गिरीश पाटील,जळगाव
- पंतप्रधानांच्या ‘राष्ट्रीय त्यागा’च्या आवाहनात एक महत्त्वाचा प्रश्न गायब आहे तो म्हणजे भारत दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स खाद्यतेल आयातीवर का खर्च करतो?
- १९९० नंतरच्या धोरणांनी भारताची स्वयंपूर्ण तेलबिया अर्थव्यवस्था कशी मोडली आणि त्याची किंमत आज महाराष्ट्रातील शेतकरी कशी मोजतो आहे?
- सोयाबीनच्या पडत्या भावापासून ते हवामान बदलामुळे वाढलेल्या रोगराईपर्यंत, ग्रामीण भारत एका दुहेरी संकटात अडकला आहे.
- ‘त्याग’ नागरिकांनी करायचा, पण धोरणात्मक ‘खोडा’कडे पाहायचं नाही, हीच आजच्या अर्थव्यवस्थेची मोठी शोकांतिका आहे.
१० मे रोजी हैदराबाद येथील एका कार्यक्रमात जाहीर मंचावरून पंतप्रधानांनी देशवासियांना काही आवाहन केलीत. पेट्रोल कमी वापरा,शक्य असेल तिथे घरूनच काम करा, परदेशवारी पुढे ढकला, खाद्यतेल जपून वापरा, खतांचा वापर कमी करा, सोनं खरेदी थांबवा आणि बरेच काही. मध्यपूर्वेत पेटलेली यूद्धाच्या आगीने,होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) मधून येणारा कच्चा तेलाचा पुरवठा अनियमित झाला आहे आणि देशाच्या एकूण वापराच्या ८८ टक्के तेलाची आयात करणाऱ्या भारतासाठी हा कठीण प्रसंग आहे. रुपया डॉलरच्या तुलनेत आत्तापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या निचांकाच्या जवळ आहे. व्यापार तूट (trade deficit) झपाट्याने वाढत आहे. वरकरणी पाहता हे आवाहन वाजवी वाटते, याआधी अनेकदा अशी आवाहने देशाच्या नेतृत्वाने केलेली आहेत आणि भारतीय जनतेने तसा प्रतिसाद देखील दिला आहे. या आवाहनानंतर सोमवारी सकाळी टायटनचा शेयर सहा टक्यांनी कोसळला. इंडिगो २.८ टक्क्यांनी पडला आणि सोन्याची मोठी बाजारपेठ असलेल्या बाजारपेठा या आवाहनामुळे चिंतेत आहेत.
प्राध्यापक अर्थतज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी एक फेसबुक पोस्ट लिहिली,त्यात त्यांनी एक रुपक मांडले. ते म्हणाले अश्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन नागरिक, या प्रश्नाच्या झाडाच्या फांद्या थोड्या बहुत छाटू शकतात, त्या देखील त्यांचा हात जिथपर्यंत पोहचेल, तिथपर्यन्त. पण ‘खोड’ सरकारच्या हातात असते, आणि खोडावर उपचार केला तर परिणाम शेकडो पटींनी जास्त असतो. म्हणजे आपण शक्य तो प्रतिसाद दिलाच पाहिजे मात्र एका विशिष्ट अर्थाने राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या युक्तिवाद असा सांगतो की जेव्हा एखादे प्रजासत्ताक, परकीय चलनाच्या संकटाला तोंड देत असते, तेव्हा यावर उपचाराचे सर्वात भारी हत्यार,ज्याच्या कडे भारी अधिकार आहेत, त्यांच्या कडेच असते. त्या हत्यारांना गृहीत न धरणे, हा राजकीय चॉइस असतो आणि तो यात टाळला जातो आहे, याचा आपण उल्लेख केला पाहिजे.
‘खोड’ कुठे आहे?
