भागा वरखडे
- महापालिका निवडणुकांत मतांची खरेदी-विक्रीची समस्या गंभीर
- मध्यमवर्ग आणि उच्चभ्रू सोसायट्याही आता आर्थिक प्रलोभनांना बळी
- निवडणूक आयोग आणि तपास यंत्रणांची निष्क्रीयता चिंताजनक
लोकशाही व्यवस्थेचा कणा म्हणजे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया. भारतासारख्या लोकशाही देशात प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क आहे आणि त्या हक्काच्या आधारे लोक आपले प्रतिनिधी निवडतात; मात्र प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया अनेक ठिकाणी दूषित होताना दिसते. विशेषतः महापालिका निवडणुकांमध्ये मतांची खरेदी-विक्री ही एक गंभीर आणि चिंताजनक समस्या बनली आहे. पैशाच्या, वस्तूंच्या किंवा इतर प्रलोभनांच्या आधारे मतदारांचे मत विकत घेण्याची प्रथा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच सुरुंग लावणारी आहे.
महाराष्ट्रात महापालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल लागले आहेत. नागरी भागाच्या विकासाच्या किल्ल्या कुणाच्या हातत द्यायच्या, याचा निर्णय मतदारांनी घेतला आहे; परंतु सत्तेत आलेल्या सर्वंच राजकीय पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेला लावलेले वळण हे अतिशय गंभीर आहे. सत्तराव्या दशकात मतदारांना पैसे वाटण्याची कुप्रथा सुरू झाली. सुरुवातीची तीस वर्षे ही प्रथा काही ठराविक लोकांपुरती आणि ठराविक भागांपुरती मर्यादित होती; परंतु अलिकडच्या दोन दशकांत या प्रथेचे वेगाने सार्वत्रिकीकरण झाले आहे. लोकशाही वस्त्रहीन अवस्थेत दीनवाणी उभी असल्याचे चित्र मतांच्या बाजारातून व्यक्त होतो. 
मते विकली जात नाही, मतांसाठी पैशाचा वापर होत नाही, मतांसाठी आम्ही पैसे घेत नाहीत, हे आता कुणीही कितीही उच्चरवाने सांगत असले, तरी त्याला आता काहीच अर्थ राहिलेला नाही. उच्चभ्रू सोसायट्यांतही मतांचा भाव होतो, हे आता उघडनागडे सत्य आहे. मतासाठी शंभर रुपये ते पाचशे रुपये भाव फुटतो, तेव्हा मध्यमवर्ग त्यापासून दूर राहतो; परंतु आता एक हजारांपासून पन्नास हजारांपर्यंत जेव्हा मतांसाठी पैसे दिले जातात, तेव्हा सर्वांच्याच तोंडाला पाणी सुटते. शिवाय आपण पैसे घेतले नाही, तरी संबंधित निवडून आल्यानंतर गैरव्यवहार करणारच आहे, निकृष्ट कामे करणार आहेच. त्यामुळे आपण तरी अपवाद का राहायचे, असा विचार करणाऱ्यांचे प्रमाण दुर्दैवाने वाढते आहे.
मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गही पडतोय आर्थिक प्रलोभनांना बळी…
महापालिका ही शहरांच्या प्रशासनाची सर्वात महत्त्वाची संस्था आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधा महापालिकेच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी हे सक्षम, प्रामाणिक आणि लोकहिताची जाण असलेले असणे अपेक्षित असते; परंतु जेव्हा उमेदवार मतांची खरेदी करून निवडून येतात, तेव्हा त्यांचा मुख्य उद्देश जनतेची सेवा नसून निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा परत मिळवणे हाच असतो.
मतांची खरेदी म्हणजे निवडणुकीच्या काळात मतदारांना रोख रक्कम, दारू, साड्या, मोबाईल फोन, किराणा साहित्य, जेवणाची व्यवस्था किंवा नोकरी, कामाचे आमिष दाखवून मत मिळवणे. काही वेळा ही खरेदी थेट उघडपणे केली जाते, तर अनेकदा ती गुप्तपणे केली जाते. झोपडपट्ट्या, गरीब वस्त्या, बेरोजगार तरुण, असंघटित कामगार यांना या प्रकारचे लक्ष्य केले जाते, कारण आर्थिक अडचणींमुळे ते अशा प्रलोभनांना बळी पडण्याची शक्यता अधिक असते. आता तर मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग ही आर्थिक प्रलोभनांना बळी पडतात. सोसायट्यांनी जी कामे स्वतःच्या खर्चातून करायची असतात, तीच कामे उमेदवारांकडून करून घेतली जातात.
