टीम बाईमाणूस
- समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकता बदलेपर्यंत 'पीसीपीएनडीटी' कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी.
- आजही समाजात पडद्यामागे छुप्या पद्धतीने लिंगनिदानासारखे बेकायदेशीर प्रकार सुरू. जोपर्यंत लोकांच्या मानसिकतेत आणि दृष्टिकोनात संपूर्ण बदल होत नाही, तोपर्यंत स्त्री-भ्रूणहत्या रोखणाऱ्या या कायद्याची अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 'मुलगाच हवा' या समाजाच्या अट्टाहासावर तीव्र चिंता व्यक्त करत, 'गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतिपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायद्याची' (पीसीपीएनडीटी ॲक्ट) काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची नितांत गरज असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान समाजातील खोलवर रुजलेल्या पुरुषप्रधान मानसिकतेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. आजही समाजात पडद्यामागे छुप्या पद्धतीने लिंगनिदानासारखे बेकायदेशीर प्रकार सुरू असून, जोपर्यंत लोकांच्या मानसिकतेत आणि दृष्टिकोनात संपूर्ण बदल होत नाही, तोपर्यंत स्त्री-भ्रूणहत्या रोखणाऱ्या या कायद्याची अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा विशेष उल्लेख करत त्यांच्या सकारात्मक परिणामांची दखल घेतली. 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ', 'जननी सुरक्षा योजना' आणि 'लाडली लक्ष्मी योजना' यांसारख्या उपक्रमांमधून मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्यावरील पद्धतशीर भेदभाव नष्ट करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत, हे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही मुलींच्या शिक्षणासाठी, सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आजही शहरांमध्ये बसेस आणि सार्वजनिक ठिकाणी जनजागृतीचे पोस्टर्स लावावे लागतात, ही बाब समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकतेची आणि स्त्रीला 'कमकुवत' समजण्याच्या प्रवृत्तीची साक्ष देते, असे परखड मत न्यायालयाने नोंदवले.
मनुस्मृतीतील श्लोकाचा दाखला
महाराष्ट्रातील नांदेडमधील डॉ. रमेश महादू बोले यांनी 'पीसीपीएनडीटी' कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत दाखल झालेल्या गुन्ह्याला आव्हान देणारे अपील सर्वोच्च न्यायालयात केले होते, ते फेटाळून लावताना न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. या निकालात स्त्री-सन्मानाचे महत्त्व विशद करताना न्यायालयाने मनुस्मृतीतील 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:' (जिथे स्त्रियांची पूजा होते, तिथे देवता वास करतात) या श्लोकाचा आणि सुभद्रा कुमारी चौहान यांच्या 'बालिका का परिचय' या मुलीच्या जन्माचा आनंद व्यक्त करणाऱ्या कवितेचाही अत्यंत मार्मिक संदर्भ दिला. देशातील लिंग गुणोत्तराच्या माहितीत सुधारणा दिसत असली तरी, जोपर्यंत मुलगी जन्माला येण्याबाबत समाजाच्या मनात असलेला प्रश्न कायमचा मिटत नाही, तोपर्यंत अशा कल्याणकारी कायद्यांचे अस्तित्व आणि प्रभावी अंमलबजावणी अनिवार्य राहील, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
नांदेडच्या डॉक्टरचे अपील फेटाळले
बोले हॉस्पिटल (सोनोग्राफी सेंटर), अर्धापूर, जिल्हा नांदेड येथील डॉ. रमेश महादू बोले यांनी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. मार्च २०१६ मध्ये नांदेडच्या 'सिव्हिल सर्जन' यांनी अर्धापूर येथील त्यांच्या सोनोग्राफी सेंटरची तपासणी केली होती, ज्यात 'एफ' फॉर्म आणि इतर नोंदींमध्ये अनियमितता आढळल्यामुळे त्यांच्यावर पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. याच कारवाईला आव्हान देणारी त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