अशी अनेक खोड आहेत,ज्यांचा आपल्याला विचार करता येईल. सोन्याच्या आयातीचा प्रश्न, जिथे शेअर बाजारात listed ज्वेलरी कंपन्या हजारो कोटी रुपये खर्च करत असतात, तेव्हा इकडे आपल्याला सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन होते. फॉरेन रिमिटन्सचा प्रश्न, जिथे देशातील वरच्या एक-दोन टक्के श्रीमंत कुटुंबे गेल्या दोन दशकात सतत उदारीकरण होत गेलेल्या Liberalised Remittance Scheme द्वारे भांडवल देशाबाहेर पाठवत आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न, जिथे राज्य परिवहन मंडळे वर्षानुवर्षे भांडवली गुंतवणुकीसाठी तळमळत आहेत आणि त्याच काळात खासगी वाहनांची मालकी दुपटीने वाढली आहे.
यातील एक खोड देशाच्या ग्रामीण व्यवस्थेशी थेट निगडीत आहे. ते महाराष्ट्राच्या जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या आयुष्याला स्पर्श करते, जे देशाचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात रिचवते आहे मात्र पंतप्रधानांना कदाचित महत्वाचे वाटत नाही. ते म्हणजे खाद्य तेल !
आपण काय गमावलं?
खाद्यतेलाचे वर्तमान समजून घ्यायचे असेल तर आपण आपल्या हातून काय गमावले आहे, हे माहीत हवे. १९८६ साली राजीव गांधींच्या सरकारने Technology Mission on Oilseeds सुरू केले होते. गंमत म्हणजे त्याचे शिल्पकार होते दूरसंचार क्षेत्रातील अभियंते सॅम पित्रोदा,ज्यांना ग्रामीण टेलिफोन सारखीच क्रांति खाद्यतेलात करायची होती. कल्पना सोपी होती, नऊ तेलबिया (शेंगदाणा, मोहरी, सोयाबीन, करडई, तीळ, सूर्यफूल, जवस/ अळशी, एरंड), त्यांचे अधिक उत्पादन देणारे बियाणे, त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या तेलबिया सहकारी संस्था उभ्या करणे, बाजारात थोडा हस्तक्षेप आणि प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी.
या अभियानामुळे १९८५-८६ मध्ये असलेले १०८ लाख टनांचे उत्पादन १९९०च्या मध्यापर्यंत जवळजवळ २४४ लाख टनापर्यन्त गेले होते. म्हणजे भारताचे तेलबिया उत्पादन जवळजवळ दुप्पट झाले होते. सुमारे ३००० तेलबिया सहकारी संस्था कार्यरत होत्या, ज्याच्या परिघात अंदाजे १३ लाख शेतकरी जोडलेले होते. या दरम्यान थोड्या काळासाठी आपला देश खाद्यतेलात स्वयंपूर्णतेच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता.हा स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या दुर्लक्षित माईलस्टोन पैकी एक आहे.
उदारीकरणानंतर मोडलेली व्यवस्था
मात्र आपल्या धोरणांनी या स्वयंपूर्णतेचा नाश केला. १९९४ साली झालेल्यावर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या उरुग्वे (Uruguay Round) करारांतर्गत भारताने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी पातळीवर ठेवण्याचे ठरवले, पुढे १९९८ साली पूर्वीची स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारे होत असलेलेली सरकारी नियंत्रित पाम तेलाची आयात व्यवस्था मोडीत काढून खुल्या आयात परवान्यात शामील केले गेले.त्याचेही आयात शुल्क कमालीच्या कमी स्लॅब मध्ये आणले गेले, कारण नेहमीचेच होते, शहरी ग्राहकाला तेल स्वस्त मिळावे!
