भागा वरखडे
- दूध शुद्ध असणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो मिळवून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
- तुकाराम मुंढे यांनी या कर्तव्याची जाणीव संपूर्ण व्यवस्थेला करून दिली आहे. त्यांनी सुरू केलेला हा शुद्धीकरणाचा यज्ञ केवळ एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित न राहता, ती एक निरंतर चालणारी व्यवस्था बनली पाहिजे, तरच महाराष्ट्रातील आगामी पिढी या रासायनिक विषाच्या विळख्यातून मुक्त होऊन सुदृढ आणि निरोगी आयुष्य जगू शकेल.
- मुंढे यांचा हा ‘एल्गार’ म्हणजे व्यवस्थेला लागलेल्या भ्रष्टतेच्या किडीवर आणि माणसाच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या नराधमांवर मारलेला एक सणसणीत कोरडा आहे. त्याचे स्वागत प्रत्येक सुजाण नागरिकाने केलेच पाहिजे.
पांढऱ्या-शुभ्र रंगाचे, वात्सल्याचे आणि आरोग्याचे प्रतीक मानले गेलेले दूध जेव्हा मानवी नसांमध्ये संथपणे मरण पेरणारे ‘पांढरे विष’ बनू लागते, तेव्हा समाज आणि व्यवस्था कोणत्या रसातळाला गेली आहे, याची भीषण जाणीव होते. आज महाराष्ट्रातील घराघरांमध्ये सकाळी येणारी दुधाची पिशवी किंवा बाटली खरोखरच आरोग्याची हमी देत आहे, की आरोग्याशी खेळ करत आहे, हा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. गोठ्यातून निघालेले नैसर्गिक दूध ग्राहकाच्या पेल्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यात जे रासायनिक तांडव घडवून आणले जात आहे, त्याने मानवी जीविताशी सुरू असलेला एक अत्यंत क्रूर खेळ समोर आणला आहे. अशा अत्यंत संवेदनशील, गुंतागुंतीच्या आणि माफियांच्या विळख्यात अडकलेल्या दुग्ध व्यवसायाला शुद्धतेचा आणि प्रामाणिकपणाचा आरसा दाखवण्याचे धाडस अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या तडफदार आणि तडजोडहीन कार्यपद्धतीने करून दाखवले आहे. त्यांच्या या धडक पावलांमुळे दुधाच्या नावाखाली रसायने विकणाऱ्यांच्या छातीत धडकी भरली असून, सर्वसामान्यांना मात्र एक आशेचा किरण दिसू लागला आहे.
दूध हा भारतीय आहाराचा एक अविभाज्य भाग आहे. लहान मुलांच्या पोषणापासून ते वृद्धांच्या आरोग्यापर्यंत प्रत्येकाची मदार दुधावर असते; परंतु याच विश्वासाचा गैरफायदा घेत काही नराधमांनी दुधाला केवळ नफेखोरीचे साधन बनवले. नैसर्गिक दुधाचे प्रमाण कमी आणि बाजारातील मागणी अफाट, यातील तफावत भरून काढण्यासाठी रासायनिक दुधाची (सिंथेटिक मिल्क) निर्मिती हा एक संघटित गुन्हा बनला आहे. युरिया, डिटर्जंट पावडर, कॉस्टिक सोडा, निकृष्ट दर्जाचे स्टार्च, ग्लुकोज आणि रिफाइंड तेल यांचे जीवघेणे मिश्रण करून हुबेहूब दुधासारखा दिसणारा पांढरा द्रव तयार केला जातो आणि तो बाजारात राजरोसपणे विकला जातो.
सिंथेटिक दूध म्हणजे नेमकं काय?
दुधासारखा दिसणारा पण नैसर्गिक नसलेला रासायनिक द्रव
- युरिया
- डिटर्जंट
- कॉस्टिक सोडा
- स्टार्च
- ग्लुकोज
- रिफाइंड तेल
यांचे मिश्रण करून दुधासारखा दिसणारा पांढरा द्रव तयार केला जातो.
संभाव्य आरोग्यधोके
- मूत्रपिंडांवर परिणाम
- यकृताचे विकार
- पचनसंस्थेचे आजार
- मुलांच्या वाढीवर परिणाम
- दीर्घकालीन आरोग्यधोके
ही केवळ भेसळ नाही, तर हा थेट मानवी जीवनाशी खेळणारा आणि अन्नसुरक्षेचा गळा घोटणारा दहशतवाद आहे. हे रासायनिक दूध पिऊन पुढची पिढी कुपोषित, दुर्धर आजारांनी ग्रस्त आणि अकाली मृत्यूच्या छायेत ढकलली जात आहे. अशा वेळी, डोळे मिटून दूध पिणाऱ्या मांजरासारखी बसलेली प्रशासकीय यंत्रणा आणि कायद्याच्या पळवाटा शोधणारे भेसळदार यांना थेट आव्हान देणारे नेतृत्व मुंढे यांच्या रूपाने प्रशासनाला लाभले. मुंढे यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीचा इतिहास पाहिला, तर त्यांनी जिथे पाऊल ठेवले, तिथे त्यांनी कायद्याचे राज्य आणण्यासाठी हितसंबंधीयांना आणि माफियांना कधीही भीक घातली नाही. दुग्धविकास क्षेत्रात काम करतानाही त्यांनी नेमकी हीच भूमिका घेतली.
