अप्सरा आगा
- खरंच आदिवासींना पेसा कायद्याचा फायदा मिळतोय का?
- प्रशासन ग्रामसभेच्या निर्णयांना मान्यता देते का? अंमलबजावणीचं काय?
- हक्कांसाठी हा संघर्ष किती काळ चालणार आहे?
- विकासासाठी आलेले पैसे गावकऱ्यांपर्यंत का पोहोचत नाहीत?
- स्थानिक आदिवासींना भरतीसाठी जागा असूनही नोकऱ्या का मिळत नाहीत?
'पेसा कायदा' लागू झाला २४ डिसेंबर १९९६ रोजी, त्याचा उद्देश होता आदिवासी लोकांना त्यांच्या गावाचं खूप मोठं स्वराज्य देणं. म्हणजे जंगल, जमीन, आणि त्यांच्या परंपरेवर नियंत्रण देणं, ते आपलेच हक्क सांभाळू शकतील असं. पण प्रत्यक्षात काय? महाराष्ट्राच्या अनेक आदिवासी भागांत हा कायदा फक्त कागदावरच आहे. गावातल्या लोकांना तरी काय फायदा? प्रशासनाचे लक्षही नाही, विकासासाठी आलेले पैसे काही लोकांच्या खिशात जातायत, हक्कांची माहिती तर गावकऱ्यांपर्यंत पोहचतच नाहीये. अनेक अभ्यासक जोरशीर लढा देतायत, पण शासनाकडून अजूनही योग्य तो प्रतिसाद नाही. मग काय? आदिवासींचा गरजा कधी पूर्ण होणार? गावकऱ्यांच्या नजरेतील हा ग्राउंड रिपोर्ट..
महाराष्ट्रात 'पेसा कायदा' १३ जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे. जसे की, गडचिरोली, धुळे, नंदुरबार, पालघर, नाशिक, ठाणे, चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, नांदेड, जळगाव, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि पुणे. ही सगळे अनुसूचित क्षेत्र आहेत, जिथे आदिवासींची लोकसंख्या जास्त आहे. एकूण ५९ तालुके आणि सुमारे २,८९५ ग्रामपंचायती, म्हणजे ६,००० हून जास्त गावे येतात. पण खरं सांगायचं तर, कागदावर हे सगळं छान वाटतं, पण जमिनीवर काय चाललंय?
हे ही वाचा :
डॉ. कुंडलिक केदारी हे महाराष्ट्रातील पेसा अभ्यासक, आदिवासी हक्क कार्यकर्ते, नाट्य-चित्रपट रंगकर्मी आणि बहुरंग संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. डॉ. कुंडलिक केदारी यांनी माहितीच्या अधिकारातून आणि अनेक ठिकाणी सर्वेक्षण करून पेसा कायद्यासंबंधी माहिती गोळा केली आहे. त्यातून हे निष्पन्न होतं की, हा कायदा लागू होऊन ३० वर्षं झाली असली, तरी अजूनही पेसा कायदा पूर्णपणे अंमलात आलेला नाही.
पेसा कायद्याचे मुख्य अधिकार काय आहेत? ग्रामसभेला जमीन आणि जंगलावर पूर्ण नियंत्रण. म्हणजे, गावातली जमीन अधिग्रहण करायची असली, लहान खनिजे जसे रेती, दगड, गिट्टी काढायचे असले, किंवा जंगलातले लघु वनोपज म्हणजे महुआ, तेंदू पाने, बांबू यांचा वापर करायचा असला, तर ग्रामसभेची पूर्वसंमती घ्यावी लागते, हे बंधनकारक आहे. विकास योजनांसाठीही पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्र ग्रामसभेची मंजुरी हवी. दारू विक्रीवर बंदी किंवा नियंत्रण, सावकारी रोखणे. गावातले वाद सोडवताना स्थानिक रुढी आणि परंपरांना प्राधान्य, सामाजिक योजनांमध्ये लाभार्थी निवडण्याचा अंतिम अधिकार ग्रामसभेकडे. मोठे प्रकल्प खाणी, धरणे, कारखाने किंवा जमीन अधिग्रहणासाठीही ग्रामसभेची संमती आवश्यक. हे सगळं वाचून वाटतं, वाह! खरंच आदिवासींना 'गाव स्वराज्य' मिळालं. पण प्रत्यक्षात? हे सगळं कागदावरच राहिलंय बहुतेक ठिकाणी.
महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचे वास्तव
महाराष्ट्रात २०१० मध्ये पेसा नियम जारी झाले, पण आजही अनेक गावांमध्ये ग्रामसभांना पूर्ण अधिकार मिळाले नाहीत. २०१४ मध्ये महाराष्ट्राने नियम सूचित केले, आणि सरकारनेही पेसाशी जुळवण्यासाठी काही अधिसूचना काढल्या, जसे महाराष्ट्र व्हिलेज पंचायत अॅक्ट, लँड रेव्हेन्यू कोड, इंडियन फॉरेस्ट अॅक्ट… यात ग्रामसभांना एमएफपी (मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस) वर नियंत्रण, जमीन हस्तांतरण रोखणे, आणि लोकल प्लॅन्स बनवण्याचे अधिकार दिले. ट्रायबल सब प्लॅनचे ५% फंड्स थेट ग्रामपंचायतींना दिले. गडचिरोलीत १०० हून जास्त ग्रामसभांनी बांबूचे अधिकार वापरले, आणि ५०० हून जास्त तेंदूचे, ज्यामुळे लाखोंची कमाई झाली. पण हे फक्त अपवाद आहेत.
डॉ. कुंडलिक केदारी गेल्या अनेक वर्षांपासून आरटीआयचा वापर करून शासकीय धोरणांतील त्रुटी उघड करत आहेत. ‘बाईमाणूस’ शी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, ''पेसा कायद्याची अमलबजावणी सुरू झाली आहे. २०१५ मध्ये तो १३ जिल्ह्यांमध्ये लागू झाला. मी जुन्नर आणि आंबेगावमध्ये पूर्ण सर्व्हे केला, तर जव्हार, मोकाडा, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि गडचिरोलीत फक्त चाचपणी केली. गावकरी, सरपंच, आणि स्थानिक संघटनांच्या मदतीने हे सगळं केलं. प्रत्यक्ष गावात जाऊन भेटी घेतल्या, गावाची पार्श्वभूमी, समस्या, सध्याची स्थिती आणि लोकांना काय हवं ते जाणून घेतलं.
पुणे जिल्ह्यात खेड आणि मावळ तालुक्यात ५० टक्के पेक्षा जास्त आदिवासी लोक आहेत. पहिल्या सर्व्हेत ग्रामपंचायती नव्हत्या. मी पेसासाठी जागृती केली, तेव्हा लोकांना महत्व समजू लागलं. लोकांनी मागणी केली. मीच खेड आणि मावळसाठी अर्ज केला, तो शासनापर्यंत गेला. भंडारा, नागपूरसारख्या ठिकाणीही मागण्या आहेत. पण अजून पूर्ण अमलात नाही.'' डॉ. केदारींना माहितीच्या अधिकारातून कळलं की, राज्यातील ११-१२ जिल्ह्यांतील पेसा ग्रामपंचायती केंद्राच्या प्रमुख विकास योजनांपासून वंचित आहेत.
एक मोठा मुद्दा आहे, बिरसा मुंडा ग्राम विकास योजनेचा. केंद्राच्या जनजातीय कार्य मंत्रालयाने या योजनेचं पुनर्विनियोजन केलं. आता निधी 'पेसा सामूहिक वनहक्क आराखड्या'साठी वळवला, आणि योजना फक्त गडचिरोली आणि यवतमाळपुरती मर्यादित. यामुळे चंद्रपूर, नाशिक, नंदुरबार, पालघर, पुणे, ठाणे, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, नांदेड, अमरावती हे ११ जिल्हे वंचित राहिले. आदिवासी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत डॉ. केदारी सांगतात, ''हे आरटीआयमधून समोर आलं. पेसा क्षेत्रात ग्रामसभांच्या अधिकारांची अमलबजावणी गंभीर त्रुटी आहेत. विकास निधीचा योग्य विनियोग होत नाही.''
मेळघाटच्या ‘बाईमाणूस’च्या प्रतिनिधी सुशीला धांडे सांगतात, ''अंचलपूर तालुक्यात ८० टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. पण तो भाग जंगलाबाहेर आहे, म्हणून पेसा लागू नाही. पण लागू व्हायला हवा. मेळघाटातून २० गावे स्थलांतरित झाली. अगोदर पेसा क्षेत्रात होते, सवलती मिळत होत्या. पुनर्वसनानंतर पेसा लागू नाही. यामुळे आम्हाला हक्क मिळत नाहीत.''
नंदुरबारच्या ‘बाईमाणूस’च्या प्रतिनिधी सुमित्रा वसावे सांगतात, ''पेसा लागू झाला, पण इथल्या आदिवासींना कायद्याची माहितीच नाही. फायदा काय होईल, हे माहित नाही. फक्त शिकलेले आणि राजकारणी जाणतात. कायद्यात आदिवासी भागात आदिवासी कर्मचारी नेमले जावेत, असं आहे. पण भरतीच होत नाही. जागा आहेत, तरीही नाही. मग फायदा काय? पेसा अनुदान गावाला मिळतं, रस्ते, पाणी, शाळांसाठी. पण ते नावापुरतं. पैसे येतात, पण विकासासाठी वापरले जात नाहीत. समितीचे सदस्यच वापरतात. गावात कामे झाली नाहीत. लोक स्थलांतर करतात, आणि ते वाढतच आहे. काही गावे चांगले काम करतात, काही नाहीत. हेच वास्तव.''
