- विकास मेश्राम
- अमेरिकेतील जॉर्जिया राज्यातील न्यूटन काउंटी आणि उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडाजवळचे तुसियाना हे गाव या दोघांमध्ये भाषा, संस्कृती , भूगोल यापैकी काहीही समान नाही.
- तरीही एक धागा या दोन्ही ठिकाणांना जोडतो, तो म्हणजे भविष्यातील एका संकटाची त्यांनी आधीच चव चाखली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या डेटा सेंटरांमुळे पाण्यावर कोणते परिणाम होऊ शकतात, याचा प्रत्यक्ष अनुभव या दोन्ही गावांनी घेतला आहे.
- तुसियानामध्ये योट्टा डेटा सेंटर पार्कच्या शेजारी राहणाऱ्या दोन हजार गावकऱ्यांना आता पाण्यासाठी ऐंशी ते शंभर फुटांपर्यंत खोदावे लागते, जे दोन दशकांपूर्वी अवघ्या वीस ते तीस फुटांवरच उपलब्ध होते.
अमेरिकेतील जॉर्जिया राज्यातील न्यूटन काउंटी आणि उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडाजवळचे तुसियाना हे गाव या दोघांमध्ये भाषा, संस्कृती , भूगोल यापैकी काहीही समान नाही. तरीही एक धागा या दोन्ही ठिकाणांना जोडतो, तो म्हणजे भविष्यातील एका संकटाची त्यांनी आधीच चव चाखली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या डेटा सेंटरांमुळे पाण्यावर कोणते परिणाम होऊ शकतात, याचा प्रत्यक्ष अनुभव या दोन्ही गावांनी घेतला आहे.
न्यूटन काउंटीमध्ये मेटा कंपनीने पंचाहत्तर कोटी डॉलरचे डेटा सेंटर उभारल्यानंतर तेथील दीड लाख लोकसंख्येच्या परिसरातील नळ कोरडे पडले, विहिरींचे पाणी आटले आणि उरलेल्या भूजलातही गाळ साचला. तुसियानामध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या योट्टा डेटा सेंटर पार्कच्या शेजारी राहणाऱ्या दोन हजार गावकऱ्यांना आता पाण्यासाठी ऐंशी ते शंभर फुटांपर्यंत खोदावे लागते, जे दोन दशकांपूर्वी अवघ्या वीस ते तीस फुटांवरच उपलब्ध होते.
आता भारतावरही घोघावतंय डेटा सेंटरचं संकट
हे दोन्ही प्रसंग केवळ स्थानिक समस्या नाहीत पणं एका मोठ्या, जागतिक संकटाची नांदी आहेत. आणि या संकटाची पाळेमुळे भारतातही आता घट्ट रोवली जात आहेत. भारत सध्या डेटा सेंटरांच्या स्वरूपात एका नव्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
सरकारी आकडेवारी सांगते की देशाची डेटा सेंटर क्षमता २०२० सालातील ०.४ गिगावॅटवरून २०२५ अखेरीस १.५ गिगावॅटवर पोहोचली आहे म्हणजे अवघ्या पाच वर्षांत जवळपास चौपट वाढ. सल्लागार संस्था डेलॉइटच्या अंदाजानुसार २०३० पर्यंत आणखी आठ ते दहा गिगावॅट क्षमता उभी राहील.
बाजार संशोधन संस्था अरिझटनच्या सप्टेंबर २०२५च्या अहवालानुसार देशात सध्या १३२ डेटा सेंटर कार्यरत असून २०२९ पर्यंत सतरा शहरांत आणखी ८४ नवे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी AI Impact Summit च्या उद्घाटनप्रसंगी सांगितले की डेटा सेंटर तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करतील आणि जगाला भारतात आपला डेटा ठेवण्याचे आमंत्रण आहे.
अदानी समूहाने २०३५ पर्यंत अक्षय ऊर्जेवर आधारित हायपरस्केल डेटा सेंटर उभारण्यासाठी शंभर अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे, तर मायक्रोसॉफ्ट, अमेझॉन आणि गुगल यांसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनीही प्रत्येकाने दहा-दहा अब्ज डॉलर गुंतवण्याची तयारी दर्शवली आहे.हे सर्व चित्र वरवर पाहता आकर्षक वाटते. पण या वाढीच्या मागे गंभीर प्रश्न दडलेला आहे, या डेटा सेंटरांना आवश्यक असणारे पाणी कुठून येणार?