दुधातील भेसळ हा केवळ अन्न व औषध प्रशासनाचा तांत्रिक मुद्दा नाही, तर तो थेट जनआरोग्याशी निगडित आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा विषय आहे, हे त्यांनी ओळखले. मुंढे यांनी दूध भेसळीच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी सर्वात आधी कारवाईची दिशा बदलली. केवळ किरकोळ दूध विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करून मूळ चक्र थांबणार नाही, हे जाणून त्यांनी थेट दूध संकलन केंद्र, शीतकरण केंद्र (चिलिंग सेंटर्स) आणि मोठ्या ब्रँडच्या प्रक्रिया प्रकल्पांवर धाडी टाकण्याचे सत्र सुरू केले. त्यांच्या या अनपेक्षित आणि वेगवान धाडींमुळे दूध क्षेत्रात वर्षानुवर्षे चालणारे काळेधंदे एका रात्रीत उघडे पडले.
दुधात रसायने मिसळणे म्हणजे हळूहळू विष पाजण्यासारखेच..
मुंढे यांच्या धडक कारवाईचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची कायदेशीर पकड. त्यांनी केवळ अन्न सुरक्षा कायद्याच्या वरवरच्या कलमांचा वापर न करता, भेसळ करणाऱ्यांवर थेट भारतीय न्याय संहितेच्या अत्यंत कडक कलमांनुसार मनुष्यवधाचा प्रयत्न केल्यासारखे गुन्हे दाखल करण्याचा धडाका लावला. ‘दुधात रसायने मिसळणे म्हणजे हळूहळू विष पाजण्यासारखेच आहे आणि विष देणाऱ्याला गुन्हेगारासारखीच वागणूक मिळाली पाहिजे’ हा त्यांचा स्पष्ट संदेश होता. त्यांच्या आदेशामुळे रात्रीच्या अंधारात चालणारे रासायनिक दुधाचे कारखाने आणि गोदामांवर धाडी टाकून लाखो लीटर बनावट दूध नष्ट करण्यात आले.
एवढ्यावरच न थांबता, त्यांनी भेसळयुक्त दूध वाहतूक करणाऱ्या गाड्या जप्त केल्या आणि या संपूर्ण साखळीतील मास्टरमाईंड्सच्या मुसक्या आवळल्या. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे वर्षानुवर्षे राजकीय वरदहस्त आणि प्रशासकीय अकार्यक्षमतेच्या बळावर पोसलेले दूध माफिया अक्षरशः हादरून गेले.
केवळ कारवाई करून प्रश्न सुटत नाही, तर व्यवस्थेत कायमस्वरूपी बदल घडवून आणावा लागतो, यावर मुंढे यांचा गाढा विश्वास आहे. म्हणूनच, त्यांनी या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अत्यंत कडक आणि कालबद्ध मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. ही मार्गदर्शक तत्त्वे दूध क्षेत्रासाठी एक प्रकारे ‘लक्ष्मणरेषा’ ठरली आहेत. या नियमांनुसार, प्रत्येक दूध संकलन आणि प्रक्रिया केंद्राला आपल्या आवारात अत्याधुनिक तपासणी यंत्रसामग्री (मिल्को-स्क्रीनर्स) बसवणे बंधनकारक करण्यात आले, जेणेकरून दुधात युरिया, डिटर्जंट किंवा इतर रसायने आहेत की नाही, हे काही मिनिटांतच स्पष्ट होईल. तसेच, दुधाच्या प्रत्येक बॅचची गुणवत्ता तपासल्याशिवाय ती बाजारात वितरणासाठी पाठवता येणार नाही, अशी सक्ती त्यांनी केली. यामुळे कंपन्यांना आपल्या ब्रँडच्या नावाखाली निकृष्ट दूध खपवणे अशक्य झाले.
दूध भेसळ रोखण्यासाठी कोणते नवे नियम?