उमेदवारांना कायद्याची भीतीच नाही
उमेदवार महापालिकेच्या खर्चातून ती कामे न करता स्वतःच्या खर्चातून करतात. महापालिका निवडणुकासाठी उमेदवाराला असलेल्या खर्चाची मर्यादा आणि मतदारांच्या आमिषांवर होणारा खर्च पाहता मर्यादा ही नावालाच आहे, हे स्पष्ट होते. सर्वपक्षीय नेते आणि प्रशासनाला निवडणुकीसाठी होणारा हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च माहीत असतो. नगरसेवकाच्या निवडणुकीसाठी २०-२५ कोटी रुपये खर्च येत असतील, तर आपली लोकशाही भलतीच महाग झाली आहे आणि सामान्य नागरिकांना आता लोकशाहीच्या मंदिरात प्रवेश नाही, हे स्पष्ट आहे.या समस्येमागे अनेक कारणे आहेत. वाढती महागाई, बेरोजगारी, दारिद्र्य आणि शिक्षणाचा अभाव ही प्रमुख कारणे मानली जातात. अनेक मतदारांना मतदानाचे खरे महत्त्व आणि त्याचे दूरगामी परिणाम समजत नाहीत. 
त्यांच्यासाठी निवडणूक म्हणजे एकदाच मिळणारी आर्थिक मदत किंवा वस्तू अशीच धारणा तयार झाली आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्ष आणि उमेदवारही याच मानसिकतेचा फायदा घेतात. निवडणूक जिंकण्यासाठी ते मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करतात आणि मत विकत घेणे हे त्यांना सोपे साधन वाटते. मतांची खरेदी ही केवळ अनैतिक नाही, तर बेकायदेशीरदेखील आहे. भारतीय निवडणूक कायद्यानुसार लाच देणे किंवा घेणे हा गुन्हा आहे. निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू करून रोख रक्कम, मौल्यवान वस्तू आणि प्रलोभनांवर बंदी घातलेली आहे, तरीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये अनेक त्रुटी दिसतात. निवडणूक काळात मोठ्या प्रमाणावर पैसा जप्त होतो; पण त्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई क्वचितच होते. यामुळे उमेदवारांमध्ये कायद्याची भीती उरत नाही. लाखो रुपयांची रक्कम जप्त केली जाते. पुढे तिचे काय होते, हे कधीच कळत नाही.
‘ईडी’, ‘सीबीआय’, प्राप्तिकरसारख्या यंत्रणा झोपेत…?
निवडणुकीच्या काळात अशी रक्कम बाळगणाऱ्यांवर कधीच कठोर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. मतांचा भाव ऐकून एवढे पैसे येतात कुठून, ‘ईडी’, ‘सीबीआय’, प्राप्तिकरसारख्या यंत्रणा निवडणुकीच्या काळात झोपलेल्या असतात का, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. अहिल्यानगरमध्ये एका मताला शेवटी शेवटी सात हजार रुपये भाव निघाला, पिंपरी-चिंचवडमध्ये १५ हजार रुपये वाटण्यात आले. छत्रपती संभाजीनगर एका प्रभागात तर एका मताला पन्नास हजार रुपये देण्यात आल्याचे स्वयंसेवी संस्थांना आढळले असेल, तर आपली लोकशाही कुठे चालली आहे, असा प्रश्न पडतो. मतदारांना अगोदरच देवदर्शनाला घेऊन जाणे, पुण्यात वॉशिंग मशीनचे वाटप करणे असे प्रकार घडले.
आता जिल्हा परिषद निवडणूक जाहीर होण्याअगोदर शिरूर तालुक्यातील काही गटांत मतदारांची थेट उज्जैन यात्रा घडवण्यात आली. त्याचे फलक गावोगाव लागले होते. असे असताना आचारसंहितेच्या अगोदर हे घडल्याने यंत्रणा डोळ्यावर कातडे ओढून बसली होती. मतांची अशा प्रकारची खरेदी लोकशाहीवर गंभीर परिणाम घडवते. प्रथम, प्रामाणिक आणि सक्षम उमेदवार मागे पडतात, कारण त्यांच्याकडे प्रचंड पैसा नसतो. दुसरे म्हणजे, निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेला जबाबदार राहत नाहीत. कारण त्यांनी मत विकत घेतलेले असते. तिसरे म्हणजे, भ्रष्टाचार वाढतो. निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा वसूल करण्यासाठी गैरमार्गांचा अवलंब केला जातो. कंत्राटांमध्ये घोटाळे होतात आणि विकासकामांची गुणवत्ता खालावते. आता तर कामे न करताच पैसे काढण्याचे प्रकार घडत आहेत. परिणामी सामान्य नागरिकांचे नुकसान होते.
