाय. गावकऱ्यांना कोणतीही सविस्तर माहिती दिली गेली नाही आणि औपचारिक संमती घेण्यात आलेली नाही. प्रकल्पाची माहिती समजताच आम्ही सर्वांनी विरोध करायला सुरवात केली."
सरपंचांच्या मते, ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयोजित केलेली जनसुनावणी ही स्थानिकांच्या मते ‘जबरदस्तीची’ होती. यासाठी त्यांनी समिती स्थापन केली, कलेक्टरांपासून मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पत्रव्यवहार केला आणि हजारो हरकती दाखल केल्या. त्यांच्या अंदाजानुसार, कमीतकमी ५०–६० हजार हरकती नोंदवण्यात आल्या, काहींच्या मते एक लाखांपर्यंत. मात्र, दाखल केलेल्या हरकतींचा सविस्तर अहवाल अद्याप ग्रामस्थांना दिला गेलेला नाही. सरपंच मोनालिसा तरे यांच्या मते, हा प्रकल्प लोकांच्या संमतीशिवाय पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरू असून मुरबेवासीयांचा याला ठाम विरोध आहे.
काय आहे मुरबे बंदर प्रकल्प?
पालघर जिल्ह्यात प्रस्तावित वाढवण बंदरापासून अवघ्या १५-२० किलोमीटर अंतरावर सातपाटीलगतच्या मुरबे किनाऱ्यासमोरील खडकाळ क्षेत्रालगत बारमाही व्यापारी बंदर नव्याने उभारणी करायला महाराष्ट्र सागरी मंडळाने परवानगी दिली आहे.
जेएसडब्ल्यू (जिंदाल) इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीने उच्छेळी व सातपाटी खाडीदरम्यान मुरबे समुद्रकिनाऱ्यासमोरील २६२२ मीटर लांबीच्या सुमारे ५९४ एकर उथळ खडकाळ क्षेत्रात भराव टाकून बंदर उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सागरी मंडळाने ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. सर्व प्रकारच्या मालाची आयात, निर्यात करण्याची २५ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमता असणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ४२५९ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. या बंदरामुळे आयात-निर्यातीला चालना मिळून तारापूर, वापी व वलसाड पट्ट्यातील उद्योगांना लाभ मिळेल. पोलाद, सिमेंट, खतांची तसेच कोळसा आयात करणे सुलभ होऊ शकेल. मर्यादित खोली लागणाऱ्या कमी आकाराच्या बोटींद्वारे माल वाहतूक करणे शक्य होऊ शकेल.
हे ही वाचा:
Part 2 धुमसतं पालघर: एक्स्प्रेस हायवेच्या बदल्यात काय मिळालं? पालघरच्या आदिवासींचा हिशोब!
गावकरी आणि स्थानिक मच्छीमार या प्रकल्पाविरोधात उभे आहेत, कारण त्यांचा दावा आहे की बंदरामुळे त्यांच्या उपजीविका, शेती आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होईल. विरोध करताना गावकऱ्यांनी मोर्चे काढले, पत्रके वाटली आणि जनसुनावणीत हरकती दाखल केल्या, मात्र प्रकल्पासाठी प्रशासनाने पारदर्शक माहिती पुरवली नाही. तरीही सरकार आणि संबंधित संस्थांनी प्रकल्पासाठी मंजुरी देण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे, ज्यामुळे विरोध अजूनही कायम आहे.
मुरबे बंदर प्रकल्पावरील स्थानिकांचा आवाज
मुरबे गावातील माजी पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र मेरे यांनी सांगितले,
“मुरबे येथे समुद्रकिनारी बहुउद्देशीय व्यावसायिक बंदर उभारले जाणार आहे. बंदरासाठी समुद्रकिनाऱ्यापासून जवळजवळ १५५ एकर इतका भराव केला जाईल. सातपाटी आणि मुरबा या गावांच्या जवळील भागात ब्रेक वॉटर बांधला जाणार असून, यामुळे समुद्रातील विद्युतप्रवाह व लाटांवर मोठा परिणाम होईल. यामुळे पाणी सातपाटी आणि मुरबे गावात घुसून घरं नष्ट होऊ शकतात; काही परिस्थितीत गाव सोडावं लागू शकेल.”
मेरे यांनी पुढे सांगितले, “पूर्वीपासून मुरबे गावात राहून आम्ही मच्छीमारीचा व्यवसाय करत आलो आहोत. आमचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. जिंदल बंदर झाल्यावर या भागात केमिकल आणि कोळसा उतरविल्यामुळे समुद्र आणि हवामान दूषित होतील. हा प्रकल्प आमचं जीवन उद्ध्वस्त करणार आहे, त्यामुळे आम्ही या बंदराविरोधात आहोत. विस्थापित झाल्यावर कुठे जावे लागेल, याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही.”