- प्रत्येक संकलन केंद्रावर दूध तपासणी यंत्र
- प्रत्येक बॅचची गुणवत्ता तपासणी
- डिजिटल ट्रेसेबिलिटी
- दूध टँकरना GPS
- डिजिटल सील
- भेसळ आढळल्यास स्रोत शोधण्याची व्यवस्था
- स्थानिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित
मुंढे यांनी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा भर हा ‘ट्रेसेबिलिटी’ (स्रोताचा शोध घेण्याची यंत्रणा) यावर आहे. बाजारात जर एखादी दुधाची पिशवी भेसळयुक्त आढळली, तर ते दूध नेमके कोणत्या शेतकऱ्याकडून किंवा संकलन केंद्राकडून आले, याचा माग काढता आला पाहिजे, अशी डिजिटल प्रणाली त्यांनी विकसित करण्यावर भर दिला. यामुळे मध्यस्थांची आणि टँकर चालकांची पळवाट पूर्णपणे बंद झाली. पूर्वी टँकर रस्त्यात थांबवून त्यातील शुद्ध दूध काढून त्यात रासायनिक पाणी मिसळण्याचे प्रकार सर्रास घडत असत. मुंढे यांनी सर्व दूध वाहून नेणाऱ्या टँकर्सना जीपीएस प्रणाली बसवणे आणि डिजिटल सील लावणे सक्तीचे केले. जर टँकर निर्धारित मार्गाव्यतिरिक्त कुठे थांबला किंवा त्याचे सील अनधिकृतपणे उघडले गेले, तर त्याची थेट माहिती मुख्य नियंत्रण कक्षाला मिळण्याची व्यवस्था त्यांनी केली. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे दूध वाहतुकीतील पारदर्शकता कमालीची वाढली.
यासोबतच, मुंढे यांनी प्रशासकीय पातळीवरही मोठी स्वच्छता मोहीम राबवली. अन्न व औषध प्रशासन आणि दुग्धविकास विभागातील जे अधिकारी दूध माफियांचे उखळ पांढरे करत होते किंवा त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत होते, अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना त्यांनी थेट घरी पाठवण्याचा किंवा त्यांच्यावर कडक विभागीय कारवाई करण्याचा इशारा दिला. अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आणि जर एखाद्या भागात भेसळीचे प्रमाण आढळले, तर तिथल्या स्थानिक अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात येईल, असा नियम त्यांनी लागू केला. यामुळे सुस्तावलेली सरकारी यंत्रणा अचानक वेगाने धावू लागली.
नागरिक म्हणून आपण काय करायला हवे?
मुंढे यांच्या या नियमावलीमुळे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि संस्थांना दिलासा मिळाला, तर काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले. मुंढे यांच्यासारखा एखादा सनदी अधिकारी जेव्हा व्यवस्थेविरुद्ध लढायला उभा ठाकतो, तेव्हा त्याला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. दूध व्यवसायात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते आणि या व्यवसायावर अनेकांची राजकीय आणि आर्थिक गणिते अवलंबून असतात. त्यामुळे मुंढे यांच्या या कारवाईला सुरुवातीला अंतर्गत आणि बाह्य स्तरावरून मोठा विरोध करण्याचा प्रयत्न झाला. संपाचे हत्यार उपसणे, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे किंवा राजकीय दबाव आणून त्यांची बदली करण्याचे प्रयत्न नेहमीप्रमाणेच सुरू झाले; परंतु मुंढे यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करण्यास स्पष्ट नकार दिला. नागरिकांच्या जीविताशी खेळणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही, ही त्यांची ठाम भूमिका त्यांच्या कृतीतून सातत्याने दिसून आली.
या संपूर्ण लढ्यात केवळ प्रशासकीय कारवाई पुरेशी नाही, तर नागरिक म्हणून आपलीही काही कर्तव्ये आहेत, हे मुंढे यांनी नेहमीच अधोरेखित केले. ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी त्यांनी विशेष मोहिमा आखल्या. दुधाची शुद्धता घरच्या घरी कशी तपासावी, रासायनिक दुधाचे दुष्परिणाम काय आहेत, याची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवली. आज जेव्हा एखादा ग्राहक दुधाची पिशवी खरेदी करतो, तेव्हा तो केवळ पैसे देत नसतो, तर आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य खरेदी करत असतो. त्यामुळे नागरिकांनीही सजग होऊन भेसळीविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे.
मुंढे यांनी दूध भेसळीविरोधात घेतलेला हा निर्णय आणि अमलात आणलेली मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ तात्कालिक कारवाई नव्हती, तर ती महाराष्ट्राच्या आरोग्य संरक्षणाची एक नवी चळवळ होती. त्यांनी दाखवून दिले, की जर प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल आणि कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची तयारी असेल, तर कितीही मोठा माफिया असला, तरी त्याला गुडघे टेकावेच लागतात. नैसर्गिक दुधाच्या नावाखाली रासायनिक विषाचा जो धंदा सुरू होता, त्याला मुंढे यांनी लावलेला लगाम हा महाराष्ट्राच्या जनतेवर झालेला फार मोठा उपकार आहे