डेटा सेंटर म्हणजे काय..?
डेटा सेंटर म्हणजे काय हे समजून घेणे फार अवघड नाही. इंटरनेटवर व्हिडीओ पाहणे, फोटो शेअर करणे किंवा AI कडून उत्तर मागवणे हे सगळे प्रत्यक्षात कुठेतरी मोठ्या इमारतींमध्ये बसवलेल्या असंख्य संगणकांवर घडत असते. हेच ते डेटा सेंटर.
हे संगणक सतत काम करत असल्याने त्यांच्यातून मोठ्या प्रमाणात उष्णता तयार होते, आणि ती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात थंडावा द्यावा लागतो. यासाठी लागते गोडे आणि स्वच्छ पाणी.
भारतातील बहुतांश डेटा सेंटर बाष्पीभवन-आधारित थंडावा प्रणाली वापरतात, कारण इथले तापमान तुलनेने जास्त असते. या प्रक्रियेत वापरलेल्या पाण्यातील जवळपास ऐंशी टक्के भाग बाष्पीभवनाने नष्ट होतो, म्हणजे ते पाणी पुन्हा कधीही परत मिळत नाही.
डेटा सेंटरांची पाण्याची मागणी २०२८ पर्यंत १,०६८ अब्ज लिटरपर्यंत पोहोचेल
कर्नाटकचे माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी मार्च २०२६मध्ये विधानसभेत सांगितले की प्रत्येक मेगावॅट डेटा सेंटर क्षमतेसाठी वर्षाला अंदाजे २.५ कोटी लिटर पाणी लागते. भारताच्या सध्याच्या १.५ गिगावॅट क्षमतेनुसार हा आकडा वर्षाला जवळपास ३७.५ अब्ज लिटरांपर्यंत जातो, आणि ही केवळ सुरुवात आहे, कारण नियोजित विस्तार सध्याच्या क्षमतेच्या सहापट आहे.
एक मध्यम आकाराचे डेटा सेंटर दररोज अंदाजे ११.३५ लाख लिटर पाणी वापरते. मॉर्गन स्टॅन्ली या वित्तसंस्थेच्या सप्टेंबर २०२५च्या अहवालानुसार जागतिक स्तरावर AI डेटा सेंटरांची पाण्याची मागणी २०२८ पर्यंत अकरा पटींनी वाढून वर्षाला १,०६८ अब्ज लिटरपर्यंत पोहोचेल.
या आकड्यांची प्रचंडता समजून घ्यायची असेल, तर एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी भारतातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये उन्हाळ्यात नळ आधीच कोरडे पडतात. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सात प्रमुख तलावांत सध्या केवळ ९.३३ टक्के साठा उरला आहे, म्हणजे शहराकडे अवघ्या एका महिन्याचेच पाणी उपलब्ध आहे.
कृष्णा नदी खोऱ्यातील पाण्याची पातळी केवळ १९.३१ टक्क्यांवर घसरली असून गोदावरी खोऱ्यात ती ३६.५२ टक्क्यांवर आहे. आणि याच महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू व तेलंगणा या वारंवार दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या राज्यांमध्ये हायपरस्केल डेटा सेंटरांचे विस्तृत जाळे उभे राहत आहे.
दक्षिण भारतातील शहरे या संकटाने अधिक प्रभावित होतील
दक्षिण भारतातील शहरे या संकटाने सर्वाधिक प्रभावित होण्याची शक्यता आहे, कारण तेथील भूजल साठा देशाच्या इतर भागांच्या तुलनेत आधीच कमी आहे. साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल (SANDRP) या संस्थेचे समन्वयक हिमांशू ठक्कर यांच्या मते भारताचा बहुतांश भाग आधीच पाण्याच्या टंचाईत आहे; बेंगळुरूला तर शंभर किलोमीटर अंतरावरून कावेरीचे पाणी चढाव चढवून आणावे लागते, आणि डेटा सेंटर उद्योगाने पाण्याच्या जबाबदारीसाठी पुढाकार घ्यायला हवा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
भारत हा जगातील सर्वाधिक म्हणजे जागतिक भूजल उपशापैकी तब्बल पंचवीस टक्के भूजल उपसा करणारा देश आहे. अनेक भागांमध्ये नैसर्गिक पुनर्भरणाच्या गतीपेक्षा कितीतरी अधिक वेगाने भूजल काढले जात आहे.