"समुद्र आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा"
2023 मध्ये महाराष्ट्र सागरी मंडळने या बंदर प्रकल्पासाठी JSW Infrastructure या कंपनीला प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी परवानगी पत्र दिले. त्यानंतर प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय प्रभाव अहवाल (EIA) तयार करण्यात आला. ऑक्टोबर 2025 मध्ये या प्रकल्पाबाबत सार्वजनिक सुनावणी घेण्यात आली, ज्यामध्ये हजारो मच्छीमार आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी उपस्थित राहून तीव्र विरोध नोंदवला आणि हजारो लेखी आक्षेप सादर करण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते या अहवालात मॅंग्रोव्ह, समुद्रातील पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा पुरेसा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यानंतर जेएसडब्ल्यू कंपनीने याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जुलै २०२३ मध्ये आपण या ठिकाणी बंदर उभारणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. दरम्यान, राज्य शासनाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये जारी केलेल्या नवीन सागरी धोरणाच्या अनुषंगाने लाभ घेण्याच्या दृटीने जेएसडब्ल्यूने ऑगस्ट महिन्यात नव्याने प्रस्ताव सादर करून त्याला महाराष्ट्र सागरी मंडळाची तत्त्वतः मान्यता मिळवली. 2026 मध्ये महाराष्ट्र सागरी मंडळाने प्रकल्पाला पर्यावरणीय मान्यता दिल्यानंतर स्थानिकांमध्ये पुन्हा असंतोष वाढला आणि मुरबे व आसपासच्या किनारपट्टी भागात मोर्चे, सभा आणि निदर्शने आयोजित करण्यात आली.
EIA रिपोर्टमध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे?
जिंदाल साऊथ वेस्ट JSW मुरबे बंदराच्या EIA (Environmental Impact Assessment) अहवालात प्रकल्पाच्या संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांचे तांत्रिक मूल्यमापन करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, बंदर उभारणीदरम्यान होणाऱ्या ड्रेजिंगमुळे समुद्रातील पाण्याची गढूळता वाढू शकते आणि सागरी जीवसृष्टीवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र हे परिणाम ‘तात्पुरते’ आणि ‘नियंत्रणात ठेवता येण्यासारखे’ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. समुद्राच्या पाण्याची सध्याची गुणवत्ता, खारफुटी क्षेत्र, मासेमारीचे क्षेत्र, तसेच परिसरातील जैवविविधतेचा अभ्यास करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालामध्ये रासायनिक गळती, स्फोट, आग किंवा विषारी वायू प्रसार यांसारख्या संभाव्य दुर्घटनांचाही (जसे Vapour Cloud Explosion, Jet Fire इ.) विचार करून ‘जोखीम मूल्यांकन’ करण्यात आल्याचे नमूद आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार सॉफ्टवेअर मॉडेलिंग (जसे SAFETI, PHAST) वापरल्याचा उल्लेख आहे. जोखीम ‘ALARP’ (As Low As Reasonably Practicable) तत्वानुसार स्वीकारार्ह मर्यादेत असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
मत्स्यव्यवसायाबाबत, प्रकल्पामुळे मासेमारीवर ‘मर्यादित परिणाम’ होईल, आणि योग्य वेळापत्रक व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून तो परिणाम कमी करता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. धूळ नियंत्रणासाठी पाण्याची फवारणी, कचरा व्यवस्थापन, खारपुटी संरक्षण आणि पर्यावरणीय निरीक्षण यांसारख्या उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
स्थानिकांच्या मते हा EIA रिपोर्ट चुकीचा का आहे?
मुरबेतील स्थानिक मच्छीमार, ग्रामस्थ आणि आंदोलनकर्त्यांच्या मते, हा EIA अहवाल कागदोपत्री पूर्ण वाटत असला तरी प्रत्यक्ष वास्तवाशी तो जुळत नाही. त्यांचा आरोप आहे की अभ्यास करताना पारंपरिक मासेमारी मार्ग, हंगामी मासे स्थलांतर, कोळंबी आणि शिंपल्यांच्या प्रजनन क्षेत्रांचा सखोल विचार करण्यात आलेला नाही. “मत्स्यव्यवसायावर मर्यादित परिणाम” असा उल्लेख रिपोर्टमध्ये असला, तरी किती नौका प्रभावित होतील, किती कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, याचे स्पष्ट आकडे दिलेले नाहीत, असे स्थानिक सांगतात.
स्थानिकांच्या मते, समुद्रातील ड्रेजिंग आणि भराव यामुळे केवळ गढूळता वाढणार नाही, तर समुद्रप्रवाह बदलू शकतो, ज्याचा परिणाम किनारी धूप आणि मासेमारीच्या उपलब्धतेवर होईल. EIA मध्ये परिणाम ‘तात्पुरते’ असल्याचा दावा असला तरी, 'तात्पुरता' कालावधी किती वर्षांचा असेल, याचे स्पष्ट स्पष्टीकरण नसल्याचा आरोपही केला जातो.