डहाणूच्या ‘बाईमाणूस’च्या प्रतिनिधी पूनम चौरे सांगतात, ''डहाणूला बरेच प्रकल्प येत आहेत. ग्रामसभेचा निर्णय महत्वाचा. पण सरकार कधीकधी पेसा नाकारतं. ग्रामसभेत ठराव होऊनही जुमानत नाही. काही ठिकाणी फायदा होतो, काही नाही.'' हे दाखवतं की, अमलबजावणी असमान आहे.
गावकऱ्यांच्या शब्दांत...त्रास अन् अपेक्षा
- पेसा कायदा असला तरी आम्हाला आमच्या जमिनीवर नियंत्रण नाही.
- अनुदान येते पण ते गावात वापरले जात नाही.
- ग्रामसभेच्या निर्णयाला प्रशासन फारसा मान देत नाही.
- सरकारी योजना गावापर्यंत पोहोचत नाहीत.
- पेसा अंतर्गत भरतीसाठी जागा असूनही भरती होत नाही.
- लोक स्थलांतर करतात कारण इथे काम नाही, मदत नाही.
- आम्हाला हक्क आणि न्याय हवा आहे.
अभ्यासकांचे निरीक्षण काय?
- ग्रामसभेला दिलेला अधिकार अनेक ठिकाणी ठराविक स्वरूपातच लागू आहे.
- ‘बिरसा मुंडा ग्राम विकास योजना’चा निधी फक्त गडचिरोली, यवतमाळ जिल्ह्यांपुरता मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
- त्यामुळे इतर ११ जिल्ह्यांतील आदिवासी गाव विकास योजनांपासून वंचित आहेत.
- ग्रामसभेचे निर्णय प्रशासनाला मान्य नाहीत, त्यामुळे विकास थांबतो.
- पेसा अंतर्गत भरतीसाठी जागा असतानाही भरती होत नाही, ज्यामुळे स्थानिक आदिवासींना सरकारी नोकऱ्या मिळत नाहीत.
काय करायला हवं?
- ग्रामसभेला खऱ्या अर्थाने अधिकार द्यावेत.
- प्रशासनाने ग्रामसभेचे निर्णय मान्य करावेत.
- आदिवासी समाजाला प्रतिनिधित्व वाढवावे.
- अनुदानाचा उपयोग पारदर्शक करावा.
- लोकांना पेसा कायद्याची माहिती द्यावी.
पेसा कायदा म्हणजे नेमके काय?
पेसा (PESA) कायदा १९९६ (पंचायत-अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) हा आदिवासी समुदायांच्या स्वशासनासाठी व त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा ५ व्या अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना नैसर्गिक संसाधने, जमीन आणि पारंपारिक प्रथांचे व्यवस्थापन करण्याचे कायदेशीर अधिकार देतो
पेसाचे वैशिष्ट्ये काय?
उद्दिष्ट - आदिवासी संस्कृती आणि पारंपरिक प्रथांचे रक्षण करणे आणि अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये स्वशासन प्रस्थापित करणे.
ग्रामसभेचे महत्त्व - या कायद्यात ग्रामसभा सर्वोच्च आहे, तिला विकास योजना तयार करणे, सामाजिक विकास कार्यक्रम मंजूर करणे आणि भूमी संपादनापूर्वी संमती देण्याचे अधिकार आहेत.
हक्क व अधिकार - ग्रामसभेला लघु वनोपज व्यवस्थापन, स्थानिक बाजारपेठांचे नियंत्रण आणि पारंपरिक विवादांचे निवारण करण्याचे अधिकार आहेत.
व्याप्ती - हा कायदा महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड, झारखंडसह १० राज्यांतील ५ व्या अनुसूचित क्षेत्रांना लागू आहे.
पेसा कायदा आदिवासींना स्वराज्य देणारा आहे, पण प्रत्यक्षात काय होतेय ते वेगळं आहे. अनेक प्रश्न अधांतरी आहे. पेसा कायदा आला होता आदिवासींना त्यांच्या हक्कांचं स्वराज्य द्यायला, पण आज तरी तो फक्त कागदावरच राहिलायं. गावाच्या निर्णयाला प्रशासन मान्यता देत नाही, विकासासाठी आलेले पैसे लोकांपर्यंत पोहचेना, आदिवासींना काय हक्क आहेत, याची माहितीच नाही, भरतीच्या जागा असूनही स्थानिकांना नोकरी मिळत नाहीये. गावकरी आणि कार्यकर्ते हे सगळं बदलायचं म्हणून लढा देतायत, पण शासनाने लगेचच योग्य ती पावलं उचलली नाही तर हा संघर्ष कधीच थांबणार नाही. नाहीतर हा कायदा फक्त कागदी राहून जातोय, आणि आदिवासींचा खराखुरा विकास फक्त स्वप्नात उरतोय.