ही समस्या दुष्काळासारखी हवामान-केंद्रित आणि तात्पुरती नाही; ती एक दीर्घकालीन, संरचनात्मक स्वरूपाची आहे. अशा आधीच नाजूक परिस्थितीत AI डेटा सेंटरांचा झपाट्याने होणारा विस्तार आगीत तेल ओतण्यासारखा ठरू शकतो. पाण्याची टंचाई ही पुढच्या मोठ्या सामाजिक व राजकीय संघर्षाची ठिणगी बनू शकते, आणि AI च्या वाढीमुळे हे ताणतणाव भयावह वेगाने तीव्र होत आहेत.
….तर आंतरराज्यीय जलवाद अधिकच चिघळण्याची भीती
साठ वर्षांनंतरही कावेरी जलवादावर तोडगा निघालेला नाही; बेंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या शहरांत डेटा सेंटरांचा प्रसार असाच वेगाने सुरू राहिला, तर आंतरराज्यीय जलवाद अधिकच चिघळण्याची भीती आहे. तर अमेरिकेच्या नोआ (NOAA) संस्थेने जून ते ऑगस्ट या काळात एल निनो स्थिती तयार होण्याची शक्यता बासष्ट टक्के असल्याचे सांगितले आहे.
एल निनो वर्षांमध्ये भारतात तापमान वाढते, उष्णतेच्या लाटा तीव्र होतात आणि मोसमी पाऊस कमकुवत राहतो. तापमान जास्त असले की सर्व्हर थंड ठेवण्यासाठी आणखी अधिक पाणी लागते म्हणजे हवामान बदलामुळे पाणी कमी होणार, पाणी कमी झाले की ताण वाढणार, आणि त्याच काळात डेटा सेंटरांची मागणीही वाढत जाणार, असे एक विचित्र दुष्टचक्र तयार होते आहे.
या प्रश्नांवर काय उपाय असू शकतो…?
या प्रश्नावर काही उपाय आहे का, यावर आयआयटी कानपूरचे AI तज्ज्ञ प्राध्यापक अर्णब भट्टाचार्य यांनी दुहेरी नळ प्रणालीचा प्रस्ताव मांडला एका नळातून ताजे पाणी आणि दुसऱ्या नळातून पुनर्वापर केलेले पाणी पुरवठा करणे.
आपल्या संस्थेत ही प्रणाली प्रत्यक्षात राबवली जात असल्याचे ते सांगतात, मात्र याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर करायची झाल्यास खूप खर्च आणि कडक नियामक यंत्रणा आवश्यक ठरेल, असेही त्यांचे मत आहे. बंद-लूप थंडावा प्रणालीमुळे गोड्या पाण्याचा वापर सत्तर टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.
त्याशिवाय प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर, अक्षय ऊर्जेवर चालणारी थंडावा यंत्रणा, आणि कमी जलताण असलेल्या भागांत डेटा सेंटर उभारणे हे पर्यायही उपलब्ध आहेत. मात्र या सर्व उपाययोजनांसाठी राजकीय इच्छाशक्ती, सक्त नियमन आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे, आणि या तिन्ही गोष्टींचा सध्या अभाव दिसतो.
तज्ज्ञ, संशोधक आणि कार्यकर्ते एकमताने सांगतात की AI उद्योगाच्या पाणी-वापराबाबतच्या पारदर्शकतेचा अभाव हाच सर्वात मोठा अडसर आहे. काही कंपन्या आपण बंद-लूप प्रणाली वापरत असल्याचा आणि पाणी-वापर कमी करत असल्याचा दावा करतात, परंतु हे आकडे स्वतंत्रपणे पडताळण्याची कोणतीही ठोस यंत्रणा अद्याप अस्तित्वात नाही.
महाराष्ट्रापुरताच विचार केला, तरी हे चित्र अधिक स्पष्टपणे उलगडते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत दर उन्हाळ्यात टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ येते, तर त्याच राज्यात मुंबई-पुणे पट्ट्यात हायपरस्केल डेटा सेंटरांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन आणि वीज-पाणी जोडण्या मंजूर होत आहेत.