या काळात देशातील तेलबियांच्या अर्थव्यवस्थेची गळचेपी सुरू झाली.इंडोनेशिया आणि मलेशियाचे पाम तेल, जिथे प्रती हेक्टरी सरासरी चार टनांहून अधिक उत्पादन निघते, आणि एकीकडे आपल्या कोरडवाहू तेलबिया, ज्या प्रती हेक्टरी एक टन पेक्षा कमी उत्पादन देतात. ह्या मुक्त स्पर्धेत आपल्या तेलबिया लागवडीची पूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडली. गुजरात, महाराष्ट्र आणि आंध्रतील शेंगदाणा पट्ट्यातील क्षेत्र घटले.राजस्थान व हरियाणात मोहरी टिकली पण आता तिचा दर्जा मुख्य पिकाचा नसून इतर पिकांमध्ये गेला. सहकारी तेलबिया संस्थांचे जाळे धोरणात्मक दुर्लक्षामुळे रुळावरून घसरले. यात सोयाबीन अपवाद राहिले, मात्र आज ते पैसा न देणारे नगदी पीक झाले आहे.
महाराष्ट्रातील सोयाबीन संकट
सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेशनंतर सर्वात मोठा उत्पादक महाराष्ट्र राज्य आहे. सर्वसामान्य वर्षात राज्यात सुमारे ५२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर, प्रामुख्याने मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सोयबीनची पेरणी होते.सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (SOPA) २०२४ च्या खरीप हंगामात एकट्या महाराष्ट्रातून ५०.१६ लाख टन विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला होता. भारतातील सहा टक्के शेतकरी कुटुंबे सोयाबीन पिकवतात, आघाडीच्या तीन उत्पादक राज्यांमध्ये हे प्रमाण तीस टक्क्याच्याही पुढे जाते. महाराष्ट्राच्या गावोगावी, सोयाबीन पिकाच्या भरोवश्यावर वर्षाचे पीक कर्ज काढले जात होते, पोरांच्या फिया भरल्या जात होत्या किंवा पोरींची लग्न लागत होती.
२०२४ मध्ये केंद्र सरकारने सोयाबीन साठी ४,८९२ प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता. परंतु ज्या बाजार समित्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष आपला माल विकला तिथे दर २,८०० ते ४,४०० प्रतिक्विंटल च्या दरम्यान होते. हिंगणघाट मध्ये दर २,८०० रुपयांच्या नीचांकपर्यंत खाली घसरला होता. लासलगाव-विंचूर मध्ये ३,००० रुपये आणि लातूर आणि सांगलीत थोडे बरे पण तिथेही हमीभावाच्या खालीच होते. जुलै २०२४ मध्ये सरासरी शेतकऱ्याने आपला सोयाबीन ४,३०५ रुपये प्रतिक्विंटल विकला म्हणजे हमीभावापेक्षा ५८७ रुपये कमी.
या आकड्यांचा आपल्या भाषेत काय अर्थ आहे? बुलढाण्यातला एखादा शेतकरी दोन एकरातून दहा क्विंटल सोयाबीन काढतो. हमीभावाने तो ४८,९२० रुपये मिळवू शकतो मात्र प्रत्यक्ष मंडईच्या दराने त्याला कुठेतरी २८,००० ते ४०,००० रुपये मिळतात. हा फरकच त्याच्या आणि सावकाराच्या दारात पाय ठेवण्यामधील संपूर्ण अंतर असतो. केंद्राची खरेदी योजना जेव्हा उघडली, तेव्हा ती तुटक होती, उशिराने सुरू झाली, आणि एकूण उत्पादनापैकी थोडीच खरेदी करू शकली. खाजगी व्यापारी अशी संधी ठरवून साधतात, मिळेल त्या दराला माल उचलतात. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला पत्र लिहून आयात शुल्क वाढवण्याची मागणी केली होती मात्र केंद्राने त्याच्या काही महिने आधीच खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय मार्च २०२५पर्यंत वाढवून दिला होता.
ही विश्वासघाताची धोरणात्मक रचना आहे. हमीभाव नैतिक वचन म्हणून जाहीर करायचं आणि शहरी ग्राहकाला खुश करण्यासाठी आयात शुल्क कमी ठेवायचं, मग मंडईचे दर कोसळताना पाहत बसायचं आणि मग शेतकऱ्यांनी माल आधीच विकून टाकल्यावर,निव्वळ दाखवायला म्हणून शासकीय खरेदी सुरू करायची.
