सर्वच पक्षांनी कार्यकर्त्यांना देऊ केलेल्या काळ्या लाल पैशातली काही रक्कम रेड लाईट एरियातही वाहू लागलीय. 2009, 2014, 2019 पेक्षाही यंदाचा म्हणजे 2024 चा फ्लो मोठा आहे, ‘स्कीन करन्सी’ मात्र खाली आणली गेलीय. दलाल आणि आंटींची मात्र ऐश आहे! मागच्या निवडणुकीप्रमाणे यंदाही मतदार यादीत वेश्यांची नावे नसल्यात जमा आहेत, सर्वांची नावे असती तरी त्या साऱ्या मतदानाला गेल्या नसत्या. निवडणुकीस उभ्या असलेल्या हरेक उमेदवाराची कित्येक माणसं यांना ओरपूनच कामाला लागलेली असतात. सण उत्सवाप्रमाणेच निवडणुका हा घेट्टो सेक्सवर्कर्ससाठी सुगीचा (!?) मौसम ठरतो. बल्क क्वांटिटीत बायका मौजुद असलेल्या ठिकाणी याचे इफेक्ट उमेदवारी अर्ज दाखल झालेल्या दिवसापासून दिसतात.
खरे तर शेकडो वर्षांपासून हायवे सेक्स वर्किंगचे जनकत्व आपल्या देशातील मध्यप्रदेशला जात असलं तरी 2005 सालापासून आपल्याकडे ‘हायवे-सेक्स’ अधिक वेगाने नि जोमाने फैलावले आहे हे वास्तव आहे. हायवेसेक्स म्हणजे मोठाल्या हायवेवर सहज उपलब्ध होणाऱ्या सेक्सवर्कर्स. याचा सर्वात जास्त ‘लाभ’ ट्रक ड्रायव्हर्स घेतात त्या खालोखाल मालवाहू चारचाकी वाहनधारक आणि शेवटी प्रवासी वाहने असा क्रम येतो. खोलीभाडे हुकवल्यामुळे आणि पोलिसांची चिरीमिरी चुकल्यामुळे हा सौदा खूप स्वस्तात होतो. एका गाडीत जायचे आणि विरोधी दिशेने परतणाऱ्या वाहनातून मूळ जागी परतायचे असा साधा हिशोब असतो.
तर यंदाच्या निवडणुकीत हायवे सेक्सवर्कर्सना ‘स्टेडी’ ऑफर्स आल्यात. ‘स्टेडी मोड’मधील ‘गेम प्ले’मध्ये यांच्याकडे येणाऱ्यात अल्पवयीन मुले जास्ती असतात जे मतदार देखील असत नाहीत. पण राजकारण्यांना हवी असणारी गर्दी जमवण्याचं आणि पडेल ते काम करण्याचं काम ते करत असतात.
स्टेडी मोडमध्ये एखाद्या बड्या असामीचं फार्महाऊस ही सेफ प्लेस ठरते. तिथं हा खेळ चालतो. यातही काही राजकारणी लोक या बायकांना फसवायचा प्रयत्न करतात, पण मागच्या चूकातून धडे घेतलेल्या सेक्स वर्कर्सच्या ग्रुप्सनीच यंदा या बायकांना टिप्स दिलेल्या आहेत. ज्या त्या दिवशीचा हिशोब त्या दिवशी. निकालाची वाट बघायची नाही. अशा स्थितीत बऱ्याचदा काही ठिकाणच्या उमेदवाराच्या विरोधी गोटातले लोक पोलिसांना टिप देतात पण तो सत्ताधारी वा गबरगंड असेल तर काहीच फरक पडत नाही. कारण अशा माणसाच्या विरोधात पोलीस कधी जात नाहीत असा आपल्या देशाचा ‘जाज्वल्य इतिहास’ असल्याने इथेही मोजून मापून नियम लावले जातात!
या उलट कुंटणखान्यांवर/अड्ड्यांवर (ब्रोथेल्स) या दिवसात धाडी पडत नाहीत. उलट हप्ता वाढवून घेण्यासाठी ही नामी संधी ठरते. महाराष्ट्र, हरयाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बंगाल इथं बायका/मुलींना मोठ्या प्रमाणात रिप्लेस केलं जातं कारण इथे सामुहिक सेक्सवर्किंगची ठिकाणे मोठ्या प्रमाणात आहेत. ‘फ्रेश माल’ पुरवला जातो असं सांगून वास्तवात इकडचा गाळ तिकडे आणि तिकडचा इकडे असा प्रकार असतो. मनुष्यबळाची काडी किंमत असलेल्या झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, आसाम, ओरिसा, हिमाचल प्रदेश येथून मुलींची देवाण घेवाण होते. बांग्लादेशी घुसखोर कुणालाही नको असतात पण कवडीमोल किंमतीत मिळालेल्या तिथल्या टंच मुलींचा अपरिपक्व देह सर्वांना खुणावत असतो त्यावर देश मौन धरून राहत असतो. या मुलींची मोठी आवक निवडणूकपूर्व चारेक महिन्यापासूनच झालेली असते. दक्षिणेकडील राज्यांत दोन दशकापासून निवडणूक काळात सक्रीय असणारया सप्लाय चेन्स खेड्यातून सुरु झाल्यात, हा गेम उलटा असला तरी स्वस्त आणि कमी रिस्कचा आहे. तिकडेही मामला जोमात येईलच.
तर असा हा स्त्रीदेहाचा बाजार निवडणुकीच्या दर हंगामात गरम होत असतो, यंदाही तो जोमात येतोय. ‘कार्यकर्त्यांना दारू मटण पुरवले जातेय’ त्याचे कौतुकवजा टिंगल असणारे मेसेज यंदाच्या निवडणूक काळात अगदी सहज फिरवले जाताहेत म्हणजे आपण ते हसत खेळत मान्य केलंय, त्याला स्वीकारलंय. आगामी वर्षात कार्यकर्त्यांचा कंबरेखालचा कंड शमवल्याचा मेसेजदेखील आपल्याकडे सहज फिरवला जाईल याची मला खात्री आहे. कारण तितक्या वेगाने आपण असंवेदनशील व निलट होत चाललो आहोत. असो.. या बायका ‘भारतमाता’ नसतात का असा प्रश्न विचारणं देखील पाप ठरेल, नाही का? निवडणुकीचे हे काळे वास्तव समाज, सरकार व प्रशासन स्वीकारो अथवा नाकारो त्याने फरक पडत नाही, कारण इथे सर्वाधिक रगडल्या जाणाऱ्या ‘बाई’ नावाच्या घटकाचं प्राक्तन कधीच बदललं जात नसतं आणि जाणारही नाही. सहस्त्रावधी वर्षांचा इतिहास चाळून पहा, प्रचीती येईलच!