ही विसंगती केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नाही; ती धोरणनिर्मितीतील प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शहरी झोपडपट्टीतील रहिवासी यांच्या पाण्याच्या हक्काला धरून असलेली मागणी आणि औद्योगिक गुंतवणुकीची तातडी, या दोघांमध्ये समतोल राखणारी ठोस यंत्रणा अद्याप तयार झालेली नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना डेटा सेंटर प्रकल्पांच्या मंजुरीपूर्वी भूजल पातळी, पर्जन्यमान आणि पर्यायी जलस्रोतांचा सखोल अभ्यास सादर करणे बंधनकारक केले, तरच या प्रकल्पांमुळे स्थानिक समुदायांवर येणारा ताण काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
जलतज्ज्ञांच्या मते डेटा सेंटर उद्योगाने स्वतःच्या पाणी-वापराचा हिशेब सार्वजनिकरीत्या आणि नियमितपणे जाहीर करणे ही पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. सध्या भारतात अशा प्रकारच्या अनिवार्य प्रकटीकरणाची कोणतीही ठोस कायदेशीर चौकट अस्तित्वात नाही.
अमेरिका आणि युरोपीय देशांत काही ठिकाणी डेटा सेंटरांना त्यांच्या पाणी आणि ऊर्जा वापराचे वार्षिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; भारतातही अशा प्रकारचे नियमन झाल्यास नागरिक आणि स्थानिक प्रशासन या दोघांनाही वास्तविक परिस्थितीचे आकलन होऊ शकेल.
त्याशिवाय, ज्या भागांत भूजल पातळी आधीच गंभीर पातळीवर आहे, अशा क्षेत्रांना डेटा सेंटर उभारणीसाठी प्रतिबंधित किंवा विशेष नियमांखाली आणणे, हाही एक महत्त्वाचा पर्याय अभ्यासकांकडून सुचवला जातो.
डेटा सेंटरमुळे होणारी जलटंचाई ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नाही….
ग्रामीण भागांतील महिलांचा अनुभव या संपूर्ण चर्चेत वारंवार दुर्लक्षित राहतो. पाणी आणण्याची जबाबदारी अजूनही मोठ्या प्रमाणात महिलांवरच असते, आणि भूजल पातळी घसरली की त्यांना अधिक अंतर चालावे लागते, अधिक वेळ खर्ची घालावा लागतो. याचा थेट परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर आणि उत्पन्न मिळवण्याच्या संधींवर होतो.
त्यामुळे डेटा सेंटरमुळे होणारी जलटंचाई ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नाही; ती लिंगभाव-आधारित असमानतेलाही अधिक गहिरी करणारी समस्या आहे. हे परिमाण धोरणकर्त्यांच्या चर्चेत फारसे येत नाही, मात्र तळागाळातील वास्तव समजून घेण्यासाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
तंत्रज्ञान कधीही पूर्णपणे तटस्थ नसते; ते सृजनशील किंवा विनाशकारी, मुक्तिदायक किंवा बाधक ठरते हे त्याचा वापर करणाऱ्यांच्या हितसंबंधांवर आणि विचारधारेवर अवलंबून असते.
भारत एकीकडे जगातील सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी तंत्रज्ञान-स्वीकारकर्त्या देशांपैकी एक आहे, तर दुसरीकडे सखोल पर्यावरणीय ताण, जातिव्यवस्थेचे ओझे आणि संसाधनांच्या असमान वितरणाने ग्रस्त असा अत्यंत विषम समाज आहे. आणि प्रत्यक्षात अॅमेझॉनने गेल्या वर्षी आपल्या डेटा सेंटरांसाठी अडीच अब्ज गॅलन पाणी वापरल्याचे स्वतःच जाहीर केले आहे, आणि टीकाकारांनी AI उद्योगाच्या पाणी-भुकेचे उदाहरण म्हणून हाच आकडा वारंवार उद्धृत केला आहे.
गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट या कंपन्यांनीही याच परिमाणाचे मोठे आकडे जाहीर केले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार २०३० पर्यंत जागतिक AI डेटा सेंटर सुमारे एकशे तीस कोटी लोकांच्या वाट्याइतके पाणी वापरत असतील हा आकडा भारताच्या एकूण लोकसंख्ये एवढा आहे.
समस्या पाण्याच्या उपलब्धतेची नसून कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि वितरणाची
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आता देशातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर केंद्र बनत असून, देशात येणाऱ्या एकूण नियोजित डेटा सेंटर वीज-क्षमतेपैकी जवळपास पंचेचाळीस टक्के वाटा एकट्या महाराष्ट्राला मिळणार आहे.
बेंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे आणि नोएडा ही शहरेही या स्पर्धेत मागे नाहीत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन्ही राज्ये वारंवार पडणारा दुष्काळ आणि घसरती भूजल पातळी यामुळे आधीच अडचणीत असताना, नेमक्या त्याच ठिकाणी सर्वाधिक पाणी वापरणाऱ्या हायपरस्केल डेटा सेंटरांची मोठी गुंतवणूक होत आहे. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की समस्या पाण्याच्या उपलब्धतेची नसून कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि वितरणाची आहे.
भारताचा दरडोई पाणी-वापर अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे आणि जगातील सर्वाधिक पाऊस आपल्याकडेच पडतो साठवण व वितरण नियोजनबद्ध केले तर AI विकासाला पाण्याची कमतरता भासणार नाही, असे हे मत मांडते.
हा दृष्टिकोन तत्त्वतः खरा असला, तरी साठवण आणि वितरण सुधारण्याचे काम गेल्या सात दशकांपासून प्रलंबित आहे, आणि डेटा सेंटरांची वाढती गरज ती सुधारणा पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करणार नाही, हे वास्तव दुर्लक्षित करता येत नाही.
भारताच्या AI पायाभूत सुविधांमधील सध्याच्या गुंतवणुकीचा मार्ग म्हणजे एका दुर्मीळ सामायिक संसाधनाचे पाण्याचे अत्यंत राजकीय स्वरूपाचे विभाजन आहे, जे समाजातील सर्वाधिक असुरक्षित घटकांना पद्धतशीरपणे वंचित ठेवत आहे.
दिवसभर राबूनही ज्यांच्या हाती फारसे पैसे पडत नाहीत, प्रत्येक हंडा पाण्यासाठी ज्यांना किलोमीटरभर पायपीट करावी लागते असे आदिवासी शेतकरी, ग्रामीण महिला आणि शहरी झोपडपट्टीवासीय यांनाच या डेटा सेंटरांच्या तहानेची किंमत प्रत्यक्षात मोजावी लागणार आहे.
कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या २०२३च्या अभ्यासानुसार ChatGPTला विचारलेल्या प्रत्येक वीस ते तीस प्रश्नांमागे सुमारे पाचशे मिलिलिटर पाणी वापरले जाते. आपण रोजच्या गप्पांसारखे सहज AIशी संवाद साधतो, पण त्या प्रत्येक संवादामागे कुठेतरी एखादी विहीर थोडी अधिक आटत असते, याची जाणीव फार कमी जणांना असते.
हे संकट जागतिक दक्षिणेतील देशांना ज्यात भारताचाही समावेश
जगातील AI उद्योगाची राजधानी मानल्या जाणाऱ्या कॅलिफोर्नियातच वार्षिक वणव्यांमुळे एका आठवड्यात एक कोटी गॅलनहून अधिक पाणी वापरले जाते. उष्णतेच्या समस्येपासून सुटका मिळवण्यासाठी एलन मस्क चंद्रावर डेटा सेंटर उभारण्याची शक्यता विचारात घेत आहेत, अशीही चर्चा आहे.
ऑस्ट्रेलियातील सिडनी आणि मेलबर्न शहरांतील नव्या गुंतवणुकींमुळे तेथेही पाण्याबाबत चिंता वाढत आहे. परंतु हे संकट जागतिक दक्षिणेतील देशांना ज्यात भारताचाही समावेश आहे सर्वाधिक जड जाणार आहे, कारण इथे हवामान बदलामुळे पाण्याचा प्रश्न आधीच गंभीर आहे, आणि संसाधनांची किंमत मोजण्याची आर्थिक क्षमताही मर्यादित आहे.
या सगळ्याचा निष्कर्ष निघतो? हे संकट आजचे नाही, उद्याचे आहे पण आज योग्य निर्णय घेतले नाहीत, तर उद्या पश्चात्ताप करण्यासाठीही वेळ शिल्लक राहणार नाही. AIने विकासाची नवी क्षितिजे उघडली आहेत, हे नाकारण्याचे कारण नाही.
पण हा विकास कोणाच्या बळावर होतो, कोणाच्या तहानेच्या किंमतीवर होतो, हा प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी आपली सर्वांचीच आहे. डेटा सेंटरांना करसवलती देण्याआधी पाण्याच्या उत्तरदायित्वाचे नियम बंधनकारक करणे, आणि स्थानिक समुदायांशी पारदर्शक सल्लामसलत करणे या गोष्टींना प्राधान्य द्यायला हवे. अन्यथा AIची स्वप्नवत प्रगती एक दिवस कोरड्या नळाच्या रूपात संपूर्ण जगासमोर उभी राहील.