निवडणुकांत भेटवस्तूंचे वाटप ही एक गंभीर समस्या
केंद्र व राज्यस्तरावरील निवडणुकांप्रमाणेच महापालिका निवडणुकादेखील लोकशाही प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. शहरांच्या कारभाराशी थेट संबंधित असलेल्या या निवडणुकांत नागरिकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असतो; मात्र अलीकडच्या काळात महापालिका निवडणुकांत भेटवस्तूंचे वाटप ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. ही प्रथा केवळ कायद्याला आव्हान देणारी नसून लोकशाही मूल्यांनाही धक्का देणारी आहे. महापालिका निवडणुकांत उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारच्या भेटवस्तू वाटतात. यामध्ये साडी, भांडी, किराणा साहित्य, मोबाईल फोन, रोख रक्कम, कूपन्स, तसेच काही वेळा मद्य किंवा जेवणाची व्यवस्था यांचाही समावेश असतो. या भेटवस्तूंचा उद्देश मतदारांच्या मतांवर प्रभाव टाकणे हाच असतो. 
लाच देऊन उमेदवार निवडून आल्यास थेट परिणाम प्रशासनाच्या गुणवत्तेवर
लोकशाही व्यवस्थेत मतदाराने उमेदवाराची कार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा, विकासाचे धोरण आणि जनतेप्रती असलेली बांधिलकी या आधारांवर मतदान करणे अपेक्षित असते; मात्र भेटवस्तूंच्या वाटपामुळे निवडणूक प्रक्रिया विकृत होते. योग्य आणि सक्षम उमेदवाराऐवजी अधिक खर्च करणारा किंवा अधिक भेटवस्तू वाटणारा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता वाढते. याचा थेट परिणाम प्रशासनाच्या गुणवत्तेवर होतो. भेटवस्तूंचे वाटप हे कायद्याने गुन्हा मानले गेले आहे. निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहिता लागू करून अशा प्रकारांवर बंदी घातली आहे, तरीदेखील प्रत्यक्षात ही प्रथा पूर्णपणे थांबलेली दिसत नाही. अनेक वेळा भेटवस्तू गुप्तपणे वाटल्या जातात किंवा सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक उत्सव, महिला मेळावे अशा स्वरूपात त्याचे रूपांतर केले जाते. त्यामुळे प्रशासनासाठी हे प्रकार सिद्ध करणे आणि दोषींवर कारवाई करणे कठीण जाते. या प्रथेचा आणखी एक गंभीर परिणाम म्हणजे राजकारणाचे व्यापारीकरण.
निवडणूक लढवण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च होतो आणि निवडून आल्यानंतर हा खर्च वसूल करण्याची प्रवृत्ती वाढते. भ्रष्टाचार, कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार, लाचखोरी यांना यामुळे चालना मिळते. शेवटी याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसतो, कारण विकासकामांची गुणवत्ता घसरते आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर होतो. या समस्येचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होणे. सगळेच नेते पैसे देऊन निवडून येतात अशी भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होते. त्यामुळे अनेक सुशिक्षित नागरिक मतदानाकडे पाठ फिरवतात. मतदानाची टक्केवारी कमी होते आणि लोकशाही अधिक कमकुवत होते. मतांची खरेदी रोखण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
सर्वप्रथम, मतदारांमध्ये जनजागृती करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मतदान म्हणजे आपला हक्कच नाही तर जबाबदारी आहे, हे लोकांना समजावून सांगणे गरजेचे आहे. शिक्षणसंस्था, स्वयंसेवी संस्था, माध्यमे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यामध्ये सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. दुसरे म्हणजे, निवडणूक आयोगाने अधिक कठोर आणि प्रभावी कारवाई केली पाहिजे. दोषी उमेदवारांवर तात्काळ कारवाई, निवडणूक रद्द करणे आणि अपात्र ठरवणे यासारखे कठोर निर्णय घ्यायला हवेत. तिसरे म्हणजे, राजकीय पक्षांनीही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. स्वच्छ प्रतिमेच्या उमेदवारांना संधी देणे, निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि अंतर्गत शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. चौथे म्हणजे, नागरिकांनी स्वतःचा स्वाभिमान जपला पाहिजे.
क्षणिक फायद्यासाठी मत विकणे म्हणजे स्वतःच्या शहराच्या भवितव्याशी तडजोड करणे हे प्रत्येक मतदाराने ओळखले पाहिजे. महापालिका निवडणुकीत मतांची खरेदी ही लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक प्रथा आहे. ती थांबवणे केवळ सरकार किंवा निवडणूक आयोगाचे काम नाही, तर प्रत्येक जागरूक नागरिकाची जबाबदारी आहे. स्वच्छ, पारदर्शक आणि नैतिक निवडणूक प्रक्रिया राबवली गेली, तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाही मजबूत होईल आणि शहरांचा सर्वांगीण विकास साध्य होईल. मत हे विक्रीसाठी नसून देश आणि शहर घडवण्यासाठीचे साधन आहे, ही जाणीव प्रत्येकाच्या मनात रुजणे हीच काळाची गरज आहे.
