गेल्या 144 वर्षानंतर प्रथमच आलेल्या महाकुंभाचे आश्चर्य जगाला असणे स्वाभाविक होते. देश-विदेशातील भाविकांनी महाकुंभाची पर्वणी सोडली नाही. भाविकांनी महाकुंभाला यावे, यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने मोठ्या प्रमाणात जाहिराती केल्या. मार्केटिंग केले. चार लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होऊन उत्तर प्रदेश सरकारला मोठे उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा होती. ती गैर नाही; परंतु यमुनेच्या प्रदूषणावर टीका करणाऱ्यांनी पन्नास कोटींहून अधिक भाविक स्नान करणार असलेल्या गंगेच्या प्रदूषणाकडे फार गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
आतापर्यंत पन्नास कोटी लोकांनी शाही स्नान केल्याचे सांगितले जात आहे. अगोदरच गंगा प्रदूषित असताना त्यात स्नान केल्यामुळे ती आणखीच प्रदूषित होईल, असे जया बच्चन यांच्यासह काही लोकांनी सांगितले, तेव्हा त्यावर आस्थेच्या विषयात गढूळपणा आणल्याचा आरोप करीत काही कथित संस्कृती रक्षक तुटून पडले होते; परंतु आता केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचा अहवाल आला असून हा अहवाल कथित संस्कृती रक्षकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे.
गंगा ही पूजनीय आणि पवित्र नदी मानली जाते. तिच्या काठावर भारतात समाज आणि संस्कृती विकसित झाली, तिची स्थिती आज वाईट आहे. पावसाळ्याशिवाय या नदीचा बहुतांश भाग कोरडाच राहतो किंवा नाला म्हणून वाहतो. तिच्या उपनद्या, विशेषत: यमुना नदी आणि तिच्या उपनद्या या सर्वात वाईट स्थितीत आहेत. धरणे आणि जलाशयांच्या निर्मितीद्वारे पाण्याचे अतिशोषण, सांडपाणी आणि औद्योगिक सांडपाण्याचा प्रवाह, टेकड्यांवरील नैसर्गिक वनस्पतींचा नाश, पूर मैदानावरील अतिक्रमण या सर्वांनी एकत्रितपणे शक्तिशाली गंगा नदी तिच्या सद्यस्थितीत आणली आहे.
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचा अहवाल संस्कृती रक्षकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा
गंगा कृती आराखडा (जीएपी) ऐंशीच्या दशकात सुरू झाला आणि 2014 पासून ‘नमामि गंगे’च्या रूपाने त्याला गती मिळाली; परंतु ती उपशामक असल्याने नदीला तिच्या मूळ स्थितीत परत आणण्यात मदत करू शकत नाही. जोपर्यंत संपूर्ण नदी परिसंस्थेकडे लक्ष दिले जात नाही, तोपर्यंत हे असेच राहील. गंगा नदी आणि तिच्या उपनद्या त्यांच्या सद्यस्थितीत का पोहोचल्या आहेत, याचे खरे उत्तर नदीची परिसंस्था समजून घेतल्यावर मिळेल.
नदीची परिसंस्था हा तिचा एक अविभाज्य भाग आहे. नदीच्या परिसंस्थेत तिचे पाणलोट क्षेत्र, नैसर्गिक वनस्पती, पूर मैदान, ओलसर जमीन, जलचर, जीवजंतू, नदीचे खोरे क्षेत्र आणि डेल्टा इत्यादींचा समावेश होतो. वरच्या पाणलोट क्षेत्रात असलेल्या वनस्पती पावसाचे पाणी मुळांद्वारे जमिनीत जिरवतात. नदीचा विस्तार आणि आकुंचन भूजल पुनर्भरण होण्यास मदत होते. त्याच वेळी, दुष्काळाच्या काळात, जलचर नदीला पाण्याचा प्रवाह प्रदान करतात. या काही मूलभूत कार्यांद्वारे नदी अमूल्य परिसंस्था सेवा प्रदान करते, ज्याचे मोजमाप पैशात करता येत नाही.