काही ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, "सर्वेक्षणाच्या काळात सर्व मच्छीमार किंवा महिलांना माहिती देण्यात आली नव्हती. सार्वजनिक सुनावणी प्रक्रियेतही अनेक प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत, खारफुटी क्षेत्र आणि जैवविविधतेबाबत अहवालात उल्लेख असला, तरी प्रत्यक्षात परिसरातील संवेदनशील भागांचे महत्त्व कमी लेखले गेले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, जोखीम मूल्यांकनात रासायनिक गळती किंवा स्फोटासारख्या अपघातांचे मॉडेलिंग दाखवले असले तरी, “जोखीम स्वीकारार्ह आहे” हा निष्कर्ष स्थानिकांना पटत नाही. “स्वीकारार्ह कोणासाठी?” असा थेट सवाल ते विचारतात. त्यांच्या मते, समुद्रावर आणि मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या समुदायासाठी अगदी लहान जोखीमही मोठी ठरू शकते. त्यामुळे स्थानिकांचा ठाम आरोप असा आहे की, हा EIA अहवाल तांत्रिक भाषेत आधारित असला तरी तो गावकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभव, पारंपरिक ज्ञान आणि दीर्घकालीन परिणामांचा पुरेसा विचार करत नाही.
स्थानिकांचा विश्वासघात: प्रकल्पाची पारदर्शकता नाही...
मुरबेमधील तरुण शैलेश राऊत सांगतो, "प्रकल्पासाठी तयार केलेले अहवाल नैसर्गिक संपत्ती, खारफुटी जंगल, कोरल आणि समुद्रकिनारी पर्यावरणीय घटक लक्षात घेतलेले नाहीत. जर प्रकल्प अंमलात आला, तर दोन-तीन हजार लोकांची उपजीविका धोक्यात येईल, जिंदल बंदर प्रकल्पामुळे समुद्रात कोळसा, केमिकल्स उतरवल्या जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पर्यावरण आणि हवामान दूषित होईल. प्रकल्पाबाबत सरकारी प्रक्रिया पारदर्शक नाही. ड्रोन सर्वेक्षण, बोटींचा वापर आणि इतर सर्वेक्षण गुपचूप पद्धतीने केले जात आहेत, जेव्हा लोक त्यांच्या रोजच्या कामात व्यस्त असतात. जर हा बंदर खऱ्या अर्थाने लोकांच्या फायद्यासाठी असता, तर सर्व प्रक्रिया खुलेपणाने केली असती,” असे ते म्हणाले.
याच गावातील अजिंक्य देव म्हणतो, "प्रकल्पामुळे मच्छीमारी हा मुख्य व्यवसाय प्रभावित होईल. ८०% लोक मासेमारीवर अवलंबून आहेत, तर २०% शेतकरी समाज शेती करतो. स्थलांतरित केले तर मच्छीमार नवीन ठिकाणी मासेमारी किंवा शेती करू शकणार नाहीत, आणि हे स्थानिकांचे जीवन उद्ध्वस्त होईल. समितीच्या सचिव यांनी कायदेशीर पत्राद्वारे प्रकल्पाची पारदर्शकता मागितली, तसेच कलेक्टर आणि एसपी यांना पत्र दिले. तसेच, शासनाने अहवाल स्वीकारला मात्र जनसुनावणीमध्ये स्थानिकांच्या आवाजाला आणि प्रश्नाला जागाच दिली नाही."
सातपाटी आणि मुरबे ही मुख्यतः मासेमारीवर अवलंबून असलेली गावे असून, ती पालघर जिल्ह्यातील किनारी पट्टयात येतात. या दोन्ही गावांची एकत्रित लोकसंख्या ५० हजार पेक्षा अधिक आहे. या भागातील बहुसंख्य नागरिक थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे समुद्री मासेमारी, मासळी विक्री व संबंधित पारंपरिक व्यवसायांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या परिसरात उभारण्यात येणारा मोठ्या प्रमाणावरील बंदर प्रकल्प हा केवळ पायाभूत सुविधा प्रकल्प नसून, तो पर्यावरण, उपजीविका आणि सामाजिक रचनेवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे.
मुरबे बंदर प्रकल्पाला विरोध आहे कारण या प्रकल्पामुळे मासेमारीवर आधारित उपजीविकेला भेट घोका निर्माण होतो आणि पालघर जिल्ह्यातील किनारी समुदायांचे मोतधा प्रमाणावर विस्थापन होण्याची शक्यता आहे. सातपाटी व मुरबे ही मासेमारीवर अवलंबून असलेली गावे असून हजारो कुटुंबांचे जीवन समुद्रावर अवलंबून आहे. इथल्या लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणारे निर्णय पारदर्शक अभ्यास, अर्थपूर्ण जनसुनावणी आणि कठोर उत्तर दायित्वाशिवाय घेतले जाऊ शकत नाहीत याच उद्देशाने “एकच जिद्द - मुरबे बंदर रद्द!” या मागणीसह आंदोलकांनी विरोध सुरू केला आहे.
(Sanjana Khandare is a mentee at the Climate Change Media Hub of the Asian College of Journalism. The program is supported by Interlink Academy, Germany.)
(This story is produced under Project Dharitri, a joint undertaking by Asar and Baimanus on Climate Change & Gender reporting.)