हवामान बदलाची दुसरी कात्री
२०२५च्या उन्हाळ्यापर्यंत महाराष्ट्राच्या कृषी विभागानेच सोयाबीन क्षेत्रात दोन लाख हेक्टरची घट अपेक्षित असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. अहिल्यानगर, बुलढाणा, यवतमाळ मधील शेतकरी पुढच्या हंगामात, सोयाबीन घेणार नाही असे उघडपणे बोलू लागले आहेत. एकेकाळी कोरडवाहू खरीप अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले नगदी पीक, धोरणात्मक रचनेच्या अपयशापायी पैसे मिळत नाही म्हणून सोडून दिले जात आहे.
आणि मग पाऊस येतो. अवेळी! महाराष्ट्राच्या तेलबिया आणि कापूस शेतकऱ्यांसाठी २०२५ चा खरीप हंगाम, अलीकडच्या काळातील सर्वात क्रूर हंगामांपैकी एक ठरला. नैऋत्य मान्सून थांब्या-थांब्याने आला. काही जिल्ह्यांत उशिराने सुरुवात, काही ठिकाणी मध्येच कोरडे दिवस, आणि मग ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये अखंड वर्षाव. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत शेतकरी तिहेरी संकटात होता. पंजाब महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशच्या सोयाबीन पट्ट्यात पूर, अतिवृष्टी आणि विषाणूजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव उभा राहिला होता. मराठवाडा आणि विदर्भात उभी सोयाबीनची पीक, वाऱ्या-पावसाने, बरोबर शेंगा भरून निघण्याच्या काळात आडवी पडली. पाणी साचलेली शेते अनॉक्सिक (anaerobic) झाली. खालच्या भागातील शेतांत मूळकूज (root rot) आणि ऱ्हायझोक्टोनिया पसरला.
मग आला पिवळा मोझेक विषाणू. मध्य प्रदेशातील मंदसौर मध्ये आणि महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हवामान बदलामुळे वाढ झालेल्या व्हाईट फ्लाय कीटकांद्वारे पसरत गेलेला हा विषाणू,संपूर्ण शेतांना पिवळ पाडू लागला. इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल कम्युनिटीज ने 2021 साली या साखळीची पूर्वकल्पना दिली होती. उशिराचा मान्सून आणि कोरडे-ओले अधून मधून सुरू असणारे पावसाचे पॅचेस, सोयाबीनच्या उगवन क्षमतेला बाधा आणतील. मध्य खरिपातील अतिवृष्टी बुरशीजन्य रोग आणि कीटकांचा प्रकोप वाढवेल आणि शेंगा भरण्याची प्रक्रिया त्याची बळी ठरेल. 2025 चा हंगाम म्हणजे हा अंदाज, प्रत्यक्षात पाहण्याची बाब ठरली.
गेल्या वर्षभर मी खानदेश आणि लगतच्या जिल्ह्यात जमिनीवर फिरतो आहे, हे चित्र कसं दिसतं ते मला माहितीये. ते दिसत, एका शेतकऱ्याच्या रूपात जो गुडघाभर उंच, पिवळ्या पडत चाललेल्या सोयाबीनच्या शेतात उभा आहे आणि बुरशीनाशकाची फवारणी करावी की नाही, याची आकडेमोड करतोय, कारण परिणाम मिळेल की नाही? त्या उलट पीक टिकलं तर मिळणारा भाव हा हमीभावापेक्षा कमी असेल की जास्त याची त्याला काही खात्री नाहीये. पिक विमा मिळावा म्हणून तहसीलच्या चकरा मारण्यात मला ते दिसतं. आणि अशा छोट्या छोट्या असमर्थतांचा हळूहळू साचत जाणारा थर, मला शेवटी स्थलांतरापर्यंतच्या प्रवासात दिसतो.