गंगा खोऱ्यात सिंचन आणि जलविद्युत निर्मितीच्या उद्देशाने बांधलेली धरणे आणि जलाशय नदीचे कार्य समजून न घेता केल्याने नदीचे मोठे नुकसान झाले आहे. सिंचनासाठी पाणी वळवल्याने जलाशयातील पाण्याचा प्रवाह व्यावहारिकरित्या संपतो. मुख्य प्रवाह आणि तिच्या उपनद्यांवर 900 हून अधिक धरणे आणि जलाशय बांधलेली गंगा ही सर्वात जास्त धरणे असलेली नदी आहे. ती नदीचा प्रवाह थांबवतात. यामुळे नदीची सर्वाधिक हानी होते.
ऑक्सिजन शोषण्याची क्षमता आणि काही औषधी गुणधर्मांमुळे गंगेचे पाणी शतकानुशतके अस्पर्शित राहिले; मात्र आता त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. कारण ज्या गाळाने गंगेचे हे वेगळेपण देण्यास मदत केली, तो गाळ आता जलाशयांमध्ये अडकला आहे. शहरे आणि उद्योगांमधून कोट्यवधी लिटर सांडपाणी आणि औद्योगिक कचरा दररोज नदीत टाकला जातो. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणी युट्रोफिक परिस्थितीच्या जवळ येते आणि नदीची मूळ जैवविविधता जवळजवळ नष्ट होते. पाण्याच्या स्त्रोतामध्ये जास्त प्रमाणात पोषक, विशेषतः नायट्रोजन आणि फॉस्फरस असतात, तेव्हा तिला युट्रोफिक परिस्थिती म्हणतात. हे खते, सांडपाणी आणि इतर प्रदूषकांच्या प्रवाहामुळे होते.
‘नमामि गंगे’ च्या त्रुटी
‘नमामि गंगे’ कार्यक्रमात फक्त गंगा नदीवर लक्ष केंद्रित केले जाते; परंतु उपनद्या किंवा त्यांच्या उपनद्यांमधील प्रदूषण थांबवण्यासाठी अद्याप कोणतीही ठोस योजना नाही. गंगा कृती आराखडा (जीएपी) मधून ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रमाच्या निर्मितीनंतर, आता नदीत सोडण्यापूर्वी सांडपाणी आणि औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यावर खूप भर दिला जात आहे. पल्प आणि पेपर, टॅनरी, साखर, डिस्टिलरीज, कापड यासारख्या गंभीर प्रदूषणकारी उद्योगांसाठी, सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र (ईटीपी) स्थापित करणे आणि शून्य विसर्जनाचे लक्ष्य साध्य करणे अनिवार्य केले आहे.
‘नमामि गंगे’ अंतर्गत, सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) च्या बांधकामात खासगी भागीदारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी हायब्रीड ॲन्युइटी पेमेंट प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. गंगा नदीच्या खोऱ्यासाठी विशेषत: अधिसूचित केलेल्या अधीनस्थ कायद्यांतर्गत कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात सर्व उद्योगांना पाण्याचा वापर कमी करणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आणि शून्य द्रव विसर्जन साध्य करण्यासाठी रोडमॅप विकसित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे; परंतु बिगरस्रोतांमधून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतीही योजना असल्याचे दिसत नाही. सांडपाण्यासह मोठ्या प्रमाणात घरगुती प्रदूषके नदीत आणणारे शेकडो नाले किंवा शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांचा प्रवाह नदीपर्यंत पोहोचवणारा मार्ग रोखण्याचा कोणताही रोडमॅप नाही.
गंगा नदीच्या परिसंस्थेचे संवर्धन झाले नाही, तर गंगा स्वच्छ होणार नाही. परिसंस्थेचे रक्षण करण्यासाठी वरच्या पाणलोट क्षेत्रात नैसर्गिक वनस्पती पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे. नदीमार्गात नवीन बंधारे बांधले जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. याशिवाय जे बंधारे कालबाह्य झाले आहेत किंवा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नाहीत ते सर्व पाडावे लागतील. पूर मैदाने आणि पाणथळ प्रदेशातील अतिक्रमणे हटवणे महत्त्वाचे आहे.