१९ अब्ज डॉलर्सचा प्रश्न
आपण २०२६ मध्ये जगतोय. २०२५-२६ साठी देशांतर्गत खाद्यतेलाचे उत्पादन ९६ लाख टन इतके अंदाजित आहे. राष्ट्रीय मागणी सुमारे २६० लाख टन आहे, म्हणजे १६७ लाख टनाच्या आसपास तेल आपण आयात करू, आपल्या वापराच्या जवळपास ६० टक्के. २०२४-२५ च्या विपणन वर्षासाठी आपण १.६१ लाख कोटी रुपयांची म्हणजे साधारण १९ अब्ज डॉलर्सची तेल आयात केली होती. इंडोनेशिया आणि मलेशियाचे पामतेल अर्ध्याहून जास्त वाटा यात घेते. सोयाबीनचे तेल अर्जेंटिना आणि ब्राझील मधून येत, आणि सूर्यफुलाचे तेल पारंपारिकपणे युक्रेन आणि रशियाकडून यायचे म्हणजे २०२२ पासूनच भारताला खाद्यतेलावर एकाच वेळी दोन पुरवठा धक्के सहन करावे लागत आहेत आधी काळ्या समुद्राकडून आणि आता होर्मुझकडून.
दरवर्षी, प्रत्येक वर्षी, १९ अब्ज डॉलर्स देशाबाहेर जातात, परदेशी उत्पादकांना त्या पिकाचे पैसे देण्यासाठी, जे पीक भारतीय शेतकऱ्याला घेता येते, ज्याने ते घेतलेले आहे, आणि ज्याला आज ते उत्पादन फायदेशीरपणे घेण्यापासून रोखले जात आहे. याची तुलना करायची झाली तर एलआरएस मार्गे २०२४-२५ मध्ये बाहेर गेलेले एकूण फॉरेन रिमिटन्स, ज्यात भारतातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांचा सर्व परदेशवारी, शिक्षण आणि परकीय गुंतवणुकीचा खर्च समाविष्ट आहे, ते होते २९.५६ अब्ज डॉलर्स. खाद्यतेलाची आयात त्याच्या केवळ दोन तृतीयांश आहे.
NMEO-OP : उपाय की नवीन संकट?
२०२१ पासून सरकारने राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान : तेल पाम (NMEO-OP) सुरू केली आहे, ज्याचे उद्दिष्ट २०२५-२६ पर्यंत मुख्यतः ईशान्येकडील राज्यांत आणि अंदमान-निकोबार बेटांवर ६.५ लाख हेक्टरवर तेल पामची लागवड करायची, आणि २०२९-३० पर्यंत कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन २८ लाख टनांपर्यंत न्यायचे असे आहे. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्यक्षात लागवडीखालील क्षेत्र ६.२० लाख हेक्टर आहे, आणि कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन फक्त ३.८० लाख टन. या अभियाना अंतर्गत व्यवहार्य किंमत (Viability Price) ही अनुदान योजना देखील आहे ज्याद्वारे सरकार देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पाम तेलाच्या दरातील तफावत भरून काढते, संरचनात्मक आयात समस्येला तात्पुरते मुलामे चढवते.या दृष्टीकोनात तीन मूलभूत चुका आहेत.
पहिले, पाम हे पाण्यासाठी तहानलेले monoculture आहे, आणि त्याला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ईशान्य आणि अंदमानमध्ये रेटले जात आहे, जिथे ते वैविध्यपूर्ण पीकव्यवस्थांना विस्थापित करून सात ते दहा वर्षांनी फळ देणाऱ्या पिकाने जमीन दशकभर बांधून ठेवेल. एकपीक लागवड स्थानिक जलविज्ञानावर, भूजलावर, नदीप्रवाहांवर अनिष्ट परिणाम करते. आम्ही परकीय चलनाच्या संकटाला भविष्यातले जलसंकट तयार करून उत्तर देतोय.
दुसरे, NMEO-OP ही मूलभूतपणे आंतरराष्ट्रीय किंमतीचा पाठलाग करणारी अनुदान योजना आहे, तिच्यापासून शेतकऱ्याला संरक्षण देणारी नाही. पाम तेलाचे जागतिक दर कोसळतात तेव्हा खजिना भरतो. ते वाढतात तेव्हा शेतकऱ्याला मात्र फारसा फायदा होत नाही. आधी शेंगदाणा आणि मोहरी याच रचनेने मोडली होती, फरक एवढाच की आता ती अधिकृत अभियानाच्या रूपात मांडली गेली आहे.
तिसरे, पाम-वगळून असलेली शाखा, NMEO-Oilseeds, जी पारंपरिक नऊ तेलबिया लक्ष्य ठेवते, तिला कमी राजकीय लक्ष, कमी बजेट, आणि कमी पायाभूत सुविधा मिळत आहेत. कोरडवाहू तेलबिया लागवडीऐवजी पामवर पैज लावण्याचा निर्णय, लातूरच्या शेतकऱ्यापेक्षा रिफायनिंग लॉबी महत्वाची आहे, असच सांगते आहे.
उपाय काय असू शकतो?
संजीव सरांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये एक प्रस्ताव मांडला आहे. देशांतर्गत तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना पुढच्या दहा वर्षासाठी महागाई निर्देशांकाशी (inflation-indexed) जोडलेला हमीभाव द्या, अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करा आणि पूर्ण खरेदी करा. सध्याच्या PM-AASHA आणि NAFED ची सध्याची तुटक खरेदी व्यवस्था नव्हे तर एक बहु-वार्षिक किंमतीचे वचन, जसे गहू आणि तांदळाच्या शेतकऱ्यांना चाळीस वर्षे मिळत राहिले.
अशा वचनाचे रूप व्यवहारात कसे दिसेल? असा हमीभाव जो केवळ कागदावर असणार नाही, तर आयात शुल्क समायोजनाद्वारे (import duty calibration) त्याचे रक्षण होईल म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर जिथे जिथे या किमान पातळीला अंडरकट करायला लागतील, तिथे शुल्क वाढेल. महागाई निर्देशांकाशी जोडलेला असा हमीभाव की २०३० मध्ये सोयाबीन पेरणारा शेतकरी आजच जाणू शकेल की त्याला पुढच्या काही वर्षांचा भाव काय राहील, आणि त्यानुसार नियोजन करू शकेल. आणि "खरेदी उशिराने सुरू झाली" अशा बातम्या ऑक्टोबरमध्ये प्रत्येक वर्षी छापाव्या लागणार नाहीत. हमीभाव हवामान-सहनशील बियाण्याशी, त्याच हंगामात पैसे देणाऱ्या पीक विम्याशी, आणि पिवळा मोझेक उद्रेकाची शेतापर्यंत पोचण्याआधीच पूर्वसूचना देणाऱ्या विस्तार सेवांशी (extension services) जोडलेला असेल.
मात्र असे काही होणार नाही ! या कल्पनाच आहेत कारण यापैकी कोणत्याही संरचनात्मक सूचना अमलात आणण्याचे सूतोवाच जरी केले गेले, तरी मार्केट मुद्दामहून कोसळवले जाईल, देशी आणि परकीय भांडवल डोळे वटारेल, आणि ब्रोकरेज, बिझनेस वर्तमानपत्रे, थिंक टँक यांच्याकडून "धोरणात्मक अनिश्चितते"चे (policy uncertainty) कोरस उमटेल. खाद्यतेल आयातदार, पाम रिफायनर्स, आणि आयात-अवलंबित्वावर मोठ्या झालेल्या मध्यस्थांच्या संपूर्ण व्यवस्थेचे तातडीने मोबिलायझेशन (mobilisation) होईल.
सरकारला झुकवण्याची ताकद असलेल्या ह्या लॉबी सांगतील ते तोरण आणि धोरण करणाऱ्या आपल्या व्यवस्थेत बुलढाण्याचा, वर्ध्याचा, लातूरचा कोरडवाहू शेतकरी, त्यालाच सांगितले जाईल परकीय चलनाचे संकट हे राष्ट्रीय समस्या आहे आणि राष्ट्रीय त्यागाची मागणी केली जाईल. तो असा त्याग करेलही पण तो त्याग गेली तीस वर्षे एकतर्फी झाला आहे. शेतकऱ्याचा बळी आधीच चढवला गेला आहे.