भूजलावरील अतिशोषणाचा दबावही कमी करावा लागेल, जेणेकरून ते नदीच्या मूळ प्रवाहाला पाणी देऊ शकेल. तसेच नाले व नद्यांमध्ये कचरा न टाकण्याचे आवाहन सातत्याने करणे गरजेचे आहे. हे सर्व प्रयत्न पुढील अनेक वर्षे सुरू ठेवण्याची गरज आहे, अन्यथा गंगेचे पुनरुज्जीवन स्वप्नच राहील. जर गंगा सतत वाहत राहिली आणि तिची परिसंस्था मोठ्या प्रमाणात पुनर्संचयित केली गेली, तर ती स्वतःला स्वच्छ करेल आणि भारतामध्ये गंगा नदीला पूज्य असलेली अद्वितीय वैशिष्ट्ये पुन्हा प्राप्त होतील. शुद्धता आणि सातत्य यासाठी एकत्र प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 
हजारो कोटी रुपये खर्चूनही गंगा अशुद्ध
गंगेच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी हजारो कोटी रुपये खर्चूनही गंगा अजूनही शुद्ध झाली नसेल, तर कुठे चुकले आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सोमवारी आपला अहवाल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण म्हणजेच ‘एनजीटी’ला सादर केला. त्यात प्रयागराजमध्ये महाकुंभ दरम्यान ‘मल कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया’चे प्रमाण वाढले आहे. नदीतील प्रदूषणाची पातळी वाढली असल्याचे नमूद करण्यात आले.
अहवालानुसार, महाकुंभादरम्यान प्रयागराजमध्ये विविध ठिकाणी मल कोलिफॉर्मची पातळी आंघोळीसाठी प्राथमिक पाण्याच्या गुणवत्तेशी सुसंगत नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात मल कोलिफॉर्मची स्वीकार्य मर्यादा, सांडपाणी दूषित होण्याचे सूचक, प्रति १०० मिली 2500 युनिट्स आहे. प्रयागराजमधील गंगा आणि यमुना नद्यांमधील सांडपाण्याचा प्रवाह रोखल्याच्या प्रकरणावर ‘एनजीटी’ सुनावणी करत आहे. ‘एनजीटी’ने उत्तर प्रदेश सरकारला 2025 च्या महाकुंभ मेळ्यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापन योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
‘एनजीटी’ ने डिसेंबर 2024 मध्ये हा आदेश दिला होता. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) निर्देशानुसार, भाविकांना ते ज्या पाण्यात डुंबायला जात होते, त्या पाण्याच्या गुणवत्तेची माहिती द्यावी; मात्र तसे केले जात नाही. ‘एनजीटी’ने डिसेंबर 2024 च्या आपल्या आदेशात म्हटले होते, की महाकुंभ दरम्यान प्रयागराजमध्ये गंगेच्या पाण्याची पुरेशी उपलब्धता असावी आणि त्याची गुणवत्ता पिण्यासाठी आणि आंघोळीसाठी योग्य असावी. असे मुद्दे उपस्थित होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
2019 मधील प्रयागराज कुंभाच्या वेळी पाण्याची गुणवत्ता खराब होती. 2019 च्या कुंभमेळ्यात 130.2 दशलक्ष लोक सहभागी झाले होते. अहवालानुसार, कारसर घाटावर ‘बीओडी’ आणि मल कोलिफॉर्मची पातळी स्वीकार्य मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले. आंघोळीच्या प्रमुख दिवसांच्या तुलनेत संध्याकाळी ‘बीओडी’ची पातळी लक्षणीयरीत्या जास्त होती. याशिवाय, महाशिवरात्री आणि त्यानंतरच्या दिवसांमध्ये सकाळ आणि संध्याकाळ या दोन्ही वेळेस मल स्त्राव पातळी प्रमाणापेक्षा जास्त होती.
गंगेच्या उपनद्यांमध्ये काली नदी सर्वाधिक प्रदूषित असल्याचे आढळून आले. प्रयागराजमधील महाकुंभ दरम्यान विविध ठिकाणच्या सांडपाण्याच्या पाण्याची पातळी आंघोळीसाठीच्या प्राथमिक पाण्याच्या गुणवत्तेशी सुसंगत नसल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) अहवालाद्वारे सोमवारी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) ला कळवण्यात आले.