फांद्या छाटताना खोड विसरू नये
पंतप्रधानांच्या हैदराबादच्या आवाहनाने नागरिकांना सोनं खरेदी टाळायला आणि परदेशवारी पुढे ढकलायला सांगितले. आपण दरवर्षी १९ अब्ज डॉलर्स अशा पिकासाठी परदेशात का पाठवतो आहोत जे आम्ही स्वतः घेऊ शकतो, याबाबत ते बोलणार नाहीत. १९९० च्या दशकातील ज्या धोरणात्मक निर्णयांनी आपली तेलबियांची अर्थव्यवस्था मोडली, त्यांचा उल्लेख ते करणार नाहीत. आयात व्यवस्थेने सुरू केलेले काम जे हवामान संकट आता पूर्ण करत आहे. दहा वर्षांच्या हमीभाव वचनाचा, सहकारी तेलबिया संस्थांच्या पायाभूत सुविधेच्या पुनरुज्जीवनाचा, NMEO-OP च्या पाणी आणि जैवविविधतेच्या (biodiversity) किमतीवरील प्रामाणिक संवादाचाही यात अभाव असेल.
नागरी आणि युवक चळवळींत, पाण्याच्या व्यवस्थापनात, ग्रामीण उपजीविकेत काम करणाऱ्या माझ्यासाठी हा धडा गंभीर आहे. पुढच्या काही वर्षांत असे क्षण पुन्हा पुन्हा येतील जेव्हा, एक जागतिक धक्का, एक नैतिक आवाहन, आणि ज्या संरचनात्मक व्यवस्थेने मूळ नाजूकता निर्माण केली, तिच्याकडे दुर्लक्ष करणे, असे होईल. आपले काम म्हणजे संवादात अश्या ‘खोडा’ ला आणत राहणे.
आपण फांद्या छाटू. पण खोडाबद्दल विचारणे थांबवू नये.
संदर्भ
1. Amin, Zubair. "Why PM Modi Wants Indians To Work From Home | Explained." NewsX, 11 May 2026. https://www.newsx.com/india/work-from-home-pm-modi-appeal-gold-purchase-petrol-diesel-foreign-travel-216830/
2. PRS Legislative Research. "Review of Policy on Import of Crude Oil — Standing Committee on Petroleum and Natural Gas report summary." December 2023. https://prsindia.org/policy/report-summaries/review-of-policy-on-import-of-crude-oil
3. Dataful. "India's Import Energy Dependence is Rising Despite Renewable Gains." April 2026. https://insights.dataful.in/articles/indias-import-energy-dependence-is-rising-despite-renewable-gains
4. The Wire. "How India Was Stripped of Its Atmanirbharta in the Edible Oil Industry." 4 November 2020. https://m.thewire.in/article/agriculture/india-edible-oil-self-sufficiency
5. Directorate of Oilseeds Development (DOD), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. https://oilseeds.dac.gov.in/
6. NABARD. Occasional Paper No. 26: "Oilseeds Production, Processing and Trade Policies in India." https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/2811170700OC%2026.pdf
7. Outlook Business. "Trends of 2024 Pinch Farmers, Maharashtra Soybean Cultivation Area to Drop by 2 lakh Hectares." 25 May 2025. https://www.outlookbusiness.com/economy-and-policy/trends-of-2024-pinch-farmers-maharashtra-soybean-cultivation-area-to-drop-by-2-lakh-hectares
8. Soybean Processors Association of India (SOPA), annual production estimates 2024-25. https://www.sopa.org/
9. KhetiVyapar. "Soybean market price today in Maharashtra Mandi Bhav." September 2024. https://www.khetivyapar.com/en/soyabean-market-price-today-in-maharashtra-mandi-bhav-today-3891
10. AGMARKNET, Directorate of Marketing & Inspection, Government of India. https://agmarknet.gov.in/
11. USDA Foreign Agricultural Service. "Oilseeds and Products Annual — India." 2024. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Oilseeds+and+Products+Annual_New+Delhi_India_IN2024-0005.pdf
12. Global Agriculture. "Triple Crisis in India's Farmlands: Punjab, Maharashtra, Madhya Pradesh Hit by Floods, Rains, and Crop Disease." 6 September 2025. https://www.global-agriculture.com/india-region/triple-crisis-in-indias-farmlands-punjab-maharashtra-madhya-pradesh-hit-by-floods-rains-and-crop-disease/
13. Global Agriculture. "Yellow Mosaic Virus Hits Soybean Crop in Madhya Pradesh." 1 September 2025. https://www.global-agriculture.com/india-region/yellow-mosaic-virus-hits-soybean-crop-in-madhya-pradesh-survey-initiated-for-farmer-compensation/
14. Free Press Journal. "MP News: Protests Erupts In MP's Mandsaur Over Collector's Post Dismissing Soybean Losses." 24 September 2025. https://www.freepressjournal.in/indore/mp-news-protests-erupts-in-mps-mandsaur-over-collectors-post-dismissing-soybean-losses
15. Dupare, B.U., Sharma, P., Billore, S.D., Verma, S.K. (2020). "Changes in agricultural scenario of Madhya Pradesh with special reference to soybean in changed climatic scenario: A study on farmers' perception." Journal of Oilseeds Research 37: 299-308. ICAR-Indian Institute of Soybean Research, Indore. https://www.researchgate.net/publication/352363294_Changes_in_agricultural_scenario_of_Madhya_Pradesh_with_special_reference_to_soybean_in_changed_climatic_scenario_A_study_on_farmers'_perception
16. "Impact Assessment of Climate Change on Soybean Crop Using CROPGRO-Soybean Model in Central India." Agricultural Research (Springer), February 2025. https://link.springer.com/article/10.1007/s40003-025-00841-y
17. Business Standard. "India's edible oil output seen covering just 40% demand in 2025-26: IVPA." 9 February 2026. https://www.business-standard.com/economy/news/india-s-edible-oil-output-likely-at-9-6-mn-ton-in-2025-26-import-at-about-16-7-mn-ton-ivpa-126020900884_1.html
18. Solvent Extractors' Association of India (SEA), press release. "Edible oil imports up 22% to ₹1.61 trillion in 2024-25." November 2025. https://www.business-standard.com/economy/news/edible-oil-imports-up-22-to-1-61-trillion-in-2024-25-volume-flat-sea-125111400969_1.html
19. DGCIS, Ministry of Commerce and Industry. "Brief Export-Import Analysis of Select Commercial Crops: Edible Oils, Sugar and Cotton." September 2025. https://www.dgciskol.gov.in/writereaddata/Downloads/20250902153731A%20Brief%20Export-Import%20Analysis%20of%20Select%20Commercial%20Crops%20Edible%20Oils%20Sugar%20and%20Cotton.pdf
20. Reserve Bank of India. Liberalised Remittance Scheme (LRS) monthly data release, May 2025. Reported in Drishti IAS daily analysis. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/liberalised-remittance-scheme-1
21. NextIAS. "India's Outward Remittances Decreases under Liberalised Remittance Scheme." 26 May 2025. https://www.nextias.com/ca/current-affairs/26-05-2025/india-remittances-drop-lrs
22. Press Information Bureau (PIB), Government of India. "National Mission on Edible Oils." 8 December 2025. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200287®=3&lang=1
23. Republic Business. "Titan, Kalyan Jewellers Fall 4% After PM Modi Calls for Lower Gold Consumption to Save Forex." 11 May 2026. https://www.republicworld.com/business/jewellery-stocks-crash-pm-modi-gold-appeal-may-11-2026-05-11-123823