‘एनजीटी’चे अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल आणि तज्ज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठासमोर प्रयागराजमधील गंगा आणि यमुना नद्यांमध्ये वाहून जाणारे सांडपाणी थांबवण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू होती. नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता विविध प्रसंगी सर्व निरीक्षण स्थानांवर सांडपाणी 'फेकल कोलिफॉर्म' संदर्भात आंघोळीसाठी प्राथमिक पाण्याच्या गुणवत्तेशी सुसंगत नव्हती, असे अहवालात म्हटले आहे.
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ दरम्यान, मोठ्या संख्येने लोक नदीत स्नान करतात. त्यामुळे सांडपाण्याचे प्रमाण वाढते. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्वसमावेशक कारवाईचा अहवाल दाखल करण्याच्या ‘एनजीटी’च्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन केले नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने फक्त काही पाणी चाचणी अहवालांसह पत्र दाखल केले.
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या केंद्रीय प्रयोगशाळेच्या प्रभारींनी 28 जानेवारी रोजी पाठवलेल्या पत्रासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचा आढावा घेतला असता, विविध ठिकाणी सांडपाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून आले आहे.
गंगेत महाकुंभाच्या काळात डिझेलवरच्या 2500 बोटी
महाकुंभाच्या काळात 2500 बोटी गंगेत धावत आहेत. यामध्ये डिझेल बोटींची संख्या 1500 आहे. ‘सीएनजी’ बोटींची संख्या 800 आहे. डिझेल बोटी चालवणारे खलाशी नियमांचे पालन करत नाहीत. सेवेअभावी इंजिनमधून विषारी धूर निघत आहे. गंगेत काळे धुके दुरूनच दिसते. दोन आठवड्यांपूर्वी पोलिसांनी सुमारे 15 जणांवर कारवाई करून त्यांना कारागृहात पाठवले होते. येथील खलाशांनी बोटीचे कामकाज बंद पाडून संप सुरू केला होता. दोन दिवसांच्या आंदोलनानंतर त्यांना बोटी चालवण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानंतरच बोटींचे काम जोरात सुरू आहे.
गंगेच्या प्रदूषणाविरोधात न्यायालयीन लढा देणारे कमलेश सिंह म्हणाले, की निष्पक्ष प्रशासनाकडून उचलण्यात आलेल्या सर्व तात्पुरत्या पावलांमध्ये कोणताही फरक पडलेला नाही. महाकुंभ जवळ आलेला असतानाही नदी स्वच्छ करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यास वेळ नव्हता. अशा परिस्थितीत, ‘एनजीटी’च्या आदेशानुसार, सर्व विभागांनी आपापल्या योजना तयार केल्या आणि अनेक तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या.
या अंतर्गत 400-500 किलो पॉलील्युमिनियम क्लोराईड (पीएसी) नावाचे रसायन गंगेत टाकण्यात आले. ते प्रदूषित पाण्यात टाकल्याने पाण्यातील सर्व कचरा स्थिरावला, त्यानंतर टिहरी धरणातून आणि काही बॅरेजेसमधून पाणी सोडण्यात आले आणि ते पाणी आल्यावर हा कचरा पुढे नेला. याशिवाय थेट गंगेत पडणाऱ्या नाल्यांपैकी 90 टक्के नाले ‘एसटीपी’ला जोडण्यात आले आहेत. उर्वरित नाल्यांमध्ये जिओ ट्यूब फिल्टर तर काही नाल्यांमध्ये तात्पुरते ‘एसटीपी’ बसविण्यात आले.
जिओ ट्यूब या फॅब्रिक ट्यूब असतात. त्यातून पाणी जाते, तेव्हा घनकचरा ट्यूबमध्येच राहतो. मेळ्यात येणाऱ्या कोट्यवधी लोकांचे मलमूत्र आणि मूत्र स्वच्छ करण्यासाठी व्यापक व्यवस्था करण्यात आली आहे; परंतु ते प्रयत्न तात्पुरते आहेत. प्रदूषणमुक्त गंगेसाठी कायम ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी पावले उचलण्याची गरज आहे.
